बैंकहरुले ब्याज पूँजीकरण गरेर लाभांश बाँड्न नपाउने

बाढीले क्षतिग्रस्त विद्युत आयोजनालाई पुनःनिर्माण अवधिभर पुनःकर्जा दिइने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बाढीले क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनालाई पुनःकर्जा दिने भएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान), नेपाल बैंकर एशोसिएशन र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच मंगलवार बालुवाटारमा भएको त्रिपक्षीय छलफलमा राष्ट्र बैंकले बाढीले क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनालाई पुनःकर्जा  दिने बताएको हो । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनालाई रिफाइनान्सको सुविधा दिन, ब्याज पूँजीकरण र कर्जा पुनःसंरचना गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेका थिए । त्यस्तै बाढीले क्षति पुर्‍याएका आयोजनामध्ये केही आयोजनाको विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी) नाघ्दा बैंकले कर्जा भुक्तानी गर्न दबाब दिएकाले जलविद्युत आयोजनाको ब्याज पूँजीकरण गरे पनि बैंकलाई लाभांश बाँड्न रोक नलगाउने व्यवस्था गरिदिन पनि कार्कीले आग्रह गरे । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनले जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेर बत्ती नबलुन्जेलसम्मको ब्याज आम्दानीलाई नाफामा देखाएर लाभांश बाँड्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै त्यस्तो कर्जा पुनःसंरचना गर्दा कर्जा रकमको साढे १२ प्रतिशत प्रोभिजिनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण पनि बैंकहरूको नाफा घट्ने गरेको छ । यही व्यवस्थाका कारण बैंकहरू जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्नसमेत हच्किरहेकाले पुरानै व्यवस्था अनुसार ब्याज पूँजीकरण गरे पनि उक्त आम्दानीबाट लाभांश बाँड्न पाउने र थप रकम प्रोभिजिनिङ गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने इप्पानको माग थियो । इप्पानले उठाएका माग सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बाढीले क्षति पुर्‍याएका आयोजनालाई पुनःनिर्माण अवधिभर पुनःकर्जा दिन राष्ट्र बैंक तयार रहेको बताए । ब्याज पूँजीकरण र कर्जाको पुनःतालिकीकरण गर्न पनि सहजीकरण गर्ने उनले बताए । बाढीले क्षति पुर्‍याएका आयोजनाको पुनःनिर्माणका लागि राष्ट्र बैंक र बैंकको मात्रै भर नपरी केही रकम प्रवर्द्धकले पनि राख्नै पर्नेमा मिश्रले जोड दिए । ‘हकप्रद शेयर दिएर हुन्छ कि अन्य विकल्पबाट हुन्छ, केही पैसा त प्रवर्द्धकले पनि हाल्नैपर्छ । बाँकी रकम राष्ट्र बैंक र बैंकले हाल्छन्,’ मिश्रले भने । उनले बीमाबापत आएको पैसा बैंकलाई ब्याज तिर्दै ठिक्क भयो भन्ने प्रवर्द्धकको गुनासो आएको भन्दै यसमा सहजीकरण गरिदिन बैंकरहरूलाई निर्देशन दिए । ‘विद्युत प्राधिकरणले विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी) थप गरेअनुसार ब्याज पूँजीकरण गर्न र कर्जा तालिका पुनःसंरचना गर्न बैंकर साथीहरूले सहजीकरण गरिदिनुहोला,’ मिश्रले भने । छलफलमा इप्पानका सल्लाहकार पुष्पज्योति ढुङ्गानाले सञ्चालनमा आइसकेका आयोजनाको जोखिम भार घटाएर नयाँ आयोजनालाई लगानी जुटाउन सहज बनाइदिन आग्रह गरेका थिए । सञ्चालनमा आएर नियमित कर्जा तिरेर ५० प्रतिशत कर्जा चुक्ता गरिसकेको आयोजनाको जोखिम भार घटाउँदा अन्य आयोजनालाई कर्जा पाउन सहज हुने उनको भनाइ थियो । प्रवर्द्धक ढुङ्गानाको भनाइप्रति बैंकर ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाले पनि सहमति जनाए । उनले सञ्चालनमा आइसकेका आयोजनाको जोखिम भार ९० प्रतिशतसम्म गरेर जान सकिने सुझाव दिए । छलफलमा सहभागी डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गानाले बाढीले क्षति पुर्‍याएकै ठाउँमा आयोजना पुनःनिर्माण गर्दा जानाजान खोलामा पैसा हालिने हो कि भन्दै सचेत भएर लगानी गर्न प्रवर्द्धकलाई आग्रह गरिन् । बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनाले पाउने सहुलियतका लागि इप्पानले सिफारिस गर्नुपर्ने त्यसैकै आधारमा राष्ट्र बैंकले सहुलियतहरू दिने डेपुटी गभर्नर मिश्रले बताए । उनले शुरुआतमा १ वर्षका लागि पुनःकर्जा दिने र आवश्यकता अनुसार त्यसलाई नवीकरण गर्न सकिने पनि बताएका थिए ।