ठूलो संख्यामा हताहती, विनाश तथा लाखौँ मानिस विस्थापन गरेको युक्रेन युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा उच्च मुद्रास्फीति र बेरोजगारीसहितको सुस्त आर्थिक वृद्धिलाई निम्त्याएको छ।...
कर प्रशासनको झन्झटलगायत कारणले विदेशी लगानी अपेक्षित परिमाणमा भित्रिन नसकिरहेको अवस्थामा अहिले करकै कारण स्वदेशी लगानीकर्तासमेत त्रस्त बन्नुपर्ने अवस्था देखिन थालेको छ । लगानीबाट नै अर्थतन्त्र विस्तार हुने र रोजगारी सृजना हुने भएकाले सरकारको मुख्य कार्य नै लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु हो तर नेपालमा भने बोलीवचनमा लगानी आकर्षणको रटान भेटिए पनि व्यवहार भने लगानीकर्तालाई तर्साउने खालको मात्रै पाइन्छ । कस्तो वातावरण भयो भने व्यवसाय गर्न सहज हुन्छ ? यो वर्षौंदेखि उठ्दै आएको प्रश्न हो । सरकारले लगानीका लागि नेपाल उपयुक्त स्थल भएको दाबी गर्दै पनि आएको छ । तर, लगानी भित्रिन नसकेकाले सरकारको यो दाबी पक्कै पनि सही छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
विश्वका कैयौं देशमा व्यवसाय गर्न खोज्नेलाई राज्यले विशेष सुविधा दिने गर्छ । नेपालमा पनि त्यसको सिको गर्दै व्यवसायीलाई विभिन्न सुविधा दिने गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षकै बजेटमा नयाँ उद्योग दर्ता र विस्तार गर्न कर नलाग्ने नीति सरकारले लिएको छ । यस्तो नीतिले व्यवसाय गर्न खोज्नेलाई सहज हुने देखिन्छ । राज्यको नीति देशमा औद्योगिक व्यवसाय वृद्धि गर्नुपर्छ भन्नेतिर रहे पनि उद्योगी व्यवसायी कहिले राजनीतिक दलबाट, कहिले सरकारी संयन्त्र र त कहिले विभिन्न समूहबाट प्रताडित हुने गरेका छन् । अहिले राजस्व कम उठेको कारण उद्योगी व्यवसायीलाई जबरजस्त कर असुली गर्न दबाब दिइरहेको खबर सार्वजनिक भएको छ जसले लगानीमा नकारात्मक असर थपिने देखिन्छ ।
अहिले राजस्व लक्ष्यभन्दा कम उठेपछि व्यवसायीमाथि अनेक किसिमले प्रत्यक्ष/परोक्ष दबाब दिन थालिएको छ । आर्थिक मन्दीको अवस्थामा सरकारको यस्तो नीतिले उद्योगी, व्यवसायी झन् मर्कामा पर्ने देखिएको छ ।
कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्कन खोजेकै बेला रूस–युक्रेन युद्धले विश्व अर्थतन्त्र नै समस्याग्रस्त बन्न पुग्यो जसको असर नेपालको उद्योग, व्यवसायमा पनि पर्यो । यही कारण अहिले विकसित अर्थतन्त्रदेखि अविकसित देशको अर्थतन्त्रसम्म प्रभावित भएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र त मन्दीमै रहेको देखिन्छ । यस्तो मन्दीका बेला अर्थतन्त्रलाई गति दिने सही ऊर्जा भनेको करमा सहुलियत नै हो । यसले व्यवसायको लागत कम गर्छ र अर्थतन्त्रलाई गति दिन सहयोग गर्छ । तर, नेपालमा भने सरकार संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई राहत दिनभन्दा पनि कसेरै कर उठाउन केन्द्रित रहेको छ । अर्थतन्त्रमा आएको समस्याका कारण आयातबाट प्राप्त हुने राजस्व प्रभावित भएर सरकारी खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । अर्थतन्त्रको वास्तविकता एकातिर र अर्थमन्त्रीको प्राथमिकता अर्कैतिर हुँदा अहिलेको संकटलाई सम्बोधन हुने खालको बजेट नै आएन । अझ थलिएको अर्थतन्त्रमा अघिल्लो आवमा भन्दा बढी राजस्व संकलनको लक्ष्य राखियो अघिल्लो आवमै लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेको यथार्थलाई आँखा चिम्लेर अर्थमन्त्रीले सहजै लक्ष्य भेटिने प्रतिक्रिया दिए । तर, अहिले राजस्व लक्ष्यभन्दा कम उठेपछि व्यवसायीमाथि अनेक किसिमले प्रत्यक्ष/परोक्ष दबाब दिन थालिएको छ । आर्थिक मन्दीको अवस्थामा सरकारको यस्तो नीतिले उद्योगी, व्यवसायी झन् मर्कामा पर्ने देखिएको छ ।
कानूनले तोकेअनुसार उद्योगी, व्यवसायीले कर तिर्नुपर्छ । तर, संकटका बेलामा जबरजस्त कर उठाउन खोज्नु कानूनविपरीत मात्र नभई दण्डनीय हो । जबरजस्ती कर असुली गर्नुपर्दा त्यसको भार तत्काललाई उद्योगी, व्यवसायीमाथि परेजस्तो देखिए पनि अन्तत: त्यसको भार उपभोक्तामाथि नै पर्छ । यसले गर्दा माग घट्न गई आयात वा उत्पादनमा कमी आउँछ जसले गर्दा सरकारले पाउने राजस्व झनै घट्छ । सरकारले यो चक्रलाई नबुझेको पक्कै होइन तर बुझेर पनि करमा कसिकसाउ गर्दै व्यवसायमाथि दबाव नै दिन थालेको छ । यसरी सरकारले उपभोक्ता मारमा पर्ने गरी कर आतंक मच्चाउनु हुँदैन । कर नीति जहिले पनि उद्यममैत्री हुन आवश्यक छ । राजस्वबाट खर्च धान्न कठिन भए निर्ममतापूर्वक सरकारी खर्च घटाउनुपर्छ । तर, सरकारले खर्च घटाउने नीति कागजमा मात्रै लिएको छ । त्यसो हुँदा बढी करका लागि व्यवसायीलाई कस्न थालेको छ । यसबाट अर्थतन्त्र थप समस्यामा जान सक्नेतर्फ सरकार गम्भीर हुनैपर्छ ।
सिलिकन भ्याली बैंकको अवसानपछि शृंखलाबद्ध रूपमा अमेरिकामा मात्र होइन, अन्यत्र पनि एकपछि अर्को बैंकमा संकट देखापर्न थालेको छ । यस्तो संकटले कतै विश्वभरि नै बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र होइन, समग्र आर्थिक क्षेत्रमा नै संकट आउने त होइन भन्ने किसिमको आशंका उत्पन्न भएको छ ।
पछिल्लो समय अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नै प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएका २० ओटा बैंकहरू मध्येको एक स्वीट्जरल्यान्डको ‘क्रेडिट स्वीस बैंक’को अस्तित्व नै संकटमा परेको र अहिले आएर जर्मनीको अर्को ठूलो बैंक ‘ड्वेच बैंक’ पनि अवसानको सँघारमा रहेको भन्ने समाचारहरूले पनि यस्तो आशंकालाई झन् मलजल गरेको छ ।
ब्याज बढेपछि बोन्डजस्ता दोस्रो बजारमा रहेका लगानी उपकरणहरूको मूल्यमा ह्रास आउन गई बैंकहरूको लगानी डुब्न पुगेको देखिन्छ । अमेरिकाको सिलिकन भ्यालीदेखि स्वीट्जरल्यान्डको क्रेडिट स्वीससम्मको संकटको गहिराइ हेर्ने हो भने त्यही नै देखिन्छ ।
यो छोटो आलेखमा क्रेडिट स्वीस बैंक अवसानका कारणहरूमाथि विशेष चर्चा गर्दै बैंकहरूमा देखिएको यस्तो शृंखलाबद्ध संकटले विश्व बैंकिङ क्षेत्रमा नै संकट आउन सक्ने परिदृश्यमा नेपालजस्ता देशमा समग्र अर्थव्यवस्थालाई संकटबाट जोगाउन राज्यले नै केकस्ता सावधानी अपनाउनु पर्ला भन्नेबारे संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
चर्चाको शुरुआत आफ्नो अस्तित्व संकटको सँघारमा रहेको क्रेडिट स्वीस बैंकबाट नै गरौं । यो बैंक एकै दिनमा अकस्मात् संकटमा परेको होइन । विगत केही वर्षदेखि नै यो बैंकमा संकटका संकेतहरू देखिन थालिसकेका थिए ।
सन् १८५६ मा स्थापना भएको र १६७ वर्षे इतिहास भएको यो बैंकले सन् २०२१ मा करीब पौने २ अर्ब डलर बराबरको घाटा सहँदै सन् २०२२ मा आइपुग्दा ७ अर्ब डलरको हाराहारीमा घाटा बेहोरिसकेको थियो । यद्यपि बैंकको पूँजी पर्याप्तता प्राथमिक पूँजीकै टायर १ मा मात्र १४ प्रतिशत कायम थियो । यसबाट बैंकको संकटको प्रवेग कति तीव्र थियो भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर, क्रेडिट स्वीस बैंकको संकट अमेरिकामा सिलिकन भ्याली अनि पछि सिल्भर गेटजस्ता बैंकहरू एकपछि अर्को गर्दै धराशयी बन्दै गएपछि मात्र देखिएको सन्दर्भ जोडेर कतिपयले अमेरिकी बैंकको संकट यूरोपमा फैलिएको भनेर आंशिक रूपमा मात्र सही मान्न सकिने विश्लेषण गरेको पनि देखियो ।
विभिन्न प्रकारका घोटालाहरूमा फसेको मात्र नभई जासूसी संयन्त्रको आमन्त्रणसम्मले गर्दा र बैंकका प्रमुख अधिकारीहरूको बारम्बार परिवर्तन भइरहेको घटनाले समेत यसको संकटका लागि पर्याप्त भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ ।
फेरि क्रेडिट स्वीसको संकटको मुख्य कारण यसको ‘अर्केगोज क्यापिटल म्यानेजमेन्ट’मा गरेको ऋण लगानीलाई मानिन्छ । पारिवारिक रूपमा सञ्चालित उक्त हेजिङ कम्पनी गतवर्ष उल्लेख्य घाटामा गएको थियो र क्रेडिट स्वीसजस्तै अन्य बैंकहरूले यसलाई मुख्य ब्रोकरेज सेवा प्रदान गरेका थिए । जब उक्त कम्पनीले क्रेडिट स्वीसको मार्जिन कल तिर्न सकेन अनि बैंक उल्लेख्य घाटा वहन गर्न विवश भएको थियो । यसरी कमजोर जोखिम व्यवस्थापन एवं उपयुक्त रणनीतिको अभाव पनि बैंकको दुर्दशाका लागि थप कारक सिद्ध भएको देखिन्छ ।
परिणामतः गत सेप्टेम्बरदेखि नै बैंकको संकटका बारेमा आम रूपमा हल्ला पैmलिन थालेपछि यसका ग्राहकहरूले तीव्रतर गतिमा बैंकबाट निक्षेप निकाल्न थालेका थिए ।
आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा मात्र बैंकबाट करीब सवा २ खर्ब डलर हाराहारीको निक्षेप निकालिएपछि र बैंक करीब ८ अर्ब डलर (७.२९ स्वीस फ्राङ्क) घाटामा गएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि यसको शेयर मूल्यमा ७५ प्रतिशतसम्मको तीव्र ह्रास आएको थियो । यस्तो अवस्थामा बैंकको प्रमुख लगानीकर्ता मध्येको एक ‘साउदी नेशनल बैंक’ले आफ्नो नियामक निकायको प्रतिबन्धात्मक प्रावधानका कारण थप लगानी/सहयोग गर्न नसक्ने जनाउ दिएपछि मात्र यो बैंकको चरम संकट मुखरित भएको थियो ।
बैंकिङका अतिरिक्त सम्पत्ति व्यवस्थापन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङमा समेत संलग्न रहेको र १५० भन्दा बढी कार्यालयहरू भएको यो बैंकसँग ५० हजारभन्दा बढी कर्मचारी र उच्च नेटवर्थ भएका हजारौं धनी व्यक्ति तथा संस्थाहरू ग्राहकको रूपमा आबद्ध थिए ।
अन्य जेजति कारण भए पनि अहिले देखिएको विश्वव्यापी बैंकिङ संकटलाई कोभिडजन्य संकट नै मान्न सकिन्छ । त्यसमा रूस–युक्रेन युद्धका बाछिटाहरू पनि मिसिएर संकटको भेललाई झन् ठूलो बनाएको छ । यस्तो संकटमा केन्द्रीय बैंकहरूले बढी तरलता प्रवाह गर्दा त्यसले मुद्रास्फीति निम्त्याएको र बढेको मुद्रास्फीतिले ब्याजदरलाई उकास्न मद्दत गरेको देखिन्छ । ब्याज बढेपछि बोन्ड जस्ता दोस्रो बजारमा रहेका लगानी उपकरणहरूको मूल्यमा ह्रास आउन गई बैंकहरूको लगानी डुब्न पुगेको देखिन्छ । अमेरिकाको सिलिकन भ्यालीदेखि स्वीट्जरल्यान्डको क्रेडिट स्वीससम्मको संकटको गहिराइ हेर्ने हो भने त्यही नै देखिन्छ ।
विश्वव्यापी प्रभाव
प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएका विश्वका बैंकहरूमध्ये १८औं स्थानमा रहेको बैंकको पतनले पक्कै पनि विश्वभरि नै तरंग ल्याउने नै छ । त्यसैको प्रतिफल स्वरूप हुन सक्छ, अहिले जर्मनीको ठूलो बैंक ‘ड्वेच बैंक’ को सम्भावित अस्तित्व संकटका बारेमा पनि आशंकाहरू बढेका छन् ।
प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण भएकै कारण हुन सक्छ यसलाई जोगाउन स्वीट्जरल्यान्डको केन्द्रीय बैंक ‘स्वीस नेशनल बैंक’को मध्यस्थता र अग्रसरतामा अर्को ठूलो बैंक ‘युनियन बैंक अफ स्वीटजरल्यान्ड’ (यूबीएस) ले करीब सवा ३ अर्ब डलरमा यो बैंकलाई खरीद गरी यसको उद्धार गर्ने भएको छ । क्रेडिट स्वीसलाई खरीद गरेपछि यूबीएस बैंक अब आफ्नो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दोब्बर आकारको हुने बताइन्छ ।
जेजस्तो कारणले भए पनि अहिले बैंकहरूमा जसरी एक पछि अर्को संकट देखिन थालेका छन्, त्यसबाट स्वयं बैंकहरूका लागि त पाठ पढाएको छ नै । साथै, देशको समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने सम्भावित संकट टार्न सम्बद्ध देशका सरकारहरूले पनि यथेष्ट पाठ सिक्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।
जसरी बारम्बारको नेतृत्व परिवर्तन पनि स्वीस बैंकको संकटका लागि कारक बन्यो, त्यसले अर्थराजनीतिक नेतृत्व पनि बारम्बार परिवर्तन हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमाथि गम्भीर आघात पर्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ । फेरि, यी सबै बैंकहरूको संकटका पछाडि कमजोर जोखिम व्यवस्थापन प्रमुख कारणका रूपमा रहेको देखिन्छ । यो कुरालाई पनि यथोचित मध्यनजर गरेर सम्बद्ध देशहरूले समग्र अर्थतन्त्रको जोखिम मूल्यांकन गर्दै यथोचित व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त मात्रामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै प्रतिफल र लाभ लागतको उचित विश्लेषणविना गरिने लगानीले पनि अन्ततोगत्वा संकटलाई नै निम्त्याउने हुनाले सरकारी खर्चको हकमा पनि यो मननयोग्य नै छ ।
यही आलोकमा नेपालमा पनि यदि सरकार र सम्बद्ध पक्षहरू सन्निकट संकटप्रति विमुख रही आवश्यक गृहकार्य नगरी केवल राजनीतिक जोड घटाउमा केन्द्रित भइरहने हो भने नेपाली आकाशमा पनि निकट भविष्यमै वित्तीय र आर्थिक संकटको कालो बादल नमडारिएला भन्न सकिँदैन ।
लेखक बैंकर हुन् ।
आजकल जनसाधारण र मिडियाहरूमा बैंकहरूले सेवाग्राहीसँग मनपरी शुल्क लिए, ब्याजको लोभमा पैसा बैंकमा राख्दा सावाँ नै डुब्ने भयो, ब्याजदर बढी भयो, सेवाग्राहीद्वारा तालाबन्दी, ग्राहकलाई नक्कली नोट भिडाइयो, ऋण स्वीकृत नहुँदै सर्भिस चार्ज मागियो, एटीएमले काम गरेन, एसएमएस बैंकिङ भरपर्दो भएन, सेवामा सुधार आएन लगायतका गुनासा दिनहुँसो आउने गरेको देखिन्छ । तर, यसले आर्थिक संकटका बेलामा गर्जो टारेको कुरा हामीले चटक्कै भुलेका हुन्छौं । तथापि बैंकिङ क्षेत्रले गुनासोको समयमै सम्बोधन गरी ग्राहकको मन जित्न सक्नुपर्छ अन्यथा स्रोतरूपी निक्षेप र कर्जा लगानीको ग्राहक पाउन ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भने जस्तो हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई धेरै सुरक्षा दियो, लगानी बन्द भयो र व्यापारीहरू मीटरब्याजमा जान थालेको कारण व्यवसायीहरूले ऋण तिर्न सकेनन् । तसर्थ बैंकले तनावमात्र दियो भन्नेहरूको पनि कमी छैन । अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी र उत्पादनमा आएको ह्रासले बैंकहरूको ऋण असुलीमा प्रभाव पार्ने निश्चित प्राय छ । एकातर्फ ऋण नपाउने अर्कोतर्फ ऋण लिएर उत्पादन गरेको माल बजारमा खपत नहुने समस्याले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पिरोलेको देखिन्छ । तसर्थ उनीहरू ब्याज घटाउन आजकल दिनहुँजसो लबिङ गरिरहेको अवस्था छ । ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आएपछि ऋणीले बैंकहरू आर्थिक संकटको साथी हो भनेर भन्नुभन्दा पनि बैंकले तनाव दियो भन्ने गर्छन् । त्यसो त अहिले धेरै उद्योग र प्रतिष्ठानको आर्थिक अवस्था हेर्दा कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिन सक्ने अवस्था छैन । विश्वभर मन्दी छ यस्तो बेलामा बैंकहरू प्रभावित हुन्छन् । चाखलाग्दो कुरा नेपालका बैंकहरू सबै नाफामा छन् । जनगुनासोको साथै बैंकप्रति व्यवसायीहरूको असन्तुष्टि बढ्दै जाने हो भने १ दिन बैंकिङ क्षेत्रले ठूलो संकट बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ ।
आर्थिक विकासको मेरूदण्ड भई काम गरेको बैंकिङ क्षेत्रलाई आर्थिक संकटको साथी भन्नुपर्नेमा बैंकहरूले तनाव दिइरहेका छन् भन्नु समय सान्दर्भिक नहोला कि ?
बैंकिङ क्षेत्रले बैंकिङ प्रणालीको विकास र विस्तार गर्ने, मुलुकमा आर्थिक स्थायित्व र स्थिरता कायम गर्ने, गरीबी निवारणमा जोड दिने, कृषि, उद्योग, ऊर्जा र विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाहमा जोड दिने, रोजगार लक्षित बैंकिङ कार्यक्रमको विकास र विस्तार गर्ने, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र विस्तार गर्ने, मुद्रा विनिमय व्यवस्थापन गर्ने, बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, वित्तीय साक्षरता र समावेशिता एवं बैंकिङ पहुँचमा जोड दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाउपर नियन्त्रण राख्ने र स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा जोड दिनेलगायत कार्य गर्ने हुँदा समग्रमा पक्कै पनि यो आर्थिक संकटको साथी हो । तथापि हालको अवस्थामा कमजोर पूँजीगत खर्च, कमजोर विप्रेषण, बैंकिङ चेतनाको अभाव, बैंकिङ विस्तारमा कमी, सुरक्षाको समस्या, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक मन्दी, कोभिड–१९ को दूरगामी असर, तरलताको अभाव अर्थात् व्यययोग्य आयमा कमी हुँदा समग्र बैंकिङ क्षेत्र नै कठिन मोडमा उभिएको छ । त्यस्तै संस्थागत सुशासनको अभाव, वित्तीय विवरण पारदर्शी नहुनु, केन्द्रीय बैंकको प्रभावकारी नियमनको अभाव, न्यून बचतको समस्या, अन्तरराष्ट्रिय पहुँचको अभाव, नीति नियम समयसापेक्ष नहुनु, छाया बैंक मौलाउँदो, वित्तीय समावेशीकरणको अभाव, विप्रेषणमा हुन्डीको बाहुल्यलगायतले बैंकिङ क्षेत्रलाई पिरोलेको अवस्थामा ग्राहकबाट बेलाबखत आउने आलोचनाले थप संकट निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ । यस क्षेत्रमा प्रशस्त अवसर पनि नभएका होइनन् । जस्तै ६० प्रतिशत जनसंख्यामा वित्तीय पहुँच नभएको, मुलुक संघीयतामा गएको, विश्वव्यापीकरण, विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता, विप्रेषणमा सुधार, प्रविधिको विकास, विदेशी बैंकसँगको कारोबारमा सहजता, विभिन्न नीतिनियमहरू आदिलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रको भविष्य सुन्दर छ भन्ने कुरामा कसैको विमति नहोला ।
बैंकिङ क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रहरू विद्यालय, सामाजिक संघसंस्थालगायतमा आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गरिरहेको पनि छ । बैंकिङ क्षेत्र नेपालको आर्थिक प्रणालीको एक सच्चा साझेदार हो । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि विज्ञान र प्रविधिमा भएको द्रुततर विकासलाई आत्मसात् गर्दै बैंकिङ क्षेत्रले अर्थतन्त्रको प्रणालीगत विकासमा कोसेढुंगाका रूपमा कार्य गरेको छ । मुलुकभर छरिएर रहेको पूँजीलाई संकलन गरी जनतालाई बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको योगदान ऐतिहासिक छ । तथापि आधुनिक वित्तीय उपकरण र सूचना प्रविधिको उपयोग द्वारा नयाँ पुस्तालाई आकर्षण गर्नु, संस्थागत कार्यदक्षतामा समयानुकूल सुधार, संस्थागत सुशासन, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणजस्ता बैंकिङ क्षेत्रका चुनौती विद्यमान छन् । शीघ्र नाफामुखी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ लगानी बढाउने भन्दा उत्पादनमुखी लगानी तथा सेवाको विविधीकरण गर्दै देशको आर्थिक विकासलाई दु्रत तुल्याउन कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार एवं जलस्रोतको क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहित गरी वित्तीय पहुँच र समावेशीकरण गर्नेतर्फ भने पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ क्षेत्रले अपेक्षित परिणाम देखाउन सकेको छैन ।
नेपालको आर्थिक विकासको बाधक नै वित्तीय अपराध तथा अनौपचारिक बैंकिङ क्षेत्र भएको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रले कालोधनलाई सेतो बनाउने कार्यलाई निर्मूल पार्नुपर्छ । वित्तीय साक्षरतालाई बढाउँदै ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न सकेमा तरलता व्यवस्थासमेतमा सहजता आउन सक्छ । ख्याति कुनै पनि वित्तीय संस्थाको आत्मा भएको हुँदा यसलाई सबै कर्मचारी तथा सरोकारवाला पक्षले कायम राख्नुपर्छ अन्यथा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ । सानो त्रुटिलाई पनि बेलैमा सुधार गर्न सक्यो भने मात्र ग्राहकमैत्री बैंकिङको बिल्ला भिर्न सकिन्छ । अन्यथा बैंकिङ क्षेत्रले विभिन्न क्रियाकलापमा तनाव मात्र दिन्छ भन्नेहरूको बाहुल्य बढेको दिन यो क्षेत्रमा ठूलो विपत्ति नआउला भन्न सकिँदैन । मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले क्षेत्रगत वित्तीय स्रोतको परिचालन गरी सोही क्षेत्रमा कृषि, पर्यटन एवं पूर्वाधारमा लगानी गर्न सके स्थानीय क्षेत्रका जनता लाभान्वित भई रोजगारीको अवसरसमेत वृद्धि हुने देखिन्छ । यसबाट देशको आर्थिक विकासमा सन्तुलन र दिगो विकासले गति लिई समावेशी र समानुपातिक लक्ष्यसमेत पूरा हुनुको साथै हालको क्षेत्रीय आर्थिक असन्तुलनमा कमी आई सरकारको समृद्ध र सुखी नेपालीको कल्पनासमेत साकार हुने हुँदा यस क्षेत्रलाई आर्थिक संकटको साथीको रूपमा लिन सकिन्छ ।
जनअपेक्षित सेवाका लागि पूर्वाधारको उचित व्यवस्थापन, गुनासो व्यवस्थापन, प्रविधिमैत्री वातावरणको विकास, कार्यालय सजावटमा बढी ध्यान, छिटोछरितो रूपमा मुस्कानसहितको सेवा, उपयुक्त ब्याजदर, कर्जा प्रशोधन शुल्क र झन्झटिला कागजातमा सुधार, बडापत्रमा गर्न सकिने कुरा उल्लेख, सूचनाको पहुँच, वित्तीय साक्षरताजस्ता विषयमा बैंकिङ क्षेत्रले यथेष्ट ध्यान दिन सकेमा भोलिका दिनमा बैंकिङ क्षेत्रप्रति हुने गुनासोमा कमी आई समग्र वित्तीय क्षेत्रको सुधार हुने कुरामा कसैको दुईमत नरहला । बैंकले वित्तीय सहयोगमार्फत आयातनिर्यातमा सहजीकरण गरेको छ, विकास निर्माणका काममा सहयोग पुर्याएको छ । कृषि, वाणिज्य, पर्यटन, गरीबी निवारण, जलस्रोत, कृषि, साना तथा मझौला उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारसमेतका क्षेत्रमा आर्थिक विकासको मेरूदण्ड भई काम गरेको बैंकिङ क्षेत्रलाई आर्थिक संकटको साथी भन्नुपर्नेमा बैंकहरूले तनाव दिइरहेका छन् भन्नु समय सान्दर्भिक नहोला कि ?
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।
विक्रम संवत् २०७८ नेपालका लागि अघिल्लो वर्षभन्दा केही सकारात्मक रह्यो यद्यपि अर्थतन्त्रमा संकटका बादल देखिएका कारण केही चिन्ता भने थपियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि दबाब केही घटेको देखाएको छ । घट्दो प्रवृत्तिमा रोक लागेकाले सकारात्मक सुधार आएको मान्न सकिन्छ ।
वर्ष २०७८ ले सर्वसाधारणलाई पनि अर्थतन्त्रबारे केही चेतना दिएको छ । मुलुकमा निर्यातभन्दा आयात बढी हुँदा कुनै दिन निकै ठूलो संकट आउँदो रहेछ भन्ने पाठ श्रीलंकाको अवस्थाबाट धेरैले जान्ने अवसर पाएका छन् ।
कोरोना महामारीबाट समस्या परेको बेला गतवर्ष केही राहत मिल्यो किनभने खोपका कारण महामारीको असर न्यून देखियो । स्वास्थ्य संस्थाहरूले संक्रमितको उपचार गर्न सकेको पाइयो । साथै, केही समय निषेधाज्ञा जारी भए पनि अर्थतन्त्रले लय समात्न थाल्यो । अघिल्लो वर्ष अर्थतन्त्र निकै सुस्ताएको थियो । माग र आपूर्ति प्रभावित हुनुका साथै रोजगारी गुमाउनेको संख्या उल्लेख्य थियो । महामारीबीच २०७८ साल आर्थिक दृष्टिकोणले पनि सक्रिय नै रह्यो । कर्जाको माग व्यापक भएकाले बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकमको अभाव वर्षभरि नै भइरह्यो । कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नगई उपभोगतर्फ बढी गएकाले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्यो । मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तै हुने हो कि भन्ने कतिपयले आशंका गरे । नेपालको अवस्था श्रीलंकाको जस्तो नभए पनि यसले सचेत पार्ने काम गर्यो । नेपालले लिएको विदेशी कर्जा श्रीलंकाको जस्ता अल्पकालीन तथा महँगो ब्याजदरको नभएकाले त्यस्तो समस्यामा नेपाल फसिहाल्ने अवस्था देखिएको छैन । यसबाट नेपालले गतवर्ष अर्थतन्त्र सुधार गर्न केही पाठ सिक्यो ।
अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेका तथ्यांकहरू सही हुन् भने नेपाली अर्थतन्त्रलाई लिएर त्रस्त हुनुपर्ने कारण देखिएको छैन । तथ्यांकले बिस्तारै अर्थतन्त्र लयमा फर्कने संकेत देखाएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर, नेपालमा तथ्यांकलाई मिथ्यांक र भ्रमांक बनाएर प्रस्तुत गर्ने चलनसमेत छ । आफ्नो दाबीलाई सिद्ध गर्न आवश्यक तथ्यांकमात्र देखाएर सरकारले अर्थतन्त्रको चित्रण गरेको पनि पाइन्छ । अहिले सरकारले देखाएका आँकडा सही हुन् भने आगामी दिनमा परिणाम थप सकारात्मक हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचकअनुसार नै केन्द्रीय बैंकले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकाले राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि कारबाही गर्नुको औचित्य भने देखिएको छैन । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक एउटै गतिमा छन् भन्ने पछिल्ला छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदनले देखाएका छन् ।
हुन त सरकारले विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्न सकेको छैन जुन विगतका सरकारका पालामा पनि देखिएको थियो । त्यही कारण तरलता समस्या थप बल्झिएको हो । तैपनि आयात र निर्यातमा आएको झिनो सुधारको तथ्यांकले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । यसलाई नयाँ वर्षमा निरन्तरता दिन सक्नुपर्छ ।
कोरोनाबाट विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भइरहेका बेला रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि विश्वभरि नै महँगी बढेको छ । खनिज तेल, तोरी, गहुँलगायत खाद्यवस्तुको आपूर्ति प्रभावित भएपछि नेपालले केही वर्षपछि ठूलो महँगीको सामना गर्नुपरिरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले सार्वजनिक यातायात महँगो भएको छ भने ढुवानी भाडा पनि बढेको छ । यसले अर्थतन्त्रको लागत बढाएको छ । तर पनि कोरोनाका कारण रोकिएको अर्थतन्त्रले गति लिएको हुँदा समग्रमा वर्ष २०७८ लाई सकारात्मक वर्ष नै मान्नुपर्ने देखिन्छ ।
वर्ष २०७८ ले सर्वसाधारणलाई पनि अर्थतन्त्रबारे केही चेतना दिने काम गरेको छ । मुलुकमा निर्यातभन्दा बढी आयात हुँदा कुनै दिन निकै ठूलो संकट आउँदो रहेछ भन्ने पाठ श्रीलंकाको अवस्थाबाटनेपालीले जान्ने अवसर पाए । त्यस्तै महँगो ब्याजदरको विदेशी ऋण लिँदा सचेत हुनुपर्ने पाठ सरकारले सिकेको छ ।
सरकारी दाबीअनुसार नै नयाँ वर्षमा आर्थिक पक्ष थप सकारात्मक बन्दै जाओस् र अर्थतन्त्रलाई गति दिन सबैमा सकारात्मक सोच पलाओस् । सबै नेपालीलाई नयाँ वर्ष २०७९ ले समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न प्रोत्साहित गरोस् । नयाँ वर्ष २०७९ को शुभकामना !
कम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीले थलिएको अर्थतन्त्रमा पुनरुत्थान मात्र होइन, नयाँ ढंगले पुनःसंरचना गरी देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने अवसर प्राप्त भएको थियो । तर, प्रत्येक संकट आफै अवसर भए पनि त्यसको उपयोगमा बारम्बार नेपाल चुकेको छ । नयाँ संविधान र त्यसपछिको अत्यधिक बहुमतको सरकार आएपछि अर्थतन्त्रले गति लिन्छ र विकास र समृद्धिका ढोका खुल्छन् भन्ने आम अपेक्षा राजनीतिक खिचलो र कोरोनाले थप प्रताडित भयो । कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रलाई सरकारले नीतिगत, आर्थिक र अन्य तरीकाले सहयोग गर्नुपथ्र्यो । तर, त्यसो नगर्दा अर्थतन्त्र थप नकारात्मक बन्न पुग्यो । अहिले कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहरको आशंकाबीच पनि खोप अभियान जारी रहेकाले पुनरुत्थानको आधार बन्दै छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई बलियो साथ दिने हो भने नयाँ गतिमा अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ ।
संकटका बेलामा नै सरकारको क्षमताको पहिचान हुन्छ । तर, कोरोनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्र सुस्ताएका बेला सरकार सत्ताको तिकडबाजीमा फस्न पुग्यो । झन्डै दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त गरेको नेकपाले दलभित्रको आन्तरिक किचलो व्यवस्थापन गर्नुभन्दा त्यसलाई झनै गिजोल्नतिर लाग्यो । महामारीबाट जनता त्रस्त भएको र अर्थतन्त्र कोमातर्पm लाग्दै गर्दा सत्तारूढ दलभित्र विवाद बढ्दै गए । प्रधानमन्त्री तथा दलका अध्यक्षले त्यसलाई साम्य बनाउनुपर्नेमा उल्टै विरोधीलाई गाली गर्ने असहिष्णु व्यवहार देखाउनुभयो । यसले सरकार महामारीलाई उपयुक्त नीतिबाट नियन्त्रण गर्नुभन्दा बढाउन नै सरकारलाई सहज लागेको जस्तो देखिन्थ्यो । यी तमाम असफलता बेहोर्दै ओली सरकार बिदा भयो । तर, यस बीचमा केही उल्लेख्य काम नभएका होइनन् ।
आर्थिक वृद्धिदरको संकेत
मुलुकलाई विकासशील राष्ट्र हुँदै मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरी २०८७ सम्ममा प्रतिव्यक्ति आय २९०० अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य योजना आयोगले तयार पारेको छ । यसका लागि आौसत १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ । तर, भूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोरोना महामारीका कारण आर्थिक वृद्धिदर निकै सुस्ताएको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीको वर्ष अर्थात् २०७२/७३ मा शून्य आर्थिक वृद्धिदर रह्यो भने ७३/७४मा ८ दशमलव ६ प्रतिशत, ७४/७५ मा ७ दशमलव ७, ७५/७६ मा ६ दशमलव ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त भयो । महामारी तथा बन्दाबन्दीका कारण ७६/७७ मा संशोधित अनुमानअनुसार आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको तथ्यांक विभागले बताएको छ छ । २०७७/७८ मा भने ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान छ । नेपालले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ तर उपलब्धि निकै कम छ । यसका लागि सरकार र निजीक्षेत्र गरेर ९२,४६३९ करोड लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ । तर, यो अनुपातमा लगानी हुन सकेको छैन ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०७८ वैशाखमा प्रकाशित अनुमानअनुसार गत आव (२०७७/७८) मा म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रको वृद्धिदर ३ दशमलव ८५ प्रतिशत र विद्युत्को वृद्धिदर ७ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । पानी आपूर्ति तथा ढल व्यवस्थापन १ दशमलव १६, निर्माणको ५ दशमलव ५, व्यापारको ५ दशमलव २७, यातायात र भण्डारणको ६ दशमलव १२, आवास र भोजनसेवाको ११ दशमलव २०, सूचना तथा सञ्चारको १ दशमलव ४५, वित्तीय मध्यस्थताको ५ दशमलव २८, घरजग्गा कारोबार सेवाको २ दशमलव ६४ र स्वास्थ्य र सामाजिक कार्यको ६ दशमलव ५३ प्रतिशत वृद्धिदर कायम रहेको अनुमान छ । गत आवमा धानको उत्पादन वृद्धि राम्रो भएको कारण र तामाकोशी, मेलम्ची आयोजना गतवर्ष नै सम्पन्न हुने अपेक्षा र पर्यटन पुनरुत्थान हुन थालिसकेको मान्यतामा आधारित भएर यस्तो अनुमान गरिएको थियो । तर, धानको उत्पादनबाहेक अन्य अनुमान सावित भएनन् । त्यसकारण गत आवको वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा निकै कम भएको हुनपर्छ ।
यी तथ्यांकले लक्षित आर्थिक वृद्धिदर र नेपालले प्राप्त गरेको वृद्धिदरका बीच ठूलै अन्तर रहेको देखाउँछ । यसमा विभिन्न कारण छन् । मन्त्रालयका कर्मचारीहरूमै मनोबल कम छ । प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको राम्रो अनुभव छैन । त्यस्तै राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिमा पनि प्रश्न उठेको छ । जति ढिलो काम गर्ने व्यवसायीलाई पनि सानोतिनो कारबाही गरेर छोडिदिनाले खराब काम गर्नेको मनोबल बढेको छ भने, काम गराउनेको मनोबल घटेको छ । सबैभन्दा मुख्य भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र कोरोना महामारीले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई नराम्ररी प्रभावित गरेको छ । यस्तोमा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ठोस कार्यक्रम र कडा प्रतिबद्धता आवश्यक देखिन्छ ।
सुस्त पूर्वाधार
समयमै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने मुलुकको दीर्घकालीन रोग हो । तर, गति सुस्त भए पनि केही काम भइरहेका छन् । विभिन्न सडक निर्माणका कामले गति लिइरहेको छ । काठमाडौैं–तराई द्रुतमार्गको काम भइरहेको छ । कैयौं कच्ची सडकहरू पक्की बनेका छन् र बन्दै छन् ।
पूर्वपश्चिम मध्य लोकपहाडी राजमार्ग, उत्तरदक्षिणको कालीगण्डकी कोरिडोरमा निकै काम भएको छ । त्यस्तै भैरहवाको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल परीक्षण उडान गर्ने चरणमा पुगिसकेको छ भने पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पनि १ वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
रेलका बारेमा पनि केही प्रगति भएको छ । जयनगर–कुर्था –वीरगञ्ज रेल चलाउन दुईओटा रेल किनिइसकेको छ । त्यस्तै चीनसँग रेलमार्गले जोडिने विषय निकै समय लाग्ने विषय भए पनि त्यसका एक तहमा सहमति बनिसकेको छ । नेपालले अत्यावश्यक मानेर दृढताका साथ अघि बढे यो असम्भवको विषय भने नरहेको देखिन्छ ।
जलविद्युत्का क्षेत्रमा माथिल्लो तामाकोशीको सफल परीक्षण पश्चात् व्यावसायिक रूपमा ४५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने चरणमा छ । ढिलै सम्पन्न भए पनि र लागत झन्डै तेब्बर बढे पनि नेपाली लगानीमा नेपालकै कम्पनीले यति ठूलो परिमाणको आयोजना सफल गरेको छ । त्यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपालको आत्मविश्वास बढाएको मात्र होइन, अब १ हजार मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजना बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास नेपाली विज्ञहरूले व्यक्त गर्न थालेका छन् जुन निकै सकारात्मक उपलब्धि हो ।
विद्युत्मा उत्पादनमा मात्र होइन, निर्यातको सम्भावना दोहनका लागि पनि नेपालले ठूलै फड्को मारेको छ । विद्युत् निर्यात हुन थालिसकेको त छैन तर विद्युत् विक्रीका लागि विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय कम्पनीमा बोलपत्र भरेर प्रतिस्पर्धामा बिजुली बेच्ने विषयमा नयाँ फड्को मारेको छ । भारतसँग विभिन्न सम्झौता भएका छन् जसले गर्दा भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत् विक्रीका लागि ढोका खुलेको छ ।
चोभारमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह पनि सञ्चालन गर्न मिल्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । यो सञ्चालनमा आएपछि अन्तरराष्ट्रिय व्यापार निकै सहज हुनेछ । यो बन्दरगाहको कोड प्रयोग गरेर सीधै सामान यहाँ आउने गरी आयात गर्न सकिनेछ । यसले गर्दा लागत केही कम पर्न जानेछ र अन्तरराष्ट्रिय व्यापार निकै सहज हुनेछ ।
अघि बढ्न नसकेका पूर्वाधार
अमेरिकी सहयोग एमसीसीअन्तर्गत प्रसारण लाइन तथा सडक सुधार आयोजना विवादमा कारण अड्किएको छ । विद्युत् उत्पादन बढिरहेको सन्दर्भमा प्रसारण लाइन निर्माण जरुरी छ र यो आयोजना सम्पन्न भए विद्युत् विक्रीका लागि पनि सहजमार्ग खुल्नेछ । त्यस्तै जलाशययुक्त आयोजना बूढीगण्डकी अनिवार्य रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आयोजना हो । मुआब्जा वितरण गरी जग्गा अधिग्रहणसम्म भइसकेको यो आयोजना ऊर्जा सन्तुलनका लागि आवश्यक मानिएको छ । तर, यो आफै बनाउने हो वा अन्य कम्पनीलाई दिने हो, सरकारी अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । त्यस्तै सिँचाइका लागि महत्वत्पूर्ण कोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । कालीगण्डकी डाइभर्सनको विवादले यो आयोजना पनि अघि बढ्ने छाँटकाँट छैन । यी आयोजना अगाडि बढाएर समयमै सम्पन्न गर्न सके अर्थतन्त्रले निकै ठूलो फड्को मार्ने देखिन्छ ।
कानूनी सुधार
भौतिक पूर्वाधारमा मात्र होइन, लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने गरी थुप्रै ऐनकानूनहरूमा सुधार भएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित ऐनलाई एकीकृत गर्न बनेको विधेयक २०७५, आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्वसम्बन्धमा बनेको विधेयक, वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा बनेका कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, भूउपयोगसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा बनेको विधेयक, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सेफ गार्डस, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टर भेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जस्ता लगानी र अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध कानूनहरू पारित भएका छन् । साथै सरकारले यी ऐनअनुसार केही कार्यविधिसमेत बनाएको छ र केही कार्यविधि बन्ने क्रममा छन् । तर, बौद्धिक सम्पत्ति तथा ट्रेडमार्कजस्ता केही महŒवपूर्ण ऐन पारित गर्न बाँकी छ । यी सबै कानूनले लगानी सहजीकरणका लागि नयाँ व्यवस्था गरेका छन् । बाँकी केही ऐन र कार्यविधिहरू आएपछि लगानीका धेरै कानूनी अवरोध कम हुने विश्वास छ । हालको गठबन्धन सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्दै ३ महीनाभित्र अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध सबै विधेयक पारित गराउने घोषणा गरेको छ । यसो हुन सक्यो भने निजीक्षेत्रले लगानीका लागि खोजेको कानूनी सुरक्षाका धेरै विषय सम्बोधन हुने देखिन्छ ।
श्रम सम्बन्ध
नेपाल लगानीका लागि अघिल्लो दशकमा त्यति सहज थिएन । खासगरी उद्योगी र श्रमिकबीचको सन्बन्धमा निकै विवाद थियो । अहिले उद्योग र श्रमको सम्बन्ध सुमधुर छ । त्यसमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा आएकाले निजीक्षेत्रमा काम गर्ने कामदार कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा निकै सबल बनेको छ । यही कारण नेपालमा लगानीको वातावरण विगतमा भन्दा केही राम्रो बनेको छ । कोरोनाका कारण धेरै व्यावसायिक प्रतिष्ठानले कामदार कर्मचारीको पारिश्रमिक घटाए पनि श्रम सम्बन्ध खलबलिने गरी ट्रेड युनियनहरूको कार्यक्रम नगर्नुले पनि श्रमसम्बन्ध राम्रो भएको संकेत गर्छ ।
प्रविधि प्रयोग
डिजिटल नेपालको कल्पना शुरू गरिएको छ । तर, यसको कार्यान्वयन गति पनि सुस्त छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली शुरू भएको छ । जग्गाको कारोबार डिजिटल भएको छ । माटो परीक्षणलगायत कामसमेत प्रविधिबाट गर्न सकिने बनाइएको छ । डिजिटल पेमेन्टको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ र वित्तीय प्रणालीको प्रविधिको प्रयोगले निकै फड्को मारेको अवस्था छ । केन्द्रीय बैंकले डिजिटल मुद्राको अध्ययन शुरू गर्ने भएको छ भने चालू आवमा नै नेसनस पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा आउने बताइएको छ । सरकारी कार्यालयहरूलाई प्रविधिसँग जोडिँदै छ । प्रविधि प्रयोगले समय, श्रम र सम्पत्तिको लागत घटाउँदै पारदर्शिता बढाउँदै छ । तर, अझै पनि यसलाई ग्राहकमैत्री बनाउन पुगेको छैन, सुधार र विस्तारका लागि निकै काम गर्न बाँकी छ ।
पुनरुत्थानका चुनौती
हालै मेलम्ची र मनाङमा गएको पहिरोले नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा चुनौती थपिदिएको छ । खासगरी विश्व तापक्रम बढ्दै जाँदा मनसुनी वर्षा हिमाली भेगतिर सर्न थालेको र त्यसले पहिरोको नयाँ चुनौती थपिदिएको विज्ञहरूको भनाइ छ । नेपालजस्तो कमजोर भौगोलिक संरचना रहेको मुलुकमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भविष्यमा प्रश्न उठिसकेको छ, माथिल्लो तामाकोशीजस्ता आयोजनाको सुरक्षाका लागि थप ध्यान दिनुपर्ने अवस्था पनि आएको छ । बाढीपहिरो पुरानै चुनौती भए पनि यस वर्ष हिमाली क्षेत्रको फरक प्रकृतिले चुनौती थपेको देखिन्छ ।
अन्तरराष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलामा अचानक देखापर्ने अवरोधले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पार्ने असर पनि नयाँ खालको चुनौती हो । विश्वमै कसैले नसोचेको समस्या कोरोनाले देखाएको छ । कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा समस्या, पर्यटन बजारमा देखिएको समस्या र उतपादनको आयात तथा निर्यातमा देखिएका समस्याले अर्थतन्त्रमा आउने चुनौतीबारे नयाँ र्ढगले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तो समस्याको व्यवस्थापन गर्न चुक्दा नेपाली अर्थतन्त्रले बढी क्षति बेहोर्नु प¥यो । त्यसैले यस्तो समस्याको व्यवस्थापनको चुनौती कसरी चिर्ने हो त्यसबारे पनि अध्ययन जरुरी भएको छ ।
त्यसबाहेक सधंैजसो रहिरहेका समस्याहरू करको विवाद, विदेशी लगानी र लाभांश फिर्ता लैजाने विवाद, अस्थिर नीति र सरकार वा मन्त्री परिवर्तनसँगै प्राथमिकता परिवर्तनजस्ता समस्या पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका चुनौती हुन् ।
मुख्य कुरा कुनै पनि प्रोजेक्टलाई कसरी चाँडो सम्पन्न गर्ने भन्ने जिम्मेवारीबोध कर्मचारीमा नआउनु, केही मात्रामा आए पनि अनुभवको कमीले त्यसलाई सही ढंगमा अघि बढाउन नसक्नु, काम गर्ने र नगर्नेबीच सही मूल्यांकन भई प्रोत्साहनको व्यवस्था हुन नसक्नु पनि नेपालको विकास निर्माणका चुनौती हुन् ।
मुख्य कुरा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिक क्रान्ति सजिलो हुन्छ, आर्थिक क्रान्ति गाह्रो हुन्छ भन्ने बुझेर त्यसअनुसार नीति तय गर्न नसक्नु पनि अर्थतन्त्रको ठूलो चुनौती हो । घोषणापत्र र सरकारी योजनामा राम्रा कुरा उल्लेख गर्नुमात्र उपलब्ध होइन, त्यसलाई प्राप्त गर्ने संयन्त्र, प्रतिबद्धता र कार्य क्षमता पनि प्राप्त गर्ने उपाय खोजिनुपर्छ भन्ने सत्ता सञ्चालनको जिम्मा लिने व्यक्तिमा नआउनु अर्को चुनौती हो ।
पुनरुत्थानका शर्त
प्राकृतिक विपत् र महामारी अनपेक्षित हुन्छन् तर यसका लागि पूर्वतयारी भने हुनुपर्छ । नेपालले गरेको तयारी अपर्याप्त भएकै कारण भूकम्प र कोरोना महामारीले जनधनको बढी क्षति ग¥यो । कोरोना महामारीसँग जुध्न खोप नै सबैभन्दा बढी भरपर्दो स्रोत भएकाले विश्वभरि नै यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । खोपले कोरोना संक्रमण रोक्न ७०–९० प्रतिशतसम्म सहयोग पु¥याउने, संक्रमण भइहाले पनि गम्भीर असर नपर्ने र एकाध घटनामा मात्रै मृत्यु हुने तथ्य विज्ञहरूले बताइरहेका छन् । नेपालले पनि त्यसैअनुसार खोपलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ असोज महीनासम्मा ३३ प्रतिशतलाई खोप लगाइसक्ने र आगामी चैतसम्म शतप्रतिशत खोप लगाइसक्ने लक्ष्यका साथ सरकारले स्रोतको व्यवस्थापन तथा खरीद र अनुदानका लागि जुटेको छ । अहिलेको गतिमा खोप कार्यक्रम जारी रहे अर्थतन्त्रको वृद्धिदर पनि जारी रहने देखिन्छ ।
अहिले सरकार र व्यवसायीको चिन्ताको विषय कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहर हो । सरकारले असोजमा तेस्रो लहर उच्च विन्दुमा पुग्ने आकलन गरेको छ । निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि कोरोनाको संक्रमण दर घट्न सकेको छैन । परीक्षण व्यापक हुन सकेको छैन तैपनि परीक्षण को १५ देखि २० प्रतिशतसम्म संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ । यस्तोमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि खोप नै बलियो टेवा हो भन्ने देखिन्छ ।
नेपालले भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेर अकस्मात् आपूर्ति शृंखलामा आइपर्ने अवरोधका क्षणमा कसरी अर्थतन्त्रलाई गति दिने भनेर तयारी गर्न सकेन । कोरोना महामारीले यस्तो रणनीतिको महŒव फेरि देखाइदिएको छ । युद्ध, महामारी वा अन्य कुनै विपत्तिका कारण आउने यस्तो अवरोधको समयमा जनजीवन सामान्य बनाइरहन र अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति हुन नदिन आवश्यक पूर्वाधारहरू बनाउनुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि सडक, विमानस्थल, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रसारण लाइन निर्माणजस्ता पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै जनजीवन सामान्य बनाउन उपभोग्य वस्तुहरूको भण्डारण, तिनको सही लागत र तिनको आपूर्ति प्रणालीबारे यथार्थपरक अद्यावधिक डेटाबेस बनाइनुपर्छ र वेबसाइट तथा एपहरूबाट यसको निगरानी गर्न सक्ने क्षमता बनाइनुपर्छ ।
महामारीका बेलामा नेपाली किसानका तरकारीहरू बारीमै कुहिने र बा≈य मुलुकबाट सहजै आयात भइरहने परिदृश्य कुनै पनि हालतमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन । उत्पादक, उत्पादन, बजार र उपभोक्तालाई जोड्ने उपयुक्त सेतु नबन्नु र कायम रहिरहेको प्रणाली पनि संकटका घडीमा बेकम्मा बन्नु नै अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्यामध्ये एक देखियो । यी चारओटै पक्षलाई प्रोत्साहित गर्नेगरी संकटका सरकारले काम गर्न नसक्दा समस्या बढी चर्किएको हो । आजसम्मको संकट हेर्ने हो भने त्यसबाट पुनरुत्थान गर्न सरकारी पहल, लगानी र नीति नाममात्रको देखिन्छ । भूकम्पले लडेका घर उठाउनेदेखि कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने सम्मका काममा निजीक्षेत्रले नै सकिनसकी प्रयत्न गर्ने हो । अहिले महामारीको समयमा पनि गरिरहेको छ । सरकारले होस्टेमा हैंसे मात्रै गरिदिने हो भने अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा ठूलो सहयोग हुने देखिन्छ ।
देश कोरोना महामारीको चपेटामा छ । महामारी नियन्त्रणका निम्ति अग्रस्थानमा देखिनुपर्ने सरकारको भूमिका सत्ता राजनीतिमा एकोहोरिएको छ । महामारीबाट अर्थसामाजिक दैनिकीलाई कसरी जोगाउनेभन्दा पनि सत्ता कसरी ढाल्ने र बचाउने भन्ने ध्याउन्नमा राजनीति केन्द्रित छ । यसैबीच अबको केही दिनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक ल्याउनैपर्ने अवस्था छ । संविधानले नै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । कोरोना महामारीबाट विश्व नै अक्रान्त भइरहेको बेलामा जनताको जीवन रक्षा र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान बजेटको मूल प्राथमिकता हुनुपर्छ, यसमा द्विविधा आवश्यक छैन । सरकारले यो आवश्यकतालाई स्वीकार गरेको पनि छ । आर्थिक विकासको अग्रभागमा देखिने निजीक्षेत्रले पनि यो कुरालाई बारम्बार उठाउँदै आएको छ । यो आवश्यकताको प्रत्याभूतिमा भने अनेक सन्देह र असन्तोषहरू छन् । समस्याको चुरो नै यहीँ छ ।
मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रमा लगाइएको निषेध आदेश अब तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि निषेध आवश्यक भए पनि यो अवधिमा उपचारका पूर्वाधारको व्यस्थापनमा जुन तदारुकता हुनुपर्ने हो, सरकारी तवरबाट त्यो सक्रियता देख्न पाइएको छैन ।
अहिले कोरोना संकट दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको छ । अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । ४ जिल्लामात्र निषेध आदेशमुक्त छन् । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रमा लगाइएको निषेध आदेश अब तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि निषेध आवश्यक भए पनि यो अवधिमा उपचारका पूर्वाधारको व्यस्थापनमा जुन तदारुकता हुनुपर्ने हो, सरकारी तवरबाट त्यो सक्रियता देख्न पाइएको छैन । संक्रमित अस्पतालमा छटपटाइरहेका छन्, सद्दे मानिस घरभित्र थुनिएका छन् । अस्पतालमा बेड छैन, सास फेर्न अक्सिजन छैन । उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मी पर्याप्त छैनन्, भएका पनि अत्यावश्यकीय पूर्वाधारको अभावमा दुव्र्यवहार सहेर उपचारमा खटिन विवश छन् । संक्रमितका आफन्तहरू उपचारको अभावमा जीवन गुमाउँदै गरेका प्रियजनको मृत्यु हेर्न लाचार छन् । संकटका बेला जनतासँग उभिनुपर्ने सरकार नामको संयन्त्रका गतिविधिले भने जनतालाई राहतको सट्टा आहत बनाउने काममात्र गरेको छ ।
राजनीति त सत्ता विघटन र बचाउमा लागेको छ । स्मरण हुन्छ, २०७२ सालको भूकम्पलाई कारण देखाएर राजनीतिक दलहरू सत्ता र शक्तिको झगडा प्रमुख होइन भन्दै संविधान निर्माणका लागि एक ठाउँमा उभिएका थिए । अहिले जनजीवन यत्रो महामारीको कहरमा हुँदा पनि नेतृत्वमा त्यो जिम्मेवारी बोध देखिएको छैन । भूकम्पताका संविधान निर्माणका लागि देखिएको त्यतिखेरको मतैक्यता सत्ता र शक्ति साझेदारीको फरक आवरणमात्र रहेछ भन्ने लाग्नु अस्वाभाविक होइन । सरकारले किस्ताबन्दीमा थपेको निषेधाज्ञा कम्तीमा १ महीना जाने निश्चित भइसकेको छ । गतवर्षको चैतमा शुरू भएको बन्दाबन्दी र त्यसपछिको निषेध ६ महीनासम्म चलेको थियो । त्यतिबेला महामारीको क्षति अहिलेको तुलनामा कम भए पनि नियन्त्रणमा सरकारी भूमिका सन्तोषजनक थिएन । सरकार योजनाभन्दा पनि छिमेकी देश भारतको सिको गरिरहेको थियो । त्यतिबेला सीमा नाका बन्द थिए । तर, अहिले खुला राखिएको छ । खुला सिमानाबाट भइरहेको आवागमन र मापदण्डको पालनामा लापरबाही अहिले संक्रमण र क्षतिको उत्कर्षको कारण हो भन्न द्विविधा मान्नु पर्दैन ।
अहिले संक्रमण र क्षति बढी हुँदा कहिले कसरी नियन्त्रणमा आउला यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । सरकार देशैभरि कडा बन्दाबन्दी लगाउने तयारीमा रहेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । जनतालाई घरभित्रै थुन्ने र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा सक्रिय नहुने हो भने बन्दाबन्दीको अर्थ छैन । महामारी नियन्त्रणबाहिर गइसकेको छ । नेतृत्व सत्ता र शक्तिको राजनीतमै मग्न हुने हो भने नियन्त्रण सम्भव छैन । यस्तै अवस्था कायम रहने हो भने अहिलेको निषेधाज्ञा विगत वर्षभन्दा लामो समयसम्म जाने अनुमानचाहिँ गर्न सकिन्छ ।
कोरोना महामारीले जनजीवन अस्तव्यस्त छ । सँगै आर्थिक दिनचर्या पनि दिनदिनै संकटतिर धकेलिँदै गएको छ । अर्थ मन्त्रालय आगामी वर्षको बजेटको तयारीमा छ । अहिलेको राजनीतिक दृश्यले बजेटको विधि, प्रक्रिया र प्रभावकारितामा अन्योल उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन बसेको संसद् बैठकमै पनि विपक्षी नेताहरूले राजनीतिक गतिरोधबीच आगामी बजेट कस्तो हुने र कसरी आउने भन्नेमा आशंका व्यक्त गरिसकेका छन् । तर, आशा र अपेक्षा भने हराएको छैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेट र यसको कार्यान्वयनप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएको निजीक्षेत्रले आगामी वर्षको बजेटमा कोरोना महामारीबाट उत्पन्न असहजता समाधानको लागि विशेष राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
आगामी वर्षको बजेट एउटा असाधारण परिस्थितिको बीचमा आउन लागेको छ । कारोना महामारीले देश अस्तव्यस्तमात्र छैन, राजनीतिक दाउपेचले सरकारको प्राथमकिता महामारी नियन्त्रणबाट हटेर सत्ता जोगाउने तिकडमका केन्द्रित भएको अवस्था छ । यस्तो परिवेशमा आउने बजेट यथार्थ आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक आग्रह र आवश्यकतामा दुरुपयोग हुने सम्भवना बढी हुन्छ । कोरोना माहामारीले आर्थिक र सामाजिक दैनिकी अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा जनताको जीवन बचाउन स्वास्थ्य उपचार र पूर्वाधारमा लगानीको खाँचो छ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका निम्ति प्रोत्साहनमूलक प्याकेजको आवश्यकता छ । समग्रमा बजेट आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा महामारीले पारेको क्षति न्यूनीकरण एवम् पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विश्वका सबैजसो अर्थतन्त्रले यस्ता योजना ल्याइरहेको अवस्थामा हामीले त्यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । बेवास्ता भएमा अर्थतन्त्रमा दूरगामी नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ ।
यसो त यो महामारी र यसको असर नियन्त्रणमा आर्थिक शक्तिहरूलाई त हम्मेहम्मे परेको छ भने हामीजस्तो सीमित स्रोतसाधनको जगमा उभिएको देशका निम्ति सहज पक्कै छैन । भएकै साधनको समुचित व्यवस्थापन र उपयोग हुन सक्यो भने त्यो अपेक्षित नभए पनि आवश्यकतालाई सहजीकरण बनाउने सन्दर्भमा उपलब्धि हुनेमा आशावादी बन्न सकिन्छ । सरकारले चालू वर्षका लागि ल्याएका राहतका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीका कारण लक्षित वर्गले त्यसको लाभ उठाउन सकेको छैन । यसले कतिसम्म राहत दिएको छ र प्रभावकारिता कति छ भन्ने कुरा त निजीक्षेत्रले बारम्बार उठाउँदै आएको छ । विगतभन्दा यसपटक कोरोना महामारीको असर बढी पर्ने अनुमान छ । यो अवस्थमा आउने बजेटले यसको यस्तो असर सम्बोधनमा प्रभावकारी काम गर्न सकेन भने अर्थतन्त्रका अवयवहरू उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने छ ।
बजेटलाई महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तार, प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रम, सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन, पूर्वाधार विकास र निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने निजीक्षेको आग्रह छ । यस्ता कार्यक्रमले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाएर निजीक्षेत्रले काम गर्न सक्ने वातावरण बन्ने निजीक्षेत्रका अगुवाहरूको आग्रहलाई सरकारले बेवास्ता गर्नु हुँदैन । कर तथा राजस्व नीतिमा सुधारका सवालहरू निजीक्षेत्रले उठाउँदै आएको छ । छिमेकी देश भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको परिप्रेक्ष्यमा हामीकहाँ भने यो जटिलमात्र होइन, अव्यावहारिक बन्दै गएको सत्य हो । दुई तिहाइ व्यापार भारतमै केन्द्रित भएकाले त्यहाँ गरिएको सुधारको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि परिरहेको तथ्यप्रति नीति निर्माताले आँखा चिम्लिनु हुँदैन । भारतले कर प्रणालीमा सुधार गरिरहँदा हाम्रोमा देखिएको संरचनागत र प्रक्रियागत जटिलताले अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई कमजोर पार्नेमा आशंका आवश्यक छैन । स्वदेशी उत्पादन र व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रतिबद्धतामा सरकार इमानदार छ भने यो आवश्यकतालाई सम्बोधनमा विलम्ब गर्नुपर्ने कारण छैन ।
कोरोना प्रभावित उद्यम व्यापारका लागि आर्थिक प्याकेज, श्रमका समस्याको समाधान, रुग्ण तथा घाटामा गएका उद्योगका समस्या सम्बोधनलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ । कोरोना महामारी कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने निश्चित नभएकाले यसको दीर्घकालीन बचाउका उपायमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा संक्रमणको चेन तोड्ने तत्कालीन उपायमात्र हुन् । सबै नागरिकलाई खोपको उपलब्धता र पर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधार यसको दीर्घकालीन उपाय हो । खोप र उपचारलाई सहज बनाएर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउँदै अर्थसामाजिक दैनिकीलाई चलायमान बनाउँदै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । तयारी केही नगर्ने तर निषेधाज्ञालाई हतियार बनाएर दैनिकीलाई अवरोधमात्रै गर्ने हो भने रोगभन्दा भोक गम्भीर समस्याका रूपमा उपस्थित हुनेछ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
विश्व बैंकले कोरोना संकटका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा नराम्रो धक्का पुग्ने प्रक्षेपण गर्दै त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा समेत उच्च गिरावट आउने आकलन गरेको छ । हालै अर्थमन्त्रालयले गरेको मध्यावधि समीक्षाले चालू आवको बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भने पूरा नहुने जनाएको छ । केन्द्रिय तथ्यांक विभागले यसको पुष्टि गरिसकेको पनि छ । तर, गत जेठ १५ गते […]
३० चैत, काठमाडौं । विश्व बैंकले कोरोना संकटका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा नराम्रो धक्का पुग्ने प्रक्षेपण गर्दै त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा समेत उच्च गिरावट आउने आँकलन गरेको छ ।
आइतबार दक्षिण एसियाली क्षेत्रको आर्थिक अवस्थाबारे एक रिर्पोट सार्वजनिक …
संसारभर यतिबेला अमेरिका र इरानबीचको द्वन्द्वका कारण उत्पन्न हुने संकटका विषयमा विभिन्नखाले टिप्पणी भइरहेको छ । इरानका शक्तिशाली सैन्य कमाण्डर जर्नेल कासिम सुलेमानीको हत्या भएपछि पश्चिम एसियामा फेरि तनाव चुलिएको छ । पश्चिम एसियामा चुलिएको द्वन्द्वको त्रासमा संसार छ । अमेरिका–चीन व्यापारयुद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक प्रभाव कायमै रहेको बेला नयाँ संकट देखिएको हो ।
(13).jpg)
