आर्थिक विकासमा बैंकिङ क्षेत्र र शेयरबजार

बैंकिङ क्षेत्र र शेयरबजार नेपालको आर्थिक प्रणालीको साझेदार हुन् । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि विज्ञान र प्रविधिमा भएको द्रुततर विकासलाई आत्मसात् गर्दै यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रको प्रणालीगत विकासमा कोसेढुंगाको रूपमा कार्य गरेको छ । मुलुकभर छरिएर रहेको पूँजीलाई संकलन गरी जनतालाई बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराएर नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले ऐतिहासिक योगदान दिएको छ । तथापि आधुनिक वित्तीय उपकरण र सूचना प्रविधिको उपयोगद्वारा नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न, संस्थागत कार्यदक्षतामा समयानुकूल सुधार गर्न, संस्थागत सुशासन कायम गर्न, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न बैंकिङ क्षेत्रका लागि चुनौती नै रहेको छ । शीघ्र नाफामुखी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ लगानी बढाउनेभन्दा उत्पादनमुखी लगानी तथा सेवाको विविधीकरण गर्दै देशको आर्थिक विकासलाई द्रुत तुल्याउन कृषि, पर्यटन, उद्योग वाणिज्य र पूर्वाधार एवं जलस्रोतको क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । यसलाई प्रोत्साहित गरी वित्तीय पँहुच र समावेशीकरणतर्फ बैंकिङ क्षेत्रले अपेक्षित परिणाम देखाउन सकेको छैन । शेयरबजार सम्पत्तिको सुरक्षा, बैंकिङ र गैरबैंकिङ क्षेत्रका लागि स्रोत संकलनको वैकल्पिक माध्यम हो भन्ने कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै पनि जिम्मेवार नेतृत्व तहबाट कहिले जुवाघर भनिन्छ त कहिले साम्राज्यवादको साधन । यस्ता विचारले आर्थिक विकास तथा अर्थतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन । शेयरबजारसँग सम्बद्ध निकायले साना लगानीकर्ताको हित र ऋणमा सहज पहुँच पुगोस् भन्ने धारणाका साथ भाषणभन्दा काम बढी गर्नुपर्ने हुन्छ । शेयरबजारसम्बन्धी समस्याको समाधानमा पटकपटक पहल हुँदा पनि सरकार र नियमनकारी क्षेत्रबाट समस्याको सम्बोधन नहुँदा शेयरबजार ओरालो लागेको हो । करीब ४५ खर्ब बजार पूँजीकरण भएको शेयरबजारमा ४५ लाख डिम्याटधारीकोे करीब १२ खर्ब गुम्दा राजस्वमा समेत त्यत्तिकै ह्रास आएको छ । रोजगारीका अवसरहरू पनि न्यून हुँदै गएको देखिन्छ । त्यसो त नीति परिवर्तनको असर र प्रभाव शेयरबजारमा के पर्‍यो भन्ने बारेमा अनुसन्धान र खोज नहुनु सुखद पक्ष होइन । जस्तै ४ करोड र १२ करोडको ऋण सीमा नीतिले कति साधारण लगानीकर्ता लाभान्वित भए भन्ने कुराको जवाफ कसैसँग छैन । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरेपछि शेयरबजार सुधार हुन लागेको देखिन्छ । यसमा विशेष कारण देखिँदैन किनभने यसबाट कम्पनीको नाफामा केही पनि असर गर्दैन । शेयरबजारले पूँजी संकलन गर्छ भने बैंकिङ क्षेत्रले लगानीमार्फत पूँजी परिचालन गर्छ । यसबाट देशमा वाणिज्य, कृषि, पर्यटन र जलस्रोतलगायत क्षेत्रको विकास हुन्छ । देशमा नेता र नीति धेरै भयो भने कार्यान्वयन जहाँको तहीँ हुन्छ । यस्तोमा द्रुत आर्थिक विकासको कल्पना कसरी गर्ने ? शेयरबजार र बैंकिङ क्षेत्रको आर्थिक विकासमा प्रमुख भूमिका हुन्छ । शेयरबजारले पूँजी संकलन गर्छ भने बैंकिङ क्षेत्रले लगानीमार्फत पूँजीको परिचालन गर्छ । यसबाट देशमा वाणिज्य, कृषि, पर्यटन र जलस्रोतलगायत क्षेत्रको विकास हुन्छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम आयातमा लगानी भएको छ । तर, आयातका अनुपातमा निर्यात बढ्न नसक्दा शोधनान्तर स्थितिमा थप दबाब परेको छ । विलासी सामानको बढ्दो आयातले तरलता संकटलाई थप गहिरो बनाएको देखिन्छ । त्यसैले सरकारले यस्तो आयात रोक्न सरकारले धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तरलता संकट बढ्दा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भई आर्थिक विकास कमजोर हुन्छ । ऋण माग्न आउनेलाई पैसा छैन भनेर फर्काउन पर्ने अवस्था छ । सवारीसाधन र सुनचाँदीमा थप कडाइ गरेको देखिन्छ । सुनचाँदी व्यवसायीलाई सुन आयात गर्न विदेशी मुद्रा सहज रूपमा उपलब्ध गराइएको छैन । राष्ट्र बैंकबाट पयाप्त सुन प्राप्त छैन भन्ने गुनासो छ, जसले आर्थिक गतिविधि र यस क्षेत्रको रोजगारीलाई खुम्चाउँदै लगेको छ । सवारीसाधनको विक्रीमा ह्रास छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ लक्षित भएको देखाउँछ । मुद्रास्फीति बढ्दो छ । उपभोग्यवस्तुको मूल्य दिनप्रतिदन बढिरहेको छ । अनुगमन पर्याप्त र भरपर्दो एवं निष्पक्ष छैन । यसबाट देशको राजस्व अर्थात् आर्थिक स्रोतको संकलन कमजोर बनाउँदै लगेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हेर्दा निक्षेप संकलनमा केही सुधारको संकेत देखिएको भए तापनि कर्जा प्रवाहको गति तीव्र हुँदै गएको छ । हाल वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप करीब ४२ खर्ब छ भने कर्जा ४० खर्ब ५७ अर्बको हाराहारीमा देखिन्छ । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ निर्देशनअनुसार बैंकहरूको सीडी रेसियो हाल तोकिएको ९० र १०० भन्दा बढी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७९ असार मसान्तसम्म तोकिएको अनुपात कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कर्जा निक्षेप अनुपातलाई तोकिएको परिधिभित्र राख्न मासिक रूपमा अनुगमन गर्नुपर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो ग्राह्य सम्पत्तिको मूल्यांकन गराउँदा मूल्यांकनकर्ताले कुनै स्वार्थ नबाझिने गरी वा पूर्वाग्रह नराखी स्वतन्त्र रूपमा, अन्तरराष्ट्रिय मान्यता र असल अभ्यास समेतको आधारमा गर्नुपर्ने भनिए पनि कार्यान्वयनमा शंका छ । राजनीतिक नेतृत्वका देखापारेको विवादका कारण देशको अर्थव्यवस्थालाई थप अस्थिरतातर्फ धकेल्ने संकेत देखिएको छ । आफूले बोल्दा अर्थतन्त्रमा के असर पर्छ भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्वले हेक्का राख्न जरुरी छ । ऋणको माग गर्न पुगेका अधिकांश ठेकदार तथा अन्य ऋणीले बैंकबाट अहिलेलाई कठिन भएकाले प्रतीक्षा गर्नुहोस् भन्ने जवाफ पाइरहेका छन् । विकास खर्च मात्रै तरलता समस्याको कारक हुन सक्दैन । विप्रेषणको कमी, व्यययोग्य आयको कमी, उद्योगधन्दामा शिथिलता, सुशासनमा कमी आदिले पनि तरलताको अभाव बढाउन काम गर्छन् । बैंकहरूमा कर्जा र लगानी अनुपात करीब ९२ प्रतिशतको हाराहरीमा पुग्नु राम्रो पक्ष होइन । विकास खर्च नभएकै कारण मात्र तरलता संकट आएको नहुन सक्छ । अर्थतन्त्रमा कोभिडको पहिलो र दोस्रो लहरमा भन्दा पनि बढीसंकट देखिनु दुःखद पक्ष हो । तरलता संकट गहिरो छ तथापि बैंकहरूबाट ऋण प्रवाह भने भई नै रहेको छ । विगतमा प्रवाह भएको ऋणका कारण आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन भने तापनि यसको भरपर्दो आधार छैन । ऋण तत्काल असुल भइहाल्ने अवस्था छैन । आय घटेका कारण सर्वसाधारणलाई दैनिक गुजारा चलाउन पनि कठिन छ । एकातर्फ ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास छ । विकास खर्च र र विप्रेषण उद्योग व्यवसायको सञ्चालन एवं सुशासनमा सुधार नभएसम्म स्रोत संकलनको भरपर्दो आधार देखिँदैन । ऋण माग्न जानेसँग नै निक्षेप मागेका प्रशस्त उदाहरण सार्वजनिक भइरहेका छन् । कोभिडको कारण विश्व अर्थतन्त्र नै नकारात्मक रहेको अवस्थामा बाह्य मुलुकबाट प्राप्त हुने विदेशी लगानी र अनुदानमा पनि पछिल्ला दिनहरूमा ह्रास आइरहेको छ । नेपालमा अनुदान र लगानीको सदुपयोगको अभाव छ । सुशासनको अभाव र बढ्दो भ्रष्टाचारका कारण विदेशी लगानीको सदुपयोगमा गम्भीर प्रश्न उठेको देखिन्छ । महालेखाको बेरुजू हेर्दा कहालीलाग्दो अवस्था छ । यसबाट पनि विदेशीहरू पर्याप्त लगानीमा पछि हटेको देखिन्छ । पछिल्ला दिनहरूमा आयात बढ्नु र निर्यात कम हुनुले विदेशी मुद्राको सञ्चिति कठिन मोडमा पुगेको छ । अर्थतन्त्रमा यी तमाम समस्या भए पनि देशको आर्थिक विकासमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र पूँजीबजारका रूपमा रहेको शेयरबजारले स्रोत संकलन र परिचालनको क्षेत्रमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको कुरामा कसैको दुईमत नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष, वित्तीय क्षेत्र : हिजो, आज र भोलि

पछिल्लो समय नेपालमा तीव्र विकास भएकामध्ये वित्तीय क्षेत्र पनि एक हो । यस अवधिमा संख्यात्मक तथा गुणात्मक दुवै किसिमबाट वित्तीय क्षेत्रको विकास भएको छ । राज्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या वृद्धि गर्दै वित्तीय पहुँच बढाउने नीति लिएको पाइन्छ । नेपालमा बैंकिङ क्षेत्र सरकारी र अर्धसरकारी संस्थाका रूपमा मात्र शुरू भएको हो । सरकारीस्तरमा सञ्चालनमा रहेका बैंकहरूले दिएको सेवा एक प्रकारले ठीकै छ, चलिरहेको छ भन्ने पनि थियो भने अर्कोतर्फ आवश्यक मात्रामा सेवा पुगेको छैन भन्ने पनि महसूस हुन थाल्यो । सँगसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ नयाँ प्रविधि भित्र्याउनु र बैंकिङ सेवालाई सेवाग्राही उन्मुख बनाउनुपर्छ भनेर निजीक्षेत्रको लगानीमा बैंक स्थापना गर्न लाइसेन्स दिन शुरू गरिएको हो । नेपालमा निजीक्षेत्रबाट बैंक स्थापना शुरूमा विदेशीको समेत संयुक्त लगानीमा भएको पाइन्छ । संयुक्त लगानीमा नबिल, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, हिमालयन, बैंक अफ काठमाण्डू, नेपाल बंगलादेश र एभरेष्ट स्थापना भएका हुन् । बैंकिङ सेवामा विदेशी लगानी र निजीक्षेत्रको प्रवेशसँगै परम्परागत बैंकिङभन्दा छिटो छरितो रूपमा सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुपर्छ भन्ने अवधारणा आएको हो । यसबाट पुराना बैंकलाई आफ्नो सेवालाई आधुनिक बनाउन दबाबको वातावरण सृजना भयो । निजी बैंक आएपछि पूर्ण सरकारी बैंकहरू सेवामा भद्दा देखिए । यिनीहरूको कर्जाको दुरुपयोग भएका कारण खराब कर्जा पनि उच्च भयो । फेरि विदेशी लगानी भएका बैंकहरूबाट पनि क्रमश: विदेशी लगानी फिर्ता भयो । सरकारले सरकारी र अर्धसरकारी बैंकहरूलाई पनि पुन:संरचना गर्नुपर्छ भनेपछि विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम शुरू भयो । त्यही कार्यक्रमका दौरान एकजना गभर्नर भ्रष्टाचारको मुद्दामा पनि मुछिए । तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले वित्तीय सुधार कार्यक्रममा कन्सल्ट्यान्ट नियुक्त गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा खेप्नुपर्‍यो । पछि उहाँले अदालतबाट सफाइ पाउनुभयो । त्यो समयमा वित्तीय पहुँच बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भकाभक लाइसेन्स दिन थालियो । यसबाट शहरमा बैंकको उपस्थिति ‘ओभर क्राउडेड’ भयो । शहरमा एउटै घरमा धेरैओटा बैंकका बोर्ड देखिने थाले तर, गाउँघर र दुर्गममा वित्तीय सेवा पुग्न सकेन । त्यसपछि गाउँमा बैंक पुर्‍याउन केन्द्रीय बैंकले बैंक खोल्न र शाखा विस्तार गर्न शर्तहरू तोक्न थाल्यो । एकजिल्ले, तीनजिल्ले, १० जिल्लेका रूपमा पनि बैंकलाई अनुमति दिन थालियो । बैंकहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा खोलेमा मात्र शहरमा शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था भयो । गाउँमा जान प्रोत्साहन गर्नकै निम्ति निर्ब्याजी सापटी दिनेसम्मको नीति आयो । विदेशबाट आयात गरिएको भटमास तेलको कारोबारलाई समेत जोडेर कृषिको लगानी सुधारात्मक छ भनेर देखाउने चेष्टा गरिएको छ । अहिले पनि कुनै बैंकको शाखामा गएर चेक भुक्तानी लिनुपर्‍यो भने १०–१५ मिनेट कुर्नुपर्ने अवस्था छ । ग्राहकको अपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाह चुस्त हुन नसकेको गुनासो छ । पछि बैंकहरू संख्यात्मक रूपमा धेरै भएको अनुभव भयो । हामीलाई आवश्यक बैंकको संख्या कति हो, कति भए उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान त भएन तर मनोगत रूपले नै संख्या बढी भयो भनेर मर्जरको नीति अघि सारियो । संख्या घटाउन २/३ ओटा नीति अघि सारियो । एउटा नीति बैंकहरूको पूँजी वृद्धि गरेर त्यो गर्न नसक्नेलाई विकल्पका रूपमा मर्जर रोज्नुपर्छ भनेर कतिपय बैंक मर्जरमा गए । हिजो ३० हजार जनसंख्या बराबर एउटा बैंक शाखा रहेकोमा अहिले १२–१३ हजार जनसंख्या बराबर एउटा शाखा पुगेको छ । बैंकको सेवा विस्तार भए पनि अझै बैंकहरू नाफामुखी भए, तल्लो वर्गसम्म सेवा पुगेन भन्ने गुनासो छ । यो अवस्था तथ्यांकले पनि देखाउँछ । किनकि बैंकहरूले कुल लगानीको १३ प्रतिशत कृषिमा गर्नुपर्ने भए पनि उनीहरूले ११ दशमलव १५ प्रतिशत मात्र गरेका छन् । विदेशबाट आयात गरिएको भटमास तेलको कारोबारलाई समेत जोडेर कृषिको लगानी सुधारात्मक छ भनेर देखाउने चेष्टा गरिएको छ । अहिले पनि कुनै बैंकको शाखामा गएर चेक भुक्तानी लिनुपर्‍यो भने १०–१५ मिनेट कुर्नुपर्ने अवस्था छ । ग्राहकको अपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाह चुस्त हुन नसकेको गुनासो छ । तर, २०४६/४७ सालको तुलनामा प्रविधिको प्रयोग, सेवा प्रवाहको चुस्त, दुरुस्तपन, वित्तीय पहुँच, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी, नाफाको हिसाबले धेरै प्रगति भएको छ । तर, अहिले बैंकिङ क्षेत्रले तरलताको समस्यामा छौं भनेको छ । कोभिड–१९ महामारीले बैंकको व्यवसायमा असर पर्‍यो भने पनि चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमै आधा खर्बभन्दा बढी नाफा भएको विवरण प्रकाशित भएको छ । अहिले पनि बैंकहरूको खराब कर्जा औसतमा १ दशमलव ३६ प्रतिशत छ । यसले एउटै दिशामा नतिजा देखाउँदैन । उनीहरूले भने नियामक निकायले पूँजी वृद्धि गर्न बाध्य बनायो, हकप्रद शेयर जारी गरेर भए पनि पूँजी बढाएपछि प्रतिफल धेरै घटेर गएकाले लगानी बढाउन दबाब भएको बताउने गरेका छन् । यसले गर्दा पनि बैंकिङ क्षेत्र दबाबमा देखिन्छ । नेपालमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थाहरू फरकफरक उद्देश्यले स्थापित भएका संस्था हुन् । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बजारको आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्न स्वतन्त्र छोडिएको छ । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर व्यवस्थित गर्न केही नीतिका आधारमा गाइड गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय ब्याजदरसम्बन्धी विवाद पनि ठूलो बनेको छ । विगतमा बैंकहरूले मिलेमतोबाटै भद्र सहमति भनेर ब्याजदरलाई एउटा सीमाभित्र राख्ने प्रयास गरे । तर, ठूला संस्थागत बचतकर्ताले फिर्ता लिन थालेपछि बैंकहरूलाई अप्ठ्यारो पर्‍यो । एउटा बैंकले त ११ दशमलव ०६ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुर्‍यायो भन्ने पनि सार्वजनिक भयो । अहिले बैंकहरूले एकपटकमा औसत ब्याजदर १० प्रतिशतले मात्र घटबढ गर्न पाउने केन्द्रीय बैंकले व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या, दायरा विस्तारसँगै बैंकको पूँजी र कारोबारको आकार वृद्धि भए पनि त्यसअनुसार देशको आर्थिक विकासमा बैंकिङ क्षेत्रको योगदान भएन कि भनेर पनि आलोचना हुने गरेको छ । कोभिडको दुष्प्रभाव कम गर्न केन्द्रीय बैंकले १ खर्ब ५८ अर्ब ३८ करोड पुनर्कर्जा शीर्षकमा र सहुलियत कर्जा शीर्षकमा २ खर्ब १३ अर्ब १८ करोड बजारमा पठाए पनि त्यो अन्यत्र लगानी भएको हो कि भनेर मौद्रिक नीतिमै परिवर्तन ल्याएको अवस्था छ । व्यापारघाटा ९ महीनामै १३ खर्ब ६ अर्ब नाघेको छ । यो अवस्था हेर्ने हो भने व्यापारघाटाले देशको बजेटलाई नाघ्ने देखिएको छ । बैंकको कर्जा लगानी बढिरहने तर त्यसअनुसार उत्पादन वृद्धि नहुने, आर्थिक वृद्धि नहुने हुँदा कहीँ न कहीँ हाम्रो कर्जा नीति ठिक छैन कि भन्ने परेको छ । बैंकको कर्जालाई उचित किसिमले परिचालन गर्न निगरानी नपुगेको देखिन्छ । बैंकहरूले पनि नाफा कमाउने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरे, जसको कारण शेयरबजार, अटोमोबाइल, घरजग्गा, व्यापार, आयातमा कर्जा बढी गएको देखिन्छ । नेपालमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थाहरू फरकफरक उद्देश्यले स्थापित भएका संस्था हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०५८ अनुसार यिनीहरूको भूमिका फरक छ । वाणिज्य कारोबार वाणिज्य बैंकमार्फत, त्योभन्दा सानो रकमको कारोबार र विकाससम्बन्धी काममा विकास बैंक र हायर पर्चेजलगायत काममा फाइनान्स कम्पनीको भूमिका हो । फरक संस्था भए पनि यसका प्रवर्द्धक एकै भएपछि सबै नाफा कमाउने काममा केन्द्रित भए । विकास बैंकले पनि एलसी खोल्न अनुमति पाउनुपर्छ, ठेक्कापट्टाको ग्यारेन्टी जारी गर्न पाउनुपर्छ भनेर माग भयो । नीति निर्माताहरू प्रभावित हुँदा प्रावधानहरू पनि खुकुला बनाइए र सबैको काम एकै प्रकारको जस्तो देखिएको छ । शुरूशुरूमा बजेटजस्तो गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने प्रचलन थिएन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन आएपछि मौद्रिक नीति जारी गर्ने चलन शुरू भयो । लघुवित्त गरीबसँग काम गर्ने संस्था हुन् । तर, यिनीहरूसँग आफ्नै स्रोत साधन नहुँदा ब्याजदर माथि गयो । गरीबका लागि खोलिएका संस्थाको ब्याजदर महँगो भयो । एउटै ऋणीले धेरैओटाबाट कर्जा लिँदा समस्या पनि सृजना भएको छ । शुरूशुरूमा बजेटजस्तो गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने प्रचलन थिएन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन आएपछि मौद्रिक नीति जारी गर्ने चलन शुरू भयो । पछि देशको आर्थिक अवस्थाबारे रिपोर्ट तयार गरेर सरकारलाई बुझाउन थालियो । बैंक तथा वित्तीय संस्था अनुगमन गरेको रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गरियो । अन्तरराष्ट्रिय रूपमा प्रचलनमा आएका नयाँनयाँ आयामलाई सँगै लिएर बैंकिङ क्षेत्रलाई अघि बढाइएको छ । विगतमा विभिन्न संस्थामा राष्ट्र बैंकको शेयर लगानी भए पनि त्यसबाट हट्दै जानुपर्छ भनेर शेयर विक्री गरिएको छ । आफूले अनुगमन गर्ने संस्थामा आफै लगानीकर्ता हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई पुन:संरचना गर्दै जाँदा केही विषयमा ग्याप पनि देखिएको छ । कर्मचारीको संख्या कम हुँदै जाँदा कतिपय अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निगरानी पुग्न नसकेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । किनकि केन्द्रीय बैंकले २ महीनाअघि अनुगमन गरेर राम्रो भनेको संस्था २ महीनामै समस्याग्रस्त भएको उदाहरण पनि छ । कर्मचारीको संख्या कम भएकाले निरीक्षण कमजोर पनि भएको छ । वा, कर्मचारीको बदनियत पनि हुन सक्छ । अहिले केन्द्रीय बैंकबाट अफसाइट र अनसाइट निरीक्षण हुन्छ । जोखिममा आधारित अनुगमन पनि हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न केन्द्रीय बैंक प्रयासरत छ । प्रविधिको विकाससँगै वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम पनि बढेर गएका छन् । पछिल्लोपटक गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बनले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको विषय पनि सतहमा आएको छ । ऐनअनुसार गभर्नर, सञ्चालकको नियुक्ति अर्थ मन्त्रालयको सिफारिशमा मन्त्रिपरिषद्बाट गर्ने हो । केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुनुपर्छ भनेर हिजैबाट भन्दै आएका हौं । तर, विगतमा कल्याणविक्रम अधिकारी गभर्नर हुँदा पनि सरकारसँग विवाद भयो । गणेशबहादुर थापा गभर्नर हुँदा पनि राजीनामा गर्न बाध्य पारियो । राष्ट्र बैंक ऐनले केन्द्रीय बैंकलाई प्रोटेक्शन दिन खोजेको छ भने बैंक, वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा सक्षमता देखाउन नसकेको खण्डमा, ठूलो जोखिम निम्त्याएमा, बेइमानी गरेमा, कारवाही गर्नसक्ने अधिकार पनि छ । प्रविधिको विकाससँगै वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम पनि बढेर गएका छन् । यसैगरी, केन्द्रीय बैंकको ब्याकिङ नभएका क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता भर्चुअल मुद्राको विषय पनि अगाडि आएका छन् । हाम्रा छिमेकी मुलुकमै यसलाई वैधानिकता दिन लागिएको छ भनेर हामीलाई दबाब छ । तर, अँध्यारोमा हाम्फाल्दा इनार वा खाल्टोमा पनि पर्न सकिन्छ । यस विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गरेर अघि बढ्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका व्यवस्थापक र लगानीकर्ताले बैंक मेरो हो भन्ने ढंगले हेरेका हुन्छन् । त्यसैले यहाँ भएको स्रोतसाधनको अधिकतम उपभोग गर्छन् । तर, बैंकहरूले व्यवसाय गर्दा जिम्मेवार बन्नुपर्छ । भरखरै मात्र पनि राष्ट्र बैंकले दिशा दिने क्रममा एलसी खोल्न निरुत्साहित गर्नुहोस् भन्दा बैंकहरू जिम्मेवार भए र एलसी खोल्न बन्द गरेका छन् । उत्पादन क्षेत्रतर्फ बैंकको कर्जा प्रवाह बढाउन आवश्यक छ । किनकि कृषिप्रधान देशमा हामी खर्बौं कृषिजन्य उपज आयात गर्छौं । बैंकको कर्जासँगै सरकारी नीति पनि त्यसतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्छ । राज्यले पनि आन्तरिक स्रोतसाधन परिचालन गर्न व्यावहारिक नीति र हाम्रो जनशक्तिलाई यहीँ नै खपत गर्ने हुनुपर्छ । हाम्रो शिक्षानीति पनि प्राविधिक तथा व्यावहारिक विषय केन्द्रित हुनुपर्छ । यसबाट देशभित्र रोजगारी विकास, सेवामूलक र उत्पादनमूलक व्यवसाय बढ्दै गयो भने आयात गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन । अर्थतन्त्रलाई यस दिशामा उन्मुख गराउन वित्तीय क्षेत्रलाई पनि त्यसैअनुसार परिचालन गर्नुपर्ने अबको आवश्यकता हो । (यादव हुमागाईसँगको कुराकानीमा आधारित)

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको मोडालिटीमा प्रश्नचिह्न

कोभिड १९ संक्रमणको कारण संकुचनमा गएको विश्व अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा खोपको उपलव्धताले मुख्य भूमिका खेलेको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार सन २०१९ मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ८ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२० मा ३ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियो । सन् २०२१ मा ५ दशमलव ९ रहने र सन् २०२२ मा थप ४ दशमलव ९ प्रतिशत ऋणात्मक रहने अनुमान गरिएको भए तापनि यसमा थप ह्रास आउने देखिन्छ । विकसित देशको आर्थिक वृद्धि ५ दशमलव २ प्रतिशत, विकासोन्मुख देशको ६ दशमलव ४ प्रतिशत र एशियाली देशको ७ दशमलव ५ प्रतिशत अनुमान गरिएको भए तापनि ओमिक्रोन भेरियन्टको प्रभावले प्रक्षेपित अनुमानमा ह्रास आउने निश्चित प्रायः छ । आर्थिक पुनरुत्थानको मुख्य बाधक कामभन्दा कुरा धेरै, खर्चिलो संघीयता, कर्मचारीको कमजोर उत्पादकत्व, सुशासनको अभाव, बढ्दो भ्रष्टाचार, साधारण खर्चको बढोत्तरी, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्वको अभाव, अनावश्यक राजनीतिक नियुक्ति आदि हुन् । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने सन् २०२२ मा ७ दशमलव ५ को लक्ष्यसहितको आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरिएको भए तापनि विश्व बैंकको हालैको प्रक्षेपणलाई हेर्दा आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतमा सीमित रहने उल्लेख एकातर्फ देखिन्छ । ओमिक्रोनलगायत कोभिडको तेस्रो लहरको पैmलावट र यसको प्रभाव एवं उपलब्ध खोपको व्यवस्थापन र पहुँचको फितलोपन, साथै आगामी निर्वाचन एवं सुशासनमा देखिएको गैरजिम्मेवारी र बढ्दो भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता समेतलाई हेर्दा उपरोक्त विश्व बंैकको प्रक्षेपणसमेत पूरा हुँदैन भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । संक्रमणको दोस्रो एवं तेस्रो लहरले गर्दा कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वमा समेत ह्रास देखिन थालेको छ । मुद्रास्फीतिलगायत वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धिको बढ्दो चाप, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या एवं विकास खर्चभन्दा साधरण खर्चमा भएको तीव्र बढोत्तरी, आयातभन्दा निर्यात अधिक हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास आई आयात नियन्त्रण गर्नु परेको अवस्था, विप्रेषणमा आएको शिथिलता, उत्पादनशीलभन्दा उपभोगको क्षेत्रमा बैंकहरूको बढ्दो कर्जा प्रवाहलगायतले गर्दा अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको कतिपय बुँदालगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय साधनको परिचालन, रोजगारी प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासजस्ता उद्देश्य राखिएकोमा यस आर्थिक वर्षको ६ महीनालाई हेर्दा अपेक्षित उपलब्धि देखिँदैन । पर्याप्त विस्तृत अनुसन्धान र पृष्ठपोषणविनाको नीति र उद्देश्य हामी धेरै राख्छौं । तर, कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा निकै फितलो देखिन्छ । एकातर्फ हामी देशका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा व्यवस्थित डाटाबैंकको अभाव छ भने अर्कोतर्फ सुशासनमा निकै कमजोर प्रशासन संयन्त्र रहेको छ र राजनीतिक हस्तक्षेप तीव्र छ जसबाट अपेक्षित आर्थिक उपलब्धि ओझेलमा परेको छ । फेरि गरिएका कार्यको समेत सुपरिवेक्षण र मनिटरिङ अपेक्षित हुँदैन । स्मरण रहोस्, हालै वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण र नियमनप्रति अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषले समेत प्रश्न उठाउँदै भनेको छ प्रभावकारी नियमन हुन नसकेको कारण मुलुकको वित्तीय स्थायित्व कायम हुन नसकेको हो । वित्तीय स्थायित्वविना आर्थिक पुनरुत्थानको कल्पना अधुरो हुन्छ । आर्थिक पुनरुत्थानको नाममा दिइएका पुनर्कर्जालगायत बैंकिङ सुविधाहरूको दुरुपयोग र निर्देशित क्षेत्रमा लक्ष्यअनुरूप कार्यान्वयन नभएबाट भविष्यमा कर्जाको थप विस्तार भई यसको गुणस्तरमा समेत ह्रास आउने र भाखा नाघेको कर्जा वृद्धि हुनेतर्फ पनि आईएमएफले सचेत गराएको देखिन्छ । प्रभावकारी नियमनको अभावले बैंकिङ क्षेत्रको यथार्थ र प्रकाशित वित्तीय विवरणबीच कतै बेमेल त छैन भन्नेतर्फ पनि सम्बद्ध निकाय समयमै सचेत हुनपर्ने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्र र शेयरबजार नेपालको अािर्थक प्रणालीको एक सच्चा साझेदार हो । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण एवं पुनरुत्थानका लागि विज्ञान र प्रविधिमा भएको दु्रततर विकासलाई आत्मसात् गर्दै यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रको प्रणालीगत विकासमा कोसेढुंगाका रूपमा कार्य गरेको छ । मुलुकभर छरिएर रहेको पूँजीलाई संकलन गरी जनतालाई बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउनुको साथै नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको योगदान ऐतिहासिक छ तथापि आधुनिक वित्तीय उपकरण र सूचनाप्रविधिको उपयोगद्वारा नयाँ पुस्तालाई आकर्षण गर्नु, संस्थागत कार्यदक्षतामा समयानुकुल सुधार, संस्थागत सुशासन, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणजस्ता बैंकिङ क्षेत्रका चुनौतीलाई समेत अवमूल्यन गर्न मिल्दैन । शीघ्र नाफामुखी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ लगानी बढाउनेभन्दा उत्पादनमुखी लगानी तथा सेवाको विविधीकरण गर्दै देशको आर्थिक विकासलाई दु्रत तुल्याउन कृषि, पर्यटन, उधोग वाणिज्य र पूर्वाधार एवं जलस्रोतको क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहित गरी वित्तीय पहुँच र समावेशीकरण गर्नेतर्फ पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ क्षेत्रले अपेक्षित परिणाम देखाउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै ल्याइएको बजेटमा समेत गरीबी निवारण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गरी उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने, समावेशी र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने रहेको छ । स्मरणहोस्, गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १७ प्रतिशत छ । नागरिकको जीवनरक्षा र शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने, सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था, साधारण खर्चमा मितव्ययिता, विकास खर्च बढाउने, राहत र सहुलियतलाई बढाउने, खान नपाउनेलाई निःशुल्क खानाको व्यवस्था, विपन्न र गरीबलाई राहत, कृषि, उद्योग, पर्यटन, वाणिज्यजस्ता क्षेत्रहरूमा राहत तथा सुविधा, रोजगार वृद्धि, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई उचित व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्ने, आयात कम गर्ने, निर्यात बढाउने, गुणस्तरीय शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको विकासलगायत थिए । यस आर्थिक वर्षको करीब ७ महीना व्यतीत हुन थाल्यो । प्रथम ६ महीनाको मात्र मूल्यांकन गर्दा जम्मा १० देखि १२ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुन सक्यो भन्ने तथ्यांक देखिन्छ । यसको अर्थ आर्थिक पुनरुत्थानका सबै क्षेत्र र प्रस्तावित कार्यक्रमको उपलब्धि करीब सरदरमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी देखिँदैन जसबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ कि आर्थिक पुनरुत्थानको वर्तमान मोडालिटी र कार्यक्रमप्रति प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । हालैको तथ्यांकअनुसार जनसंख्या वृद्धिदर रोकिएको देखिन्छ । प्रतिभा पलायनको समस्या तीव्र बनिरहेको छ । आर्थिक पुनरुत्थानको लागि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । यसको परिपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने समस्या भविष्यमा नआउला भन्न सकिँदैन । व्यवसायको स्थिरता, बैंकिङ क्षेत्रको स्थिरता, निर्यात प्रवर्द्धन, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको निर्माण, पूँजीबजारको विकास, कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटनको विकास, सैद्धान्तिकभन्दा व्यावहारिक र प्राविधिक शिक्षाको विकास, सरकारी निजी साझेदारीको विकास, पूँजी पलायनलाई हटाउन स्वदेशमै लगानीको वातावरणजस्ता पक्षमा ध्यान नदिईकन आर्थिक पुनरुत्थानको नीति र गफले दुनियाँ हसाउनेछ । हामी झनै विकासमा पछि पर्ने कुरामा कसैको विमति नरहला । मानव विकास सूचकांकमा सुधार, गरीबी र प्रतिव्यक्ति आयमा सुधारजस्ता पक्षलाई उच्च प्राथमिकताका साथ समयमै ध्यान दिनु जरुरी छ । आर्थिक पुनरुत्थानको मुख्य बाधक कामभन्दा कुरा धेरै, खर्चिलो संघीयता, कर्मचारीको कमजोर उत्पादकत्व, सुशासनको अभाव, बढ्दो भष्ट्राचार, साधारण खर्चको बढोत्तरी, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्वको अभाव, अनावश्यक राजनीतिक नियुक्ति, नियुक्त भएका व्यक्तिमा कार्यदक्षता र व्यावसायिकताको अभाव एवं बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप भएकाले जबसम्म यसमा सुधार हुन सक्दैन तबसम्म मुलुकमा थिलोथिलो परेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान कथामा मात्र सीमित हुने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

वित्तीय पहुँच ग्रामीण विकासको मेरूदण्ड

गरीबी नेपालको प्रमुख चुनौती हो । यसलाई सरकारी नीति तथा कार्यक्रम एवं वार्षिक बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ । कुल जनसंख्याको करीब ६० प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रमा वसोवास गर्छन् भने झन्डै ६० प्रतिशत नै जनता कृषिक्षेत्रमा आश्रित रहेको पाइन्छ । वित्तीय पहुँचले ग्रामीण कर्जा विस्तार र ग्रामीणक्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा कोसेढुंगाका रूपमा कार्य गर्छ । विगतदेखि नै ग्रामीण कर्जाको पहुँच वृद्धिका लागी नेपाल सरकार र केन्द्रीय बैंक एवं अन्य वैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न कर्जा कार्यक्रममार्फत पहल गर्दै आएका छन् । विगतमा प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा, साना किसान विकास कार्यक्रम, ग्रामीण महिलाका लागि उत्पादन कर्जा कार्यक्रम, गरीबसँग बैंकिङलगायत कार्यक्रम सञ्चालन भए तापनि अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको थिएन । ग्रामीण विकासमा मूलतः लघुकर्जाको आवश्यकता पर्ने भएको हुँदा लघुवित्तको नै बढी योगदान छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । हुन त सहकारी संस्थाहरूको पनि ग्रामीण क्षेत्रमा विकास भएको छ र अन्य वाणिज्य वैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको पनि ग्रामीण कर्जामा मनग्य योगदान छ । त्यस्तै ग्रामीण विकास बैंकको स्थापना पनि ग्रामीण क्षेत्रको विकासकै लागि भएको हो जसको योगदानलाई अवमूल्यन गर्न सकिँदैन । वित्तीय पहुँच जति बढी हुन्छ उति नै ग्रामीण कर्जाको विस्तार भई ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा उल्लेखनीय योगदान हन्छ तसर्थ वित्तीय पहुँचलाई ग्रामीण विकासको मेरूदण्ड भन्न सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उपलव्ब्ध गराउने सेवाहरू ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुगेको अवस्था रहेकाले यस्ता सेवाहरू लिन सर्वसाधारण पनि अग्रसर भएर आउनुपर्छ । वित्तिय क्षेत्रले पनि वित्तीय साक्षरतामार्फत साहूमहाजन झैं चर्को ब्याजमा ऋण लिनु हुँदैन र सबै आर्थिक कारोबार बैंकमार्फत गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ सर्वसाधारणलाई सचेत बनाउनुपर्छ । देशका समग्र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रणालीलगायत बैंकिङ क्षेत्र समेतले नीतिगत व्यवस्था, नारा र भाषणमा भन्दा पनि यसको कार्यान्वयनमा जोड दिन ढिला भइसकेको छ । वर्तमान अवस्थामा ग्रामीण विकासमा वित्तीय क्षेत्रको अहम् भूमिकालाई नकार्न सकिँदैन । कतिपय अवस्थामा विनाधितो कर्जा प्रवाह, कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रमा जान नमान्ने, सञ्चालन खर्च आम्दानीको तुलनामा बढी, कर्जा असुलीमा कठिनाइ, भौगोलिक विकटताको कारण सुपरिवेक्षण र अनुगमनमा कठिनाइ आदिले ग्रामीण कर्जा लागतको दृष्टिले बढी खर्चिलो छ भन्ने गरिन्छ । यो ठीक सही हो । स्मरण होस्, ग्रामीण विकास पद्धति आफैमा महँगो प्रणाली हो । ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय संस्था पुग्दैमा ग्रामीण विकास हुँदैन । ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई सहज र सुलभ कर्जा जब्सम्म उपलब्ध गराउन सकिँदैन तबसम्म ग्रामीण विकास सम्भव छैन । नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक र नेपालका वित्तीय क्षेत्रले ग्रामीण विकासका लागि लघुकर्जाको नारा दिएको धेरै भयो । तर, पहुँचवाला बाहेक ग्रामीण क्षेत्रका वास्तविक जनताले अपेक्षित लाभ लिन सकेको अवस्था छैन । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को संशोधित विनियोजन विधयकले समेत आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने महŒवाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिलाई सहजीकरण गर्न रोजगारी प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासका लागि वित्तीय साधनको परिचालनमा हालको मौद्रिक नीतिले समेत जोड दिएको छ । यसका साथै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित रहने उल्लेख भएको छ । तर, ग्रामीण विकासप्रति लक्षित परियोजनाको पूँजी संकलनको प्रमुख माध्यम पूँजीबजार अर्थात् शेयरबजार भएको हुँदा यसप्रति लक्षित राष्ट्र बैंकका पछिल्ला नीतिहरू निकै विवादास्पद बनेका छन् । उसकै कारण शेयरबजार निरन्तर ओरालो लागेको छ । यसबाट देशमा वित्तीय अस्थिरताको सम्भावना प्रबल हुँदै गएको छ । ब्याजदरमा आएको अस्थिरता, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जाको गिरावट,  तरलताको अभाव, संस्थागत सुशासनको अभाव र वित्तीय साक्षरता एवं बैंक तथा वित्तिीय संस्थाको शहरकेन्द्रित प्रवृत्ति र निक्षेप तथा कर्जामा थोक व्यापारको बढ्दो प्रभावले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच हुन नसकेको सहजै बुझ्न कठिन हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्रामीण क्षेत्रलाई बोझका रूपमा नभई अवसरका रूपमा लिई थप नीतिगत सुधार गरी अघि बढेमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन सहज हुनेछ । गाउँघरको दैलोमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आउनु भनेको आर्थिक क्रियाकलापमा वित्तीय स्रोतको आपूर्ति हुनु हो । बैंकको उपस्थितिले अवसर नै अवसर ल्याउने भएकाले त्यस्ता अवसरहरूको सदुपयोग हरेक व्यक्तिले गर्नुपर्छ । यसका लागि वित्तीय साक्षरता अति जरुरी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थितिले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने परम्परालाई निरुत्साहित गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाउन र ग्रामीण क्षेत्रमा उपलब्ध उत्पादनको अवसरलाई प्रोत्साहन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । ऋण लिई विदेश जानुभन्दा स्वदेशमा नै उद्यमशीलता विकासका लागि लगानी बढाउँदै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आजको खाँचो हो । नेपालमा कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, घरेलु तथा साना उद्योगलगायतको राम्रो सम्भाव्यता हुँदा हुँदै आशातीत विकास नहुनु दुःखलाग्दो विषय हो । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज रूपमा प्राप्त हुने कर्जामार्फत आउँदा दिनमा आर्थिक उन्नति सम्भव छ । सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षामा ध्यान दिई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुशासित, मितव्ययी बनाउँदै, वित्तीय पहुँचको वृद्धि र शहरकेन्द्रित व्यवसाय एवं अन्य बैंकिङ गतिविधिलाई गाउँघरसम्म पु¥याउने दृढ अठोटका साथ सञ्चालक, शेयरधनी तथा कर्मचारी र सबै सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय लागेमा ग्रामीण विकास धेरै टाढा छैन र ग्रामीण विकासविना समृद्धि र सुखी नेपालीको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

शेयरबजारमा खेल

साताको पहिलो दिन जसरी शेयरबजार ठूलो अन्तरले ओरालो लागेको थियो, सोमवार त्यसैगरी उकालो लाग्यो । बजार बढ्नु र झर्नु स्वाभाविक भए पनि नियामक निकायहरूको अस्थिर नीति र बजारका केही ठूला लगानीकर्ताको होहल्लाले यति ठूलो अन्तर आउनु शेयरबजारका लागि स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । शेयरबजारमा हुने मूल्यान्तरबाट नै मुनाफा कमाउन सकिन्छ । तर, मूल्यान्तरका लागि केही सीमित लगानीकर्ताले अनेक हल्ला मचाउनु र त्यसैको लहैलहैले बजारमा ठूलो अन्तर आउनुले बजार परिपक्व भएको छैन र लगानीकर्ताहरू शेयरका आधारभूत कुरा बुझेर लगानी गरिरहेका छैनन् भन्ने नै प्रमाणित गर्छ । त्यसमा पनि नियामक निकायहरूले अस्थिर नीति ल्याएर त्यस्तो अवसर दिनु पक्कै पनि स्वाभाविक होइन । नियामक निकाय जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि केही व्यक्तिले बजारमा उतारचढाव ल्याउन सक्ने रहेछन् । यसमा राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयले केही गर्न नसक्ने रहेछन् भन्ने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा ४ करोड र १२ करोडको सीमा लगाए पछि त्यसको समर्थन र विरोध दुवै भएको थियो । यो सीमा तोकेको दिन शेयरबजार ओरालो लाग्ने अनुमान गरिए पनि त्यसो भएन । केही दिन सामान्य करेक्सन भएको बजारमा अकस्मात् ठूलै असर पर्ने भनी हल्ला फिँजाएपछि आइतबारको बजारमा नकारात्मक सर्किट लगाउनुपर्ने अवस्था आयो । वास्तवमा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएर लगानी गर्नेहरूको संख्या ठूलो थिएन । कतिपय विश्लेषकले यसबाट शेयरबजारमा खासै असर नपर्ने बतइरहँदा राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई देखाउँदै बजारमा केही लगानीकर्ताले चलखेल गरेको अनुमान छ । सोमबार केही लगानीकर्ताले गभर्नरको राजीनामा मागेका थिए । यही बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नरलाई फोन गरेर बजारप्रति संवेदनशील हुन निर्देशन दिएको समाचार आएलगत्तै बजार ठूलो अंकले माथि उक्लियो । यसरी थोरै लगानीकर्ताले बजार हल्लाउन सक्ने रहेछन् । नियामक निकाय जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि केही व्यक्तिले बजारमा उतारचढाव ल्याउन सक्ने रहेछन् । यसमा राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालयले केही गर्न नसक्ने रहेछन् भन्ने देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा यसरी सीमा तोक्नु नै गलत थियो । तर, सीमा तोकिसकेपछि आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्नु हुँदैन । यसमा अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप झनै गलत हो । प्रचलित कानूनअनुसार राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिनसक्छन् । तर, राष्ट्र बैंकको काम वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु हो । उसले नीतिगत निर्णयहरू गर्दा बजारमा तत्काल के प्रभाव पर्छ भन्दा पनि अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । अध्ययन र विश्लेषण गरेर निर्देशन दिनुपर्छ र त्यो आवश्यक नै हो भने आफूले दिएको निर्देशनमा अडान राख्न पनि सक्नुपर्छ । तर, केही लगानीकर्ताले हल्ला गर्नेबित्तिकै अर्थतन्त्र नै ध्वस्त हुन आँटेको झैं गरी अर्थमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नु गलत हो । शेयरबजारमा खेल्ने अनेक तरीका हुन्छन् । तीमध्ये सरकारी नीति नियमलाई देखाएर लगानीकर्तामा त्रास र आस देखाउन सक्नु पनि एउटा तरिको हो । अहिले यही तरीका अपनाएर बजारमा उतारचढाव ल्याएको देखिन्छ । आइतवार र सोमवारको घटनाले शेयरबजार र बैंकिङ क्षेत्रमा सुधारको खाँचो रहेको देखाउँछ । लाखौं लगानीकर्ता रहेको बजारमा आफ्नो छवि नबिग्रोस् भन्नेमा अर्थमन्त्रीको ध्यान जानु हुँदैनथ्यो । डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा लगानीकर्ताले चर्को विरोध गरे पनि बजार आफ्नो गतिमा चल्नुपर्छ भनेर छाडिदिएका थिए । शेयरबजार अर्थतन्त्रको ऐना भनिए पनि त्यस्तो नभएको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले क्षणिक प्रशंसाको बाटो रोज्नु गलत हो । खुल्ला बजार भनिए पनि नेपालमा यसको अवधारणाअनुसार बजार चलेको नदेखिनु विडम्बना नै हो । लगानीकर्ताहरू पनि बजारमा हल्ला र सूचनाको पासो थापेर चलखेल गरिन्छ भन्नेमा सतर्क हुन जरुरी छ । कम्पनीको अवस्था हेरेर लगानी गर्ने हो भने यस्तो हल्लामा आत्तिन र मात्तिन पर्ने अवस्था आउँदैन । तर, अहिले शेयरबजारका लगानीकर्ता परिपक्वजस्ता देखिए पनि व्यवहारतः त्यस्तो नभएको २ दिनको कारोबारले देखाइदिएको छ । त्यसैले शेयर बजार, बैंकिङ क्षेत्र र नियामक निकायहरू सच्चिनुपर्ने देखिन्छ ।

कोरोना प्रभावित बैंकिङ क्षेत्र

नेपालमा हाल वाणिज्य बैंकहरूको संख्या २७, विकास बैंकहरूको संख्या २३, वित्त कम्पनीहरूको संख्या २२, पूर्वाधार विकास बैंकको संख्या १ लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या ९० छन् । ७५३ स्थानीय निकायमध्ये ७४६ स्थानीय निकायमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा खुलिसकेको छ भने ७ स्थानीय निकायमा बाँकी देखिन्छ । सबै बैंकको शाखा सञ्जाल हेर्दा २०७६ असोज मसान्तमा ९ हजार ११० पुगेको छ । २०७६ जेठ मसान्तमा नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये ६० दशमलव ९ प्रतिशतको बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तीय वित्तीय संस्थाबाहेक) मा निक्षेप खाता रहेको छ । कोरोना तथा निषेधाज्ञाको प्रभावले शिथिल बैंकिङ क्षेत्रलाई माथि उठाउनका लागि न्यायोचित ब्याजदर निर्धारण, वित्तीय साक्षरताको बढोत्तरी, संस्थागत सुशासन, ग्राहकमैत्री बैंकिङ सेवा आदिमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिम न्यूनीकरण एवं स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि बैंकको सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७७ जारी गर्दैै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीका लागि घरबाटै कार्यसम्पादन गर्न स्वीकृति दिए तापनि यो कति व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ भन्ने कुराको पर्याप्त अनगमन हुन सकेको छैन । दिनप्रतिदिन कर्मचारीहरूले जोखिम मोलेर बैंक काउन्टरमा कार्य गरिरहेका छन् । बैंकको नाफा घटिरहेको छ भने भाखा नाघेको कर्जा बढिरहेको छ । कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न अनिवार्य नगद मौज्दातलाई घटाएको भए तापनि अपेक्षित लगानी बढ्न सकेको छैन । निक्षेप भनेको कर्जाको मुख्य स्रोत भएको हुुँदा उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न बैंक चुुक्नुु हुुँदैन । कर्जाको ब्याज त घट्यो राम्रै भयो तर लागत घटाउन सोही अनुपातमा निक्षेपमा पनि ब्याज घटाउँदा सर्वसाधारणको बुझाइमा कोरोना संकटका बेलामा पनि बैंकिङ क्षेत्र बढी नै नाफामा मात्र केन्द्रित रहेको भन्ने हुन्छ । यस्तोमा भविष्यमा यस क्षेत्रप्रति जनताको विश्वास गुम्न सक्ने सम्भावनाले पनि बैंकिङ क्षेत्रलाई चिन्तित बनाएको छ । अर्थतन्त्रमा बचतको सही परिचालन गर्ने हो भने निक्षेपकर्तालाई प्रोत्साहित गर्नैपर्छ नत्र पूँजी पलायनको सम्भावना हुन्छ । यस्तोमा अनौपचारिक क्षेत्रले बढी प्रोत्साहन पाउने वातावरण बन्छ । मुुद्रास्फीति पनि थप बढ्ने कुरामा शंका नरहला । कतिपय परिवार ब्याज आम्दानीमा नै भर परेको अवस्था पनि  नभएको होइन । विप्रेषणले तरलता व्यवस्थापनलाई निकै मद्दत पुर्‍याएको छ । निषेधाज्ञाका समयमा निक्षेप बढ्यो तर ऋण प्रवाह न्यून भयो । निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँग ऋण प्रवाह बढेको छ र तरलतामा दबाबमा परेको देखिन थालेको छ । निषेधाज्ञाका बेलामा ऋण बढाउन नयाँ ग्राहक खोज्नुभन्दा पनि पुराना ग्राहकलाई कर्जा थप्ने र एकले अर्को बैंकको ग्राहक तान्नेतर्फ बैंकको होडबाजी भयो । तर, अहिले कर्जा प्रवाह बढेको छ । तैपनि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय सस्थाको वासलात हेर्दा उनीहरूको नाफामा संकुचन आएको छ । कोरोना प्रभावका कारण सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा खुम्चिएको छ । तर, अर्थतन्त्रका सबै परिसूचक नकारात्मक देखिए पनि शेयरबजारमा शेयरको मूल्य हेर्दा दिनहुँ बढ्दो क्रममा छ । यसको अर्थ सम्पत्तिको बजार मूल्यमा हुने ह्रास बढ्दो छ तर अस्वस्थ गतिविधिका कारण हाल शेयरको मूल्य अल्पकालीन रूपमा बढेको देखिन्छ । आर्थिक परिसूचक हेर्दा जुन गतिमा शेयरबजार माथि गइरहेको छ त्यो क्षणिक देखिन्छ । अहिले बजार करेक्शनमा देखिएका छ । यसैगरी बढिरहन्छ भन्ने छैन । जबसम्म बैंक तथा वित्तिय संस्थाको उत्पादकत्व बढ्दैन तबसम्म शेयरको मूल्य स्थिर रूपमा बढ्दैन । नेटवर्थ र नेटवर्कको विस्तारका लागि गाभ्ने र गाभिने प्रक्रिया भइरहेकै छ तापनि यसले सम्पत्तिको मूल्यांकन, शेयर मूल्यमा तथा कर्मचारी समायोजनमा निकै असहज स्थितिसमेत देखापरेको छ । बैंकहरू मर्जरको थप दबाब खेप्नुपर्दा बैंकिङ क्षेत्रलाई पीडा बोध भएको छ । देशमा अझै पनि ६० प्रतिशत जनता बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर नै छन् । साथै वित्तीय साक्षरता नारामा मात्रै सीमित देखिएको छ । यही कारण बैंकिङ चेतनामा अपेक्षित सुधार देखिँदैन । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा नजाँदा जनताको व्यययोग्य आय तथा रोजगारी बढ्न सकेको छैन । स्मरण होस्, एकातर्पm कोरोनाको प्रभावका कारण ऋण लगानी बढ्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ लगानी भएको कर्जाको साँवा ब्याज उठ्न कठिनाइ हुँदा भाखा नाघेको ऋण थपिने क्रम जारी छ । यसले भविष्यमा भाखा नाघेको कर्जाको थप वृद्धि हुने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निर्देशित कर्जा लगानी गर्नुपर्ने सीमा बैंकिङ क्षेत्रले पूरा नगरेकै अवस्थामा निर्देशित कर्जा, सहुलियत कर्जा र कृषिकर्जालगायत साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा बढेबाट बैंकिङ क्षेत्रले थप दबाब थेग्नुपरेको छ । एकातर्फ व्यावसायिक गतिविधिमा मन्दी आएको छ भने सञ्चालन घाटा बढ्ने क्रममा छ । सरकारको निर्देशनको पालनासमेत गर्नुपर्ने हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा थप दायित्व सृजना भएको छ । सहुलियत कर्जा प्रवाहको स्थिति हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा भन्दा हाल सुधारको अवस्था देखिएको भए तापनि व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशीलता, दलित समूहको व्यवसाय, उच्च र प्राविधिक शिक्षा, भूकप्प पीडितको निजी आवास, कपडा उद्योग आदिमा गएको कर्जामा असुली दर न्यून रहेको छ । राष्ट्र बैंकले यी क्षेत्रमा थप कर्जा लगानी गर्न दिएको निर्देशनबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रलाई थप दबाब परेको देखिन्छ । सहुलियत कर्जा कति बढ्यो र कति जनताले यसबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन सके भन्ने कुराको अलावा बैंकिङ क्षेत्रको नाफा तथा उत्पादकत्वमा यसले प्रभाव पारेको छ कि छैन भन्ने कुराको विश्लेषण सम्बद्ध निकायले गर्नु जरुरी छ । निर्देशित कर्जाको बढ्दो दबाबबाट लगानीकर्ताको लगानी गर्ने मोह र आत्मबल खुम्चिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ । निर्देशित कर्जा लगानी बढाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ । कोरोना तथा निषेधाज्ञाको प्रभावले शिथिल बैंकिङ क्षेत्रलाई माथि उठाउन न्यायोचित ब्याजदर निर्धारण, वित्तीय साक्षरताको बढोत्तरी, संस्थागत सुशाशन, ग्राहकमैत्री बैंकिङ सेवा आदिमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । विगतमा भएको लगानीको समीक्षा, अनावश्यक खर्च कटौती, नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दै कम कर्मचारीबाट धेरैै प्रतिफल लिने, कर्मचारीको सुरक्षा, स्वास्थ्यको प्रत्याभूति, चुस्त र दुरुस्त सेवा, कर्मचारी उत्पादकत्व बढाउनेलगायत कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ ।  लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय

कोभिड–१९ महामारीबाट सृजित स्वास्थ्य संकट एवं आर्थिक असहजताका बीच समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक पुनरुत्थानमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति २०७७ साउन २ गते सार्वजनिक गरिएको थियो तर अपेक्षित कार्यान्वयन हुुन सकेको देखिँदैन । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति कस्तो आउने हो भन्ने मा वित्तीय क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रहरूले चासोका साथ हेरिरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुने लक्ष्य रहेको छ तापनि कोभिड–१९ को दोस्रो लहर र यसले पारेको असरका कारण लक्ष्य प्र्राप्त हुुने कुरामा द्विविधा रहेको छ । मौद्रिक नीति भन्नाले अर्थतन्त्रमा कर्जाको प्रवाह, ब्याजदरमा स्थिरता, तरलता व्यवस्थापन, बैंकिङ सुशासन, मूल्यमा स्थिरता र मौद्रिक व्यवस्थापनको लागि लिइने नीति हो । समष्टिगत आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक स्थिरताका लागि मौद्रिक नीति तथा वित्त नीतिबीच अन्तरसमन्वयको जरुरी छ । अनियन्त्रित र अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण परिचालन गरेको कारण मुद्रास्फीतिको समस्या देशले भोगेको देखिन्छ । दुवै नीतिले समन्वय नराखी काम गरेमा अर्थतन्त्रमा अस्थिरता आउने हुँदा सम्बद्ध निकायले नीतिको कार्यान्वयन गर्दा समन्वय बढाउनुपर्छ । आर्थिक अवस्था सुदृढ बनाउने आधार मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको संवाहक वित्तीय क्षेत्र विशेष गरी बैंकिङ क्षेत्र र पूँजीबजार हो । आगामी मौद्रिक नीतिको प्रमुख लक्ष्य वित्तीय सेवामा सहज पहुँच, वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय साक्षरता, ब्याजदरमा स्थिरता, तरलताको उचित व्यवस्थापन, कोभिड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्रलाई सहुुलियत जस्ता विषय हुनेछन् । त्यस्तै पूँजीबजार र शेयरबजारलाई प्रभावित हुने खालका नीति पनि आउन सक्छन् । शेयरबजारलाई खुुम्चाउने नीति ल्याउँदा न त सरकारको राजस्व अभिवृद्धि हुुन्छ न त देशमा पूँजीको पर्याप्तता एवं उपलब्धता हुनसक्छ । हालका दिनहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह बढ्नुका साथै कर्जाको ब्याजदरमा अपेक्षित रूपमा कमी आएको छ । पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोग बढेको छ । वित्तीय पहुँच बढ्नुको साथै विद्युतीय भुक्तानी कारोबार उल्लेख्य विस्तार भएको छ । पूँजी बजारमा नेप्से सूचकांङ्क र बजार पूँजीकरण बढेको छ यसलाई निरुत्साहित गरिनु हुँदैन । हाल तरलतामा केही असहजताको महसूस हुुन थालेकाले यसको उचित व्यवस्थापनसहित कृषि तथा ऊर्जा, लघु, एवम् मझौला उद्यम कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित पेशा÷व्यवसाय सञ्चालन कर्जा, वित्तीय सुदृढीकरण तथा स्रोत व्यवस्थापनजस्ता विषयमा थप ध्यान दिने मौद्रिक नीति आवश्यक छ । कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था, निषेधाज्ञा अवधिभर र उक्त अवधि समाप्त भएको १ महीनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुलीसम्बन्धी सूचना वा लीलामीसम्बन्धी सूचना जारी गर्न नपाउने, म्याद समाप्त भएका मुद्दती निक्षेपको नवीकरण, जमानत तथा प्रतीतपत्रको नवीकरण र कर्जाको नवीकरण सम्बद्ध ग्राहकको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने व्यवस्था, कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छूट प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिमा यथावत् राख्नुुपर्छ । शेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सुरक्षणबापत शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा पछिल्लो १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसका आधारमा गणना गर्ने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ । उक्त मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको खण्डमा पूँजी बजारको विकास एवं शेयरबजारमा उत्साह थपिनेछ । कोभिड–१९ ले थलिएको अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा पुनरुत्थान नहुँदै यसको दोस्रो लहरले मानव जीवन एवम् अर्थतन्त्र थप आक्रान्त हुन थालेकाले मौद्रिक सहजता र पुनरुत्थान लक्षित कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै सम्भावित तेस्रो लहरलाई समेत दृष्टिगत गर्दै वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम आउन नदिनेतर्पm मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना, सुुशासन र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि वित्तीय साधनको उपलब्धतालाई सहजीकरण गरी आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पु¥याउन मौद्रिक नीतिको आवश्यकता छ । कोभिड–१९ महामारीको उपचारमा सहजता ल्याउन यससँग सम्बद्ध वस्तु तथा उपकरणहरू आयात, उत्पादन तथा वितरण गर्ने कार्यतर्पm कर्जा प्रवाह गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप सुुदृढ बनाउनेतर्फ प्रोत्साहित गरिनुुपर्छ । बैंकको अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंकदर र ब्याजदर कोरिडोरका व्यवस्थाहरू यथावत् हुुनुु जरुरी देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले शेयरबजार साक्षरता र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिका लागि चेतनामूलक कार्यक्रमलाई थप सुुदृढ बनाउनु आवश्यक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र मौद्रिक नीतिको सम्बन्ध नङ र मासुजस्तै छ । वित्तीय संस्थाहरू सक्रिय र सुशासित नभएसम्म मौद्रिक नीतिले परिलक्षित गरेका उद्देश्य पूरा गर्न कठिन हुन्छ । मौद्रिक नीतिकै आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो नीति बनाउने हो । मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गरी वित्तीय संस्थाहरूमार्फत कार्यान्वयन गरिने हुँदा यसको सफलताको लागी वित्तीय संस्थाको सुदृढीकरण निर्विकल्प छ ।   आगामी मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्र सुधारका औजारहरू जस्तै ब्याज कोरिडोर, ऐनहरूमा परिमार्जन,  नियमन र सुपरिवेक्षण, बैंकिङ सेवाको पहुँच विस्तार, सबै नेपालीको बैंक खाता, वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय साक्षरता निक्षेपको सुरक्षण सीमा वृद्धि, नेपालमा विदेशी बैंक शाखा स्थापनाजस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । विकास बैंक र लघुुवित्तले ग्रामीण क्षेत्रमा माइक्रो कर्जा प्रवाह र बैंकिङ चेतनाको विकास गर्न बढी भूमिका खेलेका हुँदा यिनलाई भन्दा वाणिज्य बैंकहरूलाई गाम्ने र गाभिने प्रक्रियामा जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ । कार्ययोजनाको अभावमा मौद्रिक नीतिको अक्षरशः पालना भएको पाइँदैन । कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको, कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरूबीच आपसी समन्वयको अभाव, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख छनोटमा राजनीतिक प्रभाव तथा सरकारको हस्तक्षेपलगायत यस्ता वित्तीय उपकरण प्रभावहीन बन्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले अब आउने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति कार्यान्वयन हुने खालको आफ्नो लक्ष्य पूरा हुने खालको हुनु आवश्यक छ ।   लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुुन् ।