अमेरिकाले खाद्य संकटको सामना गर्न नेपाललाई एक करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिव १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ) दिने घोषणा गरेको छ । ‘खाद्यान्न, मल र इन्धनको बढ्दो मूल्यका कारण जीवन बचाउन, गरिबी, भोकमरी र कुपोषणको वृद्धिलाई न्यूनीकरण गर्न अमेरिकी सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने ४७ भन्दा बढी देश र क्षेत्रीय संस्थाहरूमध्ये नेपाल एक हो,’ अमेरिकी दूतावासद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विश्वव्यापी खाद्य संकटलाई सम्बोधन गर्न अमेरिकी सरकारले हालै मात्र २ अर्ब ७६ करोड अमेरिकी डलर अनुदानको
सडक पूर्वाधारका लागि मात्रै ५ अर्ब ६० करोड ११ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । खानेपानी संरचना निर्माण तथा पुननिर्माणमा १ अर्ब ६७ करोड, रासायनिक मल खरिद गर्न १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि एक अर्ब ६ करोड बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
काठमाडौं । नेपालमै फलाउन सकिने सम्भावना प्रशस्त भएको केरा चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ९ महीनामा १ अर्ब ३१ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । भन्सार विभागको अभिलेखअनुसार गत साउनदेखि चैतसम्ममा भारतबाट ४६ हजार १७६ र इन्डोनेशियाबाट १ गरी कुल ४६ हजार १७७ मेट्रिक टनभन्दा बढी केरा आयात भएको छ ।
केरा आयातका लागि उक्त अवधिमा १ अर्ब ३१ करोड १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भारत र इन्डोनेशिया गएको देखिन्छ ।
अघिल्लो आव २०७७/७८ मा भने वर्षभरमा १ अर्ब ७१ करोड ५४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ५८ हजार ४६५ मेट्रिक टन केरा आयात भएको देखिन्छ । गत आवमा भारतबाट मात्रै केरा आयात भएको भन्सार विभागको अभिलेखले देखाउँछ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ७५ हजार ३ सय ६८ हेक्टरमा फलफूल खेती हुन्छ । त्यसमध्ये १६ हजार ६ सय ९९ सय हेक्टरमा केराखेती हुन्छ । त्यसबाट वार्षिक २ लाख ५४ हजार १ सय ६१ मेट्रिक टन केरा उत्पादन हुन्छ ।
आन्तरिक उत्पादनले ३/४ महीनाको बजार माग पनि धान्न मुश्किल पर्ने गरेको केरा उत्पादक किसान तथा व्यवसायी बताउँछन् । पछिल्लो समय केराखेतीतर्फ किसानको आकर्षण बढेको जस्तो देखिए पनि आवश्यक समयमा मल र औषधि उपलब्ध नहुँदा पछिल्लो समय उनीहरू हतोत्साहित हुन थालेको कैलाली केरा उत्पादक संघका उपाध्यक्ष टेकेन्द्र धामीले बताए । यसको असर उत्पादनमा परेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार अन्य बालीमा १/२ पटक मल राख्दा पुग्छ तर केराखेतीलाई चैत, असार, असोज र पुस वर्षमा चारपटकसम्म मल हाल्नुपर्ने हुन्छ । यसो नगरे उत्पादनमा ह्रास आउँछ । तर, सरकारले उपयुक्त समयमा किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सकेको छैन । यसले खेती गरिरहेका किसान अझै हतोत्साही हुने उनको भनाइ छ ।
सानोतिनो परिमाणमा सबैजसो जिल्लामा केराखेती हुने भए पनि कैलाली, कञ्चनपुर, चितवन, नवलपरासी, झापालगायत जिल्ला केराखेतीका लागि प्रख्यात छन् । ती जिल्लाका ४ हजार २ सयभन्दा बढी किसान व्यावसायिक केराखेतीमा आबद्ध छन् । नेपालमा केराखेतीको उत्पादन बढाई यसको अयात कम गर्न सरकारले समयमा मल र औषधिको व्यवस्थापन गरी किसानको मेहनतको उचित मूल्य तोक्ने काम गर्नुपर्ने चितवन केरा उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष यज्ञप्रसाद सुवेदी बताउँछन् । केराको आकार, सफाइ, गे्रडिङ, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङलगायत मापदण्ड बनाई उपयुक्त मूल्य तोक्ने वातावरण सरकारले बनाउन सके कोही पनि किसान बिचौलियाका कारण ठगिनुपर्ने अवस्था नआउने उनको बुझाइ छ ।
मल अभावले किसान मर्कामा
रासायनिक मलको अभाव हुँदा केराखेती गर्ने किसान मर्कामा परेका छन् । यसपटक केराखेतीमा मल हाल्नुपर्ने समय बितिसक्दा पनि किसानले मल पाएका छैनन् ।
मल अभावका कारण यतिबेला कैलाली, कञ्चनपुर, चितवन, झापालगायत जिल्लाका केरा किसानले सास्ती बेहोर्नुपरेको छ । खेतमा मल हाल्न नपाउँदा उत्पादन घट्ने चिन्ता बढेको कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका किसान पूर्ण साउदले बताए । ‘स्वदेशमा मलको हाहाकार भएपछि किसान भारतको सीमावर्ती बजार जान थालेका छन् । उताबाट किनेर ल्याएको मल पनि प्रहरीले बोरा च्यातेर बाटोमै फालिदिन्छ । न त सरकारले हामीलाई मल उपलब्ध गराउन सक्छ न सीमापारिबाट ल्याउन दिन्छ । यस्तो अवस्थामा उत्पादन राम्रो हुने कुरै भएन,’ उनले भने । कञ्चनपुरमा २५ सय किसानले करीब ५ सय हेक्टर जमीनमा केराखेती गरेका छन् ।
कञ्चनपुरको जस्तै अवस्था छ– कैलाली, चितवन र झापाका किसानको पनि । कैलालीमा ७ सय हेक्टर, चितवनमा ३ हजार बिगाहा र झापामा २ हजार बिगाहाभन्दा बढीमा केराखेती छ । यी जिल्लाका किसानले मल अभावका कारण सास्ती खेपिरहेका बेला सरकारी अनुदानको मल विक्री वितरणको जिम्मा पाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र कृषि सामग्री कम्पनीसँग मलको मौज्दात नै छैन ।
रासायनिक मल खरिदमा १ अर्ब ५३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालकसहित १० जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले डिएपी मल खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीसमेत १२ जनाविरुद्ध १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार बिगो कायम गरी विशेष अदालत, काठमाडौंमा आइतबार मुद्दा दर्ता गरेको छ।...
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालकसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले गुणस्तरहीन मलाई गुणस्तरीय भनी प्रतिवेदन तयार गर्न लगाई भुक्तानी गरेको आरोपमा प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीसहित १० जना कर्मचारीलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध […]
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालकसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले गुणस्तरहीन मलाई गुणस्तरीय भनी प्रतिवेदन तयार गर्न लगाई भुक्तानी गरेको आरोपमा प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीसहित १० जना कर्मचारीलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो ।अख्तियारले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी, प्रबन्धक विष्णु पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे, उपप्रबन्धक पुष्करदीप बुढा
खेतीपातीको समयमा रासायनिक मल नपाएर किसानले भोगेको पीडाको वर्णन गरी साध्य छैन । तर रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारी आपूर्तिकर्तासँग मिलेर आर्थिक अनियमितता गर्न उद्यत् छन् भन्ने सुन्दा किसानको मनमा कस्तो प्रश्न पैदा होला ? किसानले जुन कुरा सुन्नु नपरोस् भन्ने चाहेका छन्, तर त्यस्तै भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान […]
काठमाडौं : गुणस्तरहीन रासायनिक मल खरिद गरेर एक अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवन्ध सञ्चालकसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।गुणस्तरहीन डिएपी मल खरिद गरि १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४ सय ६ रुपैयाँ हिनामिना गरेको अभियोगमा कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीसहित १० जनाविरुद्ध अख्तियारले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।हिनामिना गरेको रकम बराबरको बिगो माग दाबी गर्दै अख्तियारले भण्डारी
