आगामी आर्थिक वर्षमा कृषिमा ३८ अर्ब ४९ करोड बजेट प्रस्ताव
कृषि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि ३८ अर्ब ४९ करोडको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । योजना आयोग, कृषि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच पाँच चरणमा ३३ वटा शीर्षकमा छलफल भएको...
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटमा २ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ बराबर वैदेशिक सहयोग जुटाउने लक्ष्य राखेको छ ।
सरकारले आउँदो वर्ष बजेट तथा कार्यक्रम लागू गर्न बहुपक्षीय र द्विपक्षीय गरी दुई दर्जनभन्दा बढी दाताबाट ४९ अर्ब ९४ करोड अनुदान र २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋण लिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।
एशियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) सहितका बहुपक्षीय दातासँग ऋण र अनुदान लिने सरकारी योजना छ । द्विपक्षीयतर्फ चीन, भारत, जापान, फिनल्यान्डसहितका देशसँग ऋण र अनुदान सहयोग लिने बताइएको छ ।
आगामी आवमा सरकारले एडीबीसँग ८८ अर्ब ३० करोड वैदेशिक सहयोग लिने तयारी गरेको छ । यसमा २ अर्ब ४४ करोड अनुदान र ८५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ ऋण हुने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । यस्तै विश्व बैंकबाट सरकारले ७९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबर वित्तीय सहायता लिनेछ । यसमा १ अर्ब १ करोडभन्दा बढी अनुदान र ७८ अर्ब ६१ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ ऋण हुनेछ ।
आगामी वर्ष एसईएसपीबाट १३ अर्ब ८७ करोड, आईफाडबाट ५ अर्ब २ करोड, यूएनबाट ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबर सहायता लिने सरकारी लक्ष्य छ । द्विपक्षीय दाताअन्तर्गत सरकारले सबैभन्दा बढी अमेरिकाबाट १३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबर सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा राखेको छ । अमेरिकाबाट लिने रकम सबै अनुदान हो ।
दक्षिणको छिमेकी भारतसँग १२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबर सहयोग लिने योजना छ, जसमा ५ अर्ब ५८ करोड अनुदान र ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋण हुने अर्थले जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै जापानबाट ७ अर्ब ८७ करोड, विभिन्न दाताहरूको संयुक्त कोषबाट ७ अर्ब ४८ करोड र चीनबाट ५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ ऋण लिने सरकारको तयारी छ ।
चालू आव २०७९/८० मा पनि सरकारले २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वैदेशिक सहयोग जुटाउने घोषणा गरेको थियो । तर, वैदेशिक अनुदानतर्फ ३८ अर्ब ४६ करोड र ऋणतर्फ ७० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ परिचालन हुने संशोधित अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।
आयोजनाको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा वैदेशिक सहायता परिचालन अपेक्षाभन्दा न्यून रहन गएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटमार्फत स्वीकारेका छन् । बजेट सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले धेरै निकायसँग वैदेशिक सहयोगका लागि आफूले लबिङ गरिरहेको र रेस्पोन्स राम्रो आएकाले चालू वर्षको भन्दा धेरै सहायता आगामी वर्ष प्राप्त हुने बताए ।
पूँजीगत खर्च बढ्ने हो भने वैदेशिक सहयोग भित्याउन कुनै समस्या नरहेको महतको भनाइ छ । ‘पूँजीगत खर्चको कार्यान्वयन राम्रो भयो भने वैदेशिक सहयोग बढ्नेछ र यसले स्रोतमा केही सहज हुनेछ,’ मन्त्री महतले भने ।
ऋणको दायित्व पछिल्लो वर्षमा निकै बढेकाले ऋण लिन संयमित हुनुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । ‘ऋणको दायित्व पछिल्लो वर्षमा निकै बढेको छ, अब धेरै लिन सक्ने अवस्था छैन,’ अर्थमन्त्री महतले भने ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा शिवराज अधिकारी बजेटमा ग्याप नदेखाउन २ खर्बभन्दा बढी वैदेशिक स्रोत जुटाउने लक्ष्य राखे पनि त्यो आउने सम्भावना निकै कम भएको बताउँछन् । ‘सरकारले बजेटमा ग्याप नदेखाउन ठूलो सहयोग जुटाउने त भन्यो तर त्यो रकम नआउने लगभग पक्का छ,’ उनले भने, ‘किनकि विगतमा समेत यस्तो देखिएको छ ।’
सरकारले बजेटमा राखेको वैदेशिक सहयोगको अपेक्षा प्रतिबद्धता नै हो भन्ने भरपर्दो आधार नभएकाले शंका उब्जाएको हो । उनका अनुसार सरकारले बजेटमा जहिले पनि महत्वाकांक्षी लक्ष्य राख्ने तर प्राप्त नगर्ने प्रवृत्ति देखाउँदै आएको छ ।
काठामडौँ- चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले राखेको वैदेशिक सहायता प्राप्ति निकै न्यून देखिएपछि सरकारले यसको लक्ष्य घटाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले पाउने वैदेशिक सहायताको लक्ष्य संशोधन गरिएको बताए । “सरकारले आगामी आवका लागि वैदेशिक सहायतातर्फ रु ३८ अर्ब ४६ करोड […]
देशभरका प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट आज सार्वजनिक गर्दैछन् । प्रदेश सरकारहरूको पाँच वर्षे कार्यकालको यो नै अन्तिम बजेट हो । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ अनुसार १ असारमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधानको आधारमा प्रदेश सरकारहरूले आज बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् । अधिकांश प्रदेश सरकारले बजेटमा चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम र योजनालाई नै समेटेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश १ ले ३८ अर्ब, मधेस प्रदेशले ३४ अर्ब, बागमती प्रदेशले ६० अर्
बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बार्षिक बजेट ल्याउँदै छ। आइतबार नीति तथा कार्यक्रम पास गरेको प्रदेश सरकारले आज तीन बजे आह्वान गरिएको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बजेट वक्तव्य राख्ने छन्। कोरोना नियन्त्रण र थलो परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने…
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि तोकिएको बजेट सिलिङभन्दा रू. १५ अर्ब बढी बजेट पाएको छ । यससँगै मन्त्रालयको बजेट आकार पनि बढेको छ । मन्त्रालयले १ खर्ब ४८ अर्बको बजेट सिलिङ पाएको थियो ।
तर, आगामी आवको कुल बजेट भने १ खर्ब ६३ अर्ब ३७ करोड रहेको छ । यद्यपि यो चालू आर्थिक वर्षको भन्दा २५ अर्ब बढी हो । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ३८ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो । संघीय अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आवको बजेट वक्तव्य शनिवार सावर्ज निक गर्दै मन्त्रालयले उक्त बजेट पाएको जानकारी दिएका हुन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा अधिकांश आयोजनाको बजेट घटाइएको भए पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने रेलमार्ग, सुरुङमार्ग, पुल र पूर्व–पश्चिम राजमार्गका लागि बजेट बढाइएको छ । सुरुङमार्गका लागि झण्डै दोब्बरले बजेट वृद्धि गरिएको छ । रेलमार्गका लागि पनि बजेट बढाइएको छ । यद्यपि भौतिक मन्त्रालयका राष्ट्रिय गौरवका मुख्य आयोजनाको बजेटमा झिनो अन्तर देखिएको छ ।
काठमाडाैं-तराई द्रुत मार्ग, मध्यपहाडी, हुलाकी, उत्तरदक्षिण कोरिडोरलगायत मुख्य आयोजनाको बजेट झिनो रूपमा घटाइएको छ । आगमनमा सहज बनाउँदै प्रमुख शहरहरूबीचको यात्रा अवधि अधिकतम २ घण्टा हुनेगरी समय र लागत घटाउन गतियुक्त सडक, सुरुङमार्ग, उचाइयुक्त पुल एवम् फ्लाईओभर निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई सुरक्षा मापदण्ड सहितको चार लेनमा विस्तार गरिने र विभिन्न खण्डमा सडक विस्तारलाई तीव्रता दिन यो आयोजनालाई सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरिएको छ । पुष्पलाल राजमार्गलाई चार लने मा विस्तार गर्ने र दुरी घटाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरी पुनः रेखांकन, सुरुङमार्ग प्रविधिको प्रयोग र उचाइयुक्त पुल निर्माणर गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले आगामी आवका लागि मदन भण्डारी राजमार्गको विभिन्न खण्डको निर्माणका लागि ३ अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको छ । हुलाकी राजमार्ग आगामी आवमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखको सरकारले चितवन र मकवानपुर जिल्लाका राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने खण्डमा पुनः रेखांकन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सिद्धार्थ राजमार्ग र कोहलपुर–सुर्खेत राजमार्गलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्न ७ अर्ब, पृथ्वी राजमार्गको नागढुंगा–मुग्लिन खण्डको स्तरोन्नति र आँवुखैरेनी–पोखरा खण्ड चार लेनमा विस्तार गर्न ७ अर्ब २७ करोड सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट तराई–मधेशका १८ जिल्लामा जिल्ला सदरमुकाम हुँदै दक्षिणी सीमा जोड्ने सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्न २ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले विभिन्न कोरिडोरहरू निर्माणलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गका कोशी, नारायणी, राप्ती लगायतका १० सम्भाव्य सडक पुललाई आकर्षक सिग्नेचर ब्रिजले प्रतिस्थापन गरिने भएको छ । यसैगरी संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्रका सडक तथा पुलको मापदण्ड निर्धारणदेखि वित्तीय स्रोत परिचालन तथा अभिलेखीकरण समेतका लागि राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरण स्थापना गर्न विज्ञसहितको अध्ययन कार्यदल गठन गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
यस्तै काठमाडाैंको कोटेश्वरको सवारी चापलाई व्यवस्थित गर्न तिनकुने–जडीबुटी खण्डमा सुरुङमार्ग बनाउने घोषणा गरिएको लामो समयपछि पहिलो पटक बजेट पनि विनियोजन गरिएको छ । सरकारले यसको निर्माणका लागि १ अर्ब ८० करोड विनियोजन गरेको छ । यस्तै नागढुंगा नाैबिसे सुरुङमार्गका लागि ९ अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । योसहित आगामी आवमा सिद्धबाबा, दोलखाको लामाबगर–लाप्चे र धरान–धनकुटा सडक खण्डको धरान–लेउतीसुरुङमार्ग निर्माणर प्रारम्भ गर्ने योजना सरकारले घोषणा गरेको छ ।
जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि करिब २९ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षभन्दा झण्डै १० अर्ब कम बजेट प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको हो।
गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सरकारले ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको
प्रदेश नम्बर २ को सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ का लागि ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटमा चालूतर्फ १९ अर्ब ११ करोड ९७ लाख ३८ हजार (४९.८१ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब २६ करोड ५४ लाख ६४ हजार (५०.१९ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ ।
