सहकारी संकटबारे सर्वोच्चको ऐतिहासिक आदेश : पीडित राहत कोष गठनदेखि कानुनी सुधारसम्म

सर्वोच्च अदालतले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर संकटलाई “प्रणालीगत विफलता” भन्दै त्यसको समाधानका लागि व्यापक निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको इजलासले सहकारी पीडितको बचत फिर्ता, सम्पत्ति जफत, नियमन सुधार तथा कानुनी संरचना परिवर्तनसम्मका विषय समेटेर राज्यलाई ८ बुँदे मार्गनिर्देशन दिएको हो। अदालतले सहकारी पदाधिकारी तथा ऋण अपचलनकर्ताको सम्पत्ति जफत गरी […]