२१ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस सकिएको छ । सोमबार ‘एमिकस क्युरी’ (अदालतका सहयोगी) को राय सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले पेशी असार २८ गतेलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेका छन् । अब संवैधानिक इजलास असार २८ गते बस्छ र सम्भवतः त्यही दिन फैसला आउँछ वा फैसलाको अर्को मिति तोक्न पनि सक्छ । […]
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ।
सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलास बनाइएको छ।
सोही इजलासले गत जेठ २६ गते सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयलगायत विपक्षीका नाममा देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
त्यस्तै संसद विघटन गर्नुको कारण ७ दिनभित्र लिखित रुपमा बुझाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो। सोही आदेश अनुसार राष्ट्रपति का...
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइका लागि आज बुधवार संवैधानिक इजलास बस्दैछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अस्वस्थ भएपछि दुईदिन इजलास स्थगित गरिएको थियो ।इजलासको शुरुमा आज न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले आफ्नो राय दिँदैछन् । उनीहरुले इजलासमा बस्ने या नबस्ने बारे राय दिने छन् ।जेठ १८ मा कार्की र भट्टराई रायसहित इजलासबाट बाहिरिएको हुनाले उनीहरुले विघटनको मुद्दा हेर्न नमिल्ने सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीको जिकिर छ । जेठ २३ मा दिनभर संवैधानिक इजलासबाट दुई न्याय
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा हेर्न गठित संवैधानिक इजलास आज पनि नबस्ने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा बिरामी भएपछि सोमवारको इजलास स्थगित भएको थियो। न्यायाधीश विवाद चल्दै गर्दा इजलास दुई दिन स्थगित भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले ३० वटा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट हेर्न आफ्नै नेतृत्वमा वरिष्ठताका आधारमा दीपककुमार कार्की, मिरा…
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा हेर्न गठित संवैधानिक इजलास स्थगित भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले इजलास स्थगित गरेका हुन्। पहिलो इजलास भंग भएर वरिष्ठताका आधारमा गठित दोस्रो इजलास पनि विवादमा परेको छ। जबराले दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईलाई राखेर दोस्रो इजलास गठन गरेका थिए।…
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि आज भएको बहस नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखी सोमबार पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ । रिट निवेदकको माग र विषयवस्तुबारे आजदेखि मात्र सुनुवाइ शुरु भएको हो ।
दोस्रो सत्रको आजको बहसमा रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले विघटन मुद्दा राजनीतिक विषय मात्र भनी अदालत पन्छिन नमिल्ने बताउनुभयो । संवैधानिक इजलासमा आज भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट यसअघि अधिवक्ता भण्डारी स्वयंले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षका लागि भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै अधिवक्ता गिरिराज भट्टले विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूसँग भएको अधिकार प्रयोग गरेर तत्कालीन श्री ५ लाई विघटन सिफारिश गरिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि अहिले नेपालको संविधानमा त्यो व्यवस्था नभएको जिकिर गर्नुभयो ।
अधिवक्ता डा भीमार्जुन आचार्यले वर्तमान संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकारबारे कहीँकतै उल्लेख नगरिएको जिकिर गर्नुभयो ।
गत पुस ११ देखि सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि आजदेखि विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस शुुरु भएको हो ।
उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो ।
गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुभएको छ ।
अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट ...
