काठमाडौं । सरकारको सहयोगविना पनि वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखानाको मर्मत ७० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । वर्षौंदेखि बन्द अवस्थामा रहेको कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि सरकारले गत असोजमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मा दिएको थियो । सरकारले पुनः सञ्चालनको जिम्मा दिए पनि हालसम्म त्यसका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित नगर्दा केन्द्रले आफ्नै स्रोतबाट कारखानामा रहेका करीब ७० प्रतिशत मेशिन, औजार मर्मतको काम सकेको छ ।
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनले आफूहरूले जिम्मा पाएको ६ महीना नबित्दै करीब ७० प्रतिशत मेशिन, औजार मर्मतसम्भारको काम सकिएको बताए । उनका अनुसार मर्मतसम्भारको काम पूर्णरूपमा सम्पन्न हुन अझै महीना दिनजति लाग्न सक्छ । करीब २५ प्रतिशत मेशिन मर्मत गर्न नसकिने अवस्थामा छन् । त्यसैले अब ५ प्रतिशत मेशिन मर्मत भएपछि अन्य काम शुरू हुने उनले बताए ।
‘कारखाना सञ्चालनको काम पूर्णरूपमा अघि बढ्न करीब २० देखि २५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । तर, सरकारले हालसम्म एक पैसा पनि बजेट उपलब्ध गराएको छैन । हामीले औजार मर्मतको काम आविष्कार केन्द्रको खर्चमा गरिरहेका छौं,’ पुनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘कारखाना चलाउन बजेट चाहिन्छ तर अहिलेको राजनीतिक अवस्थाका कारण सरकारबाट तत्काल बजेट आउने सम्भावना देखिँदैन । त्यसैले हामीले आविष्कार केन्द्रको नाममा पोखरामा रहेको २८ रोपनी जग्गा बेचेर भए पनि बजेट जुटाउने प्रयास गरिरहेका छौं ।’
कृषि औजार कारखानामा अहिले ६५ केभीको विद्युत् लाइन जोडिएको छ । त्यतिले मात्र मेशिनहरू चलाउन समस्या भइरहेको पनि पुनले जानकारी दिए ।
अहिले कारखानामा ३ जना इन्जिनीयर, ४ जना सबओभरसियर र ४ जना प्राविधिक सहित ११ जनाको टोलीले विनातलब काम गरिरहेको छ । उक्त टोलीले अहिले केही कृषि औजारको परीक्षण पनि शुरू गरिसकेको छ । पुनका अनुसार कृषि कर्ममा प्रयोग गर्न सकिने हँसिया, कुटो, बेल्चा, बन्चरो, गैंचीलगायत औजारको परीक्षण उत्पादन शुरू भइसकेको छ । रूस सरकारको आर्थिक सहयोगमा २०२४ सालमा स्थापना भएको कृषि औजार कारखानाले त्यस बखत सयभन्दा बढी कृषि उपकरण उत्पादन गर्ने गर्थ्यो । पछि घाटामा गएको भन्दै नेपाल सरकारले २०५९ चैतमा कारखाना बन्द गरेको थियो । बन्द भएको २० वर्षपछि आविष्कार केन्द्रले यसको जिम्मा पाएसँगै कारखाना पुनः तंग्रिन खोजेको छ । यसअघि आविष्कार केन्द्रले रकम अभाव भएको भन्दै चाँडो रकम सुनिश्चित गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म सरकारले त्यसमा चासो दिएको देखिएको छैन । अर्थ मन्त्रालयले भने स्रोत सुनिश्चित नभएकाले नै अहिलेसम्म बजेटको व्यवस्था गर्न नसकिएको बताउँदै आएको छ ।
