अनलाइनखबर

श्रावण २०८०

‘महान्यायाधिवक्तालाई न्यायाधीश बनाएर न्याय प्रणाली थप विकृत बनाउन खोजिंदैछ’

२१ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य अमरेशकुमार सिंहले महान्यायाधिवक्तालाई न्यायाधीश बनाएर न्यायप्रणाली थप विकृत बनाउन खोजिएको भन्दै सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । हरेक महान्यायाधिवक्तालाई राजनीतिक दलको कार्यकर्ता हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्तो व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउन नहुने बताए । यस सम्बन्धमा के भइरहेको छ भन्दै उनले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङलाई प्रश्न गरे […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

यस्तो बन्यो न्यायिक सङ्ग्रहालय

न्याय प्रणाली र न्यायिक इतिहासबारे जानकारी दिने उद्देश्यले न्यायिक सङ्ग्रहालय स्थापना गरिएको छ । सर्वोच्च अदालत परिसरमा स्थापित सङ्ग्रहालयको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मङ्गलबार उद्घाटन गर्नुभयो । प्रारम्भिक रूपमा स्थापना भएको सङ्ग्रहालयमा न्याय क्षेत्रको चरणबद्ध इतिहास झल्कने दस्तावेज सङ्गृहीत गरिएको छ ।न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयोजकत्वको समूहले उक्त सङ्ग्रहालय स्थापनाको नेतृत्व गरेको थियो । न्यायाधीश मल्लले ऐतिहासिक र पुराताìिवक दस्तावेज समेटेर सङ्ग्रहालय स्थापना गरिए

Ratopati श्रावण २०७८

यस्तो बन्यो न्यायिक सङ्ग्रहालय

काठमाडौं, भदौ २ । न्याय प्रणाली र न्यायिक इतिहासबारे जानकारी दिने उद्देश्यले न्यायिक सङ्ग्रहालय स्थापना गरिएको छ । सर्वोच्च अदालत परिसरमा स्थापित सङ्ग्रहालयको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मङ्गलबार उद्घाटन गरेका छन् । प्रारम्भिक रूपमा स्थापना भएको सङ्ग्रहालयमा न्याय क्षेत्रको चरणबद्ध इतिहास झल्कने दस्तावेज सङ्गृहीत गरिएको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयोजकत्वको समूहले उक्त सङ्ग्रहालय स्थापनाको […]

Reporters Nepal श्रावण २०७८

न्यायालय सुधारका लागि आठ विषयमा धेरै सुझाव

काठमाडौँ– न्यायालय सुधारका लागि अध्ययन समितिले आठ विषयमा धेरै वटा सुझाव पेश गरेको छ। बिहीबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको ‘न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाको प्रभाव रोकथामका उपायहरूका सम्बन्धमा सुझाव’ दिन गठित अध्ययन समितिले नेपालको न्याय प्रणाली सुधारका लागि आठ विषयमा केन्द्रित गरेर दर्जनौँ सुझाव पेश गरेको हो। न्यायपालिकालाई विकृत बनाउने विभिन्न ११ […]

Desh Sanchar आषाढ २०७८

न्यायालयको शुद्धीकरण

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले गठन गरेको एक अध्ययन समितिले अदालतका न्यायाधीशले मुद्दामामिलामा बिचौलियाको काम गरेको गम्भीर प्रकृतिको प्रतिवेदन दिएको छ । प्रधानन्यायाधीशले नै गठन गरेको समितिले अदालतभित्रका अनियमितता र सेटिङको पर्दाफास गरिदिएकाले यो अदालत आफैले आफ्नो विकृतिलाई प्रमाणसहित सार्वजनिक गरेको छ । यस्तो गम्भीर विषयले न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास गुम्ने खतरा पैदा भएको छ । आगामी दिनमा न्यायालयले न्याय दिन्छ भनेर विश्वस्त हुने आधार नै भत्काइदिने खतरासमेत देखिएको छ । समितिका देखाएका विकृतिको सुधार नगर्ने हो भने न्यायालयलाई आफ्नो गरिमा सिद्ध गर्न समेत कठिन हुने देखिन्छ । न्यायालयप्रतिको विश्वास र सम्मान न्यायाधीशहरूको आचरण र उसले दिने फैसलाले धेरै ठूलो अर्थ राख्छ । त्यसैले न्यायालय तथा न्यायप्रणाली जोगाउनेतर्फ वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले थप कदम चाल्नैपर्ने देखिन्छ । न्यायाधीश र तिनका आफन्तले बिचौलियाको काम गर्ने, रकम लेनदेनका आधारमा मुद्दा पेशीमा चढ्नेदेखि न्यायाधीश नियुक्त हुनकै लागि पनि चलखेल हुने गरेको भनी अदालतभित्रका सबै खाले विकृतिको पर्दाफास गरिदिएको छ । यही कारण सर्वसाधारणका लागि न्याय महँगो परेको मात्रै होइन, न्याय नै नपाउने अवस्थासमेत आउने देखिन्छ । न्यायालयभित्रको विकृतिबारे गरिएको यो अध्ययन पहिलो होइन । २०६६ र २०७२ मा समेत यस्तै अध्ययन समिति बनेका थिए । बार एशोसिएशनले समेत छुट्टै समिति बनाएर विकृतिबारे अध्ययन गरेको थियो । ती समितिका प्रतिवेदनहरूले के के सुझाव दिएका थिए र तिनमा केकति सुधार आए भन्ने सार्वजनिक जानकारी छैन । तर, अहिलको प्रतिवेदन हेर्दा बिचौलियाले संगठित रूप नै लिएको आशंका गरिएको छ । कार्यरत प्रधानन्यायाधीशले आफैले गठन गरेकाले यसका सुझावहरू पक्कै पनि कार्यान्वयन होलान् भन्ने आश गर्ने आधार देखिन्छ । समितिले निकै गम्भीर विषयको उठान गरेको छ । पहिला पहिला पनि अदालतमा बिचौलिया भएको विषयमा कुरा उठेकै हो तर त्यसलाई रोक्न खासै पहल भएन जसले गर्दा न्यायालयमा विकृति बढ्दै गयो । अहिलेको प्रतिवेदनलाई गम्भीर रूपमा लिएर कार्यान्वयन गरिएन भने न्यायालयमाथि बचेखुचेको जनविश्वास समाप्तै भएर जानेछ । शक्तिविहीनहरूका लागि न्यायालयको स्थापना गरिएको हो तर शक्तिसम्पन्नहरूले अदालतमाथि प्रभाव जमाए भने अदालतको औचित्य नै समाप्त हुनेछ । प्रधानन्यायाधीशको ध्यान यसतर्फ जानु आवश्यक छ । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू सतर्क हुने हो भने यस्ता समस्या निकै कम भएर जान्छन् । तर, न्यायाधीशरू नै बिचौलिया बनेको प्रमाणित हुनु निकै खराब अवस्थाको संकेत हो । प्रतिवेदनले बिचौलियामा संलग्न भनेर कसैको नाम किटेको छैन, थप अध्ययन र अनुगमन गर्नुपर्छ मात्रै भनेको छ । यसका लागि थप अध्ययन समितिको आवश्यकता देखिन्छ तर समिति बनाएर अध्ययन गर्नु मात्रै समाधानको उपाय भने होइन । हुन त न्यायालयप्रतिको जनविश्वास विगत केही दशकयता निकै खस्किएको छ । यसमा सुधारको थालनी प्रधानन्यायाधीशबाटै हुनुपर्ने देखिन्छ । समितिले प्रधानन्यायाधीश न्यायपरिषद्मा सदस्य हुनबाट पछि हट्न पर्‍यो भन्ने सुझाव दिएको छ । समितिले धेरै समस्याको उजागर गरे पनि तिनको समाधानको ठोस उपाय सुझावको छ कि छैन सार्वजनिक भएको छैन । यदि सुझाव दिइएको छैन र समस्यामात्रै देखाइएको छ भने यो आत्मघाती हुनेछ । कमजोरी सुधारतिर लागे न्यायालयप्रति जनविश्वास बढ्नेछ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाबाट न्यायालयबारे विश्वास बढेको छ तर अन्य विषयमा भने आमूल सुधार गर्न आवश्यक छ । समिति गठिन गरेर विकृतिबारे अध्ययन गराउनु सुधारका लागि चासो हो । अब समस्या राम्ररी देखिइसकेकाले सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीशले पक्कै पनि पहलकदमी लिनेछन् अपेक्षा गर्नु अन्यथा नहोला । न्यायालय स्वच्छ बनाउन ऐन, नियमावली, कार्यविधि, आचार संहिता आदि केकेमा सुधार गर्नुपर्छ ती सबैमा ध्यान जानु आवश्यक छ । न्यायालयप्रतिको विश्वास र सम्मान न्यायाधीशहरूको आचरण र उसले दिने फैृसलाले धेरै ठूलो अर्थ राख्छ । त्यसैले न्यायालय तथा न्याय प्रणाली जोगाउनेतर्फ वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले थप कदम चाल्नै पर्ने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८