चियाको विकास र विस्तारमा सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै झलनाथले दिए यस्ता सुझाव

मौलिक फिल्म निर्माणमा जोड दिन संचारमन्त्रीको सुझाव

काठमाडौं । संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले फिल्म ‘सतिदेवी’बारे चासो लिँदै मुलुकमा यस्ता खालका मौलिक र यथार्थपरक फिल्म बन्नुपर्ने बताएकी छन् । मन्त्री शर्मा र फिल्मका लेखक तथा निर्देशक लक्ष्मण सुवेदीबीच फिल्मलाई लिएर मन्त्रालयमा कुराकानी भएको थियो । भेटबारे जानकारी दिँदै निर्देशक सुवेदीले घरेलु फिल्मको विकास, विस्तार र श्रीवृद्धिका लागि मौलिक कथावस्तुमा फिल्म बन्नुपर्ने […]

अनलाइनखबर 3 महिना पहिले

दिगो पूर्वाधारका लागि गर्नुपर्ने सुधारबारे सुझाव माग

काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले नेपालमा दिगो प्रकृतिको पूर्वाधार निर्माणका लागि गर्नुपर्ने सुधारबारे सरकारलाई सुझाव दिन आग्रह गरेका छन् । आइतवार काठमाडौंमा आयोजित ‘सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल एन्ड इञ्जिनियरिङ फर्म’ (स्काफ)को ३३औं वार्षिकोत्सव तथा ‘इमर्जिङ च्यालेन्ज अफ कन्सल्टिङ फम्र्स’ विषयक कार्यक्रममा उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । निर्माण क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत, कानूनी, प्रशासनिक लगायत झन्झट हटाउन सरकार जिम्मेवार भएर लाग्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन् । दिगो पूर्वाधार विकासबाटै मात्रै समृद्धिको ढोका खुल्ने उनले बताए । ‘पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखे मात्रै मुलुकले सहज रूपमा आर्थिक विकास गर्न सक्छ,’ उनले भने । पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा विभिन्न समस्या देखिँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको मन्त्री ज्वालाको भनाइ थियो । ‘निर्माण क्षेत्रमा अनेकौं समस्या र चुनौती छन् । समयमा काम शुरू नहुने, प्रक्रिया पूरा गर्न ढिलो हुने, शुरू भइसकेका आयोजनामा समयमा काम नसकिने, प्रशासनिक तथा कानूनी झन्झटलगायत समस्या छन्,’ उनले भने, ‘मुलुकको सर्वांगीण विकासका लागि पूर्वाधार विकास अपरिहार्य हुन्छ । त्यसका लागि वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेटमा जे प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ, त्यसको पालनामा हामी प्रतिबद्ध छौं ।’ विकास निर्माणका काममा परामर्शदाता कम्पनी (कन्सल्टेन्सी)को महत्त्वपूर्ण भूमिका रहे पनि यस्ता कम्पनीलाई इजाजतपत्र दिन कानूनी समस्या रहेकाले नयाँ ऐन ल्याएर सम्बोधन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको मन्त्री ज्वालाको भनाइ थियो । परामर्शदाता सेवासँग सम्बन्धित विधेयकको मस्यौदा तयार हुने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए । कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले सरकारले परामर्शदाता कम्पनीलाई विश्वास गरेर सबै पूर्वाधार निर्माणमा जोड्ने गरेको बताए । कामको गुणस्तर र समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने विषयमा सधैं चुनौती रहने गरेको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

देश विकास अधोगतितिर लागेको हो ?

विकास बहुआयामिक विषय हो । यसले वृद्धि र सकारात्मक परिवर्तनलाई देखाउँछ । यो प्रक्रिया र प्रतिफल दुवै हो । विकासको नतिजालाई प्रतिफल, असर र प्रभावको तहमा हेर्न सकिन्छ । यसका लागि सूचकको निर्माण गरिन्छ । विकास सबैको चाहना हो । यसकै लागि व्यक्ति, परिवार, समाज, सरकार र अन्तरराष्ट्रिय समुदायले योजनाबद्ध प्रयास गर्छन् । यसकै परिणामस्वरूप कतिपय देशले विकासमा फड्को मारेका छन् । ती देशका नागरिकले पनि सुखको सास फेरेका छन् र आफ्ना सम्भावनाको उपयोग गरेका छन् । मानवीय पूँजीको निर्माण र उपयोगले साकार रूप लिएको छ । चेतना र जीवनयापनको स्तर उच्च छ । नर्डिकलगायत कतिपय विकसित देशको विकास समतामूलक पनि छ । धनी र गरीबबीचको दूरी घटाउने विषयले दिगो विकास लक्ष्यमा पनि महत्त्व पाएको छ । पूर्वीय दर्शनले पनि मध्यम आय भएको र असमानता नरहेको विकसित समाजको परिकल्पना गरेको छ । हामीलाई पनि विकासकै भोक छ र यसको प्राप्तिका लागि प्रयास जारी छ । तर, नेपालका कतिपय क्षेत्रमा विकासका लागि गरिएका प्रयास र तिनका परिणाम सन्तोषजनक छैनन् । कतिपय विकासका प्रवृत्तिलाई विश्लेषण गर्दा देशको विकास अधोगतितिर लागेको आभास हुन्छ । यस आलेखमा तिनै विषयहरूमा चर्चा र टिप्पणी गर्ने प्रयास गरिएको छ । विगतबाट सिक्दै कार्यान्वयनयोग्य र आम जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने गरी विकासलाई मार्गदर्शन गर्नसक्ने योजना तर्जुमा अहिलेको आवश्यकता हो । हालै देशको राजधानीमै गरीब हटाउने कि गरीबी हटाउने भन्ने विषय उठेको छ । यसबाट एकातिर गरीब र गरीबीको फरक स्पष्ट भएको छ भने गरीबीबाट गरीबहरूले मुक्ति चाहेको देखिन्छ । महानगरमा गरीब हुनुले शहरी गरीबी देखाउँछ, तर यसको मूलजरो गाउँ नै हो । गाउँमा अवसर नपाएर शहर पसेकाहरू नै शहरका गरीब हुन् । कतिपय अवस्थामा शहरको गरीबी गाँउको गरीबीभन्दा डरलाग्दो हुन्छ । यसको एउटा कारण शहरमा जीवनयापनको लागत बढी हुनु हो भने अर्को कारण जीवनयापनका जोखिमहरू पनि धेरै हुनु हो । शहरको गरीबीका बारेमा प्रतिपक्षी दलका नेता पनि बोलेका छन् । यसले गरीबीको विषय राजनीतिमा प्रवेश पाएको छ । वास्तवमा गरीब बनाउने पनि शासन हो र यसलाई हटाउने पनि शासन नै हो । देशमा गरीबी घट्दै गएको छ तर छिमेकी देश चीनमाजस्तो निमिट्यान्न भएको छैन । योजनाबद्ध विकास प्रयासको विगत ६७ वर्षमा नभएको गरीबी निवारण गर्न विकासका क्रियाकलापलाई थप बलियो र गरीबोन्मुख बनाउनु आवश्यक छ । यसका लागि गरीबीको कारण खोजेर तिनको उपचार गर्नु जरुरी हुन्छ । विगत ३० वर्षमा सर्वाधिक फस्टाएको क्षेत्र वैदेशिक रोजगार र विप्रेषण हो । यसले घरपरिवारदेखि समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पारेको छ । धेरै गरीब घरपरिवारको जीवनयापनमा सुधार भएको छ, मानव पूँजी निर्माणमा योगदान मिलेको छ । यसले आयात र उपभोग बढाएको छ । तर, यसले गर्दा राष्ट्रिय उत्पादनको शृंखला अवरुद्ध भएको छ, दिगो विकासको जग भत्किँदै गएको छ । मानव पूँजी विदेश पलायनले देशमा उपलब्ध साधनस्रोतको उपयोग हुन सकेको छैन । कृषियोग्य जमीन बाँझो रहनु मात्र होइन, द्वितीय क्षेत्रका रूपमा रहेको उद्योग क्षेत्र पनि वैदेशिक रोजगारका कारण धराशयी बन्दै गएको छ । युवाको विदेश पलायनले देशमा खेती र उद्योग गर्ने जनशक्ति अभाव हुँदै गएको छ । एक अर्थमा यस्तो विकास विनाश हो । तर, वार्षिक १२ खर्बको विपे्रषणलाई देशको विकासको भाष्यमा दर्बिलो र गर्विलो स्थान प्रदान गरिएको छ । ‘दीर्घकालमा हामी सबै मरेका हुनेछांै’ भन्ने अर्थशास्त्री किन्सको दृष्टि पाएका हाम्रा कहलाइएका अर्थशास्त्रीहरूले पनि यही विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्सव मनाएका छन् । उनीहरूमा विकासको समग्र दृष्टिकोण र विकासको इतिहासको ज्ञानकै अभाव देखिन्छ । विप्रेषणले विकास भएको देश दुनियाँमा अहिलेसम्म एउटा पनि छैन । त्यसैले अब वैदेशिक रोजगार र विप्रषणको भाष्य बदल्न जरुरी छ । राज्यका निकायहरू यतिबेला आगामी ५ वर्ष देशको विकास मार्गदर्शन गर्ने १६औं योजना तर्जुमा गर्न र यसका लागि सुझाव प्रदान गर्न लागेका छन् । नयाँ योजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ । तर, बजेट वैशाखमै आउने भएकाले बजेटपूर्व नै योजना तर्जुमा भएमा यसले बजेटलाई मार्गदर्शन गर्ने र योजना र बजेटको बीचमा तादात्म्य हुनेछ । यसबाट विकासलाई बल मिल्नेछ । विसं २०१३ सालबाट शुरू भएको योजनाबद्ध विकास प्रयासलाई १६औं योजनाले नयाँ गति, दिशा र बल प्रदान गर्नेछ । पछिल्लो समय योजना तर्जुमा सहभागितामूलक र प्रमाणमा आधारित बन्दै गएको छ । योजनाको दस्तावेजमा नतिजा खाका पनि समावेश गर्ने गरिएको छ । सबै तहका सरकारका सबै अंग, निजीक्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज र दातृ निकायहरू योजना तर्जुमा प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तरीकाले संलग्न हुन्छन् । यी निकायबाट प्राप्त हुने सुझावहरू समावेश गरी सबैको अपनत्व र जवाफदेहिता रहने वास्तविक योजनाको दस्तादेज तयार गर्ने काम सरकारको विकास सल्लाहकारको भूमिकामा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको हुनेछ । विगतका विकास आवधिक योजनाहरू असफल भएको भन्ने आलोचना पनि सुन्न पाइन्छ । तर, यस्ता योजना आफैमा असफल हुने भन्दा पनि यिनको कार्यान्वयन असफल भएको हो । यसको जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोगले नभई योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले लिनुपर्ने देखिन्छ । तर, कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजना तर्जुमा भएको भए त्यसको उत्तरदायित्व योजना आयोगले लिनुपर्नेछ । विगतबाट सिक्दै कार्यान्वयनयोग्य र आम जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने गरी विकासलाई मार्गदर्शन गर्नसक्ने योजना तर्जुमा नै अहिलेको आवश्यकता हो । विकासको मौसमी आयामका बारेमा धेरैलाई जानकारी छैन । चाडबाडको समयमा अर्थतन्त्र तात्छ । जनताले यो समयमा मिठो–मसिनो खान र राम्रो लगाउन खर्च गर्छन् । कतिले विलासिताका वस्तु पनि किन्ने गर्छन् । यति बेला २०८० सालका चाडपर्वहरू नेपालीको घरआँगनमा भित्रिसकेका छन् । यसले गर्दा अर्थतन्त्र थप चलायमान हुन्छ । पैसाको मोबिलिटी बढ्छ । एक दृष्टिले यो सुखद पक्ष नै हो । तर, आयातित सामानमा गरिने खर्चले देशको विकासलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । यसबाट देशको धन बाहिरिन्छ र व्यापारघाटा चुलिन्छ । यो यथार्थलाई सरकारले बुझेर पनि नबुझेभंैm गरेको देखिन्छ किनकि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीतिलाई हामीले बेवास्ता गरेका छौं । यो हात्तीको देखाउने दाँत बनेको छ । आजका विकसित देश यही नीतिबाट विकासमा उकालो लागेका हुन् । त्यसैले उद्योग र वाणिज्य नीतिको कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले संवैधानिक मार्गदर्शनबमोजिम स्वदेशी उद्यमलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिन अब ढिला गर्नु हुँदैन । यसको नतिजा व्यापारघाटा घटाएर प्राप्त गर्न सकिनेछ । विकासका लागि व्यापारघाटा अभिशाप हो भन्ने कुरा बुझ्ने राजनीति, प्रशासन र बौद्धिक समुदाय अहिलेको आवश्यकता हो । आम नागरिकले पनि स्वदेशी उत्पादनको उपभोग गरेमा उद्यमीलाई उत्प्रेरित गर्न सकिन्थ्यो । सचेत उपभोक्ताले मन्दीमा गएको अर्थतन्त्र उकास्न यस वर्षको चाडवाडमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगमा जोड दिनु जरुरी छ । देशको विकास सरल रेखामा हिँड्दैन । यसका धेरै आयाम छन् । विकासका लागि बहुपात्रको क्रियाशीलता जरुरी हुन्छ । तर, योजनाबद्ध प्रयासबाट गरीबी निवारण गर्ने, स्वदेशमा उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्ने र व्यापारघाटा घटाउने हो भने देशको विकासले सही दिशा र गति लिएको आभास मिन्नेछ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सुचक्रको निर्माण गर्नेछ । अर्थतन्त्रका सबै पात्रमा गहिरो आत्मविश्वासको सञ्चार गर्नेछ । लगानीको वातावरण बन्दै जानेछ । विकासको दियो बाल्न धेरै कठिन छैन तर बलेको दियो जोगाइ राख्न मिहिनेत गर्नु पर्नेछ । देशको विकासको अवस्था यही प्रयासले निर्धारण गर्नेछ । लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

लघु-घरेलु उद्योगमा निजी क्षेत्रसँग सरकारले प्रत्यक्ष सहकार्य गर्ने

प्रस्तावित नीतिको मस्यौदामा सरोकारवालाहरुसँग साउन मसान्तभित्र सुझाव माग गरिएको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना, विकास र प्रवर्द्धनमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सहकार्य गर्ने भएको छ । यस्ता उद्योग स्थापनाका लागि सहजकर्ता, उत्प्रेरक र नियामकको भूमिका सरकार आफैंले निर्वाह गर्ने प्रस्तावसहित ‘लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन नीति २०८०’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०८०

यस्ता छन् ब्याजदर घटाउने उपाय खोज्न बनेको समितिले अर्थमन्त्रीलाई दिएका सुझावहरु

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ब्याजदर घटाउने उपाय खोज्न बनाएको समितिले प्रतिवेदन दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वको अध्ययन समितिले अर्थमन्त्री शर्मालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार समितिले मुख्यत निम्न ४ वटा सुझाव दिएको छ । १. आर्थिक वृद्धि सम्बन्धमा राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई मध्यनजर गरी उपयुक्त नीतिगत प्रयास र समन्वयबाट विद्यमान चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने ।२. समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व सहितको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न तरलता व्यवस्थापनको तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू अवलम्वन गर्नु पर्ने, वर्तमान आर्थिक परिवेशमा मुद्रास्फीतिलाई ७.० प्रतिशत भित्र सीमित गर्ने लक्ष्य उपयुक्त नै देखिएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कार्यकुशलता कायम गरी प्रतिस्पर्धामा आधारित व्याजदर कायम गर्नु पर्ने।३. चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी मार्गदर्शनको Variation सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने अवधि एक वर्ष पछि सरेकोले यसलाई क्रमागत रूपमा सुधार गर्नुका साथै कार्यान्वयनमा लैजान सकिने । ४. मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत सुधारका कार्यहरु गर्ने, औद्योगिक र व्यवसायिक क्षेत्रमा कार्यकुशलता बढाउने, संस्थागत निक्षेपका सम्बन्धमा प्रतिस्पर्धात्मक विधि अपनाई खुला बोल कबोलको माध्यमबाट गर्ने, वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनलाई सुदृढ बनाउने, सहकारी संस्थाहरूको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने, समयवद्ध रूपमा Bank Lending Survey गर्ने, औद्योगिक परिदृश्य सम्बन्धी समयवद्ध सर्भेक्षण गर्ने, नियमनकारी निकायहरुको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने तथा अध्ययन, अनुसन्धान, नेतृत्व र नियमन क्षमता जस्ता विषयहरूमा सुधार गर्नुपर्ने । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको अध्यक्षतामा २०७९/०६/०९ गते बसेको उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकले “मुलुकको आर्थिक अवस्था, वित्तीय, मौद्रिक अवस्था (तरलता, बैंक व्याजदर र वित्तीय लागत न्यूनीकरण) लगायतका विषयमा छलफल, परामर्श तथा विश्लेषण गरी नीतिगत सुझाव सहित प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश सहित अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन गरेका थिए। समितिले आफूलाई दिएको कार्यादेशको आधारमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी सुझाव सहित मुलुकको आर्थिक अवस्था, वित्तीय, मौद्रिक अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थमन्त्री समक्ष पेश गरेको हो ।

Bizpati भाद्र २०७९

विद्यालय र क्याम्पस धाउँदै मन्त्री : सहर सुन्दरतामाथि विद्यार्थीले दिए यस्ता सुझाव

Ratopati आषाढ २०७९

मौद्रिक नीतिको लागि परिसंघले दियो सुझाव, लगानीकर्ता डुब्ने अवस्था रोक्न सहजीकरण गर्न आग्रह

Bizpati जेष्ठ २०७९

बजेट २०७९/८० : अर्थमन्त्रीलाई दुग्ध व्यवसायीका यस्ता सुझाव

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट छलफल थालेको अर्थ मन्त्रालयलाई दुग्ध व्यवसायीहरूले ११ बुँदे सुझाव दिएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ र मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई नेपाल डेरी एशोसिएसनले दुग्ध क्षेत्र विकास निम्ति विभिन्न सुझाव दिएको हो ।केही वर्ष अघिसम्म करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दुग्ध तथा दुग्धजन्य पदार्थ आयात हुने गरेकोमा डेरी उद्योगमा निजी क्षेत्रले लगानी बढाएपछि आयात करिब १ अर्ब रुपैयाँमै खुम्चिएको व्यवसायीले दाबी गरेका छन् । तर, भुकम्प र को

Ratopati फाल्गुन २०७८

देश विकास किन भएन

प्रायः व्यक्तिहरूको जीवन संघर्षमय हुन्छ तापनि उसले आफ्नो जीवनमा मेहनत गरी प्रायः सबै कुरा प्राप्त गरेको हुन्छ । फरक यत्ति हो, जसले गलत तरीकाले सम्पत्ति कमाएको हुन्छ, त्यो क्षणिक हुन सक्छ । आफ्नो रगत पसिनाले कमाएका चिजहरू लामो समयसम्म रहिरहने हुन्छ । हामीले हाम्रो मुलुकमा यही सोचलाई फैलाउनु जरुरी छ । यसो भएमा हामीले विदेशीसँग लोकतन्त्र आएर पनि सधैं हात फैलाउन पर्नेछैन । अन्यथा मगन्ते मानसिकताको अन्त कहिल्यै हुन सक्दैन । हाम्रो देशमा राजनीतिक अन्योलले यहाँका मानिसले लोकतन्त्रको सही आनन्द लिन सकेका छैनन् । एउटा तथ्य सत्य कुरा के छ भने हाम्रो मुलुकमा सरकार बन्छ अनि शुरू हुन्छ, अहम् भावना । आफ्नो मान्छे चाहिने, भिजनको कमी, अल्झने वातावरण, कार्यकर्ताको चिन्तामा सत्ता अड्किन्छ । हाम्रो मुलुकमा सबथोक छ । विकासका लागि तापनि सधैं देश द्रुत विकासमा जान नसक्नु अचम्मको कुरा हो । यसका मुख्य कारण सरकार लापरवाही हुनु, अल्छी हुनु तर उसमा इच्छा शक्ति नहुनु नै हो । हामी भगवानसँग प्रार्थना गर्छौं कि यिनीहरूलाई शक्ति देऊ । सरकार मात्र होइन, मुलुकमा प्रतिपक्षी पनि कम छैन । जब देशमा सत्तापक्षको राज हुन्छ, तब प्रतिपक्षको जिउ चिलाउन शुरू हुन्छ । डाह, झगडा, खुट्टा टान्ने आदि रोगले गरेर उसले सरकारलाई ढलाई छोड्छ, यसरी बाँदर फरमुलाको अन्त्य हुन्छ र प्रतिपक्ष सफल हुन्छ, जुन हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देखिराखेका छौं । शिक्षाको कमी, धैर्यको कमी आदिले यसो भएको हो । त्यसैले अब यस्तो कुसंस्कारको अन्त्य हुनु जरुरी छ । पार्टीहरू आलु पार्टी जस्तो भइराख्ने हो भने मुलुकको द्र्रुत विकास कसरी हुन्छ र लोकतन्त्र आएको के औचित्य भयो र ? हिमाल पहाड तराई यी तिनै भागका प्रदेशहरूमा मुलुक हाक्नेहरू कलह नगरी राम्रो सोच लिएर अघि बढ्ने हो भने यी सुन फल्ने ठाउँ हुन् । हिमाल पहाडमा जलविद्युत, पर्यटन, फलपूmल तथा जडीबुटी व्यवसाय आदीले मात्र अर्बौं रकम आर्जन गर्न सक्छौं । यसका लागि सरकारले सोच्ने नै राजमार्ग र जलविद्युत्को द्रुत विकास गर्नु हो, जुन अभैm अलपत्र परिराखेका छन् । अब तराई क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने यो क्षेत्रमा कृषि तथा उद्योग विकासको सम्भावना छ , धेरै समथल भूमि, कृषिजन्य बीउ तथा उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ आयातजस्ता कुराहरू सुलभ हुनुका कारणले गर्दा यी ठाउँबाट पनि पर्याप्त आम्दानी गर्न सकिन्छ । यसका लागि तराईका प्रदेश सरकारहरू नै फुर्तिलो हुन जरुरी देखिन्छ । हुन त हाम्रो देशमा राम्रा नेताहरू पनि नभएका होइनन् । साथै, राम्रा पढेलेखेका बुद्धिजीवीहरू पनि थुप्रै छन्, तर केही खराब संस्कारले गर्दा मुलुक गलत दिशातर्पm गइराखेको छ । मुलुक जसरी द्रुत विकासमा जानुपर्ने हो त्यो गइराखेको छैन । अन्यथा ऋणभार, सरकार पुरा नटिक्नु, बेरोजगार समस्या उस्तै हुनु आदि कारण नै यो देशको ठूलो समस्या हो । देश चलाउनेहरू बलियो हुने हो भने यो समस्या खासै ठूलो होइन । यिनीहरू देशका लागि परिवर्तन हुनुप¥यो भनाइको मतलब नेताहरू सधंै कलहमा अल्झिरहनु भएन । हाम्रो देशमा नेताहरू ठूला सोच राख्छन्, पूर्वाधारका कुराहरू गर्छन्, तर कामहरू उति हुन सकेको छैन । निजीक्षेत्रबाट भने अलिअलि विकास भएको देखिन्छ । अहिले देशमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कर्मचारीहरूले काम गरेर देखाउनु जरुरी छ । यी क्षेत्रहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी निवारण तथा राजमार्गमा यिनीहरूको योगदानको खाँचो छ । मुलुकमा केही विकास भएकै छैन भन्नचाहिँ मिल्दैन । यसमा कसैले सकारात्मक सोच राखिराखेको हुन्छ भने कसैले नकारात्मक सोच राखेको हुन्छ । देशमा जुनसुकै सरकारले राज गरे पनि जब सरकारले सानोतिनो काममा ध्यान दिँदै जान्छ र गर्छ त्यो सरकार अवश्य पनि प्रिय हुन्छ । महँगी नियन्त्रण, बाटोघाटो निर्माण, फोहोर व्यवस्थापन, फ्रि पार्क, शौचालय आदि कुरामा ध्यान दिएर समस्याको समाधान गर्न सक्नुपर्छ । सरकारहरू यस्तो समस्याको समाधान गर्ने क्षमता देखिएको छैन । सरकारमा बसेर देश चलाउनेहरू आफ्नो मान्छे र पराइ भन्ने अनि कलह मात्र अल्झेर बस्ने हो भने यो क्षेत्रमा आउनुुको कुनै औचित्य छैन । तर, यिनीहरूलाई जति सुनाए पनि बैरो भालुलाई पुराण सुनाए जस्तो हो । हुन त हाम्रो काम यिनीहरूलाई सुझाव दिनु हो । नेताहरू परिवर्तन भएर राम्रो काम गरे भने उनीहरूलाएै आत्म गौरव हुनुका साथै आनन्द पनि आउँछ । तर, गलत काम गरेर सम्पत्ति मात्र आर्जन गर्ने हो भने न त आफ्नो भविष्य राम्रो हुन्छ न त आउने पुस्ताको भविष्य राम्रो हुन्छ । त्यो त समयले बताउने कुरा हो । नेताहरूले यसबारे सोेचविचार गर्नुपर्ने हो । देशमा लोकतन्त्र ल्याउन संघर्ष गरेको नेताहरूले यो मनमा राख्नुपर्छ कि हामीले यो मुलुकको लागि जति गर्नुपर्ने गरिसक्यौं तापनि सर्वसाधारणका लागि हामी दलहरू केही परिवर्तन हुनु जरुरी छ, अन्यथा हामी सधैं फोहोर ढल जस्तो भएर बस्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो मुलुकमा राम्रो मानिस, रकम भएका लगानीकर्ता, शीप भएका व्यक्तिहरू छन् । जुनसुकै सरकार आए पनि यिनीहरूलाई सक्दो सहयोग गरेर हौसला दिने हो भने विकास र सुशासनको सम्भावना छ । अन्य देश पनि हामीजस्तै अवस्थाबाट गुज्रिएका हुन् । अन्योल, द्वन्द्व, रोग, भोकमरीजस्ता समस्या अहिले विकसित भनिएका देशले पनि भोगेका हुन् । तर, उनीहरूले समस्यालाई सम्बोधन गर्न र थिति बसाल्न निकै शक्ति लगाए । हामीले भने त्यसो गर्न सकेका छैनौं । नेताहरू राम्रो गर्नुभन्दा नराम्रो गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेको जस्तो लाग्छ । नेताहरू एकअर्कालाई गाली गर्नमा व्यस्त देखिन्छन् । उनीहरूको गालीको शब्द सुन्दा सर्वसाधारणलाई लाजसमेत लागेर आउँछ । तर, यस्ता नेताको पछि लाग्न कार्यकर्ताकोे भीड छ । तिनकै बोलवाला छ । त्यसैले देशमा कुशासन बढेको हो ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

यस्ता कर नि लगाऔं न सर्खार !

सरकार आगामी बजेट ल्याउने तयारीमा छ । सबैले बुझेकै कुरा हो कि जस्तो सरकार त्यस्तै बजेट र त्यस्तै कर । सरकार वामपन्थी भएसि बजेट पनि सोही अनुसारकै बनाउनै प¥यो । अर्थात् जनताबाट तात्तातै प्रशंसा पाउने खालका कार्यक्रम ल्याउनै पर्‍यो । दिगो विकास भन्ने कुरा त पछि ‘देखा जाएगा’ नै । सरकारले पनि पहिले त आफ्नो स्वास्थ्य पो हेर्ने हो, त्यसपछि अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य । आश्वासन कर लागू भएपछि सरकारी कर्मचारी पनि धेरै आयकर दातामा दरिनेछन् । किनकि प्रायः उनीहरू समयमै काम गर्दिन्छु भनेर आश्वासन दिन्छन् । तर एउटा टेबुलबाट अर्को टेबुलमा फाइल पटक्कै सार्दैनन् । त्यसकारण वृद्धभत्ता बढाएर हात्हाती नगद बाँडौं । आसचपु बाँडौं । आशा बाडौं, सपना बाडौं, कनिकै सही, अलि अलि बजेट पनि बाडौं, नपुगे ऋण काढौं । पकेट पकेटबाट निक्लने आयोजनालाई पनि बजेट नछुटाऔं । चुनाव पनि त आउँदै छ नि । त्यसैले, जे जे बाँड्न सकिन्छ, बाँडौं र वामपन्थीको सरकार भएको अनुभूति दिलाऔं । समस्याहरू छन् । किनकि मन्त्री मण्डल छ, सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी, आयोग लगायतमा त्यति धेरै खाने मुखहरू छन् । सबैलाई पाल्न सरकारलाई कम्ता सकस छ ? अहिले उठिरहेको राजस्वले सरकारी तलब भत्ता धान्दैन । विदेशीसँग झोली पनि कति थाप्नु ? त्यसैले अर्थमन्त्रीजीलाई यस्ता प्रकारका नयाँ कर लगाउने सुझाव दिन चाहन्छु कि, जसबाट हाम्रो देशले विश्वको सामु एउटा उदाहरण पनि प्रस्तुत गरोस् र सरकारको आम्दानी पनि बढोस् । लौ पढ्नुस् कर सम्बन्धी केही मौलिक, अप्रकाशित र अप्रसारित सुझावहरू : १. विरोध कर : यो करलाई विरोध कर नभनेर ‘विरोध गर्ने अधिकारको संरक्षण शुल्क’ वा त्यस्तै कुनै नाम पनि दिन सकिन्छ । यो कर लागू गरेपछि सरकारको आम्दानी यति धेरै बढ्छ कि भनिसाध्यै छैन । यो देशमा यदि कसैले कसैको विरोध गर्छ भने त्यसको बदलामा यो कर चुक्ता गर्नुपर्ने बनाऔं । यो करको दर विरोधको अनुपातमा निर्भर गर्नेछ । यदि विरोध बयानबाजी मात्र हो, उदाहरणका लागि सार्वजनिक वक्तव्य बनाएर प्रेस रिलिज मिडियामा पठाएको हो भने यसको कर कम पर्छ । तर विरोधमा धर्ना, नाराबाजी पनि समावेश छ भने कर अलि बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । यदि विरोधको स्तर त्योभन्दा माथिल्लो छ भने कर पनि झन् बढी हुनेछ । हाम्रो देशमा एक अर्कोप्रति विरोध गर्ने प्रवृत्ति सबैमा पाइन्छ र नेताहरूमा त सबभन्दा बढी । त्यसैले नेताहरूले बढीभन्दा बढी यो कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म त नेताजीहरूलाई ‘ट्याक्स होलिडे’ नै छ क्यारे ! अब त्यो होलिडे अन्त गरौं । योबाहेक विरोध गरिहाल्ने लुतोबाट ग्रस्त समाजका अन्य प्रजातिलाई पनि तिनका लुतो मेटाउन यो नयाँ कर भुक्तानीले सहज हुन्छ । यसबाट सरकार पनि मालामाल हुन्छ । २. आश्वासन कर : यो कर तिनैले तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसले केवल आश्वासन दिएरै आफ्ना काम पट्याइरहेका छन् । भलै चाहे ती उच्चकोटीका हुन् वा दुई कौडीका । यो कर लागू भएपछि त सरकारी कर्मचारी पनि धेरै आयकर दातामा दरिनेछन् । किनकि प्रायः उनीहरू समयमै काम गर्दिन्छु भनेर आश्वासन दिन्छन् । तर एउटा टेबुलबाट अर्को टेबुलमा फाइल पटक्कै सार्दैनन् । प्रेमिकालाई विवाह गर्ने आश्वासन दिने होनाहार प्रेमीहरू पनि यो करको दायरामा पर्छन् । अर्थात् यसबाट पनि सरकारको दुवै हातमा लड्डु हुनेछ । ३. भाषण कर : यो कर लागेमा नेताका साथै कर्मचारी र मजदूर युनियनका नेता, पत्रकार सबैले चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । हिजोआज त उद्योगी, व्यवसायी पनि भाषणबाजीप्रति बढी नै लाग्ने गरेको परिप्रेक्ष्यमा यो करले सरकारको आम्दानी निकै बढाउने पक्का छ । किनकि नयाँ उद्योगहरू नखुले पनि टोलटोलमा व्यावसायिक संघ, संगठन पुगेका छन् र बाह्रै महीना भाषणको वर्षा हुन थालेको छ । वास्तवमा माथिका यी चारै प्रजातिका भाषणबाजहरूको काम अहिले भाषण दिने हो । अँ, भाषणका पनि विभिन्न प्रकार छन् । संसद्मा गरिने भाषणमा भिन्नै दरको कर लगाए भोे । लामो र निन्द्रा लाग्ने खालको भाषण दिनेसँग बढी कर असुल्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसो भयो भने बढी बोलेबापत कि कर तिर्छन् कि समयमै माइक छोड्छन् । उद्घोषकलाई चिर्कटो दिइरहने झन्झट पनि चट् हुन्छ । संसद्मा सभामुखलाई पनि सजिलो । चल्तीका भाषण दिनेले अलि कम कर दिए भो । भड्काउने भाषण दिनेसँग करसँगै जरीवाना पनि थपेर लिए भो । हाम्रो देशमा धेरै मानिस भाषण दिएर मात्रै काम चलाउनेहरू छन् । त्यसैले यो करबाट पनि सरकारको राजस्व ह्वात्तै बढ्छ । सबैभन्दा बढी कर त प्रधानमन्त्रीबाटै उठ्ला ! ४. चाप्लुसी कर : यो मुलुकमा झुठो प्रशंसा अर्थात् खुसामद गर्ने महान् परम्परा रहिआएको छ । कर्मचारी आफ्ना हाकिमको, हाकिम आफ्नो बडा हाकिमको र बडा हाकिम नेतालाई खुशी पार्न निकै प्राथमिकता दिएर लागेका हुन्छन् । नेता चैं फेरि दलको ‘हाई कमाण्ड’को चाप्लुसी गरेर आफ्नो राजनीति गरिरहेको हुन्छ । चाप्लुसीको यो परम्परालाई भजाएर सरकारले थप मस्ती गर्न सक्छ । केवल चाप्लुसीमा करै लगाइदिने त हो । यीबाहेक जुलुस कर, कसैले नयाँ कुरा भनेकोमा कर, सुन्धारातिर पुग्दा धरहराको तला गनेको कर, डेटिङ कर, सेटिङ कर आदि थुप्रै प्रकारका करका नयाँ आइडिया मेरा दिमागमा फुरिरहेको छ । तर डर यो छ कि अर्थमन्त्रीजीले नयाँ आइडियामै पनि कतै कर लगाइदिने त होइनन् ? अर्थमन्त्रीले चाहे भने के मात्रै गर्न सक्तैनन् र ?

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

चियाको विकास र विस्तारमा सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै झलनाथले दिए यस्ता सुझाव

सम्बन्धित सामग्री