गठबन्धनको सरकार गठन भएको सय दिन नाघेको छ । तर, मुलुकमा सरकार भएको अनुभूति भएको छैन । बेला बेलामा मन्त्रीहरूले सिंगापुर बनाउनेजस्ता बकम्फुसे भाषणा गरेको कुरा समाचार आउँछ र सरकार छ भनेजस्तो लाग्छ । ओली सरकारले अर्थतन्त्र बिगारेका थिए भनिन्छ तर त्यति बेला यतिधेरै बिग्रिएको थिएन होला । अथवा त्यही बेला बिग्रिएको अर्थतन्त्र अहिले सहतमा देखिएको होला । अर्थतन्त्र कसले बिगार्यो भन्ने कुराको अर्थ रहँदैन । तर, सपार्न कसले के गर्यो भन्नेचाहिँ ज्यादै महŒवपूर्ण हुन्छ । वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर वार्षिक बजेटमा आफ्ना कार्यक्रम राख्यो । तर, यी कार्यक्रमले न त सर्वसाधारणको अपेक्षा पूरा हुन्छ न त मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान नै पुग्छ ।
प्रशंसा बटुल्नका लागि असोज महीनाभित्रै गरीब घरपरिवारलाई १० हजार रुपैयाँ दर ५ अर्ब वितरण गर्ने भनिएको थियो । त्यसका लागि कार्यविधि बन्न र पारित हुन मात्रै यतिका समय कुर्नुप¥यो । यो रकम वितरण गर्न सरकारी निकायको झन्झटले गर्दा अर्को २÷३ महीना जान सक्छ । यसरी बाँडिएको रकमले जस पाउने मात्रे हो त्यसले न गरीब परिवार न त मुलुकले नै फाइदा पाउँछ । चुनावाका लागि भोट माग्न भने सजिलो होला त्यति हो ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर आर्थिक संकटका सूचक देखिँदै छन् । बजारमा तरलता अभावको समस्या छ । तरलता अभावले बजारमा ब्याजदर माथि जानेछ, कर्जा लगानी घट्नेछ र अर्थतन्त्रको लागत बढाउनेछ । सरकारले लिने आथिक नीतिले बजारलाई गति दिने हो, बजारमा पैसा सिर्जना गर्ने हो । पैसा सृजना हुन आर्थिक लगानी चाहिन्छ त्यो स्वदेशी वा विदेशी लगानी जे भए पनि हुन्छ । तर, सरकार लगानी प्रोत्साहन गर्ने व्यावहारिक नीति लिन सकेको छैन । वैदेशिक सहायता घटेको छ । वैदेशिक सहायता हामीले आयोजनामा गरेको खर्च दाताहरूले शोध भर्ना दिने हुन् । हामीले खर्च गर्न सकेको छैनौं ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशी मुद्राको सञ्चिति निकै घटेको छ जुन अहिलेको चिन्तोका एउटा प्रमुख कारण हो । । शोधनान्तर स्थिति २ महीनामै ८३ अर्ब ४३ करोड घाटामा छ । विप्रेषण पनि घट्न थालेको छ । यी सबै कारणले गर्दा राजस्वको वृद्धिदर समेत खुम्चिन्छ । कर्जा विस्तार नहुँदा आर्थिक वृद्धिदर खस्किन्छ ।
आर्थिक वर्षको ३ महीना सकिँदासम्म पूँजीगत खर्च जम्मा ३ प्रतिशत छ । यसरी अर्थतन्त्रको सबै सूचक नकारात्मक देखिँदा पनि सरकार सञ्चालन गर्नेहरूमा यसको गम्भीरताप्रति कत्ति पनि संवेदनशीलता देखिएको छैन । सरकारी खर्च बढाउने भनेर भाषण गर्ने, सचिवहरूलाई निर्देशन दिने कामलाई नै क्रान्तिकारी कदम सोच्ने हो भने मुलुक छिनै ठूलो संकटको खाडलमा भासिन सक्छ । श्रीलंका र पाकिस्तानको अर्थतन्त्र संकटमा छ । त्यहाँ संकट कम गर्न केही उपाय भइरहेका छन् । नेपालमा त संकट आएर नागरिकहरू मर्ने स्थितिमा पुगे पनि सरकारले केही गर्ला जस्तो छाँटकाँट देखिएको छैन । यो अति हो । सरकार कहिले ब्यूँझन्छ र देशको संकट देख्छ ?
श्रीहरि कार्की
मण्डिखाटार, काठमाडौं
