वैशाख २१, काठमाडौं । कुशासन र सनकको भरमा निर्णय गर्ने प्रवृतिले नेपाली अर्थतन्त्र पनि संकटतर्फ जाने सम्भावना बढेको अर्थविदहरुले औल्याएका छन् ।
ठूला घटना परिघटनाका कारणले भन्दा पनि कुशासन, नीतिगत कच्चापन, वित्तीय अपारदर्शीतालगायतका कारण श्रीलंका अहिलेको अवस्थामा पुगेकाले त्यसतर्फ नेपाल पनि सचेत बन्नु पर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।
‘नेपाली अर्थतन्त्रको आगामीदिशा’विषयमा आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले बुधबार आयोजना गरेको अर्थसंवादमा अर्थविदहरुले यस्तो बताएकाहुन ।
कार्यक्रममा नेपालमा पनि अर्थतन्त्र विगार्ने खालको प्रवृति शासकहरुमा देखिन थालेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एंव राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)का एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार स्वर्णिम वाग्लेले बताए ।
मुलुकमा मौलाउँदै गएको कुशासन र हँचुवाको भरमा निर्णय गर्ने प्रवृतिले दुर्घटना निम्त्याउन सक्नेमा उनको जोड थियो । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र र सूचकहरुको अवस्था श्रीलंकाभन्दा राम्रो रहेपनि कुशासन र हँचुवाको भरमा निर्णय गर्ने प्रवृति उस्तै देखिएकाले मुलुक संकटको अवस्थामा जाने जोखिम कायमै रहेको उनले बताए ।
‘नेपालमा अर्थ मन्त्रालयलगायतका आर्थिक संस्थाको व्यावसायिकतामा क्षयीकरण भएको छ’, उनले भने, नीतिगत पृष्ठपोषणका संस्थाहरूलाई पनि अध्ययन–अनुसन्धान, संयोजन, समन्वयकारी भूमिका केन्द्रित गर्नुपर्नेमा त्यहाँ पनि क्रमशःक्षयीकरण हुँदै गएको छ । शोधकेन्द्रहरू, तथ्यांक विभाग र विश्वविद्यालयहरूदेखि लिएर वित्त आयोग र योजना आयोगसम्मको भूमिका पनि थप सशक्त हुन सकेको देखिदैन ।’
श्रीलंकाको अहिलेको समस्या तिर्न नसकिने ऋण र पुर्न नसकिने शोधनान्तर घाटा हो । तिर्न नसकिने ऋण र पुर्न नसकिने शोधनान्तर घाटाको आर्थिक समस्या हामी कहाँ नभएको वाग्लेले बताए ।
ऋणको तह र स्वरूप हेर्दा अहिलेको श्रीलंका नभएर, सन् १९७० को दशकको श्रीलंकासँग नेपालको अहिलेको अवस्था मिल्छ ।
‘तर, ऋण र शोधनान्तर घाटा दुवैको मामिलामा सामान्य चिन्ताजनक संकेतहरू अर्थतन्त्रमा छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार भूकम्पको समय सन् २०१५ ताका कुल अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी) को अनुपातमा सार्वजनिक ऋण साढे २२ प्रतिशत बराबर मात्रै थियो । अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको अनुपातमा ४० प्रतिशत कटिसकेको छ’,उनले भने, ‘पछिल्ला ६ वर्षमा १७ प्रतिशत विन्दुले ऋणको भार बढ्नु गम्भीर विषय हो ।’
ऋणको तह र स्वरूप हेर्दा अहिलेको श्रीलंका नभएर, सन् १९७० को दशकको श्रीलंकासँग नेपालको अहिलेको अवस्था मिल्ने पनि वाग्लेले बताए ।
‘जीडीपीको अनुपातमा करीब ४० प्रतिशत ऋण र लगभग बाह्य ऋण सबै द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सहुलियतपूर्ण । त्यसैले सार्वभौम ऋण तिर्नै नसकेर टाट पल्टिने अवस्थामा हामी छैनौं,’उनले थपे, ‘हामी कहाँ इन्टरनेसनल सोभरेन लोन नै छैन हामी त्यस्तो ऋण लिनका लागि विश्वसनीय नै छैनौं । त्यस्तो ऋण लिनका लागि हाम्रो सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) नै भएको छैन ।’
नेपालमा हरेक वर्ष बढ्दै गएको चालू खर्च घटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।
अहिलेको वेमौसमी बाढी, मूल्य वृद्धि र बाह्य क्षेत्र दबाब चुनौतिकै रुपमा रहेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रक्षेपण गरेको भन्दा थप बढी हुन सक्ने दाबी सरकारले गरेको छ । पछिल्ला महीनाहरुमा आर्थिक गतिविधि उल्लेख्य रुपमा बढेकाले वार्षिक आर्थिक वृद्धि विभागको प्रक्षेपण भन्दा धेरै हुनसक्ने अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार सुरेन्द्र उप्रेतीले बताए ।
यद्यपि अहिलेको वेमौसमी बाढी, मूल्य वृद्धि र बाह्य क्षेत्र दबाब चुनौतिकै रुपमा रहेको उनले स्वीकार गरे । यति हुँदाहुँदै पनि आर्थिक वृद्धि विभागले प्रक्षेपण गरेको ५ दशमलव ८ प्रतिशतभन्दा बढी हुने उनको दाबी छ ।
कोभिडको कारणले लामो समय आयात ठप्प रहेकाले त्यसपछि खुल्दा एकै पटक आयात उच्च भएकाले बाह्रय क्षेत्र दबाबमा रहेको हुनसक्ने उनले बताए ।
‘मुलुकको आर्थिक अवस्था अहिले मात्र आएर विग्रिएको नभइ त्यसको शुरुवात विगतका वर्षदेखि नै भएको हो’, उनले भने । यद्यपि अवस्था सुधारका लागि सरकारले सरोकार निकायहरु सँग प्रभावकारी रुपमा समन्वय गरेर नीतिगत पहल गरिरहेको उनले दाबी गरे ।
अवस्था सुधारका लागि पछिल्लो समय केही वस्तुको प्रतितपत्र (एलसी) खोल्नमा कडाइ र केही वस्तुको आयात रोकिएको उनले बताए । सरकारद्वारा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाले आयात घटेको, रेमिट्यान्स र निर्यातमा सुधारको संकेत देखिएको लगायत कारण आउँदा दिनमा अर्थतन्त्रको अवस्थामा अनुभव हुने गरी सुधार आउने उनको दाबी थियो ।
२०७२ मा एकै पटक बैंकहरुको चार गुणा पूँजी वृद्धि गरेदेखि तरलताको अवस्था सृजना ।
कार्यक्रममा तरलता संकट र वित्तीय स्थायीत्व’र ‘अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र’विषयमा छुट्टा छुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिएको थियो । ‘तरलता संकट र वित्तीय स्थायीत्व’विषयमा अर्थशास्त्री विश्वास गौचनले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विसं २०७२ मा एकै पटक बैंकहरुको चार गुणा पूँजी वृद्धि गरे देखिबाट तरलताको अवस्था सृजना भएको बताए ।
‘विगतका वर्षहरुमा लगानी योग्य रकमको अभाव मात्र रहँदै आएको थियो । अहिलेको अवस्था हेर्दा लिक्विडिटी क्रन्च नै रहेको देखिन्छ’, उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले उच्च दरले कर्जा विस्तार गरे पनि आर्थिक वृद्धिमा त्यसले योगदान गर्न सकेको देखिदैन ।’ उच्च कर्जा विस्तारले आयात र घरजग्गा कारोबारलाई विस्तार गर्न मात्र योगदान गरेको उनले बताए ।
‘तरलता संकट र वित्तीय स्थायीत्व’ शत्रको अध्यक्षता गरेका बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष भुवन दाहालले तरलताको समस्या आउँदा आर्थिक वर्षमा समाधान हुन नसक्ने बताएका थिए ।
अर्थतन्त्रको यो अवस्था आउनुमा निजी क्षेत्र दोषी र्छैन : गोल्छा
सोही सत्रमा बोल्दै उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्रको अवस्था विग्रनुमा निजी क्षेत्रको कुनै भूमिका नरहेको दाबी गरे । निजी क्षेत्रले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रीत गर्न नसक्दा यो अवस्था आइरहेको भनेर आरोप लागिरहेको समयमा महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले यस्तो बताएका हुन ।
कर्जा कता गइरहेको छ ? सहि दिशामा गयो वा गएन भन्ने कुरा नियामक निकायले हेर्नु पथ्र्यो ।
विश्वभरका निजी क्षेत्रको एउटै उद्देश्य नाफा भएकाले आफूहरुले त्यही अनुसार सोच्ने बताउँदै उनले भने, ‘कर्जा कता गइरहेको छ ? सहि दिशामा गयो वा गएन भन्ने कुरा नियामक निकायले हेर्नु पथ्र्यो,’उनले भने, ‘समयमा जिम्मेवार निकायले उक्त विषय नहेर्ने अहिले आएर निजी क्षेत्रलाई दोष दिनु राम्रो होइन ।’ यद्यपि अवस्था सुधार गर्न सरकारसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न आफूहरु तयार रहेको उनले बताए ।
यस्तै, कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यमापनि तरलता अवस्थामा सुधार नआउने चर्चा चलिरहेको समयमा बैंकरहरुले आगामी वर्षमा पनि यो समस्या यथावत रहने संकेत देखिएको बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुनिल केसीले बताए ।
चालू आर्थिक वर्षको ९ महीनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करीब साढे ४ खर्ब रुपैयाँ बराबर कर्जा प्रवाह गरिसकेको अवस्थामा करीब १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ मात्र निक्षेप संकलन भएको उनले बताए ।
‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि करीब १५ प्रतिशतको मात्र कर्जा विस्तारको लक्ष्य राख्दा पनि वित्तीय क्षेत्रलाई करीब साढे ७ खर्ब रुपैयाँ डिपोजिट चाहिन्छ’, उनले भने ‘त्यो सबै स्रोत बैंकले जुटाउन सक्दैन । यसका लागि राज्य स्तरबाटै विशेष पहल जरुरी छ ।’
चालू आर्थिक वर्षमा पनि आफूहरुले कुल कर्जाको करीब ५० प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गरेको उनले दाबी गरे ।
जीडीपीको तुलनामा नेपालमा सार्वजनिक ऋणको अवस्था सन्तोषजनक छ । यसकारण अर्थतन्त्रको अवस्थालाई लिएर आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।
बैंकहरुलाई विदेशी मुद्रामा ऋण लिन सक्ने सुविधा भएपनि आफूहरुले ल्याउन नसकेको उनले स्वीकार गरे ।
सोही शत्रमा बोल्दै विश्व बैंककी वरिष्ठ अर्थशास्त्री एलिस जोन ब्रुक्सले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन र बायोग्यासको प्रयोग बढ्दै गएकाले चर्चामा आए जस्तो मूल्य वृद्धि उच्च तहमा नजाने बताइन ।
‘जीडीपीको तुलनामा नेपालमा सार्वजनिक ऋणको अवस्था सन्तोषजनक छ । यसकारण अर्थतन्त्रको अवस्थालाई लिएर आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन’,उनले भनिन, ‘तर, संवेदनशील भएर नीतिगत निर्णय भने गर्नुपर्छ ।’
अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था कति लामो समयसम्म जाला र त्यसले के कस्तो असर पार्ला भन्ने विषयमा चिन्तन गरेर नीति बनाउनु पर्ने उनले सुझाइन । सरकारले नीतिगत व्यवस्था मार्फत मूल्य वृद्धि, आयात र उच्च कर्जा विस्तार नियन्त्रण गर्न सक्ने पनि उनले बताइन ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले अध्यक्षता गरेको ‘अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र’ विषयको संवादमा अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का पूर्व तंथ्याक विभाग प्रमुख डा. मानिकलाल श्रेष्ठले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
पछिल्लो समय आयात बढीरहेको र रेमिट्यान्स मार्फत भित्रिएको विदेशी मुद्राले त्यसलाई धान्न नसकेकाले समस्या आएको बताएका थिए । यद्यपि अहिले उच्च दरले बढेको आयातमध्ये करीब २० प्रतिशत अन्तरराष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिको कारण भएको उनले बताए ।
सोही सत्रको सम्बादमा बोल्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकार परिवर्तन हुनासाथ नीति परिवर्तन हुने प्रवृति हाबी भएकाले समस्या भएको बताएका थिए ।
‘तत्काल कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकरण, विविधिकरण गर्नुपर्छ,’उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रमा इजरायलले गरेको प्रगतीको अनुसरण गर्नुपर्छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति६ महीनालाई पुग्ने भन्दा कम हुन दिनु हुँदैन ।’
मुलुकलाई औद्योगिकरणमा लैजानुको विकल्प छैन । औद्योगिकरण १/२ वर्षमै सम्भव छैन, समय लाग्छ ।
विद्यमान अवस्था समाधानकालागि सरकारले निर्यात प्रबर्द्धन गर्ने खालको नीति ल्याउन उनले सुझाब दिए । ‘ट्रेडिङ्ग कम्पनी र पर्यटन उद्योगलाई फरक ढंगले हेर्नुपर्छ, ब्याजदर फरक हुनुपर्छ’,उनले भने, ‘नीति बनाएर पनि त्यसको कार्यान्वयन सरकारले नै गरेन ।’
यस्तै, सन् १९९१/९२ मा भारतमा पनि नेपालमा जस्तै तरलता संकटको समस्या रहेको र त्यो समस्यालाई भारतले सुझबुझ ढंगले अवसरमा परिणत गरेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बताए । त्यसपछि भारतमा विदेशी लगानी औद्योगिकरण बढेको स्मरण गर्दै उनले भने ‘अहिलेको तरलता समस्यालाई नेपालले पनि अवसरका रुपमा लिएर प्रभावकारी रुपमा समाधान गर्नुपर्छ ।’
नीति निर्मातातहमा अझै पनि रुढीवादी सोंच रहेकाले अब त्यसबाट बाहिर आउन सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘मुलुकलाई औद्योगिकरणमा लैजानुको विकल्प छैन । औद्योगिकरण १/२ वर्षमै सम्भव छैन, समय लाग्छ,’उनले भने, ‘त्यसैले अब स्वदेशी दशक घोषणा गरौं, औद्योगिकरणमा जाऔं ।’
कार्यक्रममा सेजनका अध्यक्ष जनार्दन बरालले विद्यमान अर्थतन्त्रबारे आम नागरिकको चासो रहेकाले विभिन्न सरोकारवाला र अर्थविज्ञहरु बीच अर्थसम्बाद आयोजना गरिएको बताए । सम्बादमा भएका छलफल र सुझाबहरु नीति निर्मातालाई बुझाउने पनि उनले बताए ।