रौतहटको चुरेबाट ढुंगा तस्करी‚ राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई चुनौती

रौतहट : चुरे संरक्षित क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत पदार्थ उत्खनन‚ संकलन र निकासी गर्न पाइँदैन। सरकारले चुरे संरक्षण क्षेत्र कायम गरेर सो क्षेत्रबाट ढुंगा, बालुवा, गिटी निकाल्न कानुनी रुपमा रोक लगाएको छ तर रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नं—३ स्थित गैँडाटारको चाँदी नदी किनारमा ढुंगा संकलन गरेर राखिएको छ। संरक्षित चुरे क्षेत्रबाट अवैध रुपमा निकासी गरेर ल्याईएको ढुंगा त्यहाँ राखिएको स्थानीयले बताएका छन्। अनधिकृत रुपमा निषेधित क्षेत्रबाट नदीजन्य सामाग्री निकासी गरेर केही

सम्बन्धित सामग्री

चुरे संरक्षण दिवस मनाइयो

काठमाडौं । नवौँ चुरे संरक्षण दिवस विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी देशै भरी मनाइएको छ । राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति र सम्बन्धित निकायले चुरे आसपासका क्षेत्रमा वृक्षारोपण तथा जनचेतनाका विभिन्न कार्यक्रम गरी दिवस मनाएका हुन् । सरकारले २०७१ असार २ गते समितिको गठन गरेको थियो । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सरकारको प्रकृति संरक्षण र […]

अभियान टिप्पणी: गिट्टी, ढुंगा निकासीमा अन्योल

केही समय पहिला व्यापारघाटा न्यून गर्न गिट्टी, ढुंगा र बालुवा निर्यात गर्ने नीति ल्याइए पनि त्यो अझ कार्यान्वयनमा गएको छैन । एकातिर यस नीतिका विरूद्ध अदालतमा मुद्दा परेको छ भने अर्कातिर सरकारले निर्यातका लागि आवश्यक पर्ने कानूनी व्यवस्था पनि गर्न सकेको छैन । चुरेक्षेत्रमा ठूलो पर्यावरणीय संकट आउन सक्ने भन्दै सरकारले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागू गरेको छ । तर, यही क्षेत्रमा वर्षेनि ठूलो परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ खेर गइरहेको छ । यही कारण नदीले बाटो बदलेर समेत समस्या हुने गरेको छ । यस्तोमा नदीजन्य वस्तुको निर्यात गर्न सकिन्छ भने त्यसमा ढिला गर्नु हुँदैन ।  अहिले भारतमा पूर्वाधार निर्माणका लागि ठूलाठूला परियोजनाहरू सञ्चालनमा छन् । नेपालको सीमा नजिकका बिहार र उत्तर प्रदेशलाई गिट्टी, बालुवा र ढुंगाको आवश्यकता छ । नेपालले पारिस्थितिक प्रणालीमा असर नपर्ने गरी नदीजन्य वस्तुको प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । वातावरणवादीहरूले नदीजन्य वस्तुहरूको उत्खननको विरोध गरिरहेका छन् । कतिपय ठाउँमा अहिले भइरहेका उत्खनन मापदण्ड मिचेर भइरहेकाले यस्तो चिन्ता स्वाभाविक हो । प्राकृतिक स्रोतको उपयोगविना विकास निर्माण सम्भव छैन । त्यसैले आफूसँग जे जस्ता स्रोत उपलब्ध छन् तिनको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ । तर, भावी पुस्तालाई असर पार्ने, पर्यावरणीय क्षति पुर्‍याउने गरी प्रकृतिको दोहन गर्न भने हुँदैन । त्यसैले नदीजन्य वस्तुको उत्खननका लागि वातावरणीय पक्षमा ध्यान जानैपर्छ ।  चुरेक्षेत्रबाट निस्कने नदीजन्य वस्तुको निर्यात गर्दा वातावरणीय क्षति हुने सम्भावना कम देखिन्छ । हो, राम्ररी नियमन नगर्ने हो भने दुरुपयोग हुने सम्भावना भने अत्यधिक छ । त्यसो त यी सामानको माग नेपालमै प्रशस्त छ । पूर्वाधार निर्माण गर्दा यिनको आवश्यकता नेपाललाई पर्छ । त्यसैले यसको सन्तुलित उत्खननमा ध्यान जानु अहिलेको आवश्यकता हो । नेपालमा कुनै पनि वस्तुको प्रयोगमा कि त पूर्णतया खुला छाडिदिने कि त पूरै नियन्त्रणमा लिने प्रवृत्ति छ । सरकारले पर्याप्त नियमन गरी कति मात्रामा खुला गर्ने हो र कति मात्रामा रोक्ने हो भन्ने नीति बनाएर त्यसअनुसार प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।

इलामको माई नगरपालिकामा चुरेको वन मासेर ‘फन पार्क’, नवनिर्वाचित मेयरको पनि शेयर

इलाम : सरकारले संवेदनशील चुरे क्षेत्रका वनजंगल र जमिन जोगाउन 'राष्ट्रपति चुरे संरक्षण' कार्यक्रम नै बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको छ। तर, पूर्वी नेपालको इलामका दक्षिणी भेगमा रहेका चुरे जंगलको जमिन कब्जा गरेर व्यवसाय चलाउँदा समेत सरकार मौन देखिएको छ।इलामको माई नगरपालिका–२ र ८ मा रहेको चुरेको जमिन नै भू–माफिया गिरोहले कब्जा गरेको रहस्य खुलेको छ। ह्याप्पी ड्रिम्स प्रालिले माई नगरपालिकाको चेप्टी भन्ने स्थानमा फन पार्क बनाउँदा सरकारी जमिन कब्जा गरेको हो। जिल्ला वन कार्य

चुरे संरक्षण्मा सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक : राष्ट्रपति भण्डारी

२७ चैत, रौतहट । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छन् । आइतबार रौतहटको माधवनारायण नगरपालिका–३ मा सञ्चालनमा आएको गजेन्द्र स्मृति अस्पतालको उद्घाटन गर्दै उनले तराइ मधेशको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको चुरे पर्वत श्रृंखलाको संरक्षणमा सरोकारवाला सबै गम्भीर रुपले लाग्नुपर्ने धारणा राखिन् । चुरे क्षेत्रमा हाल राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम […]

खानीजन्य निकासी फुकुवा गर्ने राष्ट्रघाती निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ

‘चुरे चिन्तन’ र ‘संरक्षण’मा सक्रिय रहँदै आएका छन् पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव । पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको चुरेको दोहन र त्यसले निम्त्याएका समस्यालाई नजिकबाट नियालेका छन् उनले । नेपालका पहिलो राष्ट्रपति यादवकै सक्रियतामा ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ सुरुवात भएको थियो । चुरे नजोगाए आधाभन्दा बढी जनसंख्या बसोबास गर्ने क्षेत्रको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने भन्दै चिन्तित हुन्छन् […]

गिटीढुंगा निकासीमा बदनियत

विकास निर्माणमा प्रकृतिमाथि कतिसम्म हस्तक्षेप गर्ने भन्ने कुरा निकै विवादित विषय हो । तर पनि आगामी पुस्ताका लागि स्वस्थ वासस्थान सुम्पनु अहिलेको पुस्ताको दायित्व हो । त्यसैले दिगो विकास रणनीतिअन्तर्गत विकाससँग वातावरणीय पक्षलाई पनि जोड्ने गरिएको छ । आगामी आवको बजेटमार्फत सरकारले व्यापारघाटा कम गर्ने भन्दै गिटीढुंगा निकासी गर्ने कार्यक्रम ल्याएपछि यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ । यो कार्यक्रम विवादित त छँदै छ, साथै सरकार अदृश्य चलखेलमा लागेको आशंकासमेत गरिँदै छ । गिटी, ढुंगा बालुवाजस्ता वस्तुको व्यापक उत्खनन्बाट भौगोलिक बनोटमा पर्ने असरबारे नेपालमा अध्ययन नै भएको छैन । गिटीढुंगा निकासी गर्ने बजेटको कार्यक्रममा व्यापक विरोध भएपछि अर्थ मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गरेर जथाभावी उत्खनन् गर्न नदिने स्पष्टीकरण दिएको छ । तर, गिटीढुंगा निकासीमा व्यापक रूपमा दादागिरी चल्ने गरेको छ र सरकारी नीतिनिर्देशनका पालना खासै हुने गरेको छैन । नदीको अवैध उत्खननको विरोध गर्नेलाई हत्यासम्म गरिएको डरलाग्दो तथ्य देखिएकाले सरकारको यो निर्णय गलत मनसायले ल्याइएको हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ । बजेटको बुँदा नं १९९ मा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने भनिएको छ भने बुँदा नं १५२ मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम राखिएको छ । यसका लागि १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसले सरकारी कार्यक्रमका रहेको अन्तद्र्वन्द्वलाई देखाउँछ । चुरे उत्खनन्मा अहिले प्रतिबन्ध लागेको छ र पनि चोरी चोरी उत्खनन् एवं निकासी भइरहेको छ । सरकारले निकासी खुला गर्नेबित्तिकै यसको विनाश व्यापक तीव्र भई भयंकर विनाश नहोला भन्न सकिँदैन । १७/१८ सय किमी लामो चुरेक्षेत्र नेपालमा भन्दा भारतमा धेरै पर्छ । तर, भारतमा यसबाट ढुंगाबलुवा निकाल्न प्रतिबन्ध छ । त्यही भएर नेपाल सरकारले यसको निर्यात खुला गरेपछि केही भारतीय सञ्चारमाध्ययले खुशी व्यक्त गरेका छन् । हो, विकास निर्माणका लागि ढुंगा, गिटी र बालुवा चाहिन्छ । यी सामग्रीको उपयोग आफ्नो देशमा हुने विकास निर्माणमा प्रयोग गर्नैपर्छ तर निर्यातचाहिँ उपयुक्त होइन । यस्ता वस्तुको विक्रीबाट १३ सय प्रतिशत नाफा हुन्छ भनिन्छ । यस्तो नाफा हुने क्षेत्रमा सरकारले आवश्यक मेशिनरीका लागि कर छूटको व्यवस्था गर्नु अर्को अचम्मको विषय हो । नेपालका निर्यातयोग्य सामग्रीका उत्पादकहरूले निर्यातमा अनुदान छूट आदि माग गर्दा कन्जुस्याइँ गर्ने सरकारले प्राकृतिक स्रोतको निर्यातमा भने कर छूटजस्ता सुविधा दिनु कुनै पनि तर्क र तथ्यले सही प्रमाणित गर्न सक्दैन । वातावरण विनाशसँग जोडिएकाले चुरेभावर क्षेत्रबाट ढुंगागिट्टी निकासी गर्न दिनु हुँदैन भनिएको हो । क्रशर व्यवसायीको मनपरीले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) पक्षलाई पूरै बेवास्ता गरेको देखिन्छ । अहिले सरकारले विज्ञप्ति निकालेर ईआईएका प्रतिवेदन हेर्ने भने पनि त्यो सबै खाले उद्योगलाई आवश्यक पर्ने पुरानै व्यवस्था हो । ईआईए हचुवाका भरमा बनेको हुन्छ । र, स्थानीय तहमा यसका बारेमा जान्ने जनशक्तिको अभाव छ । त्यसैले अहिले मनपरी चुरे विनाश हुन दिने हो भने भोलिका सन्तानले आजको पुस्तालाई गाली गर्ने अवस्था आउँछ । चुरेबाट गिटीढुंगा निकाल्नु भनेको कुनै आयोजनाका लागि रूख कटान गर्नुजस्तो होइन । यसले सबै प्राणीको वासस्थानमात्र उजाड्दैन पानीको मूल सुकाएर तराईलाई बाढीको विनाशमा पार्छ र उर्बर जमीन विनाश गर्छ । अतः चुरे भावर क्षेत्रमा व्यापक असर पार्ने यस्तो निर्णय हचुवाका भरमा लिनु हुँदैन । यही कारण धेरै देशले प्राकृतिक वस्तुको निर्यातमा रोक लगाएको पाइन्छ । गिटी, ढुंगा बालुवाजस्ता वस्तुको व्यापक उत्खनन्बाट भौगोलिक बनोटमा पर्ने असरबारे नेपालमा अध्ययन नै भएको छैन । त्यसैले अन्य देशको अध्ययन र अभ्यास पनि हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । ती देशले प्रयोग गरेको प्रविधि र दक्षता बढाउने जस्ता कुरा लिन सकिन्छ । व्यापार घाटा कम गर्न चुरे दोहन गर्नु अनुपयुक्त हो । त्यसमा पनि यसमा कर छूट दिनु त सर्वथा गलत नै हो । अतः सरकारले यसमा पुनर्विचार गर्नैपर्छ ।

ढुंगा-गिटी निकासीको निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ

तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको पहलमा नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ कार्यान्वयन शुरू गरेको थियो । २०७०/७१ देखि सोही कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम भनियो । यसपछि चुरेको यति विनाश भइसकेको रहेछ …

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च २७ प्रतिशत

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको दोस्रो चौमासिकसम्मको वित्तीय प्रगति ४८.९२ प्रतिशत देखिएको छ । जसमध्ये चालूअन्तर्गत ६७.४१ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च २७.२० प्रतिशत देखिएको छ ।चालू आवका लागि छुट्याइएको पहिलो प्राथमिकताका आयोजनामध्ये ११ वटा कार्यक्रमको ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति देखिएको हो । जसमध्ये वन तथा वातावरण मन्त्रालय, नेपाल जलवायु सहयोग कार्यक्रम, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, स्वच्छ […]

https://nagariknews.nagariknetwork.com/social-affairs/271031-1594522660.html

चुरे क्षेत्रको संरक्षणको लागि ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ सञ्चालन गरेर सरकारले प्रत्येक वर्ष डेढ अर्ब भन्दाबढी रकम खर्च गर्दै आएको छ। वैज्ञानिक वनका नाममा कानुनी व्यवस्था र मापदण्ड विपरित वन कार्यालयका कर्मचारी, ठेकेदार र उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीको मिलेमतोमा लकडाउनका बेला चुरेमा व्यापक रूख कटानी भइरहेको छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना : मेलम्ची खानेपानीको उल्लेख्य प्रगति, चुरेको कम

निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रगति सबैभन्दा बढी रहेको छ । कम प्रगति भएको आयोजनामा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम रहेको देखिएको छ ।