जोखिममा आधारित कारोबारको मात्रै लेखापरीक्षण गर्नुपर्नेमा जोड

लघुवित्त क्षेत्रमा सामाजिक लेखापरीक्षण : लघुवित्तको सेवा सुधार गर्न उपयोगी

सामाजिक लेखापरीक्षणको औपचारिक प्रयोग सर्वप्रथम स्वीडेनले सन् १९८५ मा व्यवस्थापन र कर्मचारीबिचको सम्बन्धलाई लिएर शुरू गरेको हो । सार्वजनिक सेवाको विषयमा सरोकारवालाद्वारा गरिने लेखापरीक्षण नै सामाजिक लेखापरीक्षण हो । सरकारद्धारा प्रवाह गरिने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर, उपलब्धता, सीमान्तकृत वर्गलाई पुगेको लाभ, हानिलगायत विषयमा सामाजिक लेखापरीक्षणबाट सही तथ्यांक प्राप्त हुने भएकाले लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणामा यसलाई महत्त्वपूर्ण अवयव मान्न सकिन्छ । विकसित देशमा यसको प्रयोग सार्वजनिक सेवामा मात्र नभई निजीक्षेत्रमा समेत प्रभावकारी रूपमा हुने गरेको पाइन्छ । कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्नुपूर्व उपभोक्ताको समीक्षा (रिभ्यु) हेरेर मात्र किन्ने प्रचलनले उत्पादकहरू सदैव आफ्नो उत्पादनप्रति सजग, सचेत, उत्तरदायी र जवाफदेही हुने गर्छन् । उपभोक्ताको समीक्षाका आधारमा उत्पादनको बजार निर्धारण हुने भएकाले सेवाप्रदायकहरू आफ्नोे उत्पादनको मूल्य, आपूर्ति, गुणस्तरलगायत विषयमा सदैव गम्भीर हुने गर्छन् । नेपालमा सामाजिक लेखापरीक्षणको थालनी पृथ्वीनारायण शाहले विसं १८२६ मा कुमारी चोक अड्डाको स्थापना गरेपश्चात् भएको पाइन्छ । पछिल्लो समय सरकारी विद्यालय, स्थानीय निकाय, स्वस्थ्य क्षेत्र, गैरसरकारी संस्थालगायत क्षेत्रमा यसको प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । सेवाप्रदायकद्वारा प्रवाह गरिने वस्तु तथा सेवाका सम्बन्धमा सरोकारवाला र लाभान्वित वर्गको सन्तुष्टि मापन सामाजिक लेखापरीक्षणबाट गर्न सकिन्छ । यस कार्यले सेवाप्रदायकले प्रवाह गर्ने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र उपलब्धता, सेवा प्रवाह गर्नुको उद्देश्य र उपलब्धि तथा कार्यक्षमता र प्रभावकारितालाई अधिकतम गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ । सामाजिक लेखापरीक्षणमा सरोकारवालाको व्यापक सहभागिता हुने भएकाले सेवाप्रदायकले प्रवाह गरेको वस्तु तथा सेवाको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता हुन्छ । सहभागीले प्रजातान्त्रिक विधिबाट वस्तु तथा सेवाबाट हुने लाभ, हानि, चुनौती र अवसरको मूल्यांकन गरिने भएकाले आगामी योजना निर्माणका लागि सेवाप्रदायकलाई थप पृष्ठपोषण प्राप्त हुन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू समुदायमा आधारित रहेर सञ्चालन हुने वित्तीय संस्था भएकाले यी संस्थाको सफलता मापन गर्ने विभिन्न आधारमध्ये सेवाग्राहीको सन्तुष्टि पनि एउटा हो । त्यसैले यी संस्थाले प्रवाह गरेको वित्तीय सेवाको गुणस्तर, उपलब्धता, लक्षित वर्गको सन्तुष्टि आदिलाई सामाजिक लेखापरीक्षणको माध्यमबाट मापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । संस्थागत लघुवित्तीय सेवाको थालनी २०४९ सालदेखि शुरू भएको हो । प्राप्त पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ५७ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले करीब ६० लाख लक्षित वर्गलाई आबद्ध गरी ४७ प्रतिशतभन्दा बढीलाई कर्जा प्रदान गरेका छन् । त्यसैगरी मुलुकका ७७ ओटै जिल्लाका ६५३ ओटा स्थानीय तहमा लघुवित्तीय सेवाको पहुँच पुगिसकेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लक्षित वर्गको घरदैलोमा नै पुगेर बैंकिङ बानीको विकास गराउँदै आयमूलक व्यवसायका लागि सामूहिक जमानीमा कर्जा प्रदान गर्छन् । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कृषि (४७ प्रतिशत), सेवाव्यवसाय (२६ प्रतिशत), थोक कर्जा (१३ प्रतिशत), साना तथा मझौला उद्यम (५ प्रतिशत) र बाँकी अन्य क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । यस्ता कार्यले स्थानीय स्रोत र साधनको उपयोग हुने भएकाले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन लघुवित्त कार्यक्रम सहयोगी बन्दै आएको देखिन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले बैंकिङ सेवाका अतिरिक्त सामाजिक उद्यमशीलताको समेत विकास गर्छन् । यसले गर्दा मुलुकमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अंशलाई न्यून गर्न सहयोग पुग्दै आएको छ । लघुवित्त कार्यक्रमको माध्यमबाट महिला वर्गको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक चेतनास्तरमा प्रगति भई लैगिङ र आर्थिक असमानतालाई न्यून गर्न तथा महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गर्न सहयोग पुगेको छ । लघुवित्तीय सेवाका सम्बन्धमा सेवाग्राही/सरोकारवालाबाट बेलैमा सामाजिक लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न सके संस्थाले प्रदान गरेको वित्तीय सेवाको गुणस्तर, उपलब्धता, सान्दर्भिकता, विस्तारलगायत विषयमा पृष्ठपोषण प्राप्त हुने भएकाले सेवाग्राहीको आवश्यकतालाई समयमै सम्बोधन गर्न सकिन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वित्तीय क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानकै कारण मुलुकमा वित्तीय समावेशितामा सकारात्मक प्रभाव परेको पाइन्छ । यसले गर्दा लक्षित वर्गले आवश्यक पूँजीको जोहो गर्दा अनुचित लेनदेन (मीटर ब्याजी), साहूमहाजन, साथीभाइलगायत कानूनविपरीतका अनौपचारिक माध्यमबाट ठगिने विगतको अवस्थामा सुधार भई संस्थागत/औपचारिक माध्यमबाट वित्तीय कारोबार गर्ने अवसर र सुविधा पाएका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त गरेका र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका वित्तीय संस्था हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले यी संस्थाको नियमन, गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण, स्थलगत निरीक्षण (समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण, लक्षित निरीक्षण, विशेष निरीक्षण तथा अनुगमन निरीक्षण) गरी त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ । उल्लिखित कार्यहरू नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, कम्पनी ऐन, अन्य प्रचलित ऐन कानुन, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी नीति, एकीकृत निर्देशन/मार्गदर्शन, असल अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र, नियमावली, कार्यविधि, साधारणसभा र सञ्चालक समितिका निर्णयलाई आधार बनाई सम्पन्न गर्ने गरिन्छ । यसबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कुनै कमीकमजोरी देखिएमा नीतिगत व्यवस्थाको अधीनमा रही क्रमश: समाधान गर्दै जाने नीति बैंकले लिएको पाइन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कामकारबाहीलाई आन्तरिक लेखा परीक्षक र मान्यताप्राप्त बाह्य लेखापरीक्षकबाट पनि लेखापरीक्षण गर्ने गरिन्छ । आन्तरिक लेखापरीक्षकले प्रचलित ऐन, कानून, संस्थाका नीतिनियम, कार्यविधिलगायत अनुपालना र जोखिमका आधारमा समेत निरीक्षण गर्ने गर्छन् । यस्ता कार्यले संस्थाका दैनिक कार्य विधिसम्मत भए/नभएको निरीक्षण गर्ने भएकाले संस्थागत सुशासन कायम गर्न तथा कार्यसञ्चालनको सिलसिलामा हुने कमीकमजोरीलाई सुधार गर्न सहयोग गर्छ । आवश्यकताअनुसार सञ्चालन गरिने आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यले अन्तत: सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने वित्तीय सेवालाई सहज, छिटोछरितो र नियमसंगत बनाउने वातावरणको सृजना गर्छ । बाह्य लेखापरीक्षकले विशेषगरी संस्थाको वित्तीय अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दैै आर्थिक वर्षको समाप्तिपछि लेखापरीक्षण गर्ने गर्छन् । यसरी गरिने लेखापरीक्षणले संस्थाको वित्तीय अवस्था सचित्र देखाउने गर्छ । आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आन्तरिक छलफल तथा कार्यान्वयनमा रहेको हुन्छ भने बाह्य लेखापरीक्षण प्रतिवेदन शेयरधनी र सरोकारवालाको जानकारीका लागि संस्थाको वेबसाइट र पत्रपत्रिका सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । माथि उल्लिखित व्यवस्थाहरू नियामक र संस्था आफैले गर्ने कार्य हुन् । यी कार्यले नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालनाको अवस्था, स्वनियमन र नियमनको अवस्था, संस्थागत सुशासन, संस्थाको वित्तीय अवस्था, संस्थामा भएका कमीकमजोरी र सुधारात्मक अवस्था, आगामी दिनमा संस्थाले अपनाउनुपर्ने कदमहरूका बारेमा लेखाजोखा गर्ने गर्छ । उल्लिखित नियामकीय नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण, आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा बाह्य लेखापरीक्षणलगायत कार्यले संस्थाको सुशासन, वित्तीय लक्ष्यको प्राप्ति, सेवाग्राहीलाई सहज र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्य लिएको भए पनि यसरी सम्पन्न गरिने कार्यले सेवाग्राहीको आवश्यकता, आकांक्षा, सोको प्राप्ति र उपलब्धिलाई गहन तवरले विश्लेषण गर्न शतप्रतिशत सम्भव नहुन सक्छ । अर्थात् नियामक र संस्थाबाट गरिने उल्लिखित कार्यले सम्पूर्ण रूपमा सेवाग्राहीको सन्तुष्टिको प्रतिनिधित्व नगर्न सक्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाभित्र स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सृजना भएमा त्यसबाट लाभान्वित हुने सेवाग्राही नै भए तापनि सेवाग्राहीबाट प्राप्त पृष्ठपोषण संस्थाका लागि मार्गनिर्देशक बन्न सक्छन् । त्यसैले सेवाग्राहीको भावनालाई कदर गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले उनीहरूको सन्तुष्टि र लक्षित वर्गमा पुर्‍याएको योगदानसम्बन्धी जानकारी लिन सामाजिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज यस क्षेत्रमा उठ्न थालेको छ । लघुवित्तीय सेवाको सम्बन्धमा सेवाग्राही/सरोकारवालाबाट बेलैमा सामाजिक लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न सके संस्थाले प्रदान गरेको वित्तीय सेवाको गुणस्तर, उपलब्धता, सान्दर्भिकता, विस्तारलगायत विषयमा पृष्ठपोषण प्राप्त हुने भएकाले सेवाग्राहीको आवश्यकतालाई समयमै सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यसरी सामाजिक लेखापरीक्षणको माध्यमबाट सदस्यहरूको सन्तुष्टिलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू आफ्ना उत्पादन (वस्तु तथा सेवा) प्रति सदैव उत्तरदायी र जवाफदेही हुने अवस्था निर्माण हुने भएकाले यस क्षेत्रमा सदस्यमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan 3 महिना पहिले

मधेशमा आउने लेखापरीक्षक दोहोरो मानसिकता बोकेर आउँछन् : अर्थमन्त्री यादव

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री एवं प्रवक्ता संजयकुमार यादवले मधेश प्रदेशमा लेखापरीक्षण गर्न आउने कर्मचारीहरुले दोहोरो मानसिकताका साथ लेखापरीक्षण गर्ने गरेको बताएका छन्।मधेश प्रदेशको धनुषा, महोत्तरी जिल्ला स्थित प्रदेश सरकार मातहातका मन्त्रालय सचिवालयआयोग, प्रतिष्ठान,विभाग,निर्देशनालय,कार्यालयका कार्यालय प्रमुख तथा लेखाप्रमुखहरुलाई नाम्समा आधारित लेखापरीक्षण, सम्परीक्षण तथा वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी बिहीबार जनकपुरधाममा अभिमुखिकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले यस्तो कुरा बता

थाहा खबर आषाढ २०८०

बैंकको प्रिमियमबारे आधिकारिक व्यक्तिबाटै यकीन नहुँदा प्रश्न उठेको हो : अन्तरवार्ता

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

जोखिममा आधारित कारोबार मात्र लेखापरीक्षण गर्नुपर्छ : शाह

सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भरतकुमार शाहले अब लेखापरीक्षण गर्दा जोखिममा आधारित कारोबारको मात्रै लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।सभापति शाहले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास जोखिममा आधारित लेखा परीक्षण हुने भएकाले नेपालमा पनि जोखिममा आधारित कारोबारको मात्रै लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने बताए ।उनले महालेखा परीक्षकको ठूलो जिम्मेवारी भएकाले ऐन कानून परिर्वतन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । सभापति शाहले लेखापरीक्षक कार्यालयले ६ […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

जोखिममा आधारित कारोबारको मात्रै लेखापरीक्षण गर्नुपर्छ : सभापति शाह

सभापति शाहले लेखापरीक्षक कार्यालयले ६ हजारदेखि १० हजार युनिटको लेखा परीक्षण गर्ने गरेको भन्दै अब जोखिममा आधारित लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अमेरिकामा ५ सय तथा भारतमा ७ सय युनिटको मात्रै लेखा परीक्षण गर्ने गरेको बताउनुभयो ।

Image Khabar जेष्ठ २०७९

अर्बौको ठेक्का र भ्रष्टाचार हुने युनिटमा मात्र लेखापरीक्षण गर्नुहोस्: भरतकुमार शाह

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७९

अझै शेयरको मूल्य घट्छ, बजार मूल्य र ब्याजदर बढ्छ : सभापति शाह

सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भरतकुमार शाहले अझै शेयरको मूल्य घट्ने बताएका छन् । बुधवार महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६४ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै सभापति शाहले अझै शेयरको मूल्य घट्ने बताएका हुन्।उनले अझै शेयरको मूल्य घट्ने, अझै बजार मूल्य र ,ब्याजदर बढ्दै जाने बताए। उनले बाह्य कारणले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताए। शाहले मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुगेको बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरु नकारात्मक भएकाm् अफठ्यारो परिस्थिति रहेको बताए । सभापति शाहले अहिलेको यो परिस्थिति नेपालको मात्रै नभएको बताए । उनले कोरोना महामारीको बेला अमेरिकाले जथाभावि डलर छापेर बजारमा पठाएकाले विश्वभर समस्या भएको बताए । उनले भने ' वर्तमान परिस्थितीमा अर्थतन्त्र जटिल मोडमा छौं । अहिले अत्यन्तै बढी आयात भइरहको छ । विदेशी मुद्रा साढे ६ महिनालाई मात्रै छ । घरजग्गा,शेयरको मूल्य घटेको छ । बैंकको ब्याज बढेको छ । चारै तिरबाट हामीलाई अफठ्यारो परेको छ । हामी सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पालना गर्नुपर्छ । यो जटिल परिस्थिति नेपालको मात्रै होइन संसारको हो । यो जटिल परिस्थितिलाई हामी मिलेर सामना गर्नुपर्छ । हरेक नागरिकले आफ्नो जिम्मेवारी लिएर देशलाई बचाउनु पर्छ । हाम्रो देशमा अफ्ठ्यारो परेर श्रीलंका जस्तो अवस्था भोग्नुपरो भने सबैलाई राम्रो हुँदैन । यो अमेरिकाबाट आएको हो । यो युक्रेन र रसिया युद्धले होइन । अमेरिकामा कोभिड भएको समयमा मनपरि डलर छाप्यो । सबैलाई पैसा दियो । धेरै पैसा बजारमा फाल्यो । उनीहरुले पैसा पाए कोहीले शेयरमा लगानी गरे,भारत लगायतका देशमा शेयरमा लगानी गरे । नेपालमा पनि गरे । कोरोनापछि अत्यन्त महँगी बढ्यो । बैंकहरुले बजारबाट पैसा तान्नको लागि ब्याज बढाए । यसरी सबै समस्या आएको हो । यसका सरकारले राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्छ नत्र अफठ्यारो पर्छ । अझै शेयरको मूल्य घट्छ, अझै बजार मूल्य ,ब्याजदर बढ्दै जान्छ । यी सबै व्यवस्थापन नगर्न सक्नुपर्छ । अहिलेको विश्म परिस्थितीबाट देशलाई जोगाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो । फजुल खर्च गर्न सक्नुपर्छ ।’शाहले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास जोखिममा आधारित लेखा परीक्षण हुने भएकाले नेपालमा पनि जोखिममा आधारित कारोबारको मात्रै लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने बताए । उनले महालेखा परीक्षकको ठूलो जिम्मेवारी भएकाले ऐन कानून परिर्वतन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । सभापति शाहले लेखापरीक्षक कार्यालयले ६ हजारदेखि १० हजार युनिटको लेखा परीक्षण गर्ने गरेको भन्दै अब जोखिममा आधारित लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने बताए । उनले अमेरिकामा ५ सय तथा भारतमा ७ सय युनिटको मात्रै लेखा परीक्षण गर्ने गरेको बताए । सभापति शाहले अब लेखापरीक्षक कार्यालयले जहाँ अर्बौंका ठेक्का र खर्बांैं कारोबार भएर बढी जोखिम भएका तथा बढी भ्रष्टाचार हुने युनिटहरुमा मात्रै लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने बताए । उनले अब लेखा परीक्षणमा २० वर्ष देखिको कम्प्युटर, ल्यापटप दिनुपर्ने देखाएर बेरुजु देखाउनु जरुरी नभएको बताए । उनले भने,‘महालेखा परिक्षकलाई ठूलो जिम्मेवारी छ । हाम्रा ऐन कानूनमा केही परिर्वतन गर्नु पर्नेछ । हाम्रो ऐनले सबै युनिटलाई लेखारीक्षण गर्नु भन्छ । ६ हजार युनिटलाई लेखापरीक्षण गर्नुपर्छ । यो महालेखापरीक्षक कार्यालयले गर्नै सक्दैन । त्यस कारण उहाँहरुलाई जोखिममा आधारित लेखा परीक्षण गर्दा हुन्छ । संसारभरी जोखिममा आधारित मात्रै लेखापरीक्षण हुन्छ । भारतमा ७ सय युनिट भन्दा बढी गर्दैन । अमेरिकामा ५ सय भन्दा बढी गर्दैन । हामी हजार देखि १० हजार युनिटमा गर्छौं । जसमा हाम्रो परिणाम के हुन्छ ।त्यसकारण हाम्रो जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण गर्ने हो । जहाँ अर्ब–अर्बको कारोबार छ त्यही हेर्ने हो । कर्मचारीले ५ सय रुपैयाँमा लिएको हेर्नु कुनै अर्थ छैन। हामीले हेर्ने भनेको अर्बौंका ठेक्का खर्बांैं कारोबार अन्य कारोबार छन् त्यहा बढी जोखिम छ । त्यहाँ नै भढी भ्रष्टाचार हुन्छ । हेर्ने त्यही हो । अब जोखिममा आधारित मात्रै लेखापरीक्षण गर्ने हो । अरुलाई महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार गर्नु भनेर लेखिदिने हो । २० वर्ष देखिको कमप्युटर, ल्याप्टप दिनुपर्ने देखाएर बेरुजु देखाउनु जरुरी छैन । त्यसले हामीलाई कँही पु¥याउँदैन ।’

Bizpati जेष्ठ २०७९

जोखिममा आधारित लेखापरीक्षणमात्र गर्नुपर्छ: भरत साह

काठमाडौँ – सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भरतकुमार शाहले अब लेखापरीक्षण गर्दा जोखिममा आधारित कारोबारको मात्रै लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६४ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै सभापति शाहले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास जोखिममा आधारित लेखा परीक्षण हुने भएकाले नेपालमा पनि जोखिममा आधारित कारोबारको मात्रै लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले महालेखा परीक्षकको ठूलो जिम्मेवारी भएकाले ऐन कानून […]

Desh Sanchar जेष्ठ २०७९

वित्तीय जवाफदेहिता

लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनताको स्वीकृतिबेगर न कर उठाउन र ऋण लिन पाइन्छ, न खर्च गर्न नै । जनताको स्वीकृतिलाई संसदीय प्रक्रियाबाट निर्धारण गरिन्छ र त्यसको परीक्षण सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायबाट गरिन्छ । सुदृढ वित्तीय जवाफदेहिता लागि वित्तीय व्यवस्थापनका प्रमुख चार पक्ष नीति प्राथमिकतामा आधारित बजेट, सुदृढ र अनुमानयोग्य कार्यान्वयन

गोरखापत्र कार्तिक २०७५

जोखिममा आधारित कारोबारको मात्रै लेखापरीक्षण गर्नुपर्नेमा जोड

सम्बन्धित सामग्री