काठमाडौं । व्यक्तिगत बीमा अभिकर्ताको विरोधलाई लक्षित गर्दैै बीमा समितिले ‘संस्थागत बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी निर्देशिका–२०७८’ खारेज नगर्ने बताएको छ । बीमा सम्बन्धी ऐनअनुसार नै उक्त निर्देशिका ल्याएको भन्दै समितिले अभिकर्ताको विरोध नै खेदजनक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालले जेठ २८ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्देशिका खारेज गर्न माग गरेको थियो । विशेषगरी संगठित संस्थाहरूलाई बीमा अभिकर्ताको इजाजतपत्र दिँदा व्यक्तिगत बीमा अभिकर्ताको रोजीरोजी खोसिने संघको जिकीर थियो । समितिले विज्ञप्तिमार्फत नै त्यसको जवाफ दिँदै उक्त निर्देशिका कुनै पनि हालतमा फिर्ता नहुने बताएको हो ।
बीमा नियमावली, २०४९ अनुसार कुनै पनि संगठित संस्थाहरूले संस्थागत बीमा अभिकर्ता भएर काम गर्न पाउने व्यवस्था छ । साथै, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पनि यो अभ्यास रहेको भन्दै संघले सोही अनुसार यो निर्देशिका ल्याइएकाले कुनै पनि हालतमा फिर्ता नहुने अडान लिएको छ ।
संस्थागत बीमा अभिकर्ताको इजाजतपत्रलाई थप व्यवस्थित एवं नियमित बनाउन उक्त निर्देशिका जारी गरिएको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । ‘हामी व्यक्तिगत बीमा अभिकर्ताप्रति पनि सकारात्मक छौं । उनीहरूको रोजीरोटी खोस्ने नियतले यो निर्देशिका ल्याएका होइनौं । यति गर्दैमा व्यक्तिगत बीमा अभिकर्ताको रोजीरोटी खोसिने पनि होइन,’ आर्थिक अभियानसँग उनले भने, ‘हामीले बीमाको पहुँच बढाउन थप सहयोग पुग्नेगरी अर्थात् बीमा सेवा वितरणको वैकल्पिक प्रणालीको विकास गर्न यो निर्देशिका ल्याएका हौं । यसलाई सोहीअनुसार नै बुझ्न उहाँहरूलाई आग्रह गर्दछु ।’
बीमा समितिले अघिल्लो हप्ता उक्त निर्देशिका जारी गर्दै सबै प्रकारका संगठित संस्था (कम्पनी)लाई संस्थागत बीमा अभिकर्ताको इजाजतपत्र दिने व्यवस्था गरेको थियो । यसरी समितिले संगठित संस्थालाई अभिकर्ता बनाउन बाटो खुला गरेपछि संघले गत हप्ता नै विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यो श्रमजीवी अभिकर्ताको व्यावसायिक हकविरुद्ध भएको बताएको थियो । साथै, उक्त निर्देशिकालाई समितिले तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने संघको माग थियो । संघले समितिले कुनै एक स्टेक होल्डरको पक्षमा काम गर्न नहुने बताएको थियो । साथै, सबै पक्षलाई समेट्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको थियो ।
संघले भने कम्पनीहरू बीमा अभिकर्ता हुन नपाऊन् भन्नु विडम्बनापूर्ण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । संघको उक्त अभिव्यक्तिमा सीमित व्यक्तिगत बीमा अभिकर्ताले मात्र एकाधिकार रूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने आशय देखिएको समितिको भनाइ छ ।
‘आगामी आवमा बीमाको पहुँच एक तिहाइ जनतामा पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । संस्थागत अभिकर्तालाई पनि प्रवद्र्धन गर्न सके त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न सहज हुने थियो,’ पौडेलले भने, ‘तर, बीमा अभिकर्ता संघको अभिव्यक्तिले उक्त लक्ष्यमा व्यवधान पुग्ने देखियो ।’ त्यसैले बीमा नियमावलीमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन जारी गरिएको निर्देशिकालाई अन्यथा लिनु नपर्ने उनले बताए ।
‘बीमा सम्बन्धी प्रचलित ऐन नियमको परिधिभित्र रहेर देशमा बीमा क्षेत्रको समग्र विकास एवं विस्तारका लागि बीमक, बीमित, बीमा अभिकर्ता, सर्भेयर लगायत बीमाका सबै पक्षसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्न बीमा समिति प्रतिवद्ध छ,’ समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।