रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आठ सदस्यीय समिति गठन

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छान