प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारले मानवअधिकार र विधिको शासनलाई दीर्घकालीन संरक्षण गर्ने अवसरलाई उपयोग गर्नुपर्ने ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले आज प्रकाशित पत्रमा भनेका छन्।