तीन करोडभन्दा साना आयोजनालाई बजेट छुट्याउनै नमिल्ने, अब सफ्टवेयरमा नै 'नो इन्ट्री'

यस अघिका दुई आर्थिक वर्षमा पनि तीन करोडभन्दा साना आयोजना केन्द्र सरकारबाट सञ्चालन नगर्ने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए।