बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। यस समितिको गठन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी गरिने भएको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको एक सय कार्यसूचीअनुसार समिति उच्चस्तरीय अधिकारसंपन्न हुने र यसमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा […]