कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले वास्तविक भूमिहीन परिवारलाई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउन कानुनी अवरोध हटाउने उद्देश्यले भूमि तथा वनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएको बताएकी छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत अध्यादेशको व्यवस्थाबारे जानकारी दिँदै उनले योग्य परिवारलाई कृषि प्रयोजनको जग्गामा न्यूनतम मूल्याङ्कनको ७ प्रतिशत र आवासीय जग्गामा १२ प्रतिशत दस्तुर लिएर स्वामित्व उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख […]