भूमिहीनलाई सुशीला सरकारको अन्याय

१२ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले त्यस सम्बन्धमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै खारेजी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। अदालतले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ […]