जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्र आकर्षित गर्न लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष

दीर्घकालीन लगानी, उच्च लागत र ढिलो प्रतिफल हुने यस्ता आयोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने लक्ष्यका साथ यस्तो व्यवस्था अघि सारिएको हो।