कर्णाली सरकारले पाँच करोड सहिद स्मृति तथा जीवन निर्वाह भत्ता दिने

कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८२ को दफा ५ को उपदफा ३ बमोजिम सो बजेट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहमा अख्तियारी पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए।