मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १३ गतेको बैठकको निर्णय अनुसार राज्यको शासकीय सुधार योजना बमोजिम अस्पतालहरुमा 'सुलभ फार्मेसी' सेवा सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख थियो। सोही अनुसार सरकारले अस्पतालहरुमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गरेको देखाउन पहिले नै सञ्चालनमा रहेका अस्पताल फार्मेसीको नाम फेरेको हो।