राज्यले कानुनले तोकेको दण्डभन्दा बढी बोझ कुनै कैदीमाथि थोपर्न पाउँछ कि पाउँदैन ? कानुनले स्वतः प्रदान गरेको अधिकारलाई सरकारको सुविधा भनेर व्याख्या गर्दै त्यसकै आधारमा अर्को कानुनी अवसरबाट वञ्चित गर्न मिल्छ ? सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले यिनै गम्भीर प्रश्नमा स्पष्ट र महत्वपूर्ण सीमा कोरेको छ । एकभन्दा बढी मुद्दामा सजाय पाएको कैदीले कानुनबमोजिम अधिकतम अवधिको […]