गरिमा ह*त्या प्रकरण : दुई नाबालकलाई बाल सुधार गृह पठाउन अदालतको आदेश

अदालतले बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को कानुनी व्यवस्था अनुसार उनीहरूलाई सुधार गृह पठाउँदै पीडित पक्षलाई तत्काल दुई लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन समेत आदेश भएको दाहालले बताए।