नेपालमा लामो समयदेखि कानुनी अस्पष्टता र विभिन्न नीतिगत अन्योलका बीच सञ्चालन हुँदै आएको राइड सेयरिङ क्षेत्रलाई सरकारले पहिलोपटक औपचारिक रूपमा कर प्रणालीभित्र समेटेको छ । आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत सरकारले राइड सेयरिङ सेवाका लागि छुट्टै करसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित र औपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बनाउने प्रयास थालेको हो । यस नीतिगत परिवर्तनसँगै नेपालमा प्रविधिमा […]