असोज ३ एउटा संवैधानिक दस्तावेज जारी भएको ऐतिहासिक दिन मात्र होइन; यो केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यसत्ताले सिर्जना गरेका संरचनात्मक विभेद, पहुँचहीनता र असमानतालाई अन्त्य गर्दै जनस्तरसम्म अधिकार पुर्याउने नेपाली जनताको दशकौँ लामो संघर्षको औपचारिक अनुमोदन …