नेपाल डेन्टल साइन्स हाइजेनिस्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष माईकल देवकोटाले विज्ञप्ति जारी गर्दै भने, 'स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३ वर्षको अध्ययन गरेर सेवामा खटिएका डेन्टल साईन्स हाईजेनिस्ट, डेन्टल हाईजेनिस्ट र डेन्टल असिस्टेन्टलाई न्यूनतम पारिश्रमिकमा राखेर र कानूनी दर्ता नगरी काममा लगाउने काम भएको छ, जसको विरोधमा हामी संघर्ष गर्न बाध्य हुनेछौं।'