सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यासले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पर्याप्त बल पुर्याउँदैन । निरन्तर सम्पत्ति अनुगमन कार्य पनि उत्तिकै जरुरी रहेको छ । विश्व बैंकको यो अध्ययनको निष्कर्ष अहिलेको वालेन्द्र सरकारलाई सम्पत्ति अनुगमन प्रणालीसँग सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्थाहरू गर्न निकै सहयोगी सिद्ध हुन सक्छ ।