जब सीडीओ कार्यालयमै राहदानी ऐन र नियमावली देखाउनुपर्‍यो

नागरिकका कति थरी सूचना लिएर बनाएको अत्याधुनिक भनिएको 'राष्ट्रिय परिचयपत्र'ले 'नागरिकता'लाई विस्थापन त कहाँ हो कहाँ, कानुनले स्पष्ट रूपमा तोकेका ठाउँमा विकल्पको रूपमा समेत आइपुगेको छैन ।