मूल्यवृद्धि चर्किएर मुलुक महामन्दीतर्फ जान सक्छः अर्थविद्

विश्वको आर्थिक वृद्धि आधाले घट्ने, नेपालमा मन्दीको संकेत देखिन शुरू

मंगलबार (अक्टोबर ११ अर्थात् असोज २५ गते) अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर सन् २०२३ मा विश्वको आर्थिक वृद्धि जम्मा २.७ प्रतिशतमा सिमित रहने अनुमान सार्वजनिक गर्यो । २०२१ मा ६ प्रतिशत रहेको विश्वको आर्थिक वृद्धि २ वर्षमै आधा भन्दा बढीले घट्ने अवस्था आएको आइएमएफको प्रक्षेपण छ ।यद्यपी, चालु वर्ष २०२२ मा भने विश्वको आर्थिक वृद्धि ३.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।आइएमएफले विश्वको आर्थिक वृद्धि घट्दै जानुमा विभिन्न कारण पनि दिएको छ । विश्वका सबैजसो मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरुले कर्जा प्रवाहमा अंकुश लाग्ने गरी ब्याजदर बढ्ने नीति लिएको र यस्तो नीति लिनुमा सबै देशका केन्द्रीय बैंकहरुले रसिया–युक्रेन युद्धलाई देखाएको आइएमएफको भनाई छ ।सँगै, एक महिना अगाडी सेप्टेम्बर १५ (भदौ ३० गते) मा विश्व बैंकले त झन विश्व आर्थिक मन्दी (ग्लोबल रिसेसन) कै प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले सन् २०२३ मा विश्व अर्थतन्त्र ०.५ प्रतिशतमा खुम्चिने र यसको ठूलो असर अल्पविकसित देशले भोग्नुपर्ने बताएको छ । विश्व बैंकले त झन केन्द्रीय बैंकहरुले उपभोग घटाउने खालको नीति लिनु नै गलत भएको औल्याएको छ । उपभोग घटाउने नभई उत्पादन बढाउने नीति अख्तियारी गर्न विश्व बैंकले सुझाव पनि दिएको छ । यदि, उत्पादन बढाउन केन्द्रित नभए विश्व अर्थतन्त्रमा आउने मन्दीले बेरोजगारी बढ्ने, गरिबी बढ्ने र भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुनेतर्फ विश्व बैंकले सचेत गराएको छ । किन अपनाइयो उपभोग घटाउने नीति ?अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक ‘द फेडरल रिजर्भ’ले ब्याजदर बढाउँदा अहिले त्यहाँ कर्जाको ब्याज ३.२५ प्रतिशत पुगेको छ । अहिले विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरूले अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकले जस्तै उपभोग घटाउन बस्तुको माग घटाउने र माग घटाउन ब्याजदर बढाउने नीति लिएका छन् । तर, विश्व बैंक भने विश्वभरीका केन्द्रीय बैंकहरुले लिएको नीति आर्थिक वृद्धिका लागि बाधक भएको बताउँछ । जसका कारण विश्वभरी नै आर्थिक मन्दीको जोखिम बढेको दाबी विश्व बैंकको छ । रसिया–युक्रेन युद्धले बजारको माग र आपुर्तिको ‘चेन’ नै बिगारेका कारण आ–आफ्नो देशको अर्थतन्त्रको अवस्था ठिकठाक राख्नका लागि भन्दै सबै देशका केन्द्रीय बैंकहरुले आयात घटाउँदै लैजाने, उपभोग पनि घटाउने र यसका लागि मूल्य बढ्ने गरी ब्याजदर बढाउने नीति लिएका छन् ।नेपालका बैंकहरुको पनि हाल कर्जाको बेस रेट (आधार दर) औसतमा १० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । यसमा कर्जाको प्रकृति अनुसार ६ प्रतिशतसम्म प्रीमियम जोडिन्छ ।ब्याजदर बढ्दा आर्थिक मन्दी कसरी हुन्छ ?बैंकहरुले निक्षेपमा ब्याज बढाएर बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन नदिन खोजेको भएपनि यसले कर्जाको ब्याजदर क्रमशः बढाइरहेको छ । यतिसम्म की, अमेरिकामा ब्याज बढ्दा एसियाली मुलुकसहित विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका देशको पूँजी पनि उतै गएको दाबी बैंक अफ इन्डियाका गभर्नर शक्तिकान्त दासले केही समय अघि नै गरेका थिए ।अमेरिकाले ब्याज बढाउँदा विश्वभरीका लगानीकर्ताले डलरमा लगानी बढाउँदा अमेरिकी डलर बलियो बन्दै गएको दाबी पनि अर्थविद्हरुले गरेका छन् । सँगै, निक्षेपमा ब्याज बढ्दा कर्जाको ब्याज पनि बढ्ने भएकाले यसले औद्योगिक वातावरण बिग्रदै जाने अर्थशास्त्रीहरुको चिन्ता छ । एकातिर उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्ने र यसले उत्पादन लागत बढ्दा लगानीकर्ताले उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्न नचाहने हुँदा ब्याजदर बढ्नु भनेको आर्थिक मन्दीको अवस्था सिर्जना हुँदै जानु हो भन्ने धारणामा विश्वभरीका अर्थशास्त्रीहरु एकमत छन् । नेपालमा मन्दीको संकेत देखिन थाल्योविश्व बैंकले सेप्टेम्बर १५ मा आर्थिक मन्दीको चेतावनी दिँदै यसको ठूलो असर अल्पविकसित देशले भोग्नुपर्ने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । विश्व बैंकले भने जस्तै नेपालमा आर्थिक मन्दीको संकेत देखिन सुरु भइसकेको अर्थशास्त्रीहरु स्वीकार गर्छन् । अर्थविद् डा. नरबहादुर थापा डलर क्रमशः बलियो हुँदै गएको र नेपाली रुपैयाँ झनझन कमजोर हुँदै गएकाले यसले बाह्य क्षेत्रमा दबाब बढाउँदै लैजाने बताउँछन् । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३५ प्रतिशत बढी ब्यापार घाटा ब्यहोरिरहेको नेपालले अब आयातमा बढी मूल्य तिर्नुपर्दा ब्यापार घाटा झन बढेर जाने र अर्थतन्त्र समस्यामा परिरहने जोखिम रहेको उनको भनाई छ ।‘डलर बलियो भइरहेको छ, नेपाली रुपैयाँ कमजोर भइरहेको छ’ अर्थविद् डा. थापा भन्छन्, ‘यसले नेपाल जस्तो आयात केन्द्रित अर्थतन्त्र भएको देशको ब्यापार घाटा र चालु खाता घाटा यथावत रहने अवस्था भयो ।’उनले आयात महँगो हुनु भनेको मूल्यवृद्धि हुनु भएकाले यसले नेपालमा महँगी बढाउने देखिएको पनि बताएका छन् । उनले महँगी बढ्दा क्रयशक्ति घट्दै जाने भएकाले दूरदराजमा भोकमरीको जोखिम पनि औल्याएका छन् ।‘विश्वमा आर्थिक मन्दी हुँदा नेपालमा आउने रेमिट्यान्स प्रभावित हुन्छ, नेपालमा आउने पर्यटक आउन सक्दैनन्, वैदेशिक सहयोग र ऋण आउँदैन यसले अर्थतन्त्रमा दबाब बढाउँदै लैजाने देखिन्छ’ डा. थापा थप्छन्, ‘पूरानो वैदेशिक ऋणको साँवा र ब्याज भूक्तानी पनि गर्नैपर्ने हुन्छ । अर्कोतिर, पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नको मूल्य नै बढ्ने भएपछि गरिबी चर्किन्छ ।’

Bizpati भाद्र २०७९

आगामी वर्ष ८ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि पुग्छन् : अर्थविद् नेपाल

‘सरकारले ८ लाख मानिसहरूलाई गरिबीको रेखामाथि ल्याउने भनेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर अहिलको मूल्यवृद्धि लगायत अर्थतन्त्रको अवस्थाले ८ लाख मानिस गरिवीको रेखामाथि नभएर ८ लाख मानिसहरू गरिबीको रेखामुनी पुग्न सक्छन् ।’

Image Khabar जेष्ठ २०७९

निर्वाचनमा रक्सी, गाडी र पेट्रोलमा गरिएको खर्चले व्यापार घाटा मात्रै बढ्छ, अर्थतन्त्रमा योगदान दिँदैन : अधिकारी

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

स्थानीय तहको चुनावले मूल्यवृद्धिमा थप चाप

स्थानीय तहको चुनावले मूल्यवृद्धिमा थप चाप पार्ने अर्थविद्हरुले बताएका छन् । निर्वाचनमा भएको औपचारिक तथा अनौपचारिक खर्चले मुद्रास्फीतिमा थप असर गर्ने उनीहरूको तर्क छ।नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा चैत महिनामा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.२८ प्रतिशतले रहेको उल्लेख छ, जुन अघिल्लो महिनाको भन्दा पनि बढी हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार फागुन महिनामा ७.१४ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको थियो । विभिन्न कारणले अहिले नै बढिरहेको मुद्रास्फीतिलाई चुनावले थप प्रभावित बनाउने अर्थविद् डा. डिल्

Ratopati चैत्र २०७८

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि दबाब केही घट्यो

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र खराब भइनसकेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट मंगलवार नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसैलाई पुष्टि गर्ने तथ्यांक प्रकाशित गरेको छ । यी दुई निकायको प्रतिवेदनले अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको देखाए पनि खराब भइनसकेको देखाएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो समय महँगी बढे पनि अन्य सूचक नियन्त्रणमै छन् । सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा हेरिएको विदेशी विनिमय सञ्चितिमाथिको दबाब केही घटेको राष्ट्र बैंकको ताजा तथ्यांकले देखाएको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा पनि सुधार आएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव)को फागुनमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति (महँगी) ७ दशमलव १४ प्रतिशत छ । केन्द्रीय बैंकले चालू आवमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसत ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य तोकेको थियो । चालू आवमा दोस्रोपटक मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा माथि पुगेको हो । यसअघि मङ्सिरमा पनि मुद्रास्फीति ७ दशमलव ११ प्रतिशत पुगेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार फागुनमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ७ दशमलव ५१ र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको दशमलव ८४ प्रतिशत छ । पोहोर फागुनको तुलनामा यसपालि फागुनमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घिउ, तेलको २६ दशमलव ३४, तरकारीको १३ दशमलव ९६, दूधजन्य उत्पादन तथा अण्डाको ११ दशमलव ३० र दाल तथा गेडागुडी उपसमूहको १० दशमलव ३० प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । महँगीले लक्षित सीमा पार गर्नुको कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए । अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी आन्तरिक र बाह्य दुवै कारणले महँगी बढेको ठान्छन् । रुस–युक्रेन तनावसँगै विश्वमा डलर, पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य सामानको मूल्य बढेकाले त्यसको असर नेपालमा परेको उनले बताए । कमजोर आन्तरिक उत्पादन र बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा पनि महँगी बढ्न पुगेको उनको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल अर्थतन्त्र नियन्त्रणबाहिर नगएको ठान्छन् । उनले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या छिट्टै समाधान हुने बताए । रेमिट्यान्समा राहत चालू आवको पहिलो महीनादेखि नै घटिरहेको रेमिट्यान्स आप्रवाहमा थोरै सुधार देखिएको छ । विदेशका नेपालीले फागुनसम्ममा ६ खर्ब ३१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पठाएका छन् । पोहोर यही अवधिको तुलनामा रेमिट्यान्स १ दशमलव ७ प्रतिशतले घटेको देखिए पनि चालू आर्थिक वर्षका अन्य महीनासँग तुलना गर्दा सुधार छ । माघसम्म मासिक औसत ७७ अर्ब रेमिट्यान्स आइरहेकोमा फागुनमा ९१ अर्ब रुपैयाँ आएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । रेमिट्यान्स नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोतमध्येको एक हो । औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आप्रवाह बढाउन बैंकहरूले सोको बचतमा अन्य बचतको तुलनामा १ प्रतिशत बिन्दु बढी ब्याज दिँदै आएका छन् । फागुनमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि ६० प्रतिशतले बढेर १६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । विनिमय सञ्चितिमा दबाब घट्यो रेमिट्यान्स र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढेपछि फागुनमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब केही कम भएको छ । गत असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १६ दशमलव ३ प्रतिशतले घटेर फागुन मसान्तमा ११ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ । चालू आवको आठ महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ७ दशमलव ४ महीनाको वस्तु र ६ दशमलव ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्नेछ । यो अघिल्लो महीनाको बराबर हो । यसअघिका महीनाहरुको सञ्चिति पर्याप्तता लगातार घट्दै आएको थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएपछि पछिल्लो समय बैंक, वित्तीय संस्थाले आयात कर्जा निरुत्साहित गर्दै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले विलासी सामान आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो । यो सातादेखि भने बैंकहरूले विलासी सामानको एलसी खोल्न छाडेका छन् । पर्यटक आगमन पनि बढेपछि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथिको चाप कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । अचेल दैनिक दुई हजार हाराहारी विदेशी पर्यटक हवाई मार्गबाट आइरहेका छन् । शोधनान्तर घाटा साढे २ खर्ब नाघ्यो रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धि भए पनि शोधनान्तर घाटा बढेर साढे २ खर्ब नाघेको छ । फागुन मसान्तमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ५८ अर्ब ६४ करोडले घाटामा छ । पोहोर यही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ६८ अर्ब १ करोडले रुपैयाँले बचतमा थियो । अर्थविद् अधिकारी विप्रेषण आयमा केही सुधार देखिए पनि अर्थतन्त्रमा दबाब कायमै रहेको बताउँछन् । ‘तीन महीनाको ट्रेन्ड नहेरी रेमिट्यान्स बढ्यो भन्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेकै छैन, शोधनान्तर घाटा बढिरहेको छ, त्यसैले अर्थतन्त्रमा दबाब कायमै छ ।’

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल नहुने

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले तोकेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल नहुने भएको छ । चालू वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा समेत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हेरफेर नगरेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नै उक्त लक्ष्य हासिल नहुने बताएका हुन् । उनले भाषण गर्नकै लागि मात्र आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य नराखे पनि अब भने त्यसमा नपुगिने स्पष्ट पारेका छन् । ‘७ प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धिदर भाषण गर्नका लागि ल्याइएको थिएन, हासिल गर्नकै लागि ल्याइएको थियो । तर, असारमा कृषि क्षेत्रमा बाढीपहिरोले निम्त्याएको क्षति, अप्रत्याशित रूपमा अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा आएको उतारचढावले, आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसकिने देखियो,’ उनले मंगलवार राजधानीमा भएको कार्यक्रममा भने । मुलुक स्रोत साधनले सम्पन्न भएर पनि गरीब भएकाले संस्थागत सुदृढीकरण गरी समृद्धितर्फ अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको शर्माले बताए । ‘संरचनात्मक समस्या छ, प्रणालीगत समस्या सुधार नगरी गुणात्मक सुधार हुन सक्दैन । यसैमा ध्यान केन्द्रित गरेका छौं,’ उनले भने । अनुसन्धानात्मक नीति देशमा नरहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । व्यापार घाटा र बेरोजगारीको समस्या हटाउन आयात प्रतिस्थापन र उत्पादन वृद्धिमा जोड दिँदै सबैले अनुभूति गर्ने खालको बजेट ल्याउने प्रयास भइरहेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । उनका अनुसार राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई समेत पुनः परिभाषित गर्ने तयारी गरिएको छ । बजेटलाई दर्जनौं सुझाव आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि अर्थविद्, उद्योगी, बैंकर लगायतले दर्जनौं सुझाव दिएका छन्, जसमा पछिल्लो समय सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको किप्टोकरेन्सीदेखि पोलिसी रिसर्च सेन्टर खुलाउनेसम्मका विषय छन् । उनीहरूले नयाँ प्रकारबाट आइरहेका डिजिटल कारोबारले अर्थतन्त्रमा चुनौती थपेको भन्दै यसलाई निषेध गर्नभन्दा पनि नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाए । नेपाल आर्थिक संघ, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल र अर्थ मन्त्रालयको सहकार्यमा मंगलवार राजधानीमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले पछिल्ला सूचकांकले मुलुकको आर्थिक अवस्था ठीक नरहेको देखाउने बताए । तरलता अभावको एक कारण क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी हुन सक्ने भए पनि त्यसबारे अध्ययन, अनुसन्धान नभएको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंक र सीआईबीले ठेक्का लिए जस्तो छ । सरकारी स्तरबाट सही रूपमा अध्ययन भएन, क्रिप्टोमा भएको लगानीको अन्य देशले तथ्यांक राख्न थालिसके, कसको पैसा कहाँ गयो भनेर सहज रूपमा हेर्न, क्रिप्टोकरेन्सीलाई रिथिंक गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । नेपालमा सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको भन्दै उनले प्रत्येक वर्ष जीडीपीमा ४–५ प्रतिशतका दरले ऋण बढ्दा नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा उन्मुख भएजस्तो देखिने बताए । आगामी बजेट गरीबी न्यूनीकरण र बजेट घाटा कम गर्ने खालको आउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । अर्थविद् केशव आचार्यले अर्थतन्त्रमा भुक्तानी असन्तुलन, मूल्यवृद्धि प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको बताए । रूस–युक्रेन तनावको असरले सामान ढुवानी भाडा बढेको बताउँदै उनले विनिमय दरमा समेत अब नेपालले पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘३१ वर्ष भयो विनिमय दर परिवर्तन नभएको, अब परिवर्तनबारे सोच्नुपर्छ ।’ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सीमित बनाउन र अर्थतन्त्र अप्ठेरोमा पर्दै गएकाले दातालाई किस्ता मिनाहा वा स्थगित गर्न लगाउनुपर्ने, कृषिमा उत्पादकत्वका आधारमा किसानलाई अनुदान दिने गरी बजेट बनाउनुपर्ने उनले बताए । प्रध्यापक डा. गोविन्द नेपालले हरेक पालिकामा १२ महीना चल्ने सडक पुर्‍याउने गरी आगामी बजेट आउनुपर्ने बताए । ‘हरेक पालिकामा आधारभूत सुविधाको स्वास्थ्य चौकी, हरेक जिल्लामा कम्तीमा २ हजार गरीबका छोराछोरी राख्न सक्ने आवासीय स्कूल खोल्न जरुरी छ,’ उनले भने । उनका अनुसार सरकारले अब पोलिसी रिसर्च सेन्टर खोल्नुपर्छ, त्यसमा प्रतिवर्ष ५ करोड लगानी गर्नु जरुरी छ । अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेले कोभिडपछिको आउन लागेको बजेटले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानसँगै रोजगारी सृजना गर्न सक्नुपर्ने बताए । अहिले अर्थ मन्त्रालय राजस्व संकलन गर्ने र भोट किन्ने निकाय बनेको भन्दै उनले त्यसो नगर्न सुझाए । सामाजिक सुरक्षामा हरेक वर्ष राज्यलाई भार बढेको भन्दै उनले भार कम गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताए । अर्थसचिव मधु मरासिनीले देशमै उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्नमै आगामी बजेट केन्द्रित हुने बताए । अहिले अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्या कतिपय आकलन गर्नै नसक्ने गरी आएको भन्दै उनले अर्थतन्त्रलाई थामेर अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

‘रुस-युक्रेन युद्धले अर्थतन्त्र टाट पल्टिन सक्छ’

रुस युक्रेन युद्धले महंगी बढ्दै गएको छ। इन्धनको मूल्य बढ्दा ढुवानीको दर बढ्ने हुँदा बजारमा मूल्यवृद्धि चर्को बन्दै गएको हो। अत्यावश्यक इन्धन, ग्यास र निर्माण सामग्रीको मूल्य थेगिनसक्नु भएको छ। रुस र युक्रेन युद्धको असर र बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धिका विषयमा खबरहबका लागि धिरज बस्नेतले अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश : रुस र युक्रेनबीचको […]

Khabarhub माघ २०७८

समग्रमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि नियन्त्रण

काठमाडौं । समग्रमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि (मुद्रास्फीति) नियन्त्रणमा आए पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको महँगी भने घटेको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चैतको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा तरकारी, फलफूल, मसलाको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुँदा समग्रमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३ दशमलव १० प्रतिशत छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । गत आवको चैतमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ दशमलव ७४ प्रतिशत थियो । गत आवको चैतमा बन्दाबन्दीका कारण तरकारीको मूल्यवृद्धि ३२ दशमलव ३१ प्रतिशतसम्म बढेको थियो । तर अहिलेको चैतमा सहज अवस्था भएकाले यस्तो वृद्धिदर ११ दशमलव ६७ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले बताए । चालू आवमा घीउ तथा तेल, माछामासु र गैरमदिराजन्य पेयपदार्थको मूल्यमा भने थप दबाब परेको छ । गत आवको तुलनामा उक्त वस्तुको मूल्यवृद्धि भने नियन्त्रण हुन नसक्दा आम ग्राहकले महँगी खेप्नुपरेको छ । २०७६ चैतको तुलनामा २०७७ चैतमा घ्यू तथा तेलको मूल्य २१ दशमलव ३८ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवमा यस्तो मूल्यवृद्धि ४ दशमलव ७६ प्रतिशतमात्रै थियो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले घ्यू तथा तेलको मूल्य निरन्तर बढेको देखिन्छ । सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । यस्तै अहिले मासु तथा माछाको मूल्यवृद्धि १२ दशमलव ६१ प्रतिशतले बढेको छ । गतवर्ष यसको मूल्यवृद्धि ५ दशमलव २७ थियो । ‘यसअघिका महीनासम्म तरकारीको भाउ निकै बढी देखिएकोमा अहिले घटेर पनि समग्रमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा आएको हो,’ कार्यकारी निर्देशक डा. भट्टले भने, ‘अहिले माछामासुको माग बढेको हुन सक्छ । मागको तुलनामा आपूर्ति नभएकाले महँगी बढ्यो, ।’ यसो हुँदा नेपालमा पर्याप्त मात्रामा माछामासु उत्पादन गर्नुपर्ने समेत यसले देखिएको उनको भनाइ छ । माछामासुको मूल्य बढिरहँदा अब यस्तो व्यवसाय थप विस्तार गर्न जरुरी भएको अर्थविद्हरू औंल्याउँछन् । पहाडी जिल्लामा बाख्रापालनको सम्भावना प्रशस्त भएकाले यसतर्फ जोड दिन सरकारले पनि आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । अर्थविद् डिल्लीराज खनाल मागको आधारमा उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति बढाउन उत्पादनलाई जोड दिन जरुरी भएको बताउँछन् । उनका अनुसार कतिपय उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भरता बढाउनुपर्छ । ‘तत्कालीन अवस्थामा कोभिडले गर्दा थप प्रतिकूलता आएको हुन सक्छ । उत्पादन र बजारीकरणमा ध्यान जान जरुरी छ,’ उनले भने । सोडा जस्ता गैरमदिराजन्य पेयपदार्थ उपसमूहको मूल्यवृद्धि १० दशमलव १८ प्रतिशत रहेको छ । गत आवमा यसको मूल्यवृद्धि ३ दशमलव ६५ प्रतिशतमात्र थियो । दाल, गेडागुडीको मूल्यवृद्धि अझै पनि बढी अर्थात् ८ दशमलव ८४ प्रतिशत छ । यद्यपि यो गतवर्षको भन्दा कम हो । गतवर्ष यसको मूल्यवृद्धि १४ प्रतिशत हाराहारीमा थियो । बाह्य पर्यटन ठप्प हुँदा ह्वात्तै घट्यो सेवा आय कोरोना महामारीका कारण गत आवको चैतदेखि नै ठप्प रहेको पर्यटन व्यवसाय फस्टाउन नपाएकाले यसको प्रभाव सेवा आयमा परेको छ । समीक्षा अवधिमा खुद सेवा आय ४९ अर्ब १३ करोडले घाटामा छ । गत आवको सोही अवधिमा खुद सेवा आय १ अर्ब ८ करोडले घाटामा थियो । सेवा खाता अन्तर्गत समीक्षा अवधिमा भ्रमण आय ९० दशमलव २ प्रतिशतले कमी आई ५ अर्ब ५४ करोड कायम भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो आय ५६ अर्ब ६८ करोड थियो । यसबीच नेपालबाट घुम्न जानेको संख्या घट्दा यस्तो खर्च पनि नियन्त्रणमा आएको छ । यस अवधिमा भ्रमण खर्च ४७ प्रतिशतले घटेर २६ अर्ब ७५ करोड रहेको छ । यसमध्ये शिक्षातर्पmको व्यय २१ अर्ब ७ करोड छ । गत आवको सोही अवधिमा भ्रमण व्यय ५० अर्ब ४७ करोड रहेकोमा शिक्षातर्फको व्यय २४ अर्ब ६० करोड थियो । विप्रेषणमा वृद्धि हुँदा विनिमय सञ्चिति सुरक्षित यसबीच विप्रेषण आप्रवाह १६ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब २९ अर्ब २ करोड पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ४ दशमलव २ प्रतिशतले घटेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १३ प्रतिशतले बढेर ६ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । गत आवमा यस्तो आप्रवाह ४ दशमलव ९ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो सञ्चितिको मुख्य आधार विप्रेषण हो । यसैले विप्रेषणमा समस्या नआएसम्म सञ्चितिमा ठूलो असर नपर्ने कार्यकारी निर्देशक डा. भट्ट बताउँछन् । यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार २०७७ असार मसान्तमा १४ खर्ब १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २ दशमलव २ प्रतिशतले बढेर २०७७ चैत मसान्तमा १४ खर्ब ३३ अर्ब २७ करोड पुगेको छ । यसले गर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ९ महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ११ दशमलव ९ महीनाको वस्तु आयात र १० दशमलव ८ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । चालू खाता निरन्तर घाटामा, शोधनान्तर ४२ अर्ब ५४ करोडले बचतमा चालू आवको ४ महीनासम्म लगातार बचतमा रहेको चालू खाता यसपछि घाटामा रहँदै आएकोमा गत चैतमा पनि २ खर्ब ७ अर्ब ४१ करोडले घाटामा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता १ खर्ब २६ अर्ब ९ करोडले घाटामा थियो । देशभित्र भित्रिने रकमभन्दा बाहिरिने रकम बढेमा शोधनान्तरमा चाप पर्छ । यद्यपि, चैतमा शोधनान्तर स्थिति ४२ अर्ब ५४ करोडले बचतमा छ । गत आवको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ३६ अर्ब ६१ करोडले बचतमा थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ३२ करोड १० लाखले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा ३४ करोड ८१ लाखले बचतमा छ । निर्यातमा सुधार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ९ महीनामा कुल वस्तु निर्यात २० दशमलव २ प्रतिशतले बढेर ९४ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात १२ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको थियो । वस्तुगत आधारमा सोयाबिन तेल, अलैंची, जुटका सामान, धागो (पोलिष्टर तथा अन्य), पश्मिना लगायत वस्तुको निर्यात बढेको छ भने पाम तेल, दाल, जस्तापाता, तार, चोकर लगायत वस्तुको निर्यात घटेको छ । यस्तै, समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु आयात १३ दशमलव १ प्रतिशतले बढेर ११ खर्ब ११ अर्ब ४० करोड पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो आयात ७ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेको थियो । यसबीच यातायातका साधन तथा पार्टपुर्जा, कच्चा सोयाबिन तेल, एमएस बिलेट, चामल, दूरसञ्चारका उपकरण तथा पार्टपुर्जा लगायत वस्तुको आयात बढेको छ भने हवाईजहाजका पार्टपुर्जा, पेट्रोलियम पदार्थ, कच्चा पाम तेल, भिडियो, टेलिभिजन तथा पार्टपुर्जा, चाँदी लगायत वस्तुको आयात घटेको छ । आयात र निर्यातको यो स्थितिले यस अवधिमा कुल वस्तु व्यापार घाटा १२ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि बढेर १० खर्ब १६ अर्ब ६३ करोड पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो घाटा ८ दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको थियो ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

मूल्यवृद्धि चर्किएर मुलुक महामन्दीतर्फ जान सक्छः अर्थविद्

सम्बन्धित सामग्री