वाणिज्य बैंकले उठाए ऋणपत्रबाट रू. ८५ अर्ब

काठमाडौं । दीर्घकालीन स्रोत जुटाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई अनिवार्य रूपमा ऋणपत्र (डिवेञ्चर) जारी गर्न निर्देशन दिएपछि हालसम्म २३ ओटा वाणिज्य बैंकले यसबाट स्रोत संकलन गरेका छन् । बैंकहरूले हालसम्म रू. ८५ अर्ब ३४ करोड बराबरको ऋणपत्र विक्री गरेर ६ देखि १० वर्षसम्मका लागि स्रोत जुटाएका हुन् । यो बैंकहरूको कुल चुक्ता पूँजीको ३० दशमलव ६४ प्रतिशत हो । राष्ट्र बैंकको वैशाखसम्मको तथ्यांकअनुसार यी २३ ओटा बैंकहरूको कुल चुक्ता पूँजी रू. २ खर्ब ७८ अर्बको हाराहारीमा रहेको छ ।   केन्द्रीय बैंकको नीतिगत व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो चुक्ता पूँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर पूँजी अनिवार्य रूपमा ऋणपत्र जारी गर्नुपर्छ । निक्षेपको अवधि छोटो हुने भएकाले ब्याजदरमा अस्थिरता देखापर्ने गरेको छ । यसलाई कम गर्न बैंकहरूलाई दीर्घकालीन स्रोतको आवश्यकता पर्छ । त्यसकै लागि राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र अनिवार्य गरेको हो । बैंकहरूले यस्तो ऋणपत्र २०७९ असार मसान्तभित्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो सीमा पूरा गर्न अझै १ वर्ष बाँकी छ । सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकमध्ये मेगा बैंक, सेञ्चुरी, सिभिल र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड गरी ४ बैंकले ऋणपत्र जारी गर्न बाँकी छ । सिभिल र सेञ्चुरी बैंकले ऋणपत्र निष्कासन गर्न आवेदन दिएका छन् । सरकारी स्वामित्वका नेपाल बैंकले गत वैशाख २२ गतेदेखि साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वार्षिक साढे ८ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋणपत्र निष्कासन गरेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले गत जेठ २५ गतेदेखि २८ गतेसम्म साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र विक्री गरेको छ । हालसम्म ११ ओटा वाणिज्य बैंकले न्यूनतम ऋणपत्र विक्री गरिसकेका छन् । यसमा एनआईसी एशिया, सिद्धार्थ, कृषि विकास, सानिमा, सनराइज, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, नेपाल एसबीआई, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श बैंक, प्रभु बैंक नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रहेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल अझै १ वर्षभित्र ऋणपत्र निकाल्ने समय भएको बताउँछन् । बैंकहरूले तोकेको अवधिसम्म चुक्ता पूँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशतसम्मको ऋणपत्र जारी नगरेमा केन्द्रीय बैंकले कारवाही गर्ने भनेको छ । तर, वाणिज्य बैंकहरू एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा २०७८ असारमसान्त भित्र उक्त ऋणपत्र जारी नगरेको अवस्थामा कारवाही नगर्ने भनेको थियो । हालसम्म सबैभन्दा बढी ऋणपत्र एनआईसी एशिया बैंकले विक्री गरेको छ । यसले रू. ९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र विक्री गरेको छ । यो बैंकको चुक्ता पूँजीको ७९ दशमलव ५८ प्रतिशत हो । सिद्धार्थ बैंकले चुक्ता पूँजीको ७४ दशमलव ४५ प्रतिशत ऋणपत्र विक्री गरेको छ । बैंकले चुक्ता पूँजी १० अर्ब ९६ करोड रहेकोमा ८ अर्ब १६ करोडको ऋणपत्र विक्री गरेको हो । सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंकले पनि चुक्ता पूँजीको ५१ दशमलव ७१ प्रतिशत ऋणपत्र विक्री गरेको छ । उक्त बैंकको चुक्ता पूँजी १६ अर्ब ४२ करोड रहेकोमा ८ अर्ब ४९ करोड ऋणपत्र जारी गरेको हो । ९ अर्ब ६८ करोड चुक्ता पूँजी रहेको सानिमा बैंकले ४ अर्ब ७८ करोडको ऋणपत्र विक्री गरेको छ । यो चुक्ता पूँजीको ४९ दशमलव ३८ प्रतिशत हो । हालसम्म नेपाल इन्भेस्टमेन्टले ६ अर्ब ७५ करोड र सनराइजले रू. ४ अर्ब ऋणपत्र विक्री गरिसकेका छन् । नेपाल एसबीआई, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श, माछापुछ्रे, कुमारी बैंकले ३ अर्ब बराबरको ऋणपत्र जारी गरिसकेका छन् । रू. ३ अर्बदेखि २ अर्बसम्मको ऋणपत्र विक्री गर्नेमा प्रभु हिमालयन, सिटिजन्स, प्राइम, बैंक अफ काठमाडौं, नबिल, नेपाल बंगलादेश र लक्ष्मी बैंक रहेका छन् । यस्तै, एनएमबी बैंकले १ अर्ब ६८ करोड र एभरेस्ट बैंकले १ अर्ब ७ करोड बराबरको ऋणपत्र विक्री गरिसकेका छन् । केन्द्रीय बैंकले तोकेको सीमाअनुसार ऋणपत्र विक्री गर्ने अवधि पर्याप्त भएको बताउँदै सहप्रवक्ता नारायण पोखरेल बैंकहरूले चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई हरेक मौद्रिक नीतिले पछि सार्दै लगेकाले बैंकहरूलाई सहज बनाएको बताए । पोखरेलले भने, ‘बैंकहरूले ऋणपत्र जारी गरिरहेका छन् । अभैm समय बाँकी छ । यसबारे आगामी मौद्रिक नीतिले अभैm सहज बनाउन सक्छ ।’ सञ्चित नोक्सानी नभएका बैंकहरूले आप्mनो प्राथमिक पूँजीको शतप्रतिशतसम्मको ऋण उपकरण जारी गर्ने पाउँछन् । यसको स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन पेश गर्नुपर्छ । त्यस्तो निवेदन माथि आवश्यक छानविन गरी उपयुक्त ठानेमा केन्द्रीय बैंकले डिवेञ्चर तथा अन्य ऋण उपकरण जारी गर्ने स्वीकृति दिन सक्नेछ । ऋणपत्र जारी गर्नुअघि बैंकहरूको कोषको स्रोत मुख्यतः निक्षेप मात्रै थियो र निक्षेपको परिपक्वता अवधि धेरै भएमा १ वा २ वर्ष मात्रै हुन्थ्यो । तर, ऋणपत्रको परिपक्वता अवधि ५ देखि १० वर्षसम्म छ । डिवेञ्चरको ब्याजदर १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।

सम्बन्धित सामग्री

लघुवित्तले उठाए करिब ७० करोड अवैध सेवा शुल्क, फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकको दबाब

२४ कात्तिक, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष (आव) मा लघुवित्त संस्थाहरुले ‘कर्जा स्वीकृत’को नाममा नियम विपरीत करिब ७० करोड रुपैयाँ उठाएको पाइएको छ । राष्ट्र बैंकले फिर्ता गर्न दबाब दिएपछि नियम विपरीत उठाइएको सेवा शुल्क फिर्ता गर्न लघुवित्त कम्पनीहरु तयार पनि भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को वित्तीय […]

ब्याजदरको किचलो र ऋणपत्र

राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई आफ्नो चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरे पनि सबै बैैंकले यसको पालना गरेको पाइँदैन । राष्ट्र बैंकले यसका लागि दिएका समयसीमा बाँकी रहे पनि अहिले जति ऋणपत्र जारी भएको छ त्यो अपर्याप्त देखिन्छ । ब्याजदरमा स्थायित्वका लागि ल्याइएको यो उपकरण प्रयोगमा बैंकहरू किन उत्साहित हुन नसकेका होलान् ? ऋणपत्रबारे राष्ट्र बैंकको निर्देशन नै अपुरो छ । ब्याजदर घटाउन र ब्याजदर स्थायित्वका लागि ऋणपत्र निकाल्न भनेको हो । तर, चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत मात्र उठाए पुग्ने भन्ने निर्देशनले त्यो उद्देश्य प्राप्त हुँदैन । बैंकले पैसाको कारोबार गर्ने हो । बैंकले गर्ने लगानीमा निक्षेपको अंश अत्यधिक रहेको पाइन्छ । तर, निक्षेपको रकम अल्प अवधिको हुन्छ । त्यसैले यसको ब्याजदर निकै चाँडो परिवर्तन हुन्छ । बजारमा तरलतामा दबाब पर्नेबित्तिकै निक्षेपको ब्याजदर बढाउन बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यसबाट बैंकको कस्ट अफ फन्ड महँगो पर्छ र ऋणमा पनि ब्याज बढाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यही कारण नेपालको बैंकिङमा ब्याजदरको किचलो सधैंको समस्या बनिरहेको छ । यही समस्यालाई कम गर्न बैंकहरूलाई दीर्घकालीन स्रोतको जोहो गर्नका लागि ऋणपत्र अनिवार्य गरिएको हो । चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने भए पनि कतिपय बैंकले यो सीमा पुर्‍याएका छैनन् । चारओटा बैंकले त ऋणपत्र जारी नै गरेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले दिएको समयसीमा बाँकी छ भन्ने तर्क गरिन्छ तर खासमा उनीहरू यस्तो दीर्घकालीन स्रोतका लागि अनिच्छुक भएका हुन् । जुन बैंकको आधार दर नै धेरै कम रहने गरेको छ त्यस्तो बैंक बजारमा चलेको ब्याजदरमा ऋणपत्र जारी गरेर रकम जुटाउन इच्छुक नहुनु स्वाभाविक हो । तर, जसको कस्ट अफ फन्ड बढी छ तिनले ऋणपत्र जारी गर्न किन नचाहेका हुन् ? कि नसकेका हुन् ? विचारणीय छ । यसमा राष्ट्र बैंकको मौनता पनि अचम्मलाग्दो छ । बैंकले ऋणपत्रका लागि क्रेडिट रेटिङ गराउन नसकेको हो वा बैंकको अवस्था राम्रो नभएकाले राष्ट्र बैंकले नै त्यसको स्वीकृति नदिएको हो आशंका गर्ने ठाउँ छ । ऋणपत्रबारे राष्ट्र बैंकको निर्देशन नै अपुरो छ । ब्याजदर घटाउन र ब्याजदर स्थायित्वका लागि ऋणपत्र निकाल्न भनेको हो । तर, चुक्ता पूँ“जीको २५ प्रतिशत मात्र उठाए पुग्ने भन्ने निर्देशनले त्यो उद्देश्य प्राप्त हुँदैन । बैंकसँग ऋण दिने फन्ड चुक्ता पूँजीभन्दा कैयौं गुणा बढी हुन्छ । जति निक्षेप छ त्यसको २५ प्रतिशत ऋणपत्रबाट उठाउन पर्ने भनेको भएचाहिँ ब्याजदर स्थायित्व हुन्थ्यो । त्यही पनि बैंकहरूले टेरेनन् । ब्याजदर स्थायित्वतिर बैंक जान नमानेको संकेत हो, यो । राष्ट्र बैंकले अब अर्को कुन उपाय ल्याएर ब्याजदर स्थायित्व गर्ला ? तरलतामा चाप नपरेकाले केही समय अघिसम्म ब्याजदर निकै तल झरेको थियो । यस्तो बेला ऋणपत्र जारी गर्दा बैंकको कस्ट अफ फन्ड सस्तो पर्न जान्थ्यो । त्यसैले त्योे ऋणपत्र विक्री गर्ने उचित समय थियो । तर, अझै पनि समय पूरै घर्किसकेको छैन । यस विधिबाट रकम उठाउँदा बैंकहरूलाई ८/१० वर्षका लागि स्थिर ब्याजदरमा लगानीयोग्य रकम प्राप्त हुन्छ । यसबाट ऋणपत्र किन्ने र बेच्ने दुवै लाभान्वित हुन सक्छन् । ऋणपत्र विक्री अनिवार्य गर्दा ऋणपत्रको बजारलाई चलायमान बनाउन पनि सहज हुन्छ । पूँजी बजारको विविधीकरणमा सहयोग पुग्छ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले लगानीयोग्य रकम अपुग भएको भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत हकप्रद शेयर जारी गर्न दिनुपर्ने माग गरेका छन् । हकप्रद शेयर जारी गरेर पूँजी संकलन गर्नुभन्दा ऋणपत्रबाट लगानीयोग्य रकम जम्मा गर्नु पूँजीबजारका लागि बढी उपयुक्त हुन्छ । ब्याजदर घटेको बेलामा ऋणपत्र निकालेको भए कम ब्याजदरमा ऋणपत्र बिक्थ्यो । बैंकहरूलाई यही बेला नियामक निकायले दबाब दिनुपथ्र्यो । तर, राष्ट्र बैंक ब्याजदरमा स्थायित्व दिने यो अवसरको उपयोग गर्न आवश्यक ठानेको देखिएन । यस्तोमा राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको विवाद समाधान गर्न कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउला भन्ने चासो हुनु स्वाभाविक हो ।

सनराइज बैंकको तीन अर्बको ऋणपत्र पूर्ण रुपमा बिक्यो, सर्वसाधारणले ४७ करोडको उठाए

काठमाडौं। सनराइज बैंकले निष्काशन गरेको तीन अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र पूर्ण रुपमा बिक्री भएको छ। छिटोको अवधिमा बिक्री नभएपछि बैंकले