आत्मनिर्भर उद्योगको भविष्य

दिगो आर्थिक विकासका लागि उत्पादनमूलक उद्योग आवश्यक मानिन्छ । तर, नेपालमा सेवामूलक उद्योग फस्टाइरहँदा उत्पादनमूलक उद्योग भने थप समस्यामा परिरहेको पाइन्छ । आत्मनिर्भर बनेको भनी सरकारले गतवर्ष घोषणा गरेको पोल्ट्री व्यवसाय १ वर्ष पनि नबित्दै संकटमा पर्न थालेको छ । यसले आत्मनिर्भरता सहज छैन भन्ने सन्देश दिएको छ । सरकारले जस लिन हडबडाएर यस्ता घोषणा गर्नुअघि उद्योगको भविष्य केकेमा निर्भर छ हरेर त्यसको डाउनवार्ड लिन्केज बलियो बनाउनुपर्छ । गतवर्ष चैत महीनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुक अण्डा र मासुमा आत्मनिर्भर भएको तथा दूध आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भएको घोषणा एक कार्यक्रमका बीचमा गर्नुभएको थियो । अण्डा र कुखुराको मासुमा २० वर्षदेखि पूर्णरूपले आत्मनिर्भर हुँदै आइरहेको भनिएको सन्दर्भमा यो घोषणा किन गरियो भनेर धेरैले आश्चर्य मानेका थिए । दैनिक ४–५० लाख गोदा अण्डा खपत भइरहेको छ र त्यो आन्तरिक उत्पादनबाट आपूर्ति भइरहेको छ । त्यस्तै मासुका लागि बोइलर चल्ला प्रतिहप्ता करीब ५० लाख गोटा उत्पादन भइरहेको र आन्तरिक उत्पादनले नै मुलुकको माग धानिरहेको छ । सरकारले ऐन बनाएर २०६५ सालदेखि नै पोल्ट्रीसँग सम्बद्ध कुखुरा, अन्डा र दाना आयातमा प्रतिबन्ध नै लगाएको थियो । यसरी पोल्ट्री व्यवसाय राम्रैसँग फस्टाए पनि त्यसका लागि आवश्यक आधार तयार नभएकाले अहिले समस्या देखिएको हो । आत्मनिर्भर अवस्था केलाई भन्ने र त्यसको ठोस आधार के हो भन्ने स्पष्ट पाइँदैन । यो निकै अस्पष्ट र फराकिलो विषय हो । पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर हुने हो भने उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ, कच्चा पदार्थ उत्पादनका लागि चाहिने सहायक कच्चा पदार्थ आदिमा पनि आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो, दोस्रो वा तेस्रो चरणको कच्च पदार्थका लागि विदेशी मुलुकसँग निर्भर हुन परिरहेको अवस्थामा आत्मनिर्भरता भन्नु त्यति स्वाभाविक नहुन सक्छ । किनभने, विदेशबाट आयात हुने कुनै पनि वस्तुको बजार एकनास रहँदैन । वातावरण, शक्ति राष्ट्रको चलखेल तथा प्राकृतिक समस्याका कारण कुनै पनि वस्तुको आपूर्ति र मूल्यमा ठूलो अन्तर आउँछ । यस्तो अन्तर खप्न सक्ने गरी उद्योगहरू आत्मनिर्भर बन्न सक्ने सम्भावना कमै हुन्छ । पोल्ट्री व्यवसायकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यसका लागि अत्यावश्यक दाना नेपालमा उत्पादन भए पनि त्यसका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ मकै, गहुँ आदि वस्तु विदेशबाट नै आयात गरिन्छन् । त्यस्तै ह्याचरीका लागि आवश्यक उपकरण तथा चल्ला उत्पादनका लागि आवश्यक उपकरणहरू पनि विदेशबाट नै आयात हुन्छन् । यी कुनै पनि वस्तुको अन्तरराष्ट्रिय मूल्यमा वृद्धि हुनासाथ उद्योग संकटमा पर्नु अन्यथा होइन । अहिले पोल्ट्री व्यवसायमा पनि भएको यही हो । उद्योगको अपवार्ड लिन्केज र डाउनवार्ड लिन्केजले धेरै अर्थ राख्छ । त्यसो नहुँदा आत्मनिर्भर घोषणा गरिए पनि व्यवहारमा कुनै पनि बखतमा यस्ता उद्योग समस्यामा पर्छन् । कुरा पोल्ट्री व्यवसायको मात्र होइन, आत्मनिर्भरता उन्मुख भनिएको जुत्ता चप्पल उद्योग, सिमेन्ट उद्योग आदिको पनि समस्या यस्तै हो । जुत्तामा नेपालको उपस्थिति निकै राम्रो देखिए पनि कच्चा पदार्थका लागि चीन र भारतलगायतका मुलुकमा निर्भर हुनु परिरहेको छ । सिमेन्ट र छड उद्योगमा पनि यस्तै अवस्था छ । आत्मनिर्भर नभए पनि औषधि उद्योगका लागि पनि यही समस्या छ । यो समस्या नेपालको मात्र होइन, धेरै देशका लागि उस्तै रहेको देखिन्छ । अमेरिकाले चीनतर्फ भटमास निर्यातमा अवरोध ल्याउँदा त्यसको असरले अमेरिकामा सुँगुुरको मासुको मूल्य प्रभावित भएको तथ्य यहाँनेर स्मरणीय छ । अतः सरकारले जस लिन हडबडाएर यस्ता घोषणा गर्नुअघि उद्योगको भविष्य केकेमा निर्भर छ हरेर त्यसको डाउनवार्ड लिन्केज बलियो बनाउनुपर्छ । पोल्ट्री व्यवसायमा आत्मनिर्भर हुने हो भने दानाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्पादनमा पनि आत्मनिर्भर हुनेगरी नीति ल्याइनुपर्छ । त्यही नहुँदा पोल्ट्री व्यवसाय संकटमा देखिएको हो । यो रोग भोलि अरू सबल उद्योगहरूमा पनि नदेखिएला भन्न सकिँदैन ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेपालको आर्थिक भविष्य : केही चुनौती, केही सम्भावना

अग्लो चुचुरो र जीवन्त संस्कृतिको बीचमा रहेको नेपाल आर्थिक प्रक्षेपणको महत्त्वपूर्ण मोडमा छ । हालैका सूचकहरूले मुद्रास्फीतिमा केही कमी आए पनि आर्थिक वृद्धिमा सुस्ती देखाउँछन् । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि भएको देखिए पनि समग्र आर्थिक अवस्था कमजोर अवस्थामा अगाडि बढिरहेको अन्तर्निहित सूचकाङ्कहरू जस्तै वैदेशिक व्यापारघाटा, गिर्दो कर संकलन, घट्दो विदेशी लगानी, र युवा विदेश पलायन हुनुले सम्भावित दिगो आर्थिक मन्दीको सङ्केत गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पहिलो ४ महीना (साउनदेखि कात्तिकसम्म) विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि भई रू. १ खर्ब ५७ अर्ब पुगेको छ । यो सकारात्मक प्रवृत्ति हुँदाहुँदै पनि निजीक्षेत्रप्रतिको आर्थिक विश्वास घटेको छ, जसको मनोबल बढाउन सरकारले ठोस पहल गर्नु आवश्यक छ । सेप्टेम्बरमा मात्रै विदेशी मुद्रा सञ्चिति रू. १.०९६ खर्ब पुगेको छ, जुन अगस्टदेखि ८ दशमलव ९ प्रतिशत दरमा वृद्धि भएको हो । यो वृद्धिले विशेष गरी अमेरिकी डलरमा अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, तर चुनौतीहरू जारी छन् । नेपालको अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग विप्रेषणले चालू आवको पहिलो ४ महीनामा गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा २६ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेर रू. ४७७.९६ अर्ब पुगेर उल्लेखनीय योगदान दिइरहेको छ । तर, यो दिगो अर्थतन्त्रका लागि त्यति राम्रो सङ्केत होइन । सोही अवधिमा रू. १४७.११ अर्ब रहेको चालू खाता घाटाले ठूलो चुनौती खडा गरेको छ । बाह्य क्षेत्र सुधारका प्रयासहरू भए पनि मौद्रिक नीतिभन्दा बाहिरका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन । त्यसैले नेपालको आर्थिक नीतिहरू र रणनीतिक सुधारको आवश्यकतालाई नजिकबाट जाँच्न आवश्यक छ । यी समस्या सम्बोधन गर्न सरकारको दीर्घकालीन ठोस प्रयास देखिएको छैन । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बाह्य परिसूचकहरू बलियो रहे पनि सरकारी वित्तमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन । कात्तिकमा ५ दशमलव ३८ प्रतिशतको वार्षिक दरका साथ मुद्रास्फीतिमा हालैको वृद्धिले अर्थतन्त्रमा सम्भावित खतरालाई संकेत गर्छ । सरकारले मूल्य स्थिरताका लागि खासै पहल गरेको देखिँदैन जसले आर्थिक वृद्धिलाई दिगो बनाउने कुरामा झन् बढी चिन्ता थपेको छ । यसबाहेक विप्रेषणमा नेपालको निर्भरताले यसको आर्थिक संरचनाको कमजोरीलाई प्रकाश पार्छ । लगानी विविधीकरण र निजीक्षेत्रको वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न तत्काल कदम चाल्नु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र निजीक्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न तत्काल पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । विश्वव्यापी आर्थिक वातावरणले देखाएको चुनौती हुँदाहुँदै पनि नेपालमा विप्रेषण आप्रवाह गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालू आवमा २० दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको छ । विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरूबाट आउने रकमको यो निरन्तर प्रवाह धेरै परिवार र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण जीवन रेखा बनेको छ । थप रूपमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सुदृढ गर्ने गरेको छ । सञ्चितिमा भएको वृद्धिले बाह्य झट्काहरू विरुद्ध बफर प्रदान गर्छ र अन्तरराष्ट्रिय दायित्वहरू पूरा गर्न नेपालको क्षमता बढाउँछ । तथापि, यो स्वीकार गर्न आवश्यक छ कि आर्थिक लचिलोपन बाह्य स्थिरताभन्दा बढी आवश्यक हुन्छ । घरेलु नीति र पहलहरूले संरचनात्मक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न र दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । मुख्य क्षेत्रहरूमा रोजगारी सृजना र लगानीमा केन्द्रित हुनुका साथै संरचनात्मक सुधारका लागि सरकारको प्रतिबद्धतासहित ठोस कामको शुरुआत चाहिन्छ जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई लचिलोपन र दिगोपनतर्फ लैजान महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । यसबाहेक, विप्रेषण र वैदेशिक सहयोग निर्भरता कम गर्न अर्थतन्त्रको विविधीकरण महत्त्वपूर्ण छ । यस प्रक्रियामा निजीक्षेत्रले मुख्य भूमिका खेल्न सक्छ । स्थानीय व्यवसायहरूलाई सशक्तीकरण गर्दै उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दै नवप्रवर्तनलाई बढावा दिनुले थप गतिशील र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा योगदान दिन सक्छ । कोभिड–१९ महामारीले निम्त्याएका चुनौतीहरूले लचिलो र अनुकूलनीय अर्थतन्त्रको महत्त्वलाई जोड दिएको छ । प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगानी गर्न सक्ने हो भने नेपाललाई भविष्यका चुनौतीहरूलाई अझ प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्न सक्षम बनाउन सक्छ । आफ्नो युवा जनसंख्याको सम्भावनालाई सदुपयोग गरेर र नवप्रवर्तनको संस्कृतिलाई बढावा दिएर नेपालले दीर्घकालीन आर्थिक दिगोपन सुनिश्चित गर्न सक्छ । युवा पलायनको प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न र स्थानीय शिक्षा र रोजगारीका अवसरहरूमा लगानी गर्न सरकारको सक्रिय कदमले नेपालको दिगो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्न निर्णायक भूमिका खेल्नेछ । आगामी वर्षहरूमा राष्ट्रको समृद्धिका लागि आर्थिक स्रोत र बलियो जनशक्तिको तालमेल अपरिहार्य छ । नेपालले भविष्यमा आफ्नो मार्ग निश्चित गर्दा आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय कारकहरूको अन्तरसम्बद्ध प्रकृतिलाई पहिचान गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । दीर्घकालीन समृद्धि र लचिलोपन सुनिश्चित गर्न दिगो विकास नीति एजेन्डाको अग्रभागमा हुनुपर्छ । यसका लागि ध्यान दिनुपर्ने एउटा प्रमुख क्षेत्र भनेको पूर्वाधार विकास हो । बलियो र आधुनिक पूर्वाधार सञ्जालले आर्थिक सम्भावनाको ढोका खोल्न, व्यापारलाई सहज बनाउन र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न सक्छ । देशभित्र र छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्पर्क सुधारले विकास र विकासको नयाँ बाटो खोल्न सक्छ । साथै, शिक्षा र शीप विकासमा लगानी सर्वोपरि छ । राम्रो शिक्षित र दक्ष जनशक्ति नवप्रवर्तन र उत्पादकताका लागि मात्रै आवश्यक छैन यसले योग्य श्रमशक्ति खोज्ने उद्योगहरूलाई पनि आकर्षित गर्छ । शिक्षा प्रणालीको सुदृढीकरण र व्यावसायिक तालीमको प्रवर्द्धनले युवाहरूलाई सशक्त बनाउँदै अर्थतन्त्रमा उनीहरूको योगदान बढाउनेछ । नेपालको समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा र प्राकृतिक सौन्दर्यलाई दिगो पर्यटनमार्फत आर्थिक लाभका लागि सदुपयोग गर्न सकिन्छ । पर्यावरणमैत्री पर्यटन पहलहरूको विकास र प्रवर्द्धनले भविष्यका पुस्ताका लागि देशको अद्वितीय सम्पत्ति संरक्षण गर्दै अन्तरराष्ट्रिय पर्यटक आकर्षित गर्न सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने कृषिक्षेत्रलाई उपेक्षा गर्नु हुँदैन । आधुनिक खेती प्रविधिहरू लागू गर्न, कृषि प्रशोधन उद्योगहरूको प्रवर्द्धन र किसानहरूको बजार पहुँच वृद्धिले कृषिलाई थप लचिलो र लाभदायक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न सक्छ । नेपालको आर्थिक भविष्यका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहयोग पनि महत्त्वपूर्ण छ । क्षेत्रीय र विश्वव्यापी साझेदारहरूसँग संलग्न हुनाले व्यापार सम्बन्ध, प्राविधिक आदानप्रदान र लगानी बढाउन सक्छ । आर्थिक एकीकरण र सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने पहलहरूमा सहभागी हुनाले नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा सक्रिय खेलाडीका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । पर्यावरणीय दिगोपनलाई सम्बोधन गर्नु नेपालको आर्थिक दृष्टिकोणको अभिन्न अंग हो । जलवायु परिवर्तनले कृषि, जलस्रोत र समग्र पारिस्थितिक सन्तुलनलाई खतरामा पारेको छ । पर्यावरणमैत्री अभ्यास र नीतिहरू लागू गर्दा हरित अर्थतन्त्रलाई बढावा दिँदै विभिन्न जोखिम कम गर्न सकिन्छ । अर्को पाटो भनेको नेपालको आर्थिक परिदृश्यको सन्दर्भमा, राष्ट्रको दिगो विकासमा मानव संसाधनले खेल्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका हो । अहिले युवा जनसंख्याको ठूलो अंश उच्च शिक्षा वा रोजगारीका अवसरका लागि विदेश जान रोजिरहेको अवस्थामा सरोकार राख्नुपर्ने विषय थपिएको छ । यो घटनाले देशको आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि सम्भावित चुनौती खडा गरेको छ । एउटा डरलाग्दो पक्ष भनेको नेपालभित्रका उच्च शिक्षा संस्थाहरूमा घट्दो भर्ना हो । विदेशी विश्वविद्यालयहरूको आकर्षण र विदेशमा राम्रो रोजगारीको सम्भावनाले युवाहरूको ठूलो संख्यालाई आकर्षित गरिरहेको छ । यस प्रवृत्तिले आर्थिक उन्नतिको सम्भाव्यतालाई बाधा पुर्‍याएर पर्याप्त मानव संसाधन अन्तर सृजना गरिरहेको छ । स्थानीय शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्न संघर्ष गरिरहेको तथ्यले यी कुराहरूको पुष्टि गरेको छ । देशमा अवसर प्रदान गर्न नसक्नाले विदेशमा अवसरहरू खोज्ने एउटा लहर नै युवाहरूमा देखिएको छ । यसले देशबाट दक्ष व्यक्तिहरूको पलायन निम्त्याउँछ । यस प्रतिभा पलायनको परिणाम भनेको दक्ष पेशाकर्मीको अभाव र देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने प्रतिभाको खडेरी हो । यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ । शिक्षाक्षेत्रमा लगानी, स्थानीय विश्वविद्यालयहरूको स्तरोन्नति र युवाहरूलाई देशभित्र शिक्षा र करियर बनाउन प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सृजना गर्नु आवश्यक कदमहरू हुन् । उच्च शिक्षालाई थप आकर्षक र विकासशील रोजगारी बजारको आवश्यकतासँग मेल खाने नीति तर्जुमा गरिनुपर्छ । रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न सक्ने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिन सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । व्यवसाय फस्टाउनका लागि अनुकूल वातावरण बनाएर नेपालले आफ्नो दक्ष जनशक्तिलाई कायम राख्न र शैक्षिक उद्देश्यका लागि विदेश गएकाहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छ । आर्थिक वृद्धि भनेको वित्तीय पूँजीमा मात्र नभई मानव पूँजीको पनि हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । दक्ष र उत्प्रेरित जनशक्तिविना दिगो आर्थिक विकास चुनौतीपूर्ण हुन्छ । त्यसैले सरकारले स्थानीय प्रतिभालाई मात्र नभई विदेशबाट पनि दक्ष व्यक्तिलाई आकर्षित गर्ने नीति लागू गर्नुपर्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति, विप्रेषण र आर्थिक सूचकहरू आर्थिक स्थिरताका लागि अत्यावश्यक भए पनि मानवीय कारकलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । युवा पलायनको प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न र स्थानीय शिक्षा र रोजगारीका अवसरहरूमा लगानी गर्न सरकारको सक्रिय कदमले नेपालको दिगो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्न निर्णायक भूमिका खेल्नेछ । आगामी वर्षहरूमा राष्ट्रको समृद्धिका लागि आर्थिक स्रोत र बलियो जनशक्तिको तालमेल अपरिहार्य छ । नेपालको अर्थतन्त्रको भविष्य व्यापक र एकीकृत दृष्टिकोणमा निर्भर छ । दिगो विकासका लागि सामाजिक र वातावरणीय विचारमा आर्थिक वृद्धिलाई सन्तुलनमा राख्नु आवश्यक छ । नवप्रवर्तनलाई अँगालेर, मानव पूँजीमा लगानी गरेर र अन्तरराष्ट्रिय लगानीलाई बढावा दिएर नेपालले विश्व अर्थतन्त्रका जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न र आफ्ना नागरिकका लागि समृद्धिको बाटो खोल्न सक्छ । लेखक गैरआवासीय नेपाली हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

लोकतन्त्र र बहुलवादमा आधारित संघीयता

संघीयताले यथार्थतामा जनतालाई मालिक बनाउँछ । सरकारको उपस्थिति जनताको घरदैलोमा हुने गर्दछ । समान अधिकार र सामाजिक न्यायको पक्षमा अभिमुख हुन्छ । आफ्नो भविष्य’bout जनता आफैंले निर्णय लिने गर्छन् । पारदर्शी र जवाफदेही व्यवहारमा नै प्रत्याभूति दिइन्छ । भनिन्छ, संघीयतामा प्रत्येक राज्य आत्मनिर्भर र स्वतन्त्र हुन्छन् । यी सबै विशेषतायुक्त भएकाले यसलाई लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि […] The post लोकतन्त्र र बहुलवादमा आधारित संघीयता appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक श्रावण २०८०

कर्णाली चिनाउने उत्सव

स्रोतसाधनका हिसाबले कर्णाली मुलुककै आत्मनिर्भर प्रदेश हो । यहाँका बहुमूल्य जडिबुटि, कृषि, जलविद्युतको सम्भावना र पर्यटनको फराकिलो दीर्घकालीन भविष्य कर्णाली बाहेक अन्य प्रदेशको कमै देखिन्छ । कर्णालीको भाषा, सांस्कृति, सिप कला, परम्पराको पनि आफ्नै विशेष महत्व छ, जसको सम्वर्द्धन हुन सके आर्थिक समृद्धिसँगै कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । तर, लगानी अभावकै कारण यहाँका सम्भावनाहरू अवसरमा […]

कारोबार दैनिक माघ २०७९

बालबालिकाका लागि आत्मनिर्भर शिक्षा

आत्मनिर्भर बनाउन नसक्ने शिक्षाले बालबालिकाको भविष्य उज्ज्वल बनाउन सक्तैन । विकसित मुलुकका विद्यालयमा बालबालिकालाई गृहकार्यका रूपमा आफैँले पत्ता लगाई विभिन्न विषयमा सूचना संकलन गर्न लगाउने अभ्यास गराइन्छ । बालबालिकाको उमेर सुहाउँदा ससाना...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७९

आर्थिक समृद्धि र विकासको मार्गचित्र ‘कर्णाली उत्सव’

स्रोतसाधनले कर्णाली मुलुककै आत्मनिर्भर प्रदेश हो । जल, जमिन, जडिबुटी र जंगलको कर्णालीमा राम्रो सम्भावना छ । बहुमूल्य जडिबुटी, कृषि सम्भावना, पर्यटनको फराकिलो दीर्घकालीन भविष्य कर्णालीबाहेक अन्य प्रदेशको कमै देखिन्छ भने देशको ८३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको १८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन कर्णालीले ओगटेको छ । अहिले मुस्किलले पाँच हजार मेगावाटमात्रै उत्पादन भइरहेको छ […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८

जुत्ता उद्योगको भविष्य

नेपालमा औद्योगिक वातावरण नभएको बताइरहँदा जुत्ताचप्पल उद्योग भने आत्मनिर्भरता उन्मुख देखिएको छ । निर्यातसमेत हुन थालेको यस उद्योगका प्रशस्त चुनौती पनि छन् जसलाई सम्बोधन नगरे यसबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकिनेमात्र होइन, यसको भविष्यसमेत नराम्रो हुन सक्छ । नयाँ उद्योगका लागि सरकारले जति प्राथमिकता दिनुपर्छ त्योभन्दा बढी स्थापित उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन पनि आवश्यक हुन्छ । यसको सम्भावित जोखिमबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेर व्यवसायी र सरकारलाई सचेत पारेको छ । चीनबाट कच्चा पदार्थ र मेशिन ल्याउने तथा भारतबाट कामदार ल्याएर जुत्ता उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था रहिरहे ती देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पक्कै सकिँदैन । सरकारी स्वामित्वमा रहेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानालाई निजीकरण गरिएपछि नेपालमा निजीक्षेत्रका जुत्ता उद्योगको विस्तार भएको मानिन्छ । जुत्ताचप्पल उद्योगले नेपालमा ६५ प्रतिशत बजार ओगटेको छ जुन निकै सकारात्मक मान्न सकिन्छ । दुग्ध व्यवसाय, पोल्ट्री उद्योग र सिमेन्टपछि नेपालमा जुत्ता उद्योग बढी फस्टाएको देखिन्छ । उद्योग विभाग २०७८ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा जुत्ता चप्पल उद्योगमा करीब रू. १२ अर्ब लगानी रहेको छ । ६ ओटा ठूला उद्योग छन् भने १५ ओट मध्यमस्तरका र ३ सय ओटा साना उद्योग रहेका छन् । त्यस्तै १ हजार २ सय लघुउद्योग पनि रहेका छन् । उद्योगमात्रै होइन, व्यक्तिगत रूपमा जुत्ता उत्पादन गरेर विक्री गर्नेको संख्या पनि रहेको पाइन्छ जुन यस तथ्यांकमा परेको छैन । नेपालमा करीब ९ करोड जोर जुत्ताचप्पलको माग रहेको छ । यो मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी जुत्ताचप्पल उद्योगले आफूलाई विस्तार गर्दै लगेको पाइन्छ । यीमध्ये केही उद्योगबाट उत्पादित जुत्ता ब्रान्ड पहिचानका साथ गुणस्तरीय र युवाहरूको रोजाइमा पर्नसमेत सफल भएका छन् । त्यस्तै सस्तो र बलियो ब्रान्डका रूपमा स्थापित हुँदै जुत्ता निर्यातसमेत हुन थालेको छ । यसरी जुत्ता उद्योग बलियो बन्दै गएको देखिन्छ । तर, यसमा थुप्रै चुनौती र समस्या नभएका होइनन् । नेपालका जुत्ताचप्पलले आफूलाई पर्ने आवश्यक कच्चा पदार्थका लागि चीन र भारतलगायत मुलुकमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तै छाला, सोल र यसमा आवश्यक पर्ने अन्य वस्तु सबै आयात हुन्छ । त्यस्तै उपकरण जनशक्तिसमेत आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपालमै छाला प्रशोधन गरेर जुत्ता उत्पादन गर्न सके यसले प्रशोधन उद्योगलाई समेत टेवा दिन्छ । छाला निकासी गर्न नसकेपछि विराटनगरका केही प्रशोधन उद्योगले आपैm जुत्ता उत्पादन गर्न थालेको समेत पाइन्छ । यो निकै सकारात्मक छ । जुत्तामा आत्मनिर्भरता बढेसँगै नेपालमै सोल उत्पादन गर्न आधारसमेत तयार भएको छ । त्यसतर्फ सरकार र उद्योगीको ध्यान जानु आवश्यक छ । केही उद्योगले विदेशी ब्रान्डसँग समेत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने देखिए पनि अधिकांश उद्योगको उत्पादन गुणस्तरीय छैन । साथै, मूल्य र गुणस्तरमा चिनियाँ उत्पादनसँग नेपाली जुत्ताले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन । चीनबाटै कच्चा पदार्थ र मेशिन ल्याउने तथा भारतबाट कामदार ल्याएर जुत्ता उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था रहिरहे ती देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पक्कै सकिँदैन । त्यसैले सरकारले यी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन कर छूट, कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन दिने नीति लिनुपर्छ । त्यस्तै जुत्ता उद्योगको डाउनवार्ड लिंक र अपवार्ड लिंकका लागि नीतिगत र अन्य सहयोग गरी ती पक्षलाई बलियो बनाउनु आवश्यक हुन्छ । यसो गर्दा बढी रोजगारी सृजना हुनुका साथै उद्योगको स्थायित्व पनि बढी हुन्छ । त्यसबाट मुलुक र व्यवसायीले प्राप्त गर्ने लाभ पनि बढी हुन्छ । नेपालकै कच्चा पदार्थको उपयोग हुनुका साथै निर्यातसमेत बढाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । अतः नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले नीति निर्माण गरिदिनुपर्छ भने व्यवसायीले चुनौती चिर्नेगरी व्यावसायिक योजना बनाउन पनि आवश्यक छ । राम्रै उत्पादन र बजार अंश भएर पनि चुनौतीलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न नसक्दा नेपालका कैयौं उद्योग बन्द भएको तथ्यलाई स्मरण गर्दै आत्मनिर्भर उन्मुख जुत्ता उद्योगलाई विस्तार गर्न सरकारले बलियो समर्थन र विशेष प्रोत्साहन नीति लिनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

नेपालका चिनी उद्योगको भविष्य संकटमा

विदेशबाट आयातित चिनीले गर्दा नेपालका उद्योगहरु संकटमा परेको उद्योगीहरुले बताएका छन् । नेपालमा हाल ८–१० वटा चिनी उद्योग सञ्चालनमा छन् । कतिपय उद्योग विगत २ वर्षदेखि बन्द रहेका र यो वर्ष चलाउने तयारीमा देखिन्छन् । करिब–करिब चिनी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन लागेको देश फेरि आयात गर्नुपर्ने अवस्था पुग्न लागेको छ । दर्ता उद्योगको संख्या १५–१६ भएपनि विभिन्न समस्याले गर्दा बन्द भएको चिनी उत्पादक महासंघका राजकुमार अग्रवालले रातोपाटीलाई बताए । खुला सीमानाका कारण ब्राजि

Ratopati भाद्र २०७८

औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न नीति तथा कानूनमा परिमार्जन आवश्यक : औषधि उत्पादक

भदौ १९, काठमाडौं । औषधी उद्योगीहरुले नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारी नीति तथा कानूनमा परिमार्जनका साथ सोही अनुसार अनुकुल वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । नेपाल औषधि उत्पादक संघ(एपोन) का नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूको सम्मानमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा औषधि उद्योगीहरूले औषधि लगायत उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित जतिपनि ऐन कानूनहरू छन्, तीनको प्रस्तावनामै उद्योग व्यवसायलाई निरूत्साहित गर्ने खालको भाषा रहेकाले त्यसमा व्यापक सुधारको खाँचो रहेको बताए । नेपालमा केहि वर्ष अघिसम्म करीब १० प्रतिशत मात्र स्वदेशी उत्पादन रहेकोमा अहिले त्यो बढेर करीब ५० प्रतिशत पुगेको पनि उनीहरुले बताएका छन् । स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति र उपयुक्त वातावरण बन्न सक्यो भने छिट्टै नेपाललाई औषधिमा ८० देखि ९० प्रतिशत आत्मनिर्भर बनाउन सकिने दावी उद्योगीहरूको छ । यसका लागि हाल औषधि ऐन २०३५ सहितलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको पनि उनीहरुको भनाइ छ । एक तथ्यांक अनुसार नेपालको औषधि बजार करीब ४५ देखि ५० अर्ब रुपैयाँको रहेको छ । त्यसमा हाल ५० प्रतिशत हिस्सा स्वदेशी उद्योगका उत्पादनले ओगटेको छ भने बाँकी औषधि भारत लगायतका मुलुहरूबाट आयात हुने गरेको छ । केही स्वदेशी उद्योगहरूले थोरै मात्रामा निर्यातसमेत गर्दै आएका छन् । नेपालमा औषधिको बजार प्रत्येक वर्ष १८ देखि २० प्रतिशतले बढ्दै गएको उनीहरुको भनाइ छ । सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सहभागीहरुलाई स्वागत गर्दै मुलुकको आर्थिक भविष्य उज्जल बनाउने लक्ष्यका साथ महासंघले ल्याएको नेट २०३० को सफल कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्न आग्रह गरेका थिए। उनले मुलुकलाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ, लगानी विस्तार रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ, एकै ठाउँमा बसौं, अप्ठेराहरू पहिचान गरी त्यसको कार्यान्वयका लागि सरकारमा पहल गरौं, महासंघ त्यसको नेतृत्व लिएर अगाडी बढ्न तयार रहेको बताए । महासंघका उपाध्यक्षद्वय दिनेश श्रेष्ठ र अन्जन श्रेष्ठले उद्योगधन्दाको विकास विस्तारमा रहेका समस्याहरूको पहिचान गरी तीनको समाधान र औषधि लगायतका उत्पादनहरूमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ महासंघले निजी क्षेत्रका तर्फबाट सरकारमा प्रस्टसँग लवींग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । एपोनका अध्यक्ष प्रज्जवलजंग पाण्डेले केही वर्ष अघिसम्म पनि नेपालमै औषधि बन्छ र भन्ने आमधारणा रहेकोमा अहिले केही मात्रामा निर्यातसमेत गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको बताउँदै उचित सहयोग हुन सक्यो भने अवको केही वर्षमै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने दावी गरे ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

भारतीय अर्थव्यवस्थाको भविष्य सेवाक्षेत्र

भारतमा निर्माण क्षेत्रको विफलतालाई लिएर नीति–निर्माताहरूमा ठूलो चिन्ता व्याप्त छ । ‘आत्मनिर्भर भारत’ नामको परियोजना आफैँमा यही विफलताको स्वीकृतिजस्तो पनि देखिन्छ । यसको सन्देश हो, व्यापार संरक्षण र शुल्क सहुलियत...

नयाँ पत्रिका पौष २०७७

कुडा कर्णालीकाः समृद्धिको बौद्धिक बहस

स्रोत साधनले कर्णाली मुलुककै आत्मनिर्भर प्रदेश हो । यहाँका बहुमूल्य जडिबुटि, कृषि सम्भावना, पर्यटनको फराकिलो दिर्घकालिन भविष्य कर्णाली बाहेक अन्य प्रदेशको कमै देखिन्छ । तर, लगानी अभावकै कारण यहाँका सम्भावनाहरू अवसरमा रुपान्तरण हुन सकेका छैनन् । युवाहरूमा आफ्नै ठाउँमा भविष्य नदेख्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । विकासको अनुभूति दिने यहाँका गौरवका आयोजना दशकौंदेखि अलपत्र छन् । अनि कसरी हुन्छ समृद्ध कर्णाली ? कर्णाली सरकारले समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासीको नारा तय गरेको थियो । त्यहि आधारमा रोजगारी सृजना, उद्योग कलकारखामा लगानी, कृषि पर्यटन, जडिबुटि क्षेत्रलाई लगानी गर्नुपर्ने हो । तर नारा अनुसारको काम प्रदेश सरकार गर्न सकेन । फलस्परुप कर्णाली अहिले पनि उस्तै छ ।

कारोबार दैनिक माघ २०७६