प्राकृतिक विपत् र अनुकूलन

मनसुन शुरू भए पनि पर्याप्त वर्षा नहुँदै मुलुकका केही भागमा आएको बाढीले भौतिक पूर्वाधारहरूमा क्षति पुर्याएको छ । प्राकृतिक विपत् मानवीय नियन्त्रणबाहिर भए पनि त्यसले पुऱ्याउने क्षति न्यून गर्न भने सकिन्छ । तर, नेपालमा सरकारले क्षति न्यून गर्न प्रभावकारी नीति अवलम्बन गर्न भने सकेको छैन । यसले दिगो विकासको लक्ष्यमाथि नै चुनौती थपेको छ । त्यसैले आगामी दिनमा बनाइने पूर्वाधारमा सकेसम्म कम क्षति पुगोस् भन्नेमा ध्यान दिन ढिला भइसकेको छ । असारको पहिलो हप्ता पूर्वी नेपालमा आएको बाढीले ३० ओटा जलविद्युत् आयोजनामा साढे ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यसबाट कुल ४६३ मेगावाट क्षमता उत्पादन प्रभावित भएको छ । जलविद्युत् आयोजनामात्र होइन, बाढीपहिरोबाट खानेपानी आयोजना र सडक तथा पुलहरूमा समेत क्षति पुगेको छ । यस्तो क्षति वर्षेनि हुने गरे पनि पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक सतर्कता अपनाउन सकिएको छैन । पहाडमा जथाभावी खनिएका सडक अहिले धराप जस्तै बनेका छन् । डोजरे विकासको नामले चिनिएका सडकहरूबारे पर्याप्त अध्ययन भएको पाइँदैन । खासगरी त्यसले बातावरणीय क्षति कति पुयाउँछ भन्ने कुनै अध्ययन छैन। भौगोलिक बनोट पनि अध्ययन भएको छैन । त्यसैले अहिले पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको समस्या बढी देखिइरहेको छ । सडक खन्ने जस्तो काम लहडबाजीमा गर्न दिनु हुँदैनथ्यो । तर, डोजर चालक नै इन्जिनीयर बनेजस्तो गरी सडक खनिएकाले पहिरो नेपालका लागि ज्यादै डरलाग्दो समस्या बन्ने देखिन्छ । यही पहिराका कारण जलविद्युत् आयोजनामा पनि क्षति पुगेको छ । बाढीपहिरोको समस्या एकातिर मानव सृजित समस्या हो नै । साथै अहिले विश्वभरि नै देखिएको जलवायु परिवर्तनको असर पनि हो । जलवायु परिवर्तनको कारक नेपाल होइन भन्दा हुन्छ किनभने यहाँ ठूलो परिमाणमा प्राकृतिक असन्तुलन ल्याउने गरी विकास निर्माणका काम भएका छैनन् । जलवायु परिवर्तनको असर नेपालले आफै कम गर्न सक्दैन । तर, अब निर्माण हुने आयोजनाहरूको हकमा भने यस्तो परिवर्तनलाई अनुकूलन गर्न सक्ने गरी नीति लिइनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको असर नेपालले  आफै कम गर्न सक्दैन । तर, अब निर्माण हुने आयोजनाहरूको हकमा भने यस्तो परिवर्तनलाई अनुकूलन गर्न सक्ने गरी नीति लिइनुपर्छ । भौतिक विकास र विनाशबीच अन्तर्द्वन्द्व चलिरहेको हुन्छ । प्रकृतिमा हस्तक्षेप गरे समस्या निम्तिन्छ भनी विकास निर्माणका काम पूरै ठप्प गर्नु बुद्धिमानी होइन । र, भौतिक विकासको प्रतिस्पर्धामा लागेर प्राकृतिक विनाश निम्त्याउनु पनि बुद्धिमानी मान्न सकिँदैन । त्यसैले यी दुवै पक्षबीच सन्तुलन राख्न आवश्यक छ । यो भनेको सम्भावित प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगिनेगरी पूर्वाधार निर्माण गर्नु हो । नेपाल जलस्रोतमा धनी छ र जलविद्युत्मा ठूलो सम्भावना छ भनिरहँदा यसको दोहन कसरी गर्ने भन्नेमा पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान जरुरी छ । हरेकजसो वर्ष कुनै न कुनै क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा क्षति पुगिरहेको पाइन्छ । आयोजनाहरूले बीमा गरेकाले कम्पनीले बीमाबाट क्षतिपूर्ति लिन सक्छ तर यसरी आयोजनाहरूमा निरन्तर क्षति भइरहँदा यसमा लगानी आकर्षण रोकिन पनि सक्छ । अर्को गम्भीर विषयमा नेपालको ध्यान जानु जरुरी छ । विश्व तापमानमा यही कमले वृद्धि जारी रहे हिमाल रित्तै हुने सम्भावना विज्ञहरूले बताइरहेका छन् । यसो हुँदा हिमनदीहरूमा कुनै बेला बाढी आउने र त्यसपछि नदी सुक्दै जाने प्रबल सम्भावना छ ।  अबको २०/२५ वर्षमै सेता हिमाल काला पहाडमा परिणत हुन सक्ने खतरा औंल्याइँदै छ। यसो हुने हो भने जलविद्युत् आयोजनाहरूको भविष्यमात्र होइन यस क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मानिस र जनावरको अस्तित्वमा समेत समस्या आउन सक्छ। त्यसैले नेपालले विश्व रंगमञ्चमा आफ्नो समस्या राख्न सक्नुपर्छ । विकसित देशकै कारण नेपाल समस्यामा पर्दै जाने देखिएकाले त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि सशक्त आवाज उठाउनुसमेत पर्छ । तर, मुख्य कुरा नेपालमा बन्ने जलविद्युत् आयोजना यस्ता सम्भावित प्रकोपबाट प्रभावित नहुने गरी बनाइनु आवश्यक छ। प्राकृतिक विपत्लाई रोक्न सक्ने सम्भावना नभए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण हुने असरलाई कम गर्ने भनेको यस्तो अवस्थासँग अनुकूलनको अभ्यास र नीति नै हो । त्यसैले विद्युत् नियमन आयोगजस्ता निकायले जुनसुकै आयोजना शुरू गर्दा वातावरणसँग अनुकूलन गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अनुकूलन हुन नसक्ने आयोजनाको लगानी खेर जाने सम्भावना बढी हुन्छ । जलविद्युत् जस्ता आयोजनामा आईपीओमार्फत सर्वसाधारणको पनि लगानी भएकाले नियमनकारी निकाय झनै चनाखो हुन आवश्यक छ ।