Reporters Nepal

आषाढ २०७८

व्यवस्थित विकास नहुँदा विपत् बढ्यो

काठमाडौं, साउन ८ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले भूगोल र वातावरणअनुसार विकास निर्माण नहुँदा विपत् बढिरहेको बताएका छन् । सङ्घीय संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा विपत् व्यवस्थापन, उद्धार तथा राहतका विषयमा आयोजित बैठकमा उनले गृह मन्त्रालयले विपत् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताएका छन् । गृहमन्त्री खाँडले भने “आमनागरिकको सुरक्षा एवं विपत्मा परेर अकालमै कसैको मृत्यु नहोस् […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

‘नेपालका शहर विदेशी कमसल सामानका वितरण केन्द्र’

काठमाडौं। शहरी विकास विज्ञ तथा सरकारका पूर्वसचिव किशोर थापाले नेपालका शहर आर्थिक वा उत्पादनका केन्द्र नभई भारत, चीनलगायत देशबाट आएका कमसल सामान वितरण गर्ने वितरण केन्द्र भएको बताएका छन् । आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘नेपालका शहर आर्थिक केन्द्र वा उत्पादनका केन्द्र होइनन् यी त भारत, चीन लगायतबाट आएका सामान बेच्ने वितरण केन्द्र हुन् । यहाँ न स्थानीय उत्पादन छ न स्वदेशी ।’ गाउँमा उत्पादन र शहरमा खपत हुने गरी लिंकेज हुनुपर्नेमा नेपालका ठूला शहरमा हुने खपतको लिंकेज भारतीय गाउँसँग हुन पुगेको र यो दु:खद भएको थापाको भनाइ छ । उनले कृषि भूमिको संरक्षण गर्दै व्यवस्थित शहरीकरण गर्न सरकार चुकेको र जग्गा वर्गीकरणको नीति नै फेल भएको बताए । यसमा सरकार नै दोषी रहेको उनको निष्कर्ष छ । ‘सरकारले योजना बनाएर वर्गीकरण गर्न लगायो तर काम योजनाअनुसार भएन । स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको थियो, उनीहरूले त्यसको महत्त्व बुझेनन्,’ थापाले भने, ‘कृषियोग्य जमीनलाई खण्डीकरण हुनबाट रोक्नु लक्ष्य थियो । तर, अधिकांश स्थानीय तहले कृषियोग्य जमीनलाई आवासीय जग्गाको रूपमा राखेर पठाए ।’ त्यसो हुनुमा धेरै कारण भए पनि राजनीतिज्ञ र सरकारको गलत नीति मुख्य भएको उनले बताए । खाद्य सुरक्षा पनि देशको सार्वभौम हो भन्ने नेपाली राजनीतिज्ञले नबुझेको थापाको भनाइ छ । ‘देश अन्य क्षेत्रमा जतिसुकै सबल भए पनि खाद्य सुरक्षा छैन र परनिर्भर छ भने त्यो सार्वभौम भएको मानिँदैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई बढी कर उठ्ने देखेर कृषियोग्य जमिनलाई आवासीयमा वर्गीकरण गरियो ।’ यसो हुनुमा कृषिभन्दा आवासीय जमिनको मूल्य बढी पर्नु र सरकारले गर्ने मूल्यांकन तथा वित्तीय संस्थामा ऋण लिन बढी मूल्यको जमिन चाहिनु मुख्य कारण रहेको उनले बताए । उनी यसमा सरकारको नीति फेल भएको ठान्छन् । अन्य देशमा कृषि हुँदै औद्योगिकीकरण र त्यसकै जगमा शहरीकरण भएको तर नेपालमा कृषिबाट सीधै जाँदा शहरीकरण अव्यवस्थित भएको उनको तर्क छ । ‘विश्व परिवेश हेर्दा ५४ प्रतिशत जनसंख्या शहरमा बस्छ । तर, हाम्रा बस्ती शहरीकरण भएका छन् । मनोविज्ञान शहरीकरण नभएर ग्रामीण नै छ,’ उनले भने, ‘सरकारले सही निर्देशन नगर्दा अव्यवस्थित शहरीकरण भयो ।’ सरकारी प्रतिवेदनले ६६ प्रतिशत जनसंख्या शहरमा बस्छ भने पनि त्यो गलत तथ्यांक भएको थापा बताउँछन् । यो तथ्यांक घोषित नगरक्षेत्रभित्र बस्नेको मात्रै भएको तर वास्तविक शहरमा बस्ने जनसंख्या २५/३० प्रतिशत मात्रै भएको उनी बताउँछन् । नेपालका शहर सरकारले नभई निजीक्षेत्रले बनाएको र व्यक्तिगत स्तरबाट बनेका शहर उनीहरूको सानो आवश्यकताअनुरूप भएको बताए । थापाका अनुसार सरकारले नीति र पूर्वाधार बनाइदिए निजीक्षेत्रले आवासीय र व्यापारिक क्षेत्र बनाउँछ । २०६४ सालमा बनेको शहरी नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए । थापाका अनुसार यसबीचमा राज्यको शासकीय स्वरूप नै परिवर्तन भइसकेको छ । उक्त नीतिमा उल्लिखित प्रत्येक विकास क्षेत्र र कोरिडोरमा व्यवस्थित शहरीकरणको कुरा अब प्रदेश स्तरमा चलाउनुपर्छ । अन्य देशमा कृषि हुँदै औद्योगिकीकरण र त्यसकै जगमा शहरीकरण भएको तर नेपालमा कृषिबाट सीधै जाँदा शहरीकरण अव्यवस्थित भएको उनको तर्क छ । विश्व परिवेश हेर्दा ५४ प्रतिशत जनसंख्या शहरमा बस्छ । तर, हाम्रा बस्ती शहरीकरण भएका छन् । संघीयताले विकेन्द्रीकृत हुनुपर्ने जनसंख्या नेपालमा झन् राजधानी केन्द्रित भएको तथा सुविधा, रोजगार र मौसम यसको मुख्य कारण रहेको उनले बताए । कुनै पनि स्थानमा ठूला योजना बने त्यहाँ आर्थिक गतिविधि बढ्ने र विस्तारै शहरीकरण हुने तर नेपालमा योजनाविना शहर भन्दिए पुग्यो जस्तै भएको उनको भनाइ छ । ‘आर्थिक अवसर, रोजगारी र सेवासुविधाका लागि मानिस शहरमा आकर्षित हुने हो । शहरी क्षेत्रमा आर्थिक क्षेत्र बन्नुपर्ने र रोजगारी बढ्नुपर्ने हो । नेपालमा त्यस्तो देखिँदैन,’ उनले भने, ‘२९३ नगरपालिकामध्ये केही मात्रै साना शहर भएका क्षेत्र छन् । बाँकी सबै ग्रामीण कृषिमा आधारित बस्ती छन् । यसमा राजनीतिक दल र स्थानीय सरकारका खर्च धान्न कर उठाउने उद्देश्य पनि छ । नगर घोषणा गर्दा प्राप्त हुने बजेट बढ्ने र सेवासुविधा पाइने आशले धेरै गाउँ नगरमा गएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार पहाडी भूभागमा कृषिमा आधारित जीवनशैली विस्थापित हुँदा सेवासुविधा र अवसर तयार भएनन् । गरिखाने बाटो नहुँदा तराईका भूभागमा बस्ती बढ्यो । यसले विपत्ति निम्त्याएको थापाले बताए । पहाडी जनसंख्यालाई रोक्न तथा पुन: फर्काउन सकिने तर त्यसका लागि सरकारले नीति नै बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले सेवासुविधा पुर्‍याउनुका साथै ठूला योजना, सुविधासम्पन्न अस्पताल, स्तरीय विद्यालय, विश्वविद्यालय र उद्योग पहाडी क्षेत्रमा निर्माण गर्नुपर्ने थापाको सुझाव छ । ‘यसले त्यहाँ रोजगारीको अवसर र सुविधा ल्याउँछ अनि बस्ती विस्तारै फर्किन्छ । यसका लागि सरकारले नीति बनाएरै काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘निजी अस्पताल र विद्यालयलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र कर छूट दिने गर्नुपर्छ ।’ नेपालमा जता धेरै जनसंख्या छ त्यतै राजनीति केन्द्रित हुने भएकाले यस्ता कुरा कसैले नउठाएको थापाको निष्कर्ष छ । हालका शहरको व्यवस्थापन गर्न नीतिगत रूपमै योजना बनाई स्थानीय र प्रदेश सरकार मिलेर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘समावेशी र दिगो शहरीपन हुनुपर्नेमा हाम्रा शहरमा शहरी गरीबी बढ्दो छ । यसलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न नसके विद्रोह हुन सक्छ । यस्ता घटना थुप्रै भएका छन् । शहर धनीको मात्रै होइन, गरीबको पनि हो । उनीहरूलाई सरकारले नहेरे कसले हेर्ने ?’ उनले भने, ‘हाल काठमाडौंमा जे भएको छ त्यो गलत छ । व्यवस्थापन गर्ने हो निषेध होइन ।’ नागरिकले पनि सचेत बनेर सरकारी काम कारबाहीमा सहयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले थपे, ‘अधिकारका कुरा गर्दा नागरिक कर्तव्य पनि बिर्सनु भएन । ललितपुरकै उदाहरण लिएर काम गर्दा पनि हुन्छ । ललितपुर र भक्तपुर जिम्मेवार नागरिक भएको शहर हो । यहीँबाट सिक्न सकिन्छ । हाललाई स्थानीय तह सक्षम भएका छैनन् भने अधिकार प्राप्त पनि छैनन् । यस्तो अवस्थामा तीनै तह मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’ अध्ययनले देखाएअनुसार विश्वमा ७० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन शहरी क्षेत्रबाट हुन्छ । त्यसमा पनि ५८ प्रतिशत उत्सर्जन निर्माण क्षेत्रले गर्छ । थापाका अनुसार दोस्रोमा यातायात र तेस्रोमा मात्रै उद्योग पर्छ । भुटानले आफूलाई ‘कार्बन न्युट्रल’ भन्न थालेको प्रसंग जोड्दै उनले हामीले पनि अहिले नै योजना बनाएर अघि बढे २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जनमा न्यूट्रल बन्न सकिने बताए । यसका लागि हाम्रै वन प्रयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । रूख काट्दा वातावरण बिग्रियो भन्नुलाई गलत करार गरेका थापाले नयाँ रोप्दै पुराना काट्दै जानुपर्ने बताए । केही वर्षअघि वैज्ञानिकबीच चर्चा हुने गरेको जलवायु परिवर्तन अहिले हामीले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न थालेको भन्दै उनले कागबेनी बाढी र काठमाडौंमा हुने डुबानलाई त्यससँग जोडे । तर, यो विषय राजनीतिक दलका फोरममा नउठेको उनको गुनासो छ । उनको भनाइमा यो घरघरमा चर्चा हुनुपर्ने विषय हो ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

निजीक्षेत्रले पनि ‘ल्यान्ड पुलिङ’ गर्न पाउनुपर्छ : भेषराज लोहनी

काठमाडौं। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले एकीकृत जग्गा तथा आवास विकासका लागि निजीक्षेत्रलाई पनि ‘ल्यान्ड पुलिङ’ गर्न दिने कानूनी व्यवस्थाको आवश्यकता औंल्याएका छन् । हालसम्म सरकारले मात्रै ल्यान्ड पुलिङ गरेर जग्गा तथा आवास विकास गर्दै आएको छ । निजीक्षेत्रले ससाना टुक्रामा मात्रै काम गर्दै आएको तर बस्ती विकास र शहरीकरणका लागि यो पर्याप्त नहुने आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा उनले बताए । निजीक्षेत्रले पनि ल्यान्ड पुलिङ गर्न सक्ने ऐन आए सरकारी आयोजनाले जस्तै निजीक्षेत्रले पनि ठूला योजना सम्पन्न गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । भैंसेपाटी, पेप्सीकोला ‘टाउन प्लानिङ’ जस्ता योजना निजीक्षेत्रले समेत गर्न सक्ने भन्दै अब बन्ने नयाँ शहरमा व्यवस्थित शहरी योजनाको काम गर्ने भए सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए । एक दशकदेखि अल्झिएको शहरी विकास ऐन ल्याउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । संसारमा धेरै वर्ष पहिले नै ल्यान्ड पुलिङको अवधारणाबाट ठूलठूला शहर बनेको तर नेपालीको ‘माइन्ड सेट’ नै खुद्रे भएको उनले बताए । ‘अब बन्ने नयाँ शहरमा व्यवस्थित टाउन प्लानिङको काम गर्नुपर्छ त्यसका लागि सरकारी तहबाट नीतिगत सुधार हुन जरुरी छ,’ लोहनीले भने । पछिल्लो समय घरजग्गा व्यवसाय निकै खस्केको उनले बताए । आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा ७१ अर्ब रजिस्ट्रेशन र लाभकरबाट उठेकोमा २०७९/८० मा घटेर ४१ अर्बमा सीमित भएको उनले बताए । ‘समग्र कारोबार हेर्दा आव २०७९/८० मा झन्डै साढे ७ खर्ब रुपैयाँको कारोबार भएको छ । आव २०७७/७८ झन्डै १२ खर्बको घरजग्गा कारोबार भएको थियो,’ उनले भने । शेयरबजारमा जस्तै घरजग्गा कारोबारमा पनि ‘रियल इस्टेट मार्केट’ प्रणाली भए यो व्यवसाय मर्यादित हुने उनको भनाइ छ । ‘घरजग्गा कारोबार गर्दा बिचौलियाले पाउने ५० अर्ब रुपैयाँ जति कमिशनको कुनै लेखाजोखा छैन । त्यसको राजस्व गुमिरहेको छ,’ उनले भने । घरजग्गा कारोबार रोकिँदा राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपणअनुसार कर्जा प्रवाह हुन नसकेको उनको तर्क छ । आव २०७९/८० मा राष्ट्र बैंकले १३ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने प्रक्षेपण गरेकोमा ३ दशमलव ८ प्रतिशतमात्रै प्रवाह भएको तथ्यांक छ । सहकारी र बैंकबाट कृषिको नाममा गएको कर्जा पनि घरजग्गामा उपयोग भयो भन्ने तर्कप्रति असहमति जनाउँदै उनले राष्ट्र बैंकले कुल कर्जाको २५ प्रतिशतसम्म घरजग्गामा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि उक्त सीमामा नपुगेको बताए । उनका अनुसार बैंकहरूबाट ४८ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकोमा २ खर्ब ६० अर्ब रियल इस्टेट क्षेत्रमा र साढे ३ खर्ब होमलोनमा लगानी भएको छ । कतिपय कम्पनीले कृषिका लागि लिएको कर्जाको केही अंश घरजग्गामा लगाएको आशंकामा राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन जारी गरेको लोहनीको भनाइ छ । सहकारीबाट कति कर्जा घरजग्गामा गएको छ भन्ने यकीन तथ्यांक नभएको उनले बताए । ठूला सहकारीले उठाएको डिपोजिटमध्ये ठूलो अंश सञ्चालकहरूले प्रयोग गरेको तर व्यवस्थित रूपमा नगरी बढी रकम घरजग्गामा गरेको देखिएको उनको भनाइ छ । उक्त रकम अन्यत्र लगानी गरेको भए पनि हालको अवस्थाका कारण घरजग्गामा लगानी गरेर यस्तो स्थिति आयो भन्ने भाष्य बनेको उनको तर्क छ । घरजग्गा कारोबार रोकिँदा राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपणअनुसार कर्जा प्रवाह हुन नसकेको उनको तर्क छ । आव २०७९/८० मा राष्ट्र बैंकले १३ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने प्रक्षेपण गरेकोमा ३ दशमलव ८ प्रतिशतमात्रै प्रवाह भएको तथ्यांक छ । घरजग्गामा वास्तविक कारोबार मूल्यमा नभई सरकारी मूल्यांकनअनुसार रजिस्ट्रेशन गर्ने परिपाटीले सरकारले औपचारिक रुपमा गरिने कारोबारबाट आउने बराबरको राजस्व गुमाइरहेको उनको भनाइ छ । यसको व्यवस्थापनको लागि लाभकर र रजिस्ट्रेशन कर कम गरेर सरकारी मूल्यांकन चार गुणा बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । कृषियोग्य जमीन संरक्षण गर्ने उद्देश्य राम्रो भए पनि विनातयारी कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरी त्यसको कार्यान्वयन फितलो हुँदा ६ वर्षसम्म घरजग्गा कारोबार ठप्प जस्तै बनेको उनले बताए । ‘यसले विकृति बढ्यो । हामीले त्यही बेला कित्ताकाट रोक्न हतार नगरौं, यो व्यावहारिक हुँदैन भनेका थियौं,’ उनले भने । वर्गीकरण गर्ने भन्दै सरकाले विनायोजना र तयारी कित्ताकाट रोक्दा नापी र मालपोत कार्यालयमा बेथिति र अपारदर्शी कारोबार मौलाएको लोहनीको भनाइ छ । घरजग्गा व्यवसायीले ५० हजारभन्दा बढी घर र अपार्टमेन्ट बनाएको उनको भनाइ छ । कुल आवासको १ प्रतिशत मात्रै व्यवस्थित भएकाले अब कम्पनीले मात्रै घर निर्माण गर्न पाउने नियम ल्याउनुपर्नेमा लोहनीले जोड दिए । आव २०७९/८० को बजेटमा घरजग्गा कारोबार दर्ता भएको कम्पनीले मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख भए पनि अझसम्म त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नियम नबनेको उनको गुनासो छ । घरजग्गा कारोबारलाई धितोपत्रको जस्तै अवधारणामा लैजान नीतिगत प्रस्थान (पोलिसी डिपार्चर) आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । नेपालमा घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित हुन नसक्दा यो क्षेत्र बदनाम भएको भन्दै उनले रियल इस्टेटको काम गर्न रियल इस्टेट मार्केट बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । त्यसका लागि सरकारले ऐन बनाइदिनुपर्ने उनको माग छ । घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित र पारदर्शी नहुँदा क्रेता ठगिनुका साथै सरकारले अर्बौं राजस्व गुमाइरहेको उनको भनाइ छ । घरजग्गा बजार बने यो क्षेत्र पारदर्शी हुनुका साथै ग्राहकले सही मूल्यमा घरजग्गा पाउने, सरकारी राजस्व पनि बढ्ने उनको अपेक्षा छ । ‘ल्यान्ड मार्केट प्रणालीबाट घरजग्गा कारोबार शुरू गरे राजस्व चुहावट र जथाभावी मूल्य बढाउने काम रोकिने तथा माग र आपूर्तिका आधारमा बजारले नै रियल इस्टेटको मूल्य तोक्ने हुन्छ,’ लोहनीले भने । नेपालमा कुल आवासीय जमीन कति हो भन्ने यकीन नभएको तर करीब ५ लाख हेक्टर हुन सक्ने उनको अनुमान छ । यस व्यवस्थित गर्न सके ३ करोड जनसंख्यालाई पर्याप्त हुने लोहनीको भनाइ छ । भारतको गुजरातस्थित भुलेरा शहरमा ‘स्मार्ट सिटी’ बन्दै गरेको उदाहरण दिँदै उनले त्यसको ९२१ वर्गकिलोमीटर (काठमाडौं उपत्यका बराबर) मा ९० लाख मान्छे बसाउने योजना रहेको बताए । नेपालको शहरी जनसंख्या १ करोडमात्रै रहेकाले नेपालले ५ लाख हेक्टरमा राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्ने तर त्यसका लागि साना फुटकर र टुक्रे आयोजनाबाट नहुने लोहनीको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : रियल इस्टेट मार्केट पनि स्टक मार्केटको अवधारणामा जानुपर्छ

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : बैंकिङ र निजीक्षेत्रमा गुणात्मक विकास

पछिल्लो २० वर्षमा नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिने र नदेखिने गरी थुप्रै परिवर्तन भएका छन् । तीमध्ये केही सकारात्मक छन् भने केही नकारात्मक छन् । कतिपय परिवर्तनले समाजलाई सही बाटोमा डोर्‍याएका छन् । कतिपय परिवर्तनमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । २० वर्षको अवधिमा सबभन्दा ठूलो उपलब्धि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको गुणात्मक विकास हो । यसरी विकास हुनुमा मुख्यगरी दुई कारण छन् । एउटा कारण निजीक्षेत्रलाई वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गर्न खुला गरिनु र अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन/कानून बन्नु हो । वित्तीय क्षेत्रमा निजीक्षेत्र प्रवेशपछि उद्यमशीलताको विकासमा निकै मद्दत पुगेको छ । एकातिर वित्तीय संस्था चलाउनेहरू नै उद्यमी भए भने अर्कोतर्फ वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न थालेपछि उद्यमशीलताको विकासमा सहजता भयो । २०५८ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन आयो । सोही ऐनका कारण राष्ट्र बैंक स्वायत्त भयो । २०६१ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था अध्यादेश (बाफिया) आयो । छाता ऐन आएपछि ३२ वाणिज्य, ८८ विकास बैंक र ७९ वित्त कम्पनी सञ्चालनमा आए । यो कदम नेपाली अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरणका लागि रूपान्तरणकारी साबित भयो । यही अवधिमा निरन्तर विप्रेषण वृद्धि भयो, जसले गर्दा विप्रेषण र वित्तीय संस्था एकआपसमा परिपूरक जस्ता हुन पाए । विप्रेषण वृद्धि हुँदै गएपछि वित्तीय संस्थालाई निक्षेप प्राप्त गर्न सहज हुँदै गयो । निक्षेप वृद्धिले बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा पनि निकै सहज भयो । अहिले व्यवस्थित र राम्रा कार्यालय नै वित्तीय संस्थाका हुने गरेका छन् । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा बैंकिङ प्रणालीमा भएका असल अभ्यासको सिको भइरहेको छ । प्रविधिको विकासले असल अभ्यासलाई मात्र सहयोग पुर्‍याएको छैन, प्रविधि भित्र्याउन पनि उत्तिकै योगदान छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकासले गर्दा अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकारभन्दा वित्तीय क्षेत्रको आकार ठूलो बन्न सकेको छ । राज्यले अब प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउने गरी रूपान्तरणकारी परियोजना ल्याउनुपर्छ । ठूलो परिवर्तन ल्याउने गरी ठूला आकारका परियोजना सञ्चालन हुनैपर्छ । अब ६ प्रदेशमा जलविद्युत् र मधेशमा अन्य कुनै ठूलो आयोजना बनाउन सकिन्छ । दुई दशकको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गुणस्तरीय विकाससँगै भएको अर्को उपलब्धि निजीक्षेत्रको विकास पनि हो । २०५७/५८ सालमा निजीक्षेत्रको राष्ट्रिय आयमा पूँजी निर्माणको अंश करीब १५ प्रतिशत थियो । अहिले त्यो बढेर २२ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । र, नेपालमा भएको कुल पूँजी निर्माणमा निजीक्षेत्रको अंश ७४ प्रतिशत छ । बाँकी अंश सरकार र सहकारी क्षेत्रको हो । अब सरकारले चाहेर पनि निजीक्षेत्रलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने भएको छ । निजीक्षेत्र सुव्यवस्थित हुँदै गएको छ । निजीक्षेत्रका तीनओटा छाता संगठन (एफएनसीसीआई, चेम्बर अफ कमर्स, सीएनआई) ले अर्थतन्त्रको विकासका लागि व्यवस्थित रूपमा बाटो देखाउने काम गरिरहेका छन् । आर्थिक नीति र योजना बनाउन हिजो सरकारले मात्र अग्रसरता लिन्थ्यो । आज त्यो काम निजीक्षेत्रले पनि गर्दै छ । देश विकासका लागि निजीक्षेत्रले आफ्नो दृष्टिकोण दिन सफल भएको छ । वित्तीय क्षेत्रको विकासका लागि बाहेक निजीक्षेत्रले शिक्षा, स्वास्थ्य, हवाई, पर्यटन, सेवा, यातायात क्षेत्रमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ । यस कारण २० वर्षमा अर्थतन्त्रमा आएको सकारात्मक परिवर्तनको अर्को पाटो वैदेशिक लगानीमा भएको सुधार हो । यतिखेर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सञ्चिति रकम २१८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जुन जीडीपीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी हो । जुन २० वर्ष पहिले थिएन । यद्यपि नेपालले सन् १९५२/५३ देखि वैदेशिक लगानी लिन थालेको हो । ९० को दशकमा तीव्र गतिमा उत्पादनमूलक, खानी तथा उत्खननको क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा वैदेशिक लगानी प्राप्त भयो । खासगरी सिमेन्ट उद्योगमा धेरै वैदेशिक लगानी आयो । यस अवधिमा जलविद्युत्, वित्तीय क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी आयो । जुनजुन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी प्राप्त भयो ती क्षेत्र आधुनिक भए । उदाहरणका लागि वित्तीय क्षेत्रलाई नै लिन सकिन्छ । वित्तीय क्षेत्र आधुनिकीकरण हुनुमा वैदेशिक लगानीको योगदान छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, इन्डोस्वेज, नबिल बैंकमा शुरुआती चरणमा वैदेशिक लगानी आयो । त्यसपछि थप पाँच बैंकमा विदेशी लगानी भित्रियो । आठओटा वाणिज्य बैंकमा ज्वाइन्ट भेन्चर्सका रूपमा विदेशी लगानी आयो । वैदेशिक लगानीसँगै वित्तीय प्रविधि पनि भित्रियो । वित्तीय क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रिएपछि नेपालको निजीक्षेत्र बैंक स्थापना गर्न उत्साही भयो । निजीक्षेत्रको लगानीमा २१ वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा आए । २० वर्षको अर्को महत्त्वपूर्ण परिवर्तन वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढेसँगै विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धि हो । २०५४ सालअघि राहदानी काठमाडौंमा मात्र बन्ने गथ्र्यो । जब तत्कालीन सरकारले २०५४ मङ्सिरदेखि जिल्ला तहबाट पनि राहदानी वितरण गर्ने नीति लियो, त्यसयता गाउँगाउँमा राहदानी लिनेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । त्यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा हजारको संख्या जाने गर्थे । पछिल्लो समय लाखको संख्यामा जान थाले । तत्कालीन विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्यो । विदेशमा जाने संख्या बढेसँगै जबर्जस्त अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको प्रभाव पर्न थाल्यो । अहिले जीडीपीको तुलनामा साढे २२ प्रतिशत विपे्रषण भित्रिने गरेको छ । यो देशबाहिरको वित्तीय स्रोत हो । केही वर्षमै नेपालले पर्याप्त विदेशी विनिमय स्रोतको विकास गर्‍यो । यसले व्यापक रूपमा नेपालीको जीवनस्तर परिवर्तन गरेको छ । ९० को दशकमा ४२ प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनि थिए । अहिले त्यो घटेर १८ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपालको आन्तरिक प्रयासले मात्र यो सम्भव थिएन । नेपालीले विदेशमा काम गर्ने अवसर नपाएको भए गरीबी घट्नेवाला थिएन । नेपालले गुमाएको मौका यस अवधिमा नेपालले कैयौं मौका गुमाएको पनि छ । खासगरी युवा जनशक्तिबाट नेपालले लाभ लिन सकेन । युवाशक्तिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकेको भए नेपालले प्रगति गर्ने धेरै सम्भावना थियो । यो अवधिमा बढेको जनताको चेतनास्तर देश विकासमा प्रयोग हुन सकेन । युवाको चेतना खाडी मुलुक र मलेशियामा पुगेर बिलाएको छ । युवाले दबाब दिन नसक्दा नेपालको आर्थिक र भौतिक प्रगति हुन सकेन । वैदेशिक रोजगारीको साटो ती युवा नेपालमा भएको भए देश विकासका लागि दबाब सृजना गर्थे । देशमा प्रगति हुन नसक्दा अहिलेको युवा पुस्ता निराश छ । सीमित व्यक्तिले राजनीतिमा कब्जा जमाउँदा झनै निराशा छाएको छ । नेपाली राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा हुन नसक्नु अर्को समस्या हो । त्यस्तै शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीक्षेत्र आए पनि हुनुपर्ने जति सुधार देखिएको छैन । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा विनियोजन गरेको बजेट राम्रोसँग प्रयोग हुन सकेको देखिँदैन । सरकारी स्कूलमा राम्रो शिक्षा छैन । सरकारी स्कूल र कलेज सुषुप्त अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्था देख्दा अब सरकारी शिक्षा र स्वास्थ्य संस्था लुप्त हुन्छन् कि भन्ने चिन्ता छ । सरकारी, सामुदायिक शिक्षण संस्था दुरवस्थामा आइपुगेका छन् । सरकारी अस्पतालको गुणस्तरमा सुधार नहुँदा उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था छ । विद्यमान शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको संरचनाले गर्दा नेपाली समाज विभाजित जस्तो छ । एकथरी समूह दु:खैदु:खको अवस्थामा छन् भने अर्कोथरी वर्गलाई दु:ख, पीडाको वास्ता छैन । उनीहरू सधैं सुकिलामुकिला हुने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा जलविद्युत्बाहेक अन्य क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आउन नसकेकाले पनि केही न केही समस्या छ भन्ने बुभ्mनुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण तथा पछिल्लो समयमा देखिएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समस्या घटाउन वा पूर्ति गर्न पनि वैदेशिक लगानी आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित गर्ने हो भने आगामी दिनमा वैदेशिक लगानीलाई जोड दिनुपर्छ । व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्छ । २० वर्षयता पूर्वाधारका ठूला आयोजनाको पहिचान भएको छ । यस्ता आयोजनाले आर्थिक रूपान्तरणको काम गर्न सक्छन् । कतिपय आयोजना पूरा पनि भएका छन् । १५–२० वर्षअघि पहिचान भएका गौरवका आयोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने आर्थिक विकासमा निकै प्रगति हुन्छ । उदाहरणका लागि पश्चिम सेतीलाई लिन सक्छौं । पश्चिम सेती बनेको भए यतिखेर सुदूरपश्चिममा कायापलट भइसक्थ्यो । त्यस्तै १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी बनेको भए ऊर्जामा निकै सुरक्षा हुन्थ्यो । ऊर्जामा सुरक्षित हुनेबित्तिकै समग्र अर्थतन्त्रमा आउने रौनक फरक हुन्थ्यो । नकारात्मक पक्ष २० वर्षको अवधिमा भएका नकारात्मक अवस्थालाई केलाउँदा शिक्षा र स्वास्थ्य अग्रस्थानमा आउँछन् । समाजमा शैक्षिक असमानता सृजना भएको छ । सरकारी शिक्षण संस्थाको सिकाइ कमजोर साबित भएको छ । निजी र सरकारी शिक्षण संस्थाका कारण असमानताको खाडल बढेको हो । त्यस्तै सरकारी अस्पताल पनि दुरवस्थामा छन् । निजीक्षेत्रको उदयपछि शिक्षा र स्वास्थ्य महँगो भएको छ । वित्तीय क्षेत्रको स्रोत सीमित व्यक्तिको हातमा पुग्नु पनि यस अवधिको अर्को नकारात्मक पक्ष हो । समग्रमा हेर्दा वित्तीय क्षेत्रको राम्रो विकास भए पनि गरीब वर्गले त्यस्तो प्रगतिबाट लाभ लिन सकेन । गरीब वर्गलाई वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन गाउँगाउँमा विकास बैंक, वित्त कम्पनी स्थापना हुनुपर्छ । त्यस्तै विप्रेषणबाट प्राप्त स्रोतमा सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली हुनु अर्को नकारात्मक पक्ष हो । खाडी मुलुकमा कमाउने एउटा वर्ग र हालीमुहाली अर्को वर्गले गर्दा समाजमा असमानता सृजना भएको छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई कदापि राम्रो गर्दैन । विप्रेषण सदुपयोगका लागि पनि सरकारी स्तरबाट नीति आउन सकेनन् । पछिल्लो समयमा उद्योग क्षेत्र थप खस्किनु अर्को नकारात्मक पक्ष हो । अहिले उत्पादनमूलक क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान ५ प्रतिशतमा झरेको छ । जसले नेपालमा रोजगारीका अवसर, उद्यमशीलता र आधुनिकीकरणको विस्तार हुन सकेन । यस अवधिमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमार्फत अर्थतन्त्रको रूपान्तरण, उद्यमशीलताको विस्तार तथा रोजगारीका अवसर प्रदान गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने सम्भावना थियो । त्यसो हुन सकेन । व्यापारघाटा र उच्च आयात बढ्दै जानु यस अवधिका थप नकारात्मक पक्ष हुन् । यस्तो क्रम बढ्दै गएर जीडीपीमा व्यापारघाटाको ३२ र आयातको अंश ३६ प्रतिशत पुगेको छ । यो अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने स्थिति हो । यसले गर्दा विप्रेषणमार्फत प्राप्त भएको वैदेशिक स्रोत मुलुकमा टिक्न सकेन । विदेशमा काम गर्नेमार्फत प्राप्त भएको वैदेशिक स्रोत आयातमार्फत पुन: विदेशमै फर्कियो । उच्च आयातका कारण विप्रेषण देश विकासमा प्रयोग हुन सकेन । काठमाडौं वरिपरि मात्र भौतिक पूर्वाधारका ठूला परियोजना बन्नु अर्को नकारात्मक पक्ष हो । सन् १९९० को दशकमा दुर्गममा विकास गर्नुपर्छ भन्ने होड थियो । तर, बहुदलीय व्यवस्था आएपछि दुर्गममा ठूला परियोजना निर्माण भएको देख्न पाइएको छैन । उदाहरणका लागि उत्तर–दक्षिण कोरिडोरलाई नै लिन सकिन्छ । काठमाडौंदेखि टाढा भएकाले होला उत्तर–दक्षिण कोरिडोरको प्रगति सन्तोषजनक छैन । निर्माण कार्य निकै सुस्त छ । काठमाडौं वरिपरिका भौतिक पूर्वाधार भने धमाधम भइरहेका छन् । काठमाडौंमा विकास हुनु हुँदैन भन्ने होइन, तर देशभरि विकासको सन्तुलन मिलाउन आवश्यक हुन्छ । सन्तुलन मिल्न सकेन भने समाजमा विभाजन हुन्छ । यस्तै अवस्थाले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नागरिक निकै थोरै पारिश्रमिकमा जीवन निर्वाहका लागि भारतको रोजगारीमा जान बाध्य छन् । यतिखेर वैदेशिक लगानी ल्याउन नसक्नु राज्यको अर्को असफलता हो । अबको बाटो राज्यले अब प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउने गरी रूपान्तरणकारी परियोजना ल्याउनुपर्छ । ठूलो परिवर्तन ल्याउने गरी ठूला आकारका परियोजना सञ्चालन हुनैपर्छ । अब ६ प्रदेशमा जलविद्युत् र मधेशमा अन्य कुनै ठूलो आयोजना बनाउन सकिन्छ । ६ प्रदेशमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन सक्ने सम्भावना छ । यसो गर्न सक्यो भने दुर्गमको विकास हुन्छ । एउटा परियोजनामा ४०–५० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएर काम थाल्ने हो भने यसले राम्रो नतीजा दिन्छ । वैदेशिक लगानी जुटाउन पनि सहज हुन्छ । चालू खाताको ४१३ अर्ब घाटालाई कम गर्न पूँजी, वित्तीय खाताबाट त्यसलाई पूर्ति गर्न सकेको भए वित्तीय तनावको अवस्था आउँदैनथ्यो । अबको कार्यदिशा स्वदेशी बचतले मात्र पुग्दो रहेनछ भन्ने बुझेर काम गर्नुपर्छ । सन् २०२६ पनि हामी विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने भएका कारण यूरोपेली मुलुकबाट पाउने अनुदान घट्ने देखिन्छ । त्यति बेला खर्च चलाउन बजारबाट महँगो कर्जा लिनुपर्ने हुन्छ । यही परिवेशलाई हेर्ने हो भने वैदेशिक लगानी सुधार हुनैपर्छ । वैदेशिक लगानी आउन नसक्नुका कारण लगानी लिने प्रक्रिया निकै झन्झलिटो भएकाले हो । सिमेन्ट उत्पादनका लागि आएको डंगोटे फर्केर जानुका पछाडि झन्झटिलो प्रक्रिया एउटा प्रमुख कारण हो । वैदेशिक लगानी ल्याउन भारतको जस्तो प्रक्रिया नेपालले अपनाउन सक्छ । त्यस्तै कम्तीमा ५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नैपर्ने नीतिलाई संशोधन गर्नुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीले १–२ करोड लगानी गर्न चाहन्छन् तर ५ करोडको व्यवस्थाले समस्या बनाएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीको एक पुस्ताले ५ करोड त कमाउन सक्दैन । नेपालमा अहिले गरिएको व्यवस्थाअनुसार लगानी ल्याउन विदेशमा बस्ने नेपालीको ४–५ पुस्ताले रकम जम्मा गर्नुपर्छ । वैदेशिक लगानी सहज बनाउन अहिले गर्नुपर्ने अर्को काम अनलाइन रजिस्ट्रेशनको व्यवस्था, डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोग तथा सबै प्रक्रियाका लागि एकद्वार प्रणालीको विकास हो । कृषिक्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी खुला गर्नुपर्छ । परम्परागत कृषिले आम्दानी हुन सकेन । त्यसैले कृषिमा वैदेशिक लगानी चाहिएको छ । सरकारले मल, पानी, बीउको व्यवस्था गरेर मात्र हुँदैन । कृषिमा आधुनिकीकरण तथा यान्त्रिकीकरणको व्यवस्था गर्न लगानी चाहिएको छ । (रुद्र खड्कासँगको कुराकानीमा आधारित)

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

होम डेलिभरी रोक्नु अनुचित

होम डेलिभरी सेवा नरोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सरकारले जारी निषेधाज्ञाका अवधिमा अनलाइन डेलिभरी सेवा बन्द गराएपछि व्यवसायीहरूले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । होम डेलिभरी दिने कम्पनीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्थाले सरकारी अधिकारीलाई भेटेर होम डेलिभरी खुलाउन गरेको आग्रह गर्दासमेत बेवास्ता गरिएपछि उनीहरू अदालत पुगेका थिए । शेयरबजारमा अनलाइन कारोबार भई शेयरबजार ऐतिहासिक उचाइमा पुग्दा पनि ग्राहकको लागत घटाउने गरी ठूलो नीतिगत निर्णय हुन सकेन । सर्वोच्चले होम डेलिभरीसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ अनुसार सेवा प्रवाह गर्न सकिने निर्णय गरेको छ । सरकारले कोरोना संक्रमणकै बीच होम डेलिभरी सेवालाई व्यवस्थित गर्न मापदण्ड तयार गरेको थियो । महामारीमा होम डेलिभरी बढी उपयुक्त हुने सरकारकै निष्कर्ष थियो । हुन पनि पसलहरू खोलेर भीडभाड बढाउँदा कोरोना संक्रमण फैलने जोखिम उच्च हुन्छ । भौतिक दूरी कायम गराउनसमेत समस्या हुन्छ । खाद्यान्न र तरकारी पसल निश्चित समयसम्म मात्र खोल्न दिँदा भीड भएर संक्रमण फैलने सम्भावना बढी हुन्छ । खाद्यान्न पसलहरू दिनभरि खोल्न नपाए पनि अनलाइनबाट खाद्यान्नहरू आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक थियो । तर, आफैले बनाएको मापदण्डअनुसार होम डेलिभरीलाई चल्न दिनुपर्नेमा यसलाई रोकेर सरकारले अपरिपक्वता प्रदर्शन गरेको छ । अनलाइन डेलिभरी नेपालमा भर्खरै शुरू भएको व्यवसाय हो । स्टार्टअपका रूपमा र ठूलो लगानीका समेत अनलाइन डेलिभरी सेवाहरू सञ्चालनमा छन् । कोरोना महामारी रोक्न लगाइएको बन्दाबन्दीमा समेत गतवर्ष सरकारले उनीहरूलाई खाद्यान्न आपूर्ति गर्न दिएको थियो । कृषि उपज नबिकेर किसानहरूले तरकारीहरू फाल्नुपरेको समाचारसमेत आइरहेको छ । काठमाडौंकै आसपासमा अर्ग्यानिक खेती गरेर अनलाइन आपूर्ति गरिरहेका व्यवसायीसमेत सरकारको यो निर्णयबाट हतोत्साही भएका छन् । यसबाट कृषिमा आकर्षित युवावर्ग आक्रोशित र विकर्षितसमेत भएको छ । कृषिको विकास हुन नसक्नुका कारण नै बजारीकरणमा समस्या भएकाले हो । प्रविधिमार्फत कृषिको बजारीकरणलाई समेत सरकारको अहिलेको निर्णयले अवरोध पुर्‍याएको छ । सरकार अहिले डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि लागिपरेको छ । त्यस्तै नगदरहित कारोबार र इगर्भनेन्ससमेत सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । युवापुस्ता यसमा अभ्यस्त हुँदै गइरहेको छ भने नयाँनयाँ अनलाइन डेलिभरी तथा भुक्तानी सेवाप्रदायकहरू थपिँदै गएका छन् । यो सकारात्मक कदममा सरोकारवाला निकायले प्रोत्साहन र सहजीकरण गरिदिनु आवश्यक छ । डिजिटल कारोबार अहिलेको प्राथमिकता हो र हुनु पनि पर्छ । अनलाइन डेलिभरीले नगदररहित भुक्तानीलाई नै बढी प्रयोगमा ल्याउँछ । नगदरहित कारोबारले नोटको छपाइमा लाग्ने खर्च जोगाउने मात्र होइन, धेरै कारोबार औपचारिक प्रणालीमा आउँछ । रियल टाइम कारोबार हुने भएकाले यसमा पारदर्शितासमेत हुन्छ । सरकारले पाउने कर पनि यसमा छल्न मिल्दैन । त्यसैले अनइलाइनबाट हुने सबै खाले कारोबारले सरकारले सकेसम्म प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । अझ प्रविधिका लागि लाग्ने खर्च सरकारले बेहोरेर यस्तो कारोबार निःशुल्क बनाउन आवश्यक छ । डिजिटल इकोनोमी बढाउने सरकारकै घोषित नीति हो । अर्थतन्त्रमा यसको योगदानको आकार पनि बढ्दो छ । कोरोनाले धेरै क्षेत्रलाई असर पारे पनि डिजिटल कारोबार तथा अनलाइन डेलिभरीका लागि भने यो अवसर हो । गत वर्षको बन्दाबन्दीमा डिजिटल भुक्तानी निकै बढ्यो र बन्दाबन्दी हटेसँगै कारोबार पनि कम हुन थाल्यो । यसो हुनुको कारण प्रविधिको प्रयोग गर्दा पनि यसमा लाग्ने शुल्क नघट्नु हो । जनशक्ति कम भए पुग्ने, सञ्चालन खर्चहरूमा कटौती हुने भएपछि डिजिटल कारोबारमा नाममात्रको शुल्क लिनुपर्ने हो । तर, बैंकहरूले लिने शुल्क घटेन । शेयरबजारमा अनलाइन कारोबार भई शेयरबजार ऐतिहासिक उचाइमा पुग्दा पनि ग्राहकको लागत घटाउने गरी ठूलो नीतिगत निर्णय हुन सकेन । मुलुकको आफ्नै भुक्तानीद्वार नहुँदा डिजिटल कारोबारको लागि लाग्ने शुल्कबापतको ठूलो रकम विदेशिइरहेको छ । अतः सरकारले लागत कम बनाउने नीति लिनु आवश्यक देखिन्छ । त्यस्तै, संकटका घडीमा सहयोगी अनलाइन डेलिभरी सेवा तथा डिजिटल भुक्तानीलाई व्यापक बनाउन प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८