काठमाण्डौ – प्रतिनिधि सभाको मुख्य काम कानुन बनाउने हो । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्ने काम सात वर्ष पूरा हुँदा पनि नभएकोमा नागरिकता पीडितको असन्तुष्टि चुलिँदो छ ।
संविधान सभाबाट २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था त्यसअघिका संविधानको भन्दा प्रगतिशील छ । त्यसअनुसार कानुन बन्न नसक्दा भने नागरिकले पूर्णरूपमा समानतामा आधारित हुन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । पुरुष र महिलाबीच समानताका लागि संविधानमै संशोधन हुनुपर्ने माग पनि उठ्दै आएको छ ।
...
