प्रतिनिधिसभाको मुख्य काम कानुन बनाउने हो । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्ने काम सात वर्ष पूरा हुँदा पनि नभएकामा नागरिकता पीडितको असन्तुष्टि चुलिँदो छ । संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था त्यसअघिका संविधानको भन्दा प्रगतिशील छ । त्यसअनुसार कानून बन्न नसक्दा भने नागरिकले पूर्णरुपमा समानतामा आधारित हुन …
