संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको मात्रै हो : शर्मा

अदालतको फैसलाले सांसदलाई ह्विप लगाउन रोकेको छैन : संविधानविद् अधिकारी

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले अदालतले संविधानको धारा ७६ (५)को व्याख्या गर्दा ह्विप लगाउन नरोकेको बताएका छन् । आज ललितपुरमा आयोजित ‘संसदीय व्यवस्था र अदालतको फैसला’ विषयक ज्ञान गोष्ठीमा बोल्दै अधिकारीले भने, ‘संसदीय व्यवस्था भनेको ह्विपको व्यवस्था हो । राष्ट्रिय इस्यू वा अन्य अवस्थामा ह्विप लगाउने हो । ह्विप नलाएको अवस्थामा सांसद मन लागेको स्थानमा मत हाल्न पाउँछ ।’ ह्विप के मा लाग्छ के विषयमा लाग्दैन भन्ने प्रस्ट उल्लेख भएको उनले बताए । ह्विपको व्यवस्थालाई अदालतले कमजोर बनाएको भन्न नमिल्ने अधि...

Lokaantar आषाढ २०७८

अदालतको फैसलालाई मानेर अगाडी जाऔंः दिननाथ शर्मा

काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रियसभा सदस्य दिननाथ शर्माले अदालतको फैसला मान्नुपर्ने बताएका छन्। उनले आज राष्ट्रिय सभाको नवौँ अधिवेशनमा बोल्दै सर्वोच्च अदालतले संविधानको राम्रोसँग व्याख्या गरेको बताए। संविधान निर्माण हुँदा छुटेका विषयहरूलाई अदालतले ठाउँमा ल्याएको उनले बताए। नेपालको संविधानलाई बेलायती मोडेलको व्यवस्था भनिए पनि सर्वोच्चले यसलाई आफ्नै व्यवस्था भनेर व्याख्या गरेकाले यो दस्ताबेजलाई सबैले आत्मसात् गरेर जानुपर्ने उनले बताए।

Dekhapadhi आषाढ २०७८

संविधान मान्ने पार्टीले ह्वीप लगाउनुहुँदैन : वामदेव गौतम

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सर्वोच्च अदालतको व्याख्या संविधानको धारा सोसरह हुने बताएका छन् । धारा ७६ (५) को सरकारका सम्बन्धमा कुनै पनि पार्टीले आफ्ना सांसदहरुलाई ह्वीप लगाउन नहुने नेता गौतमले बताएका छन् ।एमाले नेता गौतमले रातोपाटीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै भने, ‘ह्वीप लगाउनुहुँदैन भन्ने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको निर्णय हो । इजलासको यो निर्णय मान्नेहरू संविधान मान्ने हुन्, जसले इजलासको निर्णयको विरोध गर्छन्, तिनीहरू संविधान मान्ने होइनन् ।’संविधानको धारा ७६(५) अ

Ratopati आषाढ २०७८

विशेष सम्पादकीय : सनकमाथि विधिको जित

सर्वोच्च अदालतको २८ असारको फैसला संविधानको व्याख्या र रक्षाका दृष्टिले ऐतिहासिक छ । व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई तहसनहस बनाइसकेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले न्यायालय पनि ध्वस्त पारिदिने धम्कीपूर्ण सन्देशहरू यसबीचमा सर्वोच्च परिसर पठाइरहे ।...

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०७८

आजको नयाँ पत्रिका हाइलाइट्स्

संकट टार्ने अवसर – सर्वोच्च अदालतको पैmसलाले संविधानको व्याख्या गर्ने मात्र नभई राजनीतिको आगामी दिशानिर्देशसमेत गर्नेछ – श्रीलंकाको संवैधानिक संकट अदालतले टारेको थियो – पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी भन्छन ः नयाँ संविधान सप्रिने...

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०७८

कसरी होला ७६(५) को व्याख्या ?

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ किनारा लाग्ने क्रमसँगै देशको राजनीतिक ढुकढुकी बढेको छ। अधिकांशको चासो सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६(५) को व्याख्या के–कसरी गर्ला भन्नेमा छ। धारा ७६(५) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’ यसमा...

Lokaantar जेष्ठ २०७८

बढ्यो देशको राजनीतिक ढुकढुकी : कसरी होला ७६ (५) को व्याख्या ?

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ किनारा लाग्ने क्रमसँगै देशको राजनीतिक ढुकढुकी बढेको छ। अधिकांशको चासो सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६(५) को व्याख्या के–कसरी गर्ला भन्नेमा छ। धारा ७६(५) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री निय

Ratopati जेष्ठ २०७८

अदालतको फैसलालाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ : अध्यक्ष तिमिल्सिना

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले आफू अनुकूल व्याख्या गरेर भनेर अदालतलाई दबाब दिनु अनुचित भएको बताएका छन् । तनहुँको देवघाट गाउँपालिका–५ मा निर्माण सम्पन्न भएको सभाहलको आज उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।स्वतन्त्र न्यायपालिका र संविधानको व्याख्याताको रुपमा रहेको सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलालाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने तिमिल्सिनाको भनाइ थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि

Ratopati पौष २०७७

यो संविधानलाई आगो लगाउँछु भन्नेले समेत स्वीकारेका छन्, अब यसमा थप आगो बाल्ने कुरा नल्याऔं : पूर्व महान्यायाधीवक्ता संग्रौला

पहिलो पोस्ट पौष २०७७

संविधानमा नभएको व्याख्या सर्वाेच्च अदालतले गर्दैन : अध्यक्ष दाहाल

कास्की / नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने बताएका छन् । पार्टी गण्डकी प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई आज पोखरामा सम्बोधन गर्दै उनले अदालतले संविधानको सही व्याख्या गर्ने र पुनःस्थापना हुन्छ भन्नेमा आफूहरु विश्वस्त रहेकाले कार्यकर्तालाई ढुक्क हुन आग्रह गरे । पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “सर्वोच्च अदालतले संविधानको... The post संविधानमा नभएको व्याख्या सर्वाेच्च अदालतले गर्दैन : अध्यक्ष दाहाल appeared first on Purbeli News.

Purbeli News मंसिर २०७७

संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको मात्रै हो : शर्मा

सम्बन्धित सामग्री