कसले बनायो सुकुम्बासी ? कसरी भयो भूमिहीन ?

कसलाई रहर हुन्छ सुकुम्बासी बन्न ? नारकीय स्थानमा जीवन कटाउने बाध्यात्मक अवस्थामा मानिस कसरी पुग्छ ? के अहिलेका ठूला कुरा गर्ने शासकहरू एक रात सुकुम्बासी बस्तीमा बास बस्न सक्छन् ?

सम्बन्धित सामग्री

नेपालमा कति छन् भूमिहीन र सुकुम्बासी ?

काठमाडौं, २८ असार । सरकारले भूमिहीन र सुकुम्बासी नागरिकलाई संविधानले प्रदान गरेको हकबाट बञ्चित गराइरहेको छ । सरकार परिवर्तन र निर्वाचनको गतिलो एजेण्डा भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या बन्ने गरेपनि अहिलेसम्म बनेका सरकारले यस समस्या समाधानमा खास्सै चासो दिएको देखिँदैन । भूमि सम्बन्धि समस्या समाधानका लागि बेलाबेलामा आयोग बनेर काम हुने गरेको छ । अहिले पनि […]

भूमिहीन र सुकुम्बासीको अझै तथ्यांक संकलन हुन सकेन

बैतडीमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक संकलनमा ढिलाइ भएको छ।

भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या : के गर्दैछ राष्ट्रिय भूमि आयोग ?

काठमाडौंमा सुकुम्बासीका मुद्दा चर्चामा आएँसँगै राष्ट्रिय भूमि आयोगले के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । अहिलेसम्म आयोग र ६ सय ८० वटा स्थानीय तहबीच सम्झौता भई भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको

भूमिहीन भन्छन् : निस्सा पायौँ, लालपुर्जा कहिले पाउँछौँ ?

तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारलाई निस्सा वितरण सम्पन्न गरेको छ । हरेक नेपालीलाई भूमिको अधिकार दिलाउने गरी अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन सुकुम्बासी र भूमिहीन दलितको लगत सङ्कलन गरी गाउँपालिकाले निस्सा वितरण गरेको हो । अव्यवस्थितरुपमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी परिवारहरु निस्सा पाएपछि लालपुर्जा पाउने आशमा खुसी देखिएका छन् । म्याग्दे गाउँपालिका–४ निवासी कल्पना नेपालीले भूमिहीन […]

म्याग्दे गाउँपालिकाका भूमिहीन भन्छन् : निस्सा पायौँ, लालपुर्जा कहिले पाउँछौँ?

दमौली : तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारलाई निस्सा वितरण सम्पन्न गरेको छ। हरेक नेपालीलाई भूमिको अधिकार दिलाउने गरी अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन सुकुम्बासी र भूमिहीन दलितको लगत सङ्कलन गरी गाउँपालिकाले निस्सा वितरण गरेको हो। अव्यवस्थितरुपमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी परिवारहरु निस्सा पाएपछि लालपुर्जा पाउने आशमा खुसी देखिएका छन्। म्याग्दे गाउँपालिका-४…

भूमिहीन भन्छन् : निस्सा पायौँ, लालपुर्जा कहिले पाउँछौँ ?

तनहुँ – तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारलाई निस्सा वितरण सम्पन्न गरेको छ। हरेक नेपालीलाई भूमिको अधिकार दिलाउने गरी अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन सुकुम्बासी र भूमिहीन दलितको लगत सङ्कलन गरी गाउँपालिकाले निस्सा वितरण गरेको हो। अव्यवस्थितरुपमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी परिवारहरु निस्सा पाएपछि लालपुर्जा पाउने आशमा खुसी देखिएका छन्। म्याग्दे गाउँपालिका–४ निवासी कल्पना नेपालीले भूमिहीन दलितको […]

‘अर्को निर्वाचनसम्म भूमिहीन, सुकुम्बासी समस्या रहने छैन’ : महासचिव पोख्रेल

दाङ, १३ कार्तिक । नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले मंसिर ४ पछि एमालेको सरकार गठन हुँदा सुकुम्वासी, भूमिहीनहरूको समस्या दुईबर्षभित्र टुङ्याउने योजना रहेको बताएका छन् । आइतवार दाङमा आयोजित चुनावी भेलामा महासचिव पोखरेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन, सुकुम्बासी समस्या स्थायी रुपमा समाधान गर्न कानुन निर्माण र शक्तिशाली आयोग गठन गरी काम […]

रोल्पामा भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न पालिकासँग सम्झौता

राेल्पा – भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगले रोल्पाका पालिकासँग सम्झौता गरेको छ । आयोगले जिल्लाका ६ वटा पालिकासँग सम्झौता गरेको हो । आयोगका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले रोल्पाको रुन्टिगढी, त्रिवेणी, सुनछहरी, सुनिलस्मृति, गंगादेव र थबाङ गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको जानकारी दिनुभयो । रोल्पा नगरपालिका, लुङग्री गाउँपालिकासहित केहि पालिकाले भने यसअघि नै आयोगसँग सम्झौता गरिसकेका छन् ।

भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क प्रविष्टिका लागि सम्झौता

तनहुँ – तनहुँको व्यास नगरपालिकाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क प्रविष्टिका लागि आदिकवि भानुभक्त क्याम्पससँग सम्झौता गरेको छ । नगरपालिकाले १४ वटै वडामा दर्ता भएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबसीको तथ्याङ्क प्रविष्टिका लागि व्यास–१ भादगाउँस्थित उक्त क्याम्पससँग द्विपक्षीय सम्झौता गरेको हो । नगरपालिकासँग जनशक्ति कम भएको र तथ्याङ्क प्रविष्टिका लागि […]

धरानको नगरसभामा भूमिहीन सुकुम्बासी सम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव

धरान उपमहानगरपालिकाको आठौं नगर सभामा नगरसभा सदस्य एवं वडाध्यक्षले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यस्थित बसोबासको लगत संकलन गर्न भूमि आयोगले दिएको म्याद गुजारेको भन्दै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ।...