प्रतिबन्ध खुलेपछि बढ्यो मदिरा आयात, मासिक औसत २० करोडका दरले बाहिरिँदै

काठमाडौं । सरकारले विलासी वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध खुला गरेसँगै मदिरा आयात एक्कासि बढेको छ । प्रतिबन्ध खुलेपछिका ४ महीनामा ४ लाख ६८ हजार ६ सय २६ लिटर मदिरा आयात भएको भन्सार विभागले जानकारी दिएको छ । उक्त परिमाणमा मदिरा आयात गर्दा ७९ करोड १७ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।  सरकारले गतवर्ष वैशाख १३ गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मदिरालगायत १० विलासी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएपछि सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दै गएपछि गत पुसबाट आयात प्रतिबन्ध हटाइएको छ । प्रतिबन्ध हटेपछि पुसमा ८ करोड ३२ लाख रुपैयाँको ४० हजार ३ सय ४३ लिटर मदिरा आयात भएको छ । त्यसैगरी माघमा २८ करोड ४६ लाख रुपैयाँको १ करोड २१ लाख ९ सय ८० लिटर, फागुनमा १४ करोड २३ लाख रुपैयाँको ८५ लाख १ सय ५९ लिटर र चैतमा २८ करोड १६ लाख रुपैयाँको २ करोड २१ लाख १ सय ४३ लिटर मदिरा आयात भएको देखिन्छ ।  देशभित्रै पर्याप्त मात्रामा मदिरा उत्पादन भइरहेका बेला विदेशबाट छोटो समयमा ठूलो परिमाणमा आयात भएको घटनाले धेरैलाई चकित बनाएको छ । साथै स्वदेशी मदिरा छोडेर नेपालीहरू किन यति धेरै मात्रामा विदेशी प्रयोग गर्छन् त भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।  स्वदेशी र विदेशी मदिराको मूल्यमा खासै फरक नहुँदा ग्राहकको प्राथमिकतामा विदेशी परेको हुनसक्ने स्वदेशी भोड्का ब्रान्ड ८८४८ का उत्पादक रवि केसी बताँउछन् । ‘नेपालमा मदिराका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न कानूनी उल्झनका कारण गाह्रो छ । त्यसमाथि सरकारले यसमा लाग्ने अन्तः शुल्कको दर बढाएको छ । यस्तोमा स्वदेशी र विदेशी मदिराको मूल्य उस्ता उस्तै पर्न जान्छ,’ उनले भने ।  मदिरा व्यवसायी केसीका अनुसार अहिले बढी परिमाणमा मदिरा आयात हुनुको कारण धेरै समयदेखि लागेको प्रतिबन्ध पनि हो । फेरि प्रतिबन्ध लाग्न सक्छ भन्ने संशयका कारण आयातकर्ताले व्यापक मात्रामा स्टक गरेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । तर, सरकारी अधिकारीहरू विदेशी मदिराको आयात बढ्नुमा गुणस्तर र ब्रान्डको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउँछन् । स्वदेशी मदिराले गुणस्तरमा विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा र ब्रान्ड पनि त्यो किसिमले स्थापित नभएको नहुँदा विदेशी मदिराको बजार बढ्ने अधिकारीहरूको तर्क छ ।  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहप्रवक्त उर्मिला केसी मदिराका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्पादनमा कानूनी जटिलता रहेको विषयमा व्यवसायीले मन्त्रालयसँग छलफल नगरेको बताउँछिन् ।  ‘उद्योगी, व्यवसायीहरूले आपूmलाई परेका समस्याबारे मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्‍यो । के कारणले समस्या परेको हो, सरकारबाट अपेक्षा के छ र समाधान कसरी हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि उद्योगीहरूले खुलाउनुपर्‍यो,’ सहप्रवक्ता केसीले भनिन्, ‘उद्योगीहरूले आप्mना कुरा स्पष्ट रूपमा राखेपछि मन्त्रालयले त्यस विषयमा गहन तरीकाले विचार गर्छ । प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन सम्भव सबै सहयोग पनि गर्छ ।’ कच्चा पदार्थ र मदिराको उत्पादन तथा बजार विस्तारका लागि अन्ततः उद्योगीहरूले नै बढी मेहनत गर्नुपर्ने सहप्रवक्ता केसीको भनाइ छ ।  

सम्बन्धित सामग्री

अप्रत्यक्ष कर घटाउने कि बढाउने ?

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट आउन ४ दिन बाँकी छ । बजेटसँगै आउने आर्थिक अध्यादेशमार्फत कर, महशुल र शुल्कका दरहरू घटबढ हुने अनुमान गरिन्छ । राजस्वले साधारण खर्चसमेत नधानेको अवस्थामा सरकारले बजेटमार्फत भन्सार, अन्त:शुल्कजस्ता अप्रत्यक्ष करका दर बढाउन सक्ने अनुमान भइरहेको छ । सम्बद्ध व्यवसायी भने अप्रत्यक्ष करको दर बढाए गैरकानूनी कारोबार बढ्ने, राजस्व घट्ने र नियमसंगत व्यापार चौपट हुने बताउँछन् ।  भन्सार र अन्त:शुल्क उच्च हुँदा औपचारिक माध्यमबाट आयात हुने वस्तुको लागत बढ्छ । यस्तो बेला भन्सार छलेर सामान ओसार्ने गिरोह सक्रिय हुने जानकार बताउँछन् । औद्योगिक कच्चा पदार्थबाहेक अन्य वस्तुको भन्सार, अन्त:शुल्कजस्ता कर बढाउँदा चोरीपैठारी बढेर उल्टै राजस्व घट्ने र विधिसम्मत काम गर्ने व्यापारी मर्कामा पर्ने उनीहरूको तर्क छ ।  नेपाल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष तथा आयातकर्ता कुमार कार्की थुप्रै वस्तु चोरीपैठारीबाट आइरहेकाले विधिसम्मत कारोबार गर्नेलाई टिक्नै मुश्किल भइसकेको बताउँछन् । यसमा वर्षेनि भन्सार र अन्त:शुल्कको दर बढाउने सरकारकै कमजोरी रहेको उनले बताए ।  दक्षिणका सीमावर्ती क्षेत्रका भन्सार पोस्टबाहेकका ठाउँबाट वर्षभरि सामान ओसारपसार भइरहन्छ । कतिपयले स्थानीयलाई प्रयोग गरेर अनधिकृत आयात गर्छन् । सीमा नाकाबाट हुने अनधिकृत आयातका विषयमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल भन्छन्, ‘बोर्डरमा साइकलबाट ओसारेर रातिराति ट्रकमा हाली देशका विभिन्न ठाउँमा पुर्‍याउने चलन छ । यस्तो सामानमा भन्सार, अन्त:शुल्क, भ्याट तिरिएको हुँदैन ।’  उच्च दरको करले गर्दा भारत र नेपालमा वस्तुको मूल्य अन्तर धेरै रहेको व्यवसायी बताउँछन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रवि सैंजू मूल्यमा ठूलो अन्तर हुँदा अनधिकृत आयातनिर्यात बढ्ने बताउँछन् । करकै कारण भारतको तुलनामा नेपालमा सस्तो भएका बेला यताबाट ठूलो परिमाणमा सुपारी चोरी निकासी भएको र त्यस विषयमा भारतका तत्कालीन वाणिज्यमन्त्री तथा हालका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले असन्तुष्टि प्रकट गरेको उनले सुनाए । सीतारमणले नेपालले घरेलु बजारमा खपत हुनेभन्दा निकै बढी परिमाणमा सुपारी आयात गर्न दिएको भन्दै उच्चस्तरीय छलफलमा असन्तुष्टि प्रकट गरेको सैंजूको भनाइ छ ।  मूल्य अन्तर धेरै भएका वस्तु ठूलो परिमाणमा चोरीपैठारीका लागि तस्कर र सीमा नियमन गर्ने निकायका कर्मचारीबीचमै मिलेमतो हुन सक्ने आशंका गरिन्छ । त्यस्ता तस्करले राजनीतिक तहबाटै संरक्षण पाइरहेको भैरहवाका एकजना व्यापारीले दाबी गरे ।  ‘यस्तोमा कमाइ राम्रो हुन्छ र नेताले समेत भाग पाउँछ,’ ती व्यापारीले भने । अहिले पनि मुख्य गरी मूल्य अन्तर धेरै भएका वस्तुकै चोरीपैठारी धेरै भइरहेको उनले बताए । उनी त स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तु पनि चोरीपैठारी भइरहेको बताउँछन् । ‘नेपालमा भन्दा भारतमा उत्पादन लागत कम छ जसले गर्दा यहाँभन्दा सीमापारि वस्तु निकै सस्तोमा पाइन्छ,’ उनले भने, ‘सीमापारि र वारि मूल्य फरक हुनेबित्तिकै तस्करीको लाइन खुल्छ ।’ भारतबाट चोरीपैठारी भई आउने कुखुरा र अण्डाबाट पोल्ट्री व्यवसायी पनि हैरान छन् ।  २०७८ माघ दोस्रो साता महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोलीले राजधानी काठमाडौंमै भारतबाट अनधिकृत रूपमा भित्त्याइएको डेढ करोड रुपैयाँ मूल्यको विदेशी मदिरा भेटेको थियो । प्रहरीले रेड लेबल, ब्ल्याक लेबल, एब्सोलुट भोड्का, सिभास रिगल जस्ता विदेशी ब्रान्डका मदिरा भेटेको थियो ।  अहिले पनि देशका प्रमुख शहरका पसलमा भन्सार छलेर भारतबाट भित्त्याइएको मदिरा फेला परिरहेको समाचार आइरहेका छन् । गत वैशाखदेखि मङ्सिरसम्म सरकारले विदेशी मदिरालगायत केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसबेला औपचारिक माध्यमबाट विदेशी मदिरा आयात ठप्प थियो । तर, त्यही अवधिमा चिभास रिगलको उत्पादक कम्पनीले ‘लन्च’ गरेको संस्करण केही दिनमै नेपाली बजारमा आइपुगेको नेपालमा चिभास रिगल आयात गरिरहेका एक व्यवसायीले बताए ।  मदिरा मात्र नभएर बिस्कुट, चकलेट, कस्मेटिक, विद्युतीय सामान, मोबाइल, चिनीलगायत असंख्य सामानको अनधिकृत आयात भइरहेको आयातकर्ता व्यवसायीको दाबी छ । नेपालमा उत्पादन नहुने र चोरीपैठारीबाट भित्रिन सक्ने वस्तुको मूल्य नेपाल र भारतमा धेरै फरक हुने गरी कर लगाउँदा प्रत्युत्पादक हुने नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठिया बताउँछन् । उनी त नेपालमा सवारीसाधनबाहेक सबै वस्तु अनधिकृत रूपमा आइरहेको दाबी गर्छन् । सवारी भने दर्ता गरेर मात्र चलाउन पाइने हुँदा अनधिकृत रूपमा आयात नहुने उनको भनाइ छ । अवैध आयात रोक्न नेपालको भन्सार, अन्त:शुल्क, मूल्य अभिवृद्धिकरलगायत सबै मिलाएर भारतको जीएसटीभन्दा बढी नहुने गरी कर लगाउनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी बताउँछन् । ‘भन्सार महशुल पनि बढाउने, अन्त:शुल्क र भ्याट पनि लगाउने गर्दा ग्रे इकोनोमी बढेको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।  आयातका क्रममा हुने न्यून बीजकीकरणका पछाडि पनि उच्च दरको कर कै हात हुने व्यवसायी बताउँछन् । न्यून बीजकीकरणका सामानको बिल जारी नहुने हुँदा सरकारले पाउने मूल्य अभिवृद्धिकर र आयकरसमेत गुमिरहेको उनीहरूको तर्क छ । नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल राजस्व बढाउन करका दर बढाउनु उचित नहुने बताउँछन् । ‘राजस्व बढाउन भन्सार र अन्त:शुल्कका दर बढाउनु ठीक होइन । तर, देशमा उद्योगधन्दा विकासका लागि उत्पादनमूलक उद्योगलाई बढावाचाहिँ दिनैपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दर फरक गर्नुपर्छ ।’ तयारी वस्तुको भन्सार दर बढाउँदा सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तु हो वा विलासी भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने अग्रवालको धारणा छ । नेपालमा ती वस्तु उत्पादनको अवस्थालाई पनि बेवास्ता गर्न नहुने उनले बताए । सरकारले आयात हुने सामानमा बढी कर लगाए पनि अनधिकृत आयात बढ्यो भने राजस्व वृद्धि हुँदैन ।  बढी राजस्व संकलन गर्न अन्त:शुल्क र भन्सार दर ठूलो आकारमा भइरहेको चोरीपैठारी निरुत्साहित गर्ने खालको हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । चेम्बर अध्यक्ष मल्ल सरकारले विश्व व्यापार संगठनको मान्यताअनुसार भन्सार महशुल न्यून गर्दै कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने बताउँछन् । सन्दर्भ मूल्यको अभ्यास पनि हटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।  कसैले कर तिरेर ल्याउने कसैले त्यत्तिकै ल्याउने स्थिति हुन नहुनेमा जोड दिएका मल्लले बिल लिने/दिने अभ्यासलाई व्यापक बनाई तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन आग्रह गरे । यसो गरे चोरीपैठारीको सामानको विक्री रोकिने उनको भनाइ छ ।  परिसंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवाल राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न बोर्डरमा रहेका सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने सुझाउँछन् । ‘तस्करी नियन्त्रणमा राजस्व अनुसन्धान विभाग, सशस्त्र प्रहरी लगायत निकायको प्रमुख भूमिका हुन्छ । उनीहरूले कडाइका साथमा निगरानी गर्नुपर्छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘चोरीपैठारीको सामान बोर्डरमा मात्रै विक्री हुँदैन भित्री शहरमा पनि आउँछ ।’

‘मदिरा आयात गर्न नदिँदा तस्करी बढ्यो, पर्यटन उद्योग प्रभावित’

काठमाडौं, साउन ११ । नेपाल पैठारीकर्ता संघले आयातित मदिराजन्य पदार्थहरुमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयले तस्करी बढ्ने बताएको छ। संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले विदेशी मदिरा नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नक्कली उत्पादन र खुल्ला नाकाबाट मदिरा भित्रिने बताएका हुन्। नेपाल सरकारले कार, मदिरा, सुर्तीजन्य तथा अन्य विलासी वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध यही साउन १ गतेबाट ४५ दिनका लागि […]