क्षति न्यूनीकरण गर्न सूचना दिने व्यक्ति खटाइने

चार जिल्ला विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा

सरकारले कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, हुम्ला, मुगु र कालीकोटका विपत् प्रभावित स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रलाई विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो। उहाँका अनुसार विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाई सम्भावित जोखिमबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गरी थप जनधनको नोक्सानी हुन नदिन कर्णाली प्रदेशका ती जिल्लालाई विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो।

गोरखापत्र भाद्र २०७९

विपद् व्यवस्थापनमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ– गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले यस वर्ष सूचना तथा समन्वयका कारण मनसुनजन्य विपद्का घटनामा जनधनको क्षति न्यूनीकरण भएको बताएका छन् । उनले आगामी दिनमा पनि जनधन जोगाउन विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्न निर्देशन दिए । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको अध्यक्षसमेत रहनुभएका गृहमन्त्री खाणले समितिको १४औँ बैठकमा भने, ‘पूर्वतयारीका कारण […]

Khabarhub आषाढ २०७९

विपद् जुनसुकै बेला आउन सक्ने भएकाले तयारी अवस्थामा रहन गृहमन्त्री खाँणको निर्देशन

Image Khabar आषाढ २०७९

मनसुन प्रतिकार्य योजना स्वीकृत, कार्यान्वयनका लागि कमाण्ड टोली गठन

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०७९ स्वीकृत गरेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिका अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको अध्यक्षतामा आज सिंहदबारमा बसेको १३औँ बैठकले कार्ययोजना स्वीकृत गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कमाण्ड टोली गठन गरेको हो । कार्ययोजनामा यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्को जोखिम अवस्थाको विश्लेषण तथा प्रभाव आँकलन, मन्त्रालयगत तथा विषयगत क्षेत्रको जिम्मेवारीका साथै आपतकालीन सञ्चालन कोष तथा सामग्रीको मौज्दात विवरण समेटिएको छ । दुई खण्डमा बाँडिएको कार्ययोजनाको पहिलोमा जोखिमको अवस्था विश्लेषण तथा प्रभाव आँकलन, विगतका मनसुनको पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यको समीक्षा र मन्त्रालय तथा विषयगत क्षेत्रको जिम्मेवारी समेटिएको छ । दोस्रो खण्डमा सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकाय र विषयगत क्षेत्रको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना समावेश छ । कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र मनसुनजन्य विपद्को व्यवस्थापनलाई कार्यान्वयन तहमा प्रभावकारी समन्वय तथा सहकार्य गर्न मनसुन अवधिभरका लागि बैठकले गृह मन्त्रालयको विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख प्रदीप कोइरालाको संयोजकत्वमा मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड टोली गठन गरेको छ । टोलीमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, सडक विभाग र जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका प्रतिनिधि सहभागी छन् । बैठकमा गृहमन्त्री खाणले मनसुनजन्य विपद्का घटनाबाट जनधनको क्षति न्यून गर्न पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यमा गम्भीर भएर लाग्न सम्बन्धित मन्त्रालय र विषयगत निकाय तथा सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिए । गृहमन्त्री खाणले विपद्का घटनालाई न्यूनीकरण गर्न तथा घटना भइहालेमा अस्तव्यस्तता रोक्न प्रभावकारी सञ्चारमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडा, शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागी, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायतले धारणा राखेका थिए।

Bizpati बैशाख २०७९

म्याग्दीमा क्षति न्यूनीकरण नदीको सूचना दिने ब्यक्ति खटाउने

म्याग्दी – वर्षायाम सुरु भएसंगै म्याग्दीका मुख्य नदीहरूको अवस्थाबारे जानकारी गराउने सम्पर्क व्यक्ति खटाउने निर्णय गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजित जिल्ला विपद ब्यवस्थापन समिति एवम् सरोकारवाला निकायको बैठकले विपद् जोखिमका दृष्टिले उच्च सम्भाब्यता रहेका क्षेत्रहरूमा विशेष निगरानीसहित पूर्वतयारी गराउन बर्षायाममा नदीको अवस्था जानकारी गराउने ब्यक्ति राख्ने निर्णय गरेको हो ।प्राकृतिक विपत्तीबाट उच्च जोखिममा […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७९

डढेलो नियन्त्रणका लागि वन दस्ता

चितवन । गर्मीयाम बढेसँगै वन क्षेत्रमा हुन सक्ने डढेलो नियन्त्रणका लागि चितवनमा वन दस्ता तयार गरी कामलाई तीव्रता दिइएको छ । डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार आगलागी हुन सक्ने सम्भावित वनक्षेत्रलाई दृष्टिगत गर्दै वन दस्ता तयार पारिएको हो । कार्यालयका सूचना अधिकारी बालकृष्ण खनालका अनुसार आवश्यकताअनुसार बढाउँदै लैजाने गरी हाल दश जनालाई डढेलो नियन्त्रण गर्न वनदस्ता परिचालन गरिएको छ । उनीहरूले समुदायमा पुगेर डढेलोबाट हुन सक्ने क्षतिको विषयमा जानकारी गराउनेछन् । डढेलो लागेमा सूचना दिने र क्षति कम गर्ने विषयमा समेत उक्त दस्ताले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उनले जानकारी दिए । गर्मीको समयमा जिल्लामा रहेका सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा अत्यधिक डढेलो लाग्ने भएकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न कार्यालयले सामुदायिक वनका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल अन्तरक्रिया र संयुक्त र्‍याली, आमा समूहहरूसँग छलफललगायत काम गरिरहेको सूचना अधिकारी खनालले बताए । ‘डढेलो लाग्नै नदिन र लागेमा नियन्त्रणका लागि समुदाय स्तरमै गरिने कामलाई हामीले तीव्र पारेका छौं,’ उनले भने । डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत जिल्लामा ९३ सामुदायिक वन, पाँच धार्मिक वन, ४३१ कबुलियती वन र १७१ निजी वन छन् । रासस

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

जलविद्युत आयोजनाहरू सुरक्षित नभएमा देशकै अर्थतन्त्रमा असर पर्छ: मन्त्री भुषाल

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले पछिल्ला घटनाक्रमहरूले जलवायु परिवर्तनका जोखिमहरू बढाउँदै लगेको बताएकी छिन् । आज आयोजित ‘जलविद्युत परियोजनामा बाढी पूर्व सूचनाप्रणालीको व्यवस्था तथा स्थानीय निकायहरूसँगको सहकार्य र समन्वय’सम्बन्धी कार्यक्रममा उनले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिमको उचित व्यवस्थापन नेपालका लागि चुनौती बन्दै गएको बताईन्।उनले भनिन् , “जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर हाम्रा नदीनाला तथा वरपरका वस्तीहरूमा उच्चतम देखिन्छ । बाढी, पहिरोजस्ता प्रकोपहरूका कारण ठूलो जनधनको क्षति हुन पुगेको छ । जलविद्युत आयोजनामा समेत निकै असर परेको छ ।” मन्त्री भुसालले जलवायु परिवर्तनको असर निरन्तर बढ्ने क्रममा रहेकाले त्यसका लागि जिम्मेवार मुलुकले प्रभावित राष्ट्रलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने बताईन् । उनले भनिन्, “जलवायु परिवर्तनका असर बढाउने मुलुकहरूले प्रभावित राष्ट्रलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।”जलविद्युत आयोजनाहरू गुणस्तरीय र भरपर्दो तवरले निर्माण गर्न तथा विभिन्न प्रकोपका कारण आइपर्ने जोखिमबाट सुरक्षित राख्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले आयोजनाहरूको दीगो विकासका लागि सुरक्षित कदम चाल्नुपर्ने बताईन्। जलविद्युत आयोजनाहरू सुरक्षित नभएमा देशकै अर्थतन्त्रमा असर पर्न सक्नेतर्फ सचेत गराउँदै उनले जोखिम न्यूनीकरण गरी आयोजना निर्माण गर्नका लागि आवश्यक नीति तथा निर्देशिका बनाउन तथा विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्न उर्जा मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने विश्वास दिलाईन्।जलवायु परिवर्तनको प्रभावले यही वर्ष दुई पटक वर्षा र बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नु परेको स्मरण गर्दै मन्त्री भुसालले इलाम नगरपालिका र माई जोगमाई गाऊँपालिकाले आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना गरी जोखिम न्यूनीकरणमा खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरिन् । उनले भनिन् , “पूर्व सूचना प्रणालीले प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्ने विश्वास लिएकी छु । साथै, पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने कार्य अन्य जलविद्युत आयोजनाहरूले समेत अवलम्बन गरेको खण्डमा, सोबाट आयोजनाका साथै स्थानीय समूदायलगायत सबैलाई फाइदा पुग्नेछ ।”सो अवसरमा मन्त्री भुसालले उत्पादित विद्युतलाई देशभित्रै खपत बढाउन तथा छिमेकी राष्ट्रलाई निर्यात गर्न आवश्यक नीति नियम तथा वातावरण तयार गरी जलविद्युतको दीगो विकासका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको जानकारी दिईन्।

Bizpati फाल्गुन २०७८

शीतलहर र हिमपातबाट हुन सक्ने जनधनको क्षति रोक्न तयारी थालिएको छ : विपद् प्राधिकरण

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७८

‘विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा समन्वयको अभाव’

काठमाडौं । विपद्जन्य घटनाको उच्च जोखिमा रहेको नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा साझा र समन्वयात्मक प्रयास फितलो रहेको औंल्याइएको छ । काठमाडौंमा मंगलवार आयोजित गोष्ठीका सहभागीले हरेक निकायबीच समन्वय बढाउन नसकिए जोखिम न्यूनीकरण गर्न कठिन हुने बताए । तीन तहको सरकारबीच नै समन्वय हुन नसकेको भन्दै उनीहरूले त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन समाज नेपाल, डीपी नेट नेपाल, ग्रामीण समाज कल्याण संघ र गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालको संयुक्त आयोजनामा भएको विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी गोष्ठीका वक्ताले साझा प्रयासको आवश्यकता भएकामा जोड दिएका छन् । गोष्ठीमा डीपी नेट नेपालका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले तीनै तहको सरकार र समुदायबीच समन्वय नभए जोखिम कम गर्न नसकिने उल्लेख गरे । ‘आकाश गड्गढाउने बित्तिकै खोलाले लैजाने हो कि पहिराले थिच्ने भन्ने डरमा मानिस बस्न बाध्य छन्,’ उनले भने । विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन प्राधिकरण आएपछि केही काम भए पनि अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको थापाको भनाइ थियो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. डिजन भट्टराईले दुई वर्षदेखि प्राधिकरणले काम गर्न थाले पनि धेरै चुनौती यथावत रहेको बताए । ‘जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि भएका नियम कानून र कार्यविधि परिमार्जन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘संस्थागत संरचना नै कमजोर छ ।’ विगत १० वर्षको तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा बढी मनसुनजन्य घटनाले क्षति पु¥याएको र त्यसमा पहिरो र चट्याङले बढी मानवीय क्षति भएको उनले तथ्यांक सार्वजनिक गरे । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विपद् महाशाखामा कार्यरत उपसचिव ऋषिराम आचार्यले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी भएका प्रयासका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । यसको व्यवस्थापनविना दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे । विभिन्न १६ मध्ये सात लक्ष्य विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रमसँग सम्बन्धित रहेको आचार्यले बताए । राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन सञ्जाल नेपालका महासचिव विष्णु तिमिल्सिनाले विपद्का कारण हुने तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभावको मूल्यांकन गर्न नसकिए जोखिम न्यूनीकरण गर्न नसकिने ठोकुवा गरे । सूचना प्रणालीदेखि जोखिमको प्रभावका विषयमा समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख खुमकान्त आचार्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको औंल्याउँछन् । नेपाल भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले ११औं स्थानमा तथा बाढीपहिरो प्रकोप जोखिमका हिसाबले ३०औं स्थानमा छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिमका दृष्टिले ३०औं र सडक दुर्घटनाको जोखिमका हिसाबले ५०औं स्थानमा रहेको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

मौसमसम्बन्धी सूचना नपुग्दा बढी क्षति

जल तथा मौसम विज्ञान विभागमातहतको मौसम पूर्वानुुमान महाशाखाले जारी गरेको पूर्वसचेतनासम्बन्धी सूचना पछ्याउन नसक्दा बाढीपहिरोबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको छ । गृह मन्त्रालयमातहतका अधिकारी, स्थानीय प्रशासनले समेत महाशाखाको पूर्वानुमानबाट सचेत भएको भए क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने बताएका छन् । मौसमविद् वरुण पौडेलले असोज ३१ गते नै मौसमका विषयमा विशेष बुटेलिन जारी गरेर सचेत रहन गरिएको आग्रह बेवास्ता गर्दा ठूलो क्षति भएको दाबी गर्नुभयो । महाशाखाले वर्षाको सम्भावना रहेको भन्दै चार प्रदेशमा विशेष सचेतना अपनाउन आग्रह गरेको थियो । गृह मन्त्रालयमातहतको विपत् तथा द्वन्द्व व्यवस्थाप

गोरखापत्र आश्विन २०७८

क्षति न्यूनीकरण गर्न सूचना दिने व्यक्ति खटाइने

सम्बन्धित सामग्री