निष्क्रिय कर्जा बढेसँगै स्वस्तिक लघुवित्तको नाफा प्रभावित, यस्ता छन् अन्य सूचक

काठमाडौं । स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष (आव)को चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीको खुद नाफा अघिल्लो आवको तुलनामा ४९ दशमलव ९३ प्रतिशत घटेको छ । अघिल्लो आवको चौथो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले रू. ६९ लाख ८० हजार नाफा कमाएकोमा गत आवमा घटेर रू. ३४ लाख ९५ हजारमा झरेको हो । गत आवमा कम्पनी निष्क्रिय कर्जा बढेसँगै नाफा प्रभावित भएको हो । अघिल्लो आवमा कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा १ दशमलव २६ प्रतिशत रहेकोमा गत आवमा बढेर ३ दशमलव ४९ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै कम्पनीले सम्भावित जोखिम बापतको व्यवस्थामा धेरै रकम छुट्याउँदा सञ्चालन नाफा रू. ७९ लाख ४५ हजार ऋणात्मक रहेको छ । यस कारण पनि खुद नाफा घटेको हो । त्यस्तै कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा ३० प्रतिशत घटेको छ ।  कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू. ३ करोड ४६ लाख छ । त्यस्तै कम्पनीले जगेडामा रू. २ करोड ३५ लाख सञ्चिति गरेको छ । साथै कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारीमा पनि छ । कम्पनीले अधिकृत पूँजीको ४० प्रतिशतले हुन आउने आईपीओ ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । यसका लागि कम्पनीले धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धकमा नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङलाई नियुक्त गरेको छ । 

सम्बन्धित सामग्री

दिगो विकासमा केन्द्रित भएर अघि बढेका छौं [अन्तरवार्ता]

पछिल्लो समय मुलुकको बाह्य क्षेत्रका सूचक सहज बन्दै गए पनि अर्थतन्त्रको आन्तरिक अवस्था भने उत्साहप्रद छैन । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिए पनि निजीक्षेत्रमा प्रवाह हुन सकेको छैन । यस्तोमा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाले केही सम्बोधन गर्न खोजेको छ । अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्दै आर्थिक तथा वित्तीय विस्तार र स्थायित्वमा यसले केही हदसम्म मद्दत पुग्ने सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुन्दरप्रसाद कँडेल बताउँछन् । प्रस्तुत छ, अर्थतन्त्र र समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका चुनौती, यसको निकास र हालै २१औं वार्षिकोत्सव मनाएको सिद्धार्थ बैंकका सेवासुविधा, योजना लगायत विषयमा आर्थिक अभियानले सीईओ कँडेलसँग गरेको कुराकानीको सार : हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति पुनरवलोकन गरी लचिलो बनाएको छ । यसले आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव देखिएला ? हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरवलोकन गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले शिथिलता छाएको देशको अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म चलायमान बनाउन मद्दत पुर्‍याएको छ । यसको प्रारम्भिक नतीजा अहिले शेयर बजारमा देखिएको सुधारलाई पनि मान्न सकिन्छ । यसैगरी घरजग्गाको कारोबारमा समेत सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल इस्टेट कर्जा र शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाइएको छ । यस व्यवस्थाले बैंकहरूको विद्यमान पूँजीकोषबाट ऋण दिने क्षमता बढाएको छ । रू. ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात ६० प्रतिशत कायम भएकाले आवास कर्जा उपभोक्ता ऋणीको आफ्नो आम्दानीको अनुपातमा ऋण लिने क्षमता वृद्धि भएको छ । परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई कर्जा पुन:संरचना, पुनर्तालिकीकरण लगायत माध्यमबाट सहजीकरण गरिने तथा कर्जा पुन:संरचना गर्न सक्ने क्षेत्र तथा दायराको विस्तार गरिएको परिणाम स्वरूप बजारमा आएको शिथिलताको कारण समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई राहत पुग्नेछ । विद्यमान मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न पक्षहरूको विश्लेषण, शोधनान्तर स्थिति र कर्जाको वृद्धिदरलाई दृष्टिगत गरी बैंक दर घटाइएकाले बैंकहरूले प्रदान गर्ने ऋणको ब्याजदर क्रमश: कम हुँदै जानेछ । यसरी समग्रमा लचिलो मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने आँकलन गरिएको छ । यसले गर्दा नेपालको अर्थ व्यवस्थामा क्रमिक सुधार आउने अनुमान गरिएको छ । मौद्रिक नीतिले दरहरू घटाएर बैंकहरूलाई पनि ब्याजदर घटाउन र कर्जा प्रवाह बढाउन प्रोत्साहन गरेको छ । ब्याज घटाउँदैमा कर्जा बढ्ने अवस्था छ त ? निश्चिय नै राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरू घटाएर बैंकहरूलाई पनि ब्याजदर घटाउन प्रोत्साहन गरेको छ । कर्जाको ब्याजदर पनि क्रमिक रूपमा घट्दै गएको छ । कर्जाको ब्याजदर घटेको अवस्थामा कर्जा प्रवाह वृद्धि गर्न सहज हुने भए तापनि देशमा विद्यमान आर्थिक शिथिलताको कारण कर्जाको ब्याजदर घटेको अवस्थामा पनि कर्जाको माग भने त्यति छैन । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा ११ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेकोमा चालू आर्थिक वर्षको चार महीनासम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर २ दशमलव १५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । साथै विद्यमान अवस्थामा बैंकहरूको बढ्दो निष्क्रिय कर्जा र यसै वर्षदेखि लागू हुने गरी प्राथमिक पूँजी गणनामा काउन्टर साइक्लिकल बफर थप गरिएको र हालै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मर्जर गेन तथा एफपिओबाट प्राप्त शेयर प्रिमियम रकमबाट विगतमा दिइएका बोनस लाभांशमा तिर्नुपरेको करको कारण समेतले बैंकको पूँजीकोषमा संकुचन आएको छ । यसको कारणबाट पनि अपेक्षित कर्जा विस्तारमा केही कठिनाइ देखा पर्न सक्छ । हाल लगानी गर्न योग्य वातावरण नदेखेर ऋणीहरू आर्थिक स्थितिको थप सुधार हुने प्रतीक्षामा रहेका छन् भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि संयमित भएर लगानी गरिरहेका छन् । यसकारण बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता बढेको छ । यस वर्ष कर्जाको वृद्धिदर सामान्य रहने अनुमान छ । राष्ट्र बैंकले कृषि, जलविद्युत्, साना तथा मझौला उद्योग र विपन्न वर्ग भनेर झण्डै कर्जाको आधा हिस्सा निर्देशित गरेको छ । तर त्यसअनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको विस्तार भएको देखिएको छैन ? यसबारे प्रकाश पारिदिनुहोस् न । राष्ट्र बैंकले कृषि, जलविद्युत्, साना तथा मझौला उद्योग र विपन्न वर्गमा आफ्नो कुल कर्जाको निश्चित प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । बैंकहरूले पनि यस क्षेत्रहरूमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । ती क्षेत्रहरूमा लगानी गरिसक्नुपर्ने समय सीमा पनि थप गरिएको छ । थप सीमाभित्र निर्दिष्ट कर्जा रकम प्रवाह गर्न बैंकहरू प्रयासरत छन् । २०८१ असार मसान्तमा कृषिमा ११ प्रतिशत, जलविद्युत्मा ६ दशमलव ५ प्रतिशत र साना तथा मझौला उद्योगमा ११ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ भने विपन्न वर्गमा ५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरिसक्नुपर्नेछ । सिद्धार्थ बैंकले २०८० मङ्सिर मसान्तमा कृषिमा १२ दशमलव ८१ प्रतिशत, जलविद्युत्मा ७ दशमलव ९८ प्रतिशत, साना तथा मझौला उद्योगमा ८ प्रतिशत र विपन्न वर्गमा ५ दशमलव ७४ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरिसकेको छ । साना तथा मझौला उद्योगमा पनि तोकिएको समयभित्र ११ प्रतिशत कर्जा लगानी गरिसक्ने योजना बमोजिम काम गरिरहेका छौं । बैंकहरूले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा प्रवाहित कर्जा लगानी वृद्धि भइरहेको छ । यसले उक्त क्षेत्रहरूको विकास तथा प्रवर्द्धनमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ । यसरी प्रवाहित कर्जाले उत्पादनशीलतामा वृद्धि गर्दै देशको समग्र आर्थिक अवस्था वृद्धि गर्न टेवा पुर्‍याएको छ । कर्जा प्रवाह भए अनुरूप उक्त क्षेत्रको विस्तार भने पक्कै हुन सकेको छैन । कर्जाको अलावा यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य कारक तत्त्वले पनि यसमा असर पारेको छ । कृषिका लागि सहज रूपमा मलको व्यवस्था, कृषि उत्पादनको बजारको उपलब्धता जस्ता अनिवार्य शर्त हुन सक्छन् । कोभिड महामारीको असर र त्यसपछि अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा भएको भू–राजनीतिक तनाव र बढ्दो मुद्रास्फीतिका कारण देशको अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताले पनि यी क्षेत्रमा सोचेजति विकास हुन नसेकेको हो । आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तीले मुख्य असर साना तथा मझौला उद्योगमा परेको छ ।  हालको आर्थिक मन्दीले गर्दा खराब कर्जा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको छ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल इस्टेट कर्जा र शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाइएको छ ।  कोभिड–१९ को महामारीको असरबाट सुध्रिँदै गरेको अर्थतन्त्रमा रुस–युक्रेन युद्धलगायत अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा देखिएको द्वन्द्व तथा मुद्रास्फीतिमा भएको वृद्धिको कारण आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएको छ । कोभिड–१९ को महामारी, रुस युक्रेन युद्धलगायत कारण आर्थिक गतिविधि सुस्त भएपछि आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदाको असर बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा पनि देखिन थालेको छ । बैंकहरूको नाफा घटेको छ भने खराब कर्जा पनि बढेको छ । समग्रमा आर्थिक मन्दीले बैंकिङ क्षेत्रलाई पार्ने असरबारे यहाँको मूल्यांकन के छ ? आर्थिक मन्दीको असरबाट बैंक पनि अलग रहन सक्दैन । कोभिड–१९ को महामारीको असरबाट सुध्रिँदै गरेको अर्थतन्त्रमा रुस–युक्रेन युद्धलगायत अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा देखिएको द्वन्द्व तथा मुद्रास्फीतिमा भएको वृद्धिको कारण आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएको छ । आर्थिक गतिविधिमा देखिने नकारात्मकताले बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा असर गरि नै हाल्छ । बैंकको मुख्य आम्दानी कर्जा प्रवाहबाट प्राप्त हुने गर्दछ । आर्थिक मन्दीले व्यवसाय तथा उद्योगहरूको कारोबारमा प्रत्यक्ष असर गर्ने हुँदा ती व्यवसाय तथा उद्योगहरूको आयआर्जनमा कमी आउनु स्वाभाविक नै हो । यसले गर्दा ऋणीहरूको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएको कारण बैंकको खराब कर्जा बढिरहेको छ । हालको आर्थिक मन्दीले गर्दा खराब कर्जा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको छ । यस आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जाको अनुपात ३ दशमलव ६६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा १ दशमलव ९८ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बढेसँगै बैंकको नाफामा असर परेको छ । कोभिडको प्रभावबाट असर परेको आर्थिक क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि भन्दै पुनर्कर्जादेखि कर्जा पुन:संरचनासम्मको सुविधा दिइयो । अहिले फेरि आर्थिक मन्दीको राहतका लागि भन्दै पुन: पुन:संरचनाको सुविधा दिइएको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा समस्या बढ्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ । यसबाट पर्ने प्रभाव कस्तो होला ? तत्कालीन अवस्थामा कोभिडको प्रभावबाट असर परेको आर्थिक क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि पुनर्कर्जा तथा पुन:संरचना जस्ता सुविधाले सकारात्मक असर परेको थियो । हाल आएर पुनर्कर्जाको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन भने कर्जा पुन:संरचनालाई पनि व्यावसायिक आवश्यकताको आधारमा मात्र प्रदान गर्न सकिने व्यवस्थाले त्यस्ता ऋणीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने नै देखिन्छ । वित्तीय संस्थाहरूको भिडमा सिद्धार्थ बैंकको अवस्था कुन ठाउँमा पाउनुहुन्छ ? बैंकहरूको सूचीमा सिद्धार्थ बैंक अग्रणी श्रेणीमै पर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर हुनुअघि प्राय: वित्तीय सूचकहरूमा यो बैंक पाँचौं वा छैटौं स्थानमा थियो भने ती बैंकहरूको मर्जरपश्चात् यस बैंक केही वित्तीय सूचकमा दशौं र केही वित्तीय सूचकमा ११औं स्थानमा छ । बैंकहरूको कुल निक्षेप तथा कर्जा व्यवसायमा यस बैंकले करीब ४ दशमलव ५ प्रतिशतको बजार हिस्सा ओगटेको छ । विगत २० वर्षको औसत प्रतिफल हेर्ने हो भने बैंकले शेयरधनीलाई राम्रो प्रतिफल दिँदै आएको छ । आफ्ना ग्राहकलाई छिटोछरितो र प्रविधियुक्त नवीनतम सेवा सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ भने अरू बैंकको माझ आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको छ । असल सुशासनमा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै बैंक डिजिटल बैंकको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न प्रयत्नशील छ । बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई के कस्ता सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ ? यस बैंकले आफ्ना ग्राहकको सन्तुष्टिलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । समग्र बैंकिङ सेवा सुविधाहरू, जस्तै– विभिन्न प्रकारका समयसापेक्ष निक्षेप तथा कर्जा सुविधा, कार्ड तथा प्रविधिमा आधारित सेवाहरू, विप्रेषण सेवा, लकर सुविधा प्रदान गर्दै आएका छौं । डिजिटल युगमा सोसँग सम्बन्धित सेवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न बैंकले डिजिटल भुक्तानीका माध्यमलाई अझै परिमार्जित र परिष्कृत गर्दै लगिरहेको छ । धेरैजस्तो बैंकिङ सुविधा अनलाइन बैंकिङमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएका छौं । डिजिटल पेमेन्टका सबै सुविधाहरूलाई सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक प्रविधिहरू प्रयोग गर्दै आएका छौं । पछिल्लो समय आधुनिक बैंकिङ सेवा उपभोगमा ग्राहकको आकर्षण छ । तपाईंहरूले कस्तो सेवा दिइरहनुभएको छ ? सिद्धार्थ बैंकले आफ्नो भिजनमा प्रविधिलाई समाहित गर्दै आएको छ । आधुनिक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने सोचका साथ यस बैंकको आफ्नो भिजन परिमार्जित गरी ‘दिगो विकासका लागि डिजिटल प्रथम बैंक’ राखिएको छ । ग्राहकलाई उत्कृष्ट र छिटोछरितो सेवा सुविधा दिने अभिप्रायले सिद्धार्थ बैंकले प्रदान गर्ने आफ्ना हरेक सेवा तथा सुविधालाई डिजिटल गर्दै लगिरहेको छ । सेवा तथा सुविधामा मात्र डिजिटल प्रथम नभई बैंकका प्रत्येक कर्मचारीहरूमा डिजिटल प्रथम भन्ने सोचको विकास भएको छ । यस बैंकले आधुनिक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न उच्च प्रविधिको प्रयोग गर्दै ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कोभिड–१९ को महामारी शुरू भएसँगै प्रविधिको प्रयोग गरी बैंकिङ सेवा लिने ग्राहकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । पछिल्लो समय यो क्रम अझै बढ्दै गएको छ । ग्राहकको वृद्धिसँगै सेवा सुविधा पनि थप्दै लगिएको छ । आन्तरिक सञ्चालन प्रक्रिया पनि डिजिटलाइज गरी कार्यसम्पादन समय घटाई छिटो छरितो बनाउँदै लगिएको छ । बैंकको कोर बैंकिङ सिस्टमको माइग्रेसनसँगै विभिन्न विद्युतीय भुक्तानी सेवाहरूलाई पनि बैंकको नयाँ सिबिएस–फिनाकलमा माइग्रेसन गरिएको छ जसबाट ग्राहकलाई सुरक्षित रूपमा अझ बढी परिष्कृत बैंकिङ सेवा सुविधा उपलब्ध हुनेछ । त्यसैगरी बैंकले पीओएसमै बिलिङ सिस्टमको इन्टिग्रेसन गरी भुक्तानी गर्ने सेवा सुचारु गरेको छ, जसबाट विभिन्न स–साना व्यवसायीलाई बिलिङ सिस्टमका लागि छुट्टै हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरको व्यवस्थाविना नै सहज रूपमा कारोबार गर्न मद्दत पुग्नेछ । ग्राहकलाई चौबीसै घण्टा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बैंकले केही शाखाहरूमा क्यास डिपोजिट मेशिन र चेक डिपोजिट किओस्क सञ्चालनमा ल्याएको छ । त्यसैगरी बैंकले कार्डको माध्यमबाट पनि फन्ड ट्रान्सफर गर्न भिसा पीटुपी र भिसा रेमिट्यान्स सेवाको शुरुआत गरेको छ । उच्च प्रविधियुक्त तथा विश्वसनीय सेवाका लागि कस्टुमर रिलेसनशिप म्यानेजमेन्ट (सीआरएम) तथा लोन म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एलएमएस) जस्ता सफ्टवेयर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस्तै ग्राहकका लागि सुविधाजनक तथा सुरक्षित अनलाइन सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मोबाइल बैंकिङको स्तरोन्नति गरिएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य डिजिटल रूपान्तरण कार्यका लागि विभिन्न बिजनेश प्रोसेस अटोमेशन परियोजनाको शुरुआत गरिएको छ । बैंकले २४ घण्टा नै सुचारु रहने ग्राहक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । लोयल्टी म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर तथा भिडियो बैंकिङ सिस्टम लागू गर्ने क्रममा रहेका छौं, जसले ग्राहकलाई फाइदा पुग्ने विश्वास लिएका छौं । वर्तमान विश्वमा प्राय: सबै क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको नवप्रवर्तनले ठूलो फड्को मारेको छ । भविष्यमा गरिने बंैकिङमा यसको के कस्तो प्रभाव रहन्छ होला ? अबको युग भनेको डिजिटलको युग हो । बैंकिङ क्षेत्र पनि क्रमिक रूपमा डिजिटलाइज हुँदै गइरहेको छ । बैंकको सञ्चालनमा होस् या बैंकले प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा होस्, बैंकले आफूलाई डिजिटल रूपान्तरण नगरेसम्म प्रतिस्पर्धात्मक हुन सक्दैन । सूचना प्रविधिको नवप्रवर्तनले बैंकिङ क्षेत्रको आयाम र स्वरूप नै परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ । अब भविष्यमा गरिने बैंकिङ पूर्ण रूपमा प्रविधिमय हुनेछ । अन्य विकसित देशहरू, जहाँ सूचना प्रविधिले ठूलो फड्को मारेको छ, ती देशमा बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न नव प्रविधिको प्रयोग भइसकेको छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, ब्लकचेन, डिजिटल करेन्सी जस्ता विषय बैंकिङका अनिवार्य शर्त हुँदै गएका छन् । ती प्रविधि नेपालमा विस्तारै भित्रिन्छ, जसले बैंकिङ तरीकामा पनि परिवर्तन ल्याउनेछ । वर्तमान बजार अवस्थामा सिद्धार्थ बैंकले अनुभव गरेका चुनौती के कस्ता छन् ? वर्तमान बजार अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रमा अवसरसँगै चुनौती पनि थुप्रै छन् । सिद्धार्थ बैंकले अनुभव गरेका चुनौतीहरू सारांशमा भन्नुपर्दा– हालको जल्दोबल्दो चुनौती भनेको आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलता नै हो । यसले गर्दा ऋणीहरूको ऋण दायित्व भुक्तानीमा समस्या देखिएको छ, जसको असर बैंकहरूको एनपीए वृद्धि भई नाफामा संकुचन आएको छ । नियमकीय नीति नियमहरू छोटो समयमै परिवर्तन भइदिँदा बैंकको सञ्चालन र कार्यसम्पादनमा केही असर पर्ने गर्दछ । अर्को चुनौती दक्ष जनशक्ति आपूर्ति पनि हो । हाल विदेश जाने जनशक्तिको संख्या बढेको हुँदा यही क्रम रहिरहे देशमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनेछ । अहिले देशमा लगानीको सीमित अवसर मात्र छन् । यस्ता लगानी क्षेत्रहरूको पहिचान र विकास गरी त्यसबाट आय आर्जन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको छ । उत्पादनमूलक नयाँ उद्योग स्थापना गर्न उद्योगीहरू त्यति उत्साहित भइरहनु भएको छैन । अर्को चुनौती, जुन सूचना प्रविधिको नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित छ । नयाँ सूचना प्रविधिसँगै यससँग स्वत: साइबर जालसाजी जस्ता जोखिम जोडिन्छन् । त्यस्ता साइबर जालसाजीबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको छ । यी विविध चुनौती हुँदा हुँदै पनि सिद्धार्थ बैंक उपयुक्त रणनीति अवलम्बन गर्दै अघि बढेको छ । हामी ठूलो बैंक बन्ने भन्दा पनि आफ्नो व्यावसायिक कार्यकुशलताको माध्यमबाट ग्राहकमा समर्पित हुँदै दिगो विकासलाई केन्द्र बनाएर अघिबढिरहेका छौं ।

इम्पेयरमेन्ट चार्ज बढ्दा लक्ष्मी लघुवित्त नोक्सानीमा, यस्ता छन् अन्य सूचक

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ८ करोड ३४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खुद नोक्सानीमा छ । अघिल्लो वर्ष यस अवधिसम्म १५ करोड ९० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खुद नाफा गरेको कम्पनी गत वर्ष भने इम्पेयरमेन्ट चार्ज बढ्दा नोक्सानीमा गएको हो । अघिल्लो वर्ष ५ करोड ९८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको इम्पेयरमेन्ट चार्ज गत वर्ष १३ करोड ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएको छ । गत वर्ष कम्पनी ८ करोड ३४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सञ्चित नोक्सानीमा छ । खुद नोक्सानीमा रहेको कम्पनीको वितरणयोग्य नाफा भने ६ करोड ९० लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ । अघिल्लो वर्ष यस अवधिसम्म कम्पनीको वितरणयोग्य नाफा १३ करोड १४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी थियो । १५ प्रतिशत बोनस शेयरमार्फत पूँजी बढाएर कम्पनीले चुक्ता पूँजी ४४ करोड १६ लाख ६२ हजार पुर्‍याएको छ । रिटेन्ड अर्निङ १३ करोड ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको कम्पनीको जगेडा कोष रकम २१ करोड ५४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ । गत वर्ष कम्पनीले २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेको छ भने ५ अर्ब ७६ करोड ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको छ । कर्जा सापटी भने ३ अर्ब २ करोड १२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ । गत वर्ष कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ । अघिल्लो वर्ष ३ दशमलव २७ प्रतिशत रहेको निष्क्रिय कर्जा गत वर्ष ८ दशमलव ३६ प्रतिशत पुगेको हो । गत चौथो त्रैमाससम्म १८ रुपैयाँ ८१ पैसा प्रतिशेयर नोक्सानीमा रहेको कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ भने १७९ रुपैयाँ १ पैसा छ । रिपोट हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला

लघुवित्तको निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन

पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थामा निष्क्रिय कर्जाको अंश बढ्दै गएको छ । विभिन्न कारणले भुक्तानी तालिकाबमोजिम कर्जा भुक्तानी नगर्ने ऋणीसदस्यको संख्या बढ्दै जाँदा लघुवित्त क्षेत्रमा यस्तो अवस्था आएको हो । राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार विगतका वर्षहरूमा ३ प्रतिशतभन्दा कम रहेको निष्क्रिय कर्जा गत चैत मसान्तमा ७ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ भने कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरूको सूची पनि लम्बिने क्रम जारी छ । यसरी नै निष्क्रिय कर्जाको अंश बढ्दै गएमा लघुवित्त क्षेत्रको व्यावसायिक वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नसक्ने देखिन्छ ।  सञ्चालनमा रहेका ६३ (असार मसान्तमा ५३) मध्ये ५९ ओटा खुद्रा कर्जा प्रदायक लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिने ऋणीसदस्यको संख्या २०७९ असारको तुलनामा ४ दशमलव २८ प्रतिशतले कमी आई २०७९ चैत मसान्तमा ३१ दशमलव ६२ लाख रहेको छ । त्यसैगरी लगानीमा रहेको कर्जा ३८१.४३ अर्बमध्ये ७ दशमलव ४३ प्रतिशत (रू.२८.४३ अर्ब) निष्क्रिय कर्जा रहेको छ । यस अवधिमा लगानीमा रहेको कर्जा ७ दशमलव ५० प्रतिशतले घटेको छ भने निष्क्रिय कर्जाको अंश १८२ दशमलव १६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । निष्क्रिय कर्जामा भएको वृद्धिसँगै लघुवित्त संस्थाको निष्क्रिय कर्जामा नोक्सानी व्यवस्था गत असारको तुलनामा १२०.७५ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.११.५० अर्ब पुगेको देखिन्छ । यस अवधिमा २१ ओटा लघुवित्त संस्था खुद नोक्सानीमा र ३८ ओटा नाफामा रहेका छन् । लघुवित्त क्षेत्रमा कुल ऋणी संख्या र कर्जा रकम घटेको छ भने निष्क्रिय कर्जा र त्यसको नोक्सानी व्यवस्था बढेको देखिन्छ । यसरी बढेको निष्क्रिय कर्जाको असुली कार्य लघुवित्त संस्थाका लागि कठिन बन्दै गएको छ ।  लक्षित वर्गलाई सदस्य बनाउने, सदस्यलाई प्रदान गर्नुपूर्व कर्जाको विश्लेषण र त्यसको सदुपयोगिता, कर्जा असुलीलगायत विभिन्न तहमा गरिने कार्य सम्पादन गर्दा अवलम्व्न गरिने विधि र प्रक्रियाले संस्थाको निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । लघुवित्त संस्थाको संख्यात्मक वृद्धिसँगै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालना प्रभावकारी हुन नसकेकाले यस अवधिमा धेरै संस्थाले एउटै सदस्यलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा दिने, कर्जा विश्लेषण नगरी सदस्यको क्षमता र आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा प्रदान गर्ने, कर्जाको सदुपयोगितातर्फ संस्था र ऋणीसदस्य दुवैले ध्यान नदिनेलगायत कार्य भयो । नाफा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले कर्मचारीलाई कर्जा प्रवाहमा लक्ष्य तोक्ने प्रवृत्तिले पनि कर्जाको गुणस्तर कायम राख्न चुनौती थपियो ।  लघुवित्तको कर्जा र सोको असुलीका विषयमा लघुवित्त संस्थाले सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रदान गर्ने, निर्धारित समयभन्दा अगावै नवीकरण गरी कर्जालाई असल बनाउने, ब्याजमात्र चुक्ता गर्ने प्रकारको कर्जालाई प्राथमिकता दिने, सदस्यको नियमित बचतबाट कर्जा असुली गर्ने, कर्जाको विश्लेषण नगरी सहज कर्जा प्रदान गर्ने र असुलीका लागि अधिक ताकेता र अव्यावहारिक तवरले कर्जा असुली गर्ने, कर्जा असुलीकै लागि नयाँ कर्जा सृजना गर्नेजस्ता वैकल्पिक विधि प्रयोग भएको सुनिन्छ । गतवर्ष सेवाशुल्कबापत संकलन भएको मध्ये १.६२ अर्ब सदस्यलाई फिर्ता गर्नुपर्ने नियामकको निर्णयले उल्लिखित अवस्थालाई थप पुष्टि गर्छ । ऋणी सदस्यले कर्जाको सदुपयोग नगर्ने, निर्धारित समयमा कर्जा नतिर्ने र कर्जा तिर्न एकभन्दा बढी संस्थासँग सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गर्ने, परम्परागत स्रोतबाट सापटी लिई कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी गर्नेलगायत कार्य हुने गरेको पाइन्छ । यस्ता कार्यले संस्था र ऋणीसदस्यबीच साहू र आसामीको जस्तो सम्बन्ध स्थापित भई सामाजिक बैंकिङले प्राथमिकता पाउन नसकेको देखिन्छ ।  लघुवित्त क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जाको अंश बढ्दै जानुमा उल्लिखित कारणको साथै लघुवित्त संस्थाविरुद्धको स्वघोषित संघर्ष समितिको अराजक गतिविधि पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ । लघुवित्त संस्थासँग सम्बद्ध गैरकानूनी माग राख्दै खराब ऋणीहरूलाई संघर्ष समितिमा आबद्ध गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । विगतमा कृषि विकास बैंक (नेपाल सरकार) बाट प्रदान गरिएको ३० हजारसम्मको कर्जा मिनाहा गरिएको उदाहरण दिँदै जनताको पूँजी/बचतबाट सञ्चालित लघुवित्त संस्थाले पनि कर्जा मिनाहा दिनुपर्ने माग राख्नु बैंकिङ अपराध हो । कर्जा लिने तर भुक्तानी नगर्ने भन्दै संस्था र कर्मचारीप्रति असुरक्षित वातावरण सृजना गर्नु गैरकानूनी कार्य गर्नु हो र राज्यविहीनताको अवस्था सृजना हुनु हो । गलत मनसाय राखी संघर्ष समितिमा लागेका ऋणीबाहेक अन्य ऋणीसदस्यले समेत आफूले लिएको कर्जा मिनाहा भइहाल्छ कि भन्ने आशाले कर्जा नतिरेको कुरा सार्वजनिक भएका छन् । साथै, अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीका कारण ऋणी सदस्यको आम्दानी प्रभावित भई निर्धारित समयमा कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्था पनि छ । यसरी माथि उल्लिखित विभिन्न कारणले लघुवित्तमा निष्क्रिय कर्जाको अंश बढ्दै गएको छ । ऋणी सदस्यको वास्तविक समस्यालाई मनन गर्दै राष्ट्र बैंकले गत जेठमा ल्याएको कर्जाको पुनर्तालिकीरण र/वा पुन:संरचना सम्बन्धी निर्देशनले यस क्षेत्रमा खराब कर्जाको अंशमा केही कमी ल्याउन सहयोग गरे पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि खराब कर्जाको असुली नै एउटैमात्र विकल्प देखिन्छ ।  लघुवित्त क्षेत्रको एकल प्रयासबाट मात्र यस क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान सम्भव देखिँदैन । लघुवित्त संस्थाविरुद्धको संघर्ष समितिका कारण सृजित समस्या समाधानका लागि नेपाल र राष्ट्र बैंकको पहलकदमी आवश्यक देखिन्छ भने आन्तरिक कारणले बढ्न गएको निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रण गर्न संस्था आफै लाग्नुपर्छ । यसका लागि संस्थाले कर्जा प्रदान गर्नुपूर्व सदस्यको घर तथा परियोजनास्थल गई कर्जाको विश्लेषण गरी कर्जा जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सदस्यको आर्थिक र सामाजिक पक्षको विश्लेषण गर्दै नीतिगत व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ । सदस्यले आवश्यकता र क्षमताअनुसारको कर्जा लिई वित्तीय अनुशासनमा बस्नुुपर्छ । नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालना नगरी प्रदान गरिएको कर्जा असुली कठिन हुने हुनाले नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालना गर्दै समयमानै कर्जा भुक्तानी हुने यकीन गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ ।  लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

मौद्रिक नीतिले पार्न सक्ने प्रभावबारे बैंकर डा. बुद्धि मल्लको लेख

नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । बैंकहरुमा लामो समयदेखि लगानीयोग्य रकमको अभाव भईरहेको र बिदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमि भईरहेको, शेयर बजार पनि घटिरहेको अवस्थामा कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने अपेक्षा बिच आएको मौद्रिक नीतिले मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै, उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आर्थिक बृद्धिमा सहयोग पुर्याउनु मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा राखेको छ । मौद्रिक नीतिको सारंश १. निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर १२.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण ।२. ७ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्दै ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पु¥याउने ।३. शेयर कर्जा एउटा वा समग्र संस्थाबाट १२ करोड कर्जा पाईने ।४. कोरोनाको कारणले स्थिगित गरिएको काउन्ट साईक्लिकल बफर २ प्रतिशत २०८० असार मसान्तसम्म कार्यान्वयनमा लैजाने ।५. कर्जा बृद्धि भन्दा पनि उत्पादनशिल कर्जा बृद्धि गर्न जोड दिईने ।६. कोभिडको कारणले दिईएका सहज नियमाकिय ब्यवस्थालाई कटौति गर्दै बिवेकशिल नियमाकिय ब्यवस्था लागु गर्ने ।७. कृषि, उत्पादाशिल क्षेत्र, निर्यात तथा कोभिडबाट अति प्रभावित क्षेत्रलाई पुनरकर्जा उपलब्ध गराईने ।८. निश्चित उत्पादनशिल क्षेत्र र अन्य ब्यापारिक कर्जाको ब्याजदर अन्तर कायम गरिने ।९. साना, घरेलु, लघु तथा मध्यम उद्यमहरुको लागि कर्जा पहुँच बढाउने ।१०. डिजिटाइजेसन मार्फत वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशितामा जोड ।११. ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको दरलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंकदर ८.५ प्रतिशत गरिएको ।१२. बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुलाई तोकेको ऋणपत्रको धितोमा अधिकतम ५ दिनसम्म अवधिको स्थायी तरलता सुविधा बैंक दरमा उपलव्ध गराइने ।१३. अनिवार्य नगद अनुपातलाई २०७९ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी १ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पु¥याइने ।१४. वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीरुले १० प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने व्यवस्था गरिने ।१५. बाणिज्य बैंकहरु र लघुबित्तहरु २०७९ पौष मसान्तभित्र एकिकृत कारोवार गरेमा मात्र मर्जर सम्बन्धि पाउने छुटहरु पाउने र शेयर कारोवार पनि रोक्का नहुने ब्यवस्था मिलाउने ।१६. ऋणपत्रहरुलाई २०८० असार मसान्तसम्म कर्जा निक्षेप अनुपातमा गणना गर्न पाईने ।१७. ५ करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायहरुले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने ।१८. २ करोडसम्मको बिभिन्न उत्पादनशिल क्षेत्र कर्जामा २ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम लिन पाउने ।१९. प्रयोजन नखुलेका ब्यक्तिगत कर्जामा कडाई, काठमाण्डौ भित्र मुल्याङकनको ३० प्रतिशत र बाहिर ४० प्रतिशतसम्म मात्रै लगानी गर्न पाईने ।२०. सहकारीहरुको नियमनको लागि सहजिकरण र प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको लागि सहयोगी भूमिका खेल्ने ।२१. विप्रेषण भित्र्याउन सहज ब्यवस्था मिलाउने ।२२. विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गर्न पाउने ।।मौद्रिक नीतिले पार्नसक्ने प्रभाव१. कर्जाको बृद्धिदर १२.६ प्रतिशतको मात्रै प्रक्षेपण गरिएकोले ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हांसिल गर्न चुनौति देखिन्छ ।२. अनिवार्य नगद अनुपातमा १ प्रतिशतले बृद्धि गरेकोले बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले थप ५० अर्ब भन्दा बढि रकम जम्मा गर्नुपर्ने भएकोले बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुको आम्दानी घट्ने ।३ मर्जरको सुविधा पाउने समय पौष मसान्तसम्म कारोवार गरेमा पाउने ब्यवस्था गरेकोले थप केहि बैंक र लघुबित्तहरु मर्जरमा जाने सम्भावना, मर्जरमा जाने कम्पनीहरुको शेयर कारोवार रोक्का नहुने ब्यवस्थाले शेयर धनीहरुलाई राहत ।४. ऋणपत्रलाई कर्जा निक्षप अनुपातमा २०८० असारसम्म गणना गर्नपाउने ब्यवस्थाले बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुलाई केहि समयको लागि राहत तर, त्यसपछि गणना गर्न नपाउने भएकोले बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले अहिलेको अनुपात हेरेर ढुक्कसंग लगानी गर्ने अवस्था नरहेको ।५. उत्पादनशिल क्षेत्र कर्जा र अन्य ब्यापारिक कर्जाको ब्याजदरमा अन्तर गर्ने ब्यवस्थाले उत्पादनशिल क्षेत्र कर्जालाई प्रोत्साहन मिल्ने तर, यस्ता बिभिन्न क्षेत्रहरुको कर्जाको ब्याजमा २ करोडसम्म आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्रै प्रिमियम लिन पाउने ब्यवस्थाले बैंकको मुनाफामा नकरात्मक असर पर्ने ।६. ब्याजदर कोरिडोरमा १.५ प्रतिशतको बृद्धिले ब्याज बढ्न गई कर्जाको निष्क्रिय कर्जा समेत बढ्न सक्ने ।७. विप्रेषण भित्र्याउन सहजिकरण भएमा विप्रेषण बढेर बिदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सहयोग पुग्ने ।८. ब्यक्तिगत कर्जा कडाईले साना ब्यक्तिगत कर्जा लिने ग्राहकहरु सहकारी र ब्यक्तिगत लगानीकर्ताहरुसंग कर्जा लिने बातावरण बन्ने ।९. सहकारीहरुको नियमन र सुपरिवेक्षले वित्तिय सुशासन र स्थायित्वमा सकरात्मक भूमिका खेल्ने ।समग्रमा, मौद्रिक नीतिले अहिलेको अवस्थामा १२.६ प्रतिशत मात्रै कर्जा बिस्तार गर्ने र त्यो पनि उत्पादनशिल क्षेत्रलाई नै प्राथमिकता दिएको सकरात्मक मान्नुपर्छ । मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न ब्यादर बृद्धि गरिएको भएतापनि समग्रमा ब्याजदरले अर्थतन्त्र र बैंकको निष्क्रिय कर्जालाई नकरात्मक असर पार्र्न सक्छ । कर्जाको बृद्धि दरमा कमि, थप अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकहरुको कर्जाको ब्याजदर निर्धारण ब्यवस्था आदिको कारणले बैंकको मुनाफामा असर पार्ने भएकोले यस बर्ष बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरु संख्यात्मक भन्दा पनि गुणात्मकमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । अन्तमा, मौद्रिक नीतिले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गरोस् र यसमा सबैले सहयोग गरौं, शुभकामना । डा. बुद्धि मल्ल एनएमबी बैंकका एसीस्टेन्ट जनरल म्यानेजर हुन् ।