मुसुरो निर्यातमा उल्टो यात्रा

१४ वर्षअगाडि नेपालबाट ४६ हजार ७ सय ६८ टन मुसुरोको बाल निर्यात भएकामा त्यो घंटेर गत आर्थिक वर्षमा ३ हजार ७ सय ५.२ मेट्रिक टनमा खुम्चिएको छ । त्यस्तै मूल्यका आधारमा हेर्दा १४ वर्षअघि ५ अर्व ६६ केरोट रुपैयाँ बराबरको मुसुरो निर्यात भएकामा गत आर्थिक वर्ष २०२१ / २२ मा ५७ करोडमा झप्यो । यसरी निर्यात घट्वा आयातको चक भने उल्टी बेखिन्छ । १४ वर्ष अघि १ अर्थ मूल्य बराबरको ३२ हजार २ सय ६० टन मुसुरो आयात भएकामा गत आवमा ५ अर्व ८० करोड रुपैयाँ बराबरको ५७ हजार ३ सय ८४ मेट्रिक टन मुसुरो आयात भएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा निर्यात निकै घटेको र आयात निकै बढेको देखिन्छ । ठूलो परिमाणमा आयात बस्नु र निर्यात घट्नुको कारण के हो पत्ता लगाई निर्यात बढाउन आवश्यक छ । नेपालको मुसुरोको गुणस्तर राम्रो भएकाले विशेषगरी बंगलादेशमा बढी ख्वाउने गरेको पाइन्छ । त्यही भएर सबैभन्दा बढी त्यही निर्यात भएको पाइन्छ । तर, बंगलादेशले नेपाली मुसुरोमा विस्तारै चासो बेखाउन छाडेको छ । त्यस्तै नेपालमा यसको उत्पादन पनि निकै घटेको छ । उत्पावन घटेपछि आयात गरेर प्रशोधन गरी बंगलादेश निर्यात गरेको भन्ने आरोप पनि लागेको छ । जेहोस्, नेपालबाट मुसुरोको निर्यात निकै घटेको छ । मुसुरो मनाङ र डोल्पावालेक सबैजसो जिल्लामा उत्पादन गर्न सकिन्न । यसको खेती गर्न निकै सजिलो छ यसलाई सिंचाई पनि धेरै चाहिँदैन । एकपटकको खनजोतमा नै मुसुरो लगाउन सकिन्छ, जबकि अन्य बालीका लागि दुई/तीनपटक जोत्नुपर्ने हुन्छ । तर, यस्तो सजिलोसँग खेती हुने मुसुरीलाई नगदेवालीका रूपमा लिन सकिन्छ । यस्तो मुसुरोको खेती किन घटिरहेको छ भन्नेमा सरकारले ध्यान बिएको पाइँदैन । यस अवधिमा क्षेत्रफल र उत्पादकत्व दुवै घटेकाले कुल उत्पादन घट्न जाँवा निर्यात घटेको देखिन्छ । त्यसैले सरकारले मुसुरो खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ। खेती गर्न छादनुको कारण खोजी कृषकलाई यसतर्फ आकर्षित गर्नेछ । अन्यथा कृषिक्षेत्रमा बबी परनर्भरता भने भयावन बन्वै जान समस्या 

सम्बन्धित सामग्री

भारत–क्यानडा टकरावले नेपालमा मुसुरो दाल आपूर्तिमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?

काठमाडौं । भारत र क्यानडाबीच टकरावले नेपालमा मुसुरो दाल आपूर्तिमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? पछिल्लो समय यो विषयमा आम नेपालीको चासो देखिएको छ ।  यसबारे जान्न सर्वप्रथम दुवै देशबीचको टकरावको अवस्थाबारे चर्चा गरौं । क्यानडाले आफ्ना एक नागरिकको हत्यामा भारतको संलग्नता रहेको आरोप लगाएपछि दुवै देशबीच टकराव उत्पन्न भएको हो । केही दिनअघि भारतमा भएको जी-२० सम्मेलनपछि स्वदेश फर्केर  क्यानेडेली प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले त्यहाँको संसदमा भारतका जासुस एजेन्टले गत जुन १८ मा क्यानडाको ब्रिटिस कोलम्बियामा आफ्ना नागरिक एवं शिख नेता हरदीप सिंह निज्जरको गोली हानी हत्या गरेको आरोप लगाएका थिए । क्यानडाको आरोपपछि दुई देशबीच उत्पन्न टकरावका कारण दुवै देशले एकअर्काे देशका कूटनीतिक प्रतिनिधिलाई स्वदेश फर्किन निर्देशन दिइसकेका छन् । यस्तै, दुवै देशले एकअर्काे देशसँगको व्यापार पनि रोक्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।  अब नेपालको मुसुरो आयातबारे चर्चा गरौं । नेपालले सबैभन्दा बढी मुसुरो आयात अष्ट्रेलियाबाट गर्ने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव)को दुई महीनामा नेपालले अष्ट्रेलियाबाट गरेको मुसुरो आयात कुल मुसुरो आयातको ६४ प्रतिशत छ । समीक्षा अवधिमा नेपालमा भारतबाट कुल मुसुरो आयातको २४ प्रतिशत र क्यानडाबाट कुल मुसुरो आयातको १२ प्रतिशत भएको छ ।  चालू आवको दुई महीनामा नेपालले ९६ करोड १६ लाख रुपैयाँको ९ हजार ७०८ मेट्रिक टन मुसुरो आयात गरेको छ, जसमध्ये अस्ट्रेलियाबाट मात्रै ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको ५ हजार ९४२ मेट्रिक टन मुसुरो नेपाल भित्रिएको छ । समीक्षा अवधिमा भारतबाट २६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको २ हजार ३५२ मेट्रिक टन र क्यानडाबाट ११ करोड ३८ लाख रुपैयाँको १ हजार १६३ मेट्रिक टन मुसुरो आयात गरेको छ । अब भारतले क्यानडाबाट गर्ने मुसुरो आयातको चर्चा गरौं । भारतले कुल मुसुरो आयातको २१ प्रतिशत क्यानडाबाट गर्ने गरेको छ । एक तथ्यांक अनुसार भारतले सन् २०२२ र २०२३ को अहिलेसम्म ४ लाख ८५ हजार टन मुसुरो दाल आयात गरेको छ । भारतमा वार्षिक २३ लाख टन मुसुरो खपत हुने गरेको छ, जसमा १६ लाख टन आन्तरिक उत्पादनबाट धानिने गरेको छ ।  भारतमा पनि क्यानडाको तुलनामा अस्ट्रेलियाबाट गरेको मुसुरो दाल आयातको हिस्सा बढी छ । भारतले गत अप्रिल र जुनमा क्यानडाबाट करीब १ लाख टन मुसुरो दाल आयात गर्दा अस्ट्रेलियाबाट भने २ लाख टन आयात गरेको छ ।  अब भारत र क्यानडाबीच वैदेशिक व्यापार रोकिँदा पर्ने असरबारे चर्चा गरौं । यो अवस्थामा क्यानडाबाट भारतमा मुसुरो दाल आयात हुने छैन । र, भारतले आफ्नो आन्तरिक माग धान्नका लागि नेपालमा मुसुरो दाल निर्यातमा रोक लगाउन सक्छ । यसबाट नेपालमा मुसुरो दाल आपूर्तिमा असर पर्न सक्छ । त्यसो त नेपालले अष्ट्रेलियाबाट दाल आयात थप गरेर वा अन्य देशबाट दाल आपूर्ति गरेर पनि माग धान्न सक्छ ।  भारत–क्यानडाबीच व्यापार रोकिएको अवस्थामा क्यानडाबाट नेपालमा हुने आयात पनि झन्झटिलो हुने देखिन्छ । यो अवस्थामा दालको मूल्य पनि बढ्न सक्छ ।  व्यवसायीहरू भने भारत–क्यानडाबीचको टकरावले नेपालमा मुसुरो दालको आपूर्तिमा ठूलो प्रभाव नपर्ने दाबी गर्छन् । नेपाल चामल, तेल, दाल, उद्योग संघका उपाध्यक्ष राहुल अग्रवाल दुई देशको बीचको टकरावले नेपालमा मुसुरो दालमा ठूलो प्रभाव नपर्ने दाबी गर्छन् । ‘नेपालमा झण्डै ६०–६५ प्रतिशत मुसुरो दाल अस्ट्रेलियाबाट आयात हुन्छ । भारत र क्यानडाबाट ठूलो मात्रामा दाल आयात नहुने भएकाले मूल्यमा ठूलो प्रभाव पर्ने देखिँदैन । तर, दुई देशबीचको टकरावका कारण केही महीना प्रभाव पर्ने आकलन भने गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

मुसुरो निर्यातको विगत

काठमाडौं। नेपाल सरकारले हालै नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति प्रकाशमा ल्याएको छ । यसमा सूचीकृत वस्तुमा मुसुरो पनि एक हो । आर्थिक वर्ष २००८/९ मा रू. ५ अर्ब ६६ करोडको मुसुरोको निर्यात भएकोमा आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा रू. ४९ करोड ८१ लाखमा सीमित छ । निर्यातको यस प्रवृत्तिले मुसुरो निर्यातमा उक्त रणनीतिद्वारा घोषित लक्ष्य प्राप्त गर्न मुसुरोको उत्पादनमा वृद्धि र निर्यातमा देशगत विविधीकरणको नीतिमा विशेष जोड दिन आवश्यक देखिएको छ ।

नेपाल चामल तेल–दाल उद्योग संघको अध्यक्षमा दुगड

काठमाडौं । नेपाल चामल तेल–दाल उद्योग संघको अध्यक्षमा कुमुदकुमार दुगड चयन भएका छन् । काठमाडौंमा सम्पन्न संघको ४४औं वार्षिक साधारणसभाले दुईवर्षे कार्यकालका लागि दुगडको नेतृत्वमा सर्वसम्मत नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । उनी यसअघिको कार्यकालमा संघको अध्यक्ष भई नेतृत्व गरिसकेका छन् । संस्थाको निवर्तमान अध्यक्षमा डा. सुबोधकुमार गुप्ता, प्रथम उपाध्यक्षमा राम थापा, द्वितीय उपाध्यक्षमा राहुल अग्रवाल, महासचिवमा दीपककुमार पौडेल, उपमहासचिवमा धीरज गोल्छा, कोषाध्यक्षमा रतनलाल केडिया चुनिएका छन् । साधारणसभाले धान आयातमा १ प्रतिशत भन्सार दर कायम गर्नुपर्ने माग गरेको छ । त्यस्तै भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएको हुँदा नेपालमा चामलको अभाव हुन नदिन सरकारसँगको समन्वयमा भारत सरकारसँग पहल गर्ने संघले निर्णय गरेको छ । नेपालमा धानको उत्पादन बढाउन सरकार, व्यवसायी र किसान मिलेर त्रिपक्षीय सम्झौतामा काम गर्न पहल गर्ने पनि संघले जानकारी दिएको छ । तयारी दालमा कम्तीमा दुई तहको आयात दर कायम गर्न, मुसुरो दाल निकासीमा दिइँदै आएको अनुदान यथावत् राख्न पहल गर्ने संघले निर्णय गरेको छ । छिमेकी देश भारतले शून्य प्रतिशत महशुलमा गेडागुडी आयात गरी सोही गेडागुडी नेपालमा विक्री गरिरहेको भन्दै संघले यसले मूल्य समायोजनमा समस्या पर्ने गरेकाले तयारी दाल आयात रोक्नुपर्ने संघको माग छ ।  तोरीको तेलमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउनुपर्ने संघको माग छ । कम गुणस्तरका भारतीय तेल जाँचपास नै नगरी भित्रिरहँदा तराई क्षेत्रको बजारमा भारतीय तेलको वर्चस्व रहेको भन्दै संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बंगलादेशसँगको व्यापार

व्यापार विविधीकरणको नीतिअनुसार नेपालले बंगलादेशसँग पनि द्विपक्षीय व्यापार शुरू गरेको हो । ऊसँग बचतमा रहेको व्यापार अहिले कैयौं गुणा घाटामा जान थालेको छ । यसले नेपालको उत्पादन क्षमता कमजोर हुँदै गएको र निर्यात क्षमता गुमाउँदै गएको तथ्यलाई देखाउँछ । यसो हुनुमा एकातिर नेपालको आन्तरिक कमजोरी कारण देखिन्छ भने अर्कातर्फ बंगलादेशले नेपाली सामानको आयातमा बढी शुल्क लिनु पनि कारण देखिन्छ । कारण जे भए पनि सरकारले बंंगलादेशमा निर्यात हुन सक्ने वस्तु खोजी तिनको उत्पादन बढाएर निर्यात बढाउनुपर्ने देखिन्छ । किनकि दूरीलगायत विभिन्न कारणले बंगलादेश नेपालका लागि व्यापार गर्न सजिलो हुने मुलुकमा पर्छ ।  नेपालले बंगलादेशसँगको व्यापारमा बचत गर्न नसके पनि आयातकै हाराहारीमा निर्यात गर्न सक्ने हो भने पनि निकै लाभ हुन्छ । नेपालले टाकामा तिर्ने र उसले नेरूमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । यसो गर्दा दुवैको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पनि कम पर्छ ।  नेपाल–बंगलादेश व्यापारको २५ वर्षे अवधिमा कुनै बेला नेपालले १ अर्बभन्दा बढीको मुसुरो मात्रै निर्यात गरेको देखिन्छ । तर, जब मुसुरो निर्यात घट्न थाल्यो बंगलादेशसँगको व्यापारघाटा पनि बढ्न थाल्यो । उताबाट आउने वस्तुका प्रकार र परिमाण बढेको बढ्यै पाइन्छ भने यताबाट जाने वस्तु भने बढ्न सकेको छैन । मुसुरो निर्यातमा भने विवाद पाइन्छ । नेपालले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर बंगलादेशमा निर्यात गरेको एकथरीको दाबी छ । त्यसैले अहिले यसको निर्यात विगतको दाँजोमा नाममात्रको भएको हो भनिन्छ । तर, अर्को तथ्य के पनि हो भने नेपालमा मुसुरोको उत्पादन घटेको छ । उत्पादन घटेपछि निर्यात घट्नु स्वाभाविक हो । त्यसैले नेपालले निर्यात सम्भावना भएका वस्तुहरूको उत्पादन र निर्यातमा जोड दिनु आवश्यक छ ।  बंगलादेश तीव्र गतिमा आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गरिरहेको देश हो । त्यहाँ नयाँनयाँ उद्योग खुलिरहेका छन् भने उसको उत्पादन र अर्थतन्त्रको आकार पनि निकै बढिरहेको छ । त्यसो हुँदा त्यताको सामान आयात बढी हुनु अन्यथा होइन । तर, नेपालले जसरी त्यताबाट सहज रूपमा सामान आउन दिइरहेको छ त्यसैगरी नेपाली उत्पादन त्यता जान भने सकेको छैन । गैरभन्सार शुल्क बढी भएकाले नेपाली कृषि उत्पादन निर्यात गर्न कठिन भएको भन्ने व्यवसायीको भनाइ छ । यसमा सरकारले बंगलादेशसँग स्पष्टसँग कुरा राख्न सक्नुपर्छ । १ सय ८ वस्तुलाई बंगलादेशमा भन्साररहित प्रवेश दिने र नेपालले ५० ओटा वस्तुलाई त्यस्तै सुविधा दिने विषयमा छलफल भए पनि निर्णय हुन सकेन । नेपालबाट अदुवा, अम्रिसो, जडीबुटीलगायत वस्तु बंगलादेशमा निर्यातको राम्रो सम्भावना छ । त्यस्तै कार्पेटको बजार पनि राम्रो देखिन्छ । यी वस्तु सहज रूपमा प्रवेश पाउने हो भने नेपालको निर्यात बढ्न सक्छ ।  अर्को, बंगलादेशलाई ऊर्जाको ठूलो आवश्यकता छ । उसले नेपालको जलविद्युत् खरीद गर्ने र यसमा लगानी गर्ने चाहनासमेत देखाएको छ । यस्तोमा नेपालले ठूलो परिमाणमा बिजुली निर्यात गर्न सक्यो भने व्यापारघाटा कम गर्न सहयोग मिल्ने देखिन्छ । त्यस्तै नेपालमा उत्पादन भइरहेका वस्तु उताबाट ल्याउँदा भन्सार लगाउन सकिन्छ । त्यसले यस्ता वस्तुको आयात कम हुन सक्छ ।  नेपालले बंगलादेशसँगको व्यापारमा बचत गर्न नसके पनि आयातकै हाराहारीमा निर्यात गर्न सक्ने हो भने पनि निकै लाभ हुन्छ । नेपालले टाकामा तिर्ने र उसले नेरूमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । यसो गर्दा दुवैको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पनि कम पर्छ । त्यसैले नेपालले बंगलादेशमा निर्यात हुन सक्ने वस्तुको उत्पादन बढी गर्नुपर्छ । त्यस्तै निर्यात सहजीकरणका लागि बंगलादेशसँग व्यापार सम्झौता गर्दा दुवै पक्षलाई समान रूपमा लाभ हुने खालको  प्रावधान राखिनुपर्छ ।  निर्यात प्रोत्साहनका लागि सरकारले सहयोग नगरेको व्यवसायीको भनाइ छ । उल्टै निर्यातमा कर लगाएको आरोपसमेत छ । बंगलादेशले नेपालबाट आयात हुने वस्तुमा उच्च भन्सार कर लगाएको छ । त्यस्तै गैरभन्सार कर पनि छ । निर्यात सम्भावना भएका नेपालका वस्तुलाई उसले २५ प्रतिशतसम्म भन्सार लगाएको छ । यस्तो शुल्क हटाउन नेपालले पहल गर्नुपर्छ । दुवै देशले भन्सारमा समानता कायम गर्ने हो भने व्यापारमा सन्तुलन ल्याउन सहज हुन्छ । त्यसैले बंगलादेशमा निर्यात बढाउने कार्यमा ढिला गर्नु हुँदैन ।

नेपाल–बंगलादेश व्यापार: आयात बढेको बढ्यै निर्यात घट्दो ट्रेन्डमा

काठमाडौं/वीरगञ्ज । द्विपक्षीय व्यापार हुने अधिकांश मुलुकसँग जस्तै बंगलादेशसँगको व्यापारमा पनि नेपाल घाटामा छ । कुनै समय १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको वस्तु बंगलादेश निर्यात गरेको नेपालले अहिले निर्यात रकम आधा अर्ब रुपैयाँ पनि पुर्‍याउन सकेको छैन । नेपाल–बंगलादेश व्यापारको १ दशकको तथ्यांक हेर्दा नेपालको निकासी खुम्चिँदो ट्रेन्डमा रहेको र उताबाट आयात बढिरहेको देखिन्छ । कतिपय वर्षमा घाटा कम भए पनि निर्यात बढेर नभई आयात नै कम भएर त्यस्तो देखिएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरू द्विपक्षीय व्यापारमा दशकअघिसम्म नेपालले आयात कम र निर्यात बढी गर्ने गरेको बताउँछन् । पछिल्लो १ दशकमा अवस्था उल्टिएको छ ।  अर्बभन्दा माथि पुगिसकेको निकासी करोडमा झरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को जेठसम्ममा नेपालले बंगलादेशमा ४४ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरेको छ । यो अवधिमा उताबाट आयात ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष २०७८/७९ मा नेपालले बंगलादेशबाट पछिल्लो दशककै सबैभन्दा बढी आयात गरेको छ । त्यस वर्ष ११ अर्ब २० करोड रुपैयाँको वस्तु नेपालले बंगलादेशबाट आयात गरेको छ । निकासी ७२ करोड रुपैयाँमा सीमित छ । नेपाल र बंगलादेशबीच व्यापारको पछिल्लो २३ वर्षको तथ्यांक हेर्दा शुरूका ८ वर्ष नेपालको निकासी उत्साहजनक रहेको देखिन्छ । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रकाअनुसार आव २०५५/५६ मा नेपालबाट १३ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु निकासी भएको थियो । त्यसताका बंगलादेशबाट रासायनिक मल, जुट, ब्याट्री, प्लास्टिकका सामग्री, मेशिनरी तथा पार्टस् र औषधि प्रमुख रूपमा आयात भएको देखिन्छ । पछिल्लो आँकडाअनुसार बंगलादेशबाट हुने आयातमा कृषिजन्य वस्तुको अंश ६७ प्रतिशत छ ।  बंगलादेशसँगको व्यापार सम्भावनाको उपयोगमा सरकारी उदासीनताका कारण निर्यात बढ्न नसकेको निर्यातकर्ताको बुझाइ छ । शुरूका दिनमा निकासी उत्साहजनक रहे पनि पछिल्लो समयमा यो खस्किँदै गएको चाचान समूहका अध्यक्ष बाबुलाल चाचान बताउँछन् । यो समूहले नेपालबाट मुसुरोको दाल निकासी गर्दै आएको छ । नेपालबाट बंगलादेश निकासी हुने वस्तुमा मुख्य अंश मुसुरो दालको हुन्छ । विगतमा नेपालबाट माल्ट, टायर, शिशु आहार, मुलाको बीउ, प्याज, र सुन्तलाजस्ता उत्पादन निकासी हुने गरे पनि अहिले ती वस्तुको निकासी नगन्य रहेको व्यापारी बताउँछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी नेपालले बंगलादेशको बजारबाट लाभ लिन सक्ने सम्भावना भए पनि सरकारले प्रवर्द्धनको नीति नलिँदा समस्या भएको बताउँछन् ।  ‘नेपालबाट निर्यात हुने कतिपय वस्तुमा बंगलादेशले भारतबाट निकासी हुने उस्तै वस्तुको तुलनामा बढी कर लिइरहेको छ,’ उनले भने, ‘द्विपक्षीय व्यापारका यीलगायत अन्य समस्या हल गर्नेतर्फ हाम्रो सरकार उदासीन छ ।’ यसो गरे बढ्छ निकासी      नेपाली वस्तुमा लाग्ने भन्सार महशुल कटौती      द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतामा सुधार      निकासी गर्ने नयाँ वस्तु पहिचान नेपाल र बंगलादेशको भू–अवस्थिति पनि निकासी व्यापारमा समस्याको कारण मानिएको छ । अधिकांश वस्तु नेपालको पूर्वी नाकाबाट भारतको फूलबारी, बंगलादेशको चटगाउँ बन्दरगाह हुँदै जान्छ । उक्त बाटोबाट सामान बोकेर गएका ढुवानीका साधन भन्सार प्रक्रियाका लागि सिमानामा ४/५ दिनसम्म पर्खिनुपर्ने अवस्था रहेकाले खर्च बढी परेको व्यापारी बताउँछन् । एक समय राम्रै अंश ओगटेको मुसुरोको दाल निकासी पनि अहिले घटेको चाचान बताउँछन् । ‘सरकारले निकासी प्रवर्द्धन लागि लिएको नीतिको कार्यान्वयन अव्यावहारिक हुँदा निर्यात बढ्न सकेको छैन । अनुदानको प्राप्ति अति झन्झटिलो छ,’ उनले भने ।  साउथ एशिया वाच अन ट्रेन्ड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट (सावती)ले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार द्विपक्षीय व्यापारको २३ वर्षमा ८ वर्ष नेपालबाट हुने निर्यात उताबाट हुने आयातको तुलनामा बढी देखिन्छ । आव २०६१/६२ देखि २०६९/७० सम्म नेपालले आयातभन्दा बढी निर्यात गरेको तथ्यांक छ । त्यसयता नेपालबाट निर्यात कम र उताबाट आयात निरन्तर  बढेको देखिन्छ ।  सावतीका वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत क्षितिज दाहाल द्विपक्षीय व्यापारमा भन्सार महशुल नै बाधक भएको बताउँछन् । नेपालबाट निकासी हुने कतिपय वस्तुमा बंगलादेशमा शतप्रतिशतसम्म कर लाग्छ । ‘नेपाली सीमाबाट ३० किलोमिटर दूरीमा रहेको बंगलादेश अहिले प्रतिव्यक्ति आम्दानी उच्च बनाउँदै आर्थिक गतिविधि र मागका आधारमा ठूलो बजार सम्भावना भएको देशको रूपमा उदाएको छ,’ दाहालले भने, ‘तर, यो व्यापक सम्भावनाबाट नेपालले लाभ लिन सकेको छैन ।’ नेपालबाट नजिकको बजार पहुँच, बहुपक्षीय रूपमा भएको मुक्त व्यापार सम्झौता (फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट), लामो समयदेखि दुई देशबीच हुँदै आएको आपसी सहकार्यलगायत कारण नेपाल–बंगलादेश व्यापारमा सम्भावना उच्च रहेको  उनले बताए । यसका लागि भन्सार महशुललगायत व्यापार सम्झौतामा सुधारको खाँचो उनले औंल्याए । नेपालले निर्यात गर्दै आएका वस्तुमा पुनरवलोकन र थप नयाँ वस्तुको पहिचान गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया र भुक्तानीको समस्याले निर्यातमा बाधा गरिरहेको दाहाल बताउँछन् ।  नेपालले बंगलादेश निर्यात गर्ने वस्तुमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी मुसुरोको दाल छ । दोस्रोमा पीना पर्छ । यसैगरी एनिमल प्रडक्टहरू, पर्फ्युम, जडीबुटी, अदुवा (सुठो), अम्रिसोलगायत वस्तु निर्यात हुन्छ ।  मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपालबाट बंगलादेशमा निकासी बढाउन केही सुधारको प्रयास गरिएको जानकारी दिए । ‘निर्यात बढाउने उद्देश्यले अहिले मन्त्रालयले बंगलादेश देशसँग सौविध्यपूर्ण व्यापार सम्झौता (पीटीए) का लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसमा ४/५ ओटा प्रावधान राखिनेछ, जसबाट नेपालले निर्यात बढाउन सकोस् ।’ उनका अनुसार नेपालबाट निर्यात वस्तुमा भन्सार शुल्क शून्य राख्नेलगायत प्रावधान पीटीएमा हुने उनको भनाइ छ ।

तयारी दाल र कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा १० प्रतिशतको भिन्नता हुनुपर्छ

काठमाडौं । नेपालमा दाल मिल सञ्चालन गर्दै आएका उद्योगीहरू तयारी दाल र कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा १० प्रतिशतको भिन्नता हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । आयातित दालका कारण आफूहरू मर्कामा परेको भन्दै उद्योगीहरू विभिन्न कालखण्डमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवसमक्ष आफ्ना मागहरू राख्दै आएका छन् । आफूहरूले विभिन्न तहमा राखेका मागको सुनुवाइ भने कतैबाट नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।   स्वदेशी उद्योगलाई जोगाउनुपर्ने भन्दै दाल मिल उद्योगीहरूले आगामी बजेटमा विभिन्न मागहरू राखेका छन् । उद्योगीहरूको प्रमुख माग तयारी दाल र कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा १० प्रतिशतको भिन्नता हुनुपर्ने भन्ने रहेको छ । यसका साथै उद्योगीहरूले दाल निर्यात गर्दा अनुदान पाउनुपर्ने, विद्युत् महशुलमा छूट, कर्जामा सहुलियत, दक्ष जनशक्तिका लागि प्राविधिक तालीम केन्द्र स्थापनालगायत मागहरू राखेका छन् ।  नेपालमा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको कच्चा दाल र तयारी दाल आयात हुँदै आएको छ । भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७८/७९ को पाँच वर्षको समय अवधिमा मात्रै ८२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको दाल आयात भएको छ ।  विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको दस महीनामा मात्रै ११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको विभिन्न प्रकारका दालहरू आयात गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने १५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको दाल आयात भएको थियो । विभागका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको चैतसम्मको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्म २४ दशमलव शून्य ९ प्रतिशतले आयात घटेको छ ।  म्यानमार, चीन, भारत, क्यानडा, अमेरिकालगायत मुलुकबाट तयारी दाल आयात हुँदा नेपाली दाल मिल उद्योगहरू मर्कामा परेको उद्योगीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् ।  नेपाल चामल, तेल, दाल, उद्योग संघका अनुसार नेपालमा झन्डै चार दशकदेखि दाल उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । हाल नेपालमा आयातितका साथै स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी दाल उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको संख्या २५ रहेको छ । अहिले राज्यको नीतिका कारण नेपालका दाल उद्योगहरू धराशयी भएको उद्योगीहरूले गुनासो राख्दै आएका छन् ।  संघका अनुसार सञ्चालनमा रहेका २५ उद्योगहरूमा प्रविधि, जनशक्तिलगायत गरी करीब १५ अर्ब रुपैयाँको लगानी रहेको छ । यस्तै यी उद्योगहरूमा करीब ५/६ हजारले प्रत्यक्ष र करीब १०/१२ हजारले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् । सरकारले तयारी दाल र दालको कच्चा पदार्थबाट समान भन्सार शुल्क लिने नीति अवलम्बन गर्दा उद्योगमा गरिएको अर्बौंको लगानीसमेत धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको उद्योगीहरूको गुनासो छ । नेपालमा कच्चा दाल र तयारी दाल आयात गर्दा दुवैको १० प्रतिशत भन्सार शुल्क तिर्नुपर्छ । दुवै वस्तुको समान भन्सारदर हुँदा विदेशी तयारी दालसँग नेपाली उद्योगहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका कारण दाल उद्योगहरू संकटमा परेको उद्योगीहरूको निष्कर्ष छ । नेपाल चामल, तेल, दाल, उद्योग संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता भन्छन्, ‘धराशयी बन्न लागेका स्वदेशी दाल उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्न राज्यले कच्चा दाल र तयारी दालका लागि दुई तहको भन्सार शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ ।’ कच्चा दाल आयात गर्ने उद्योगहरूलाई सहुलियत दिनुका साथै स्वदेशी दाल उद्योग संरक्षण गर्न तयारी दाल नेपाल आयात गर्दा १ दशमलव ५ प्रतिशत एड्भान्स इन्कम ट्याक्स पनि लिनुपर्ने गुप्ताको भनाइ छ ।  ‘कच्चा दालको तुलनामा तयारी दालको भन्सार शुल्कको कम्तीमा १० प्रतिशत बढी गर्ने हो भने स्वदेशी उद्योगहरू प्रोत्साहन हुनुका साथै राजस्व पनि वृद्धि हुन्छ,’ उनले भने, ‘तयारी दाल आयात गर्दा व्यापारीलाई मात्र फाइदा हुन्छ ।’  नेपालका धेरै उद्योगहरूले फरक भन्सार दरमार्फत संरक्षण पाइरहेको अवस्थामा दाल उद्योगहरूले वषौंदेखि माग गर्दै आएको दुई तहको भन्सार दरको सुविधा प्राप्त गर्न नसकेको कारण स्वदेशी दाल उद्योग प्रभावित बनेको गुप्ताले गुनासो गरे । ‘सरकारले दाल निर्यात गर्दा दिँदै आएको ४ प्रतिशत अनुदान हटाएका कारण त्यसको प्रत्यक्ष असर दाल निर्यातमा पनि भएको छ,’ गुप्ताले भने, ‘अहिले सरकारको दाल निकासी गर्दा प्रतिकिलो १ रुपैयाँ निकासी शुल्क लिने नीतिका कारण अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकाले बंगलादेश निकासी हुन छोडेको छ ।’ विगतमा नेपालले बंगलादेशमा दाल निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्दै आएको उनको भनाइ छ । नेपालमा पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको बताउँदै गुप्ता भन्छन्, ‘हामी कच्चा पदार्थ मात्र नभएर दाल मिलमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको लागि पनि भारतमै निर्भर छौं । त्यसैले उद्योगमा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिका लागि वीरगञ्ज, भैरहवा, विराटनगर, नेपालगञ्जजस्ता औद्योगिक कोरिडोरहरूमा प्राविधिक तालीम केन्द्र सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ । त्यसका लागि भारतका साथै अन्य विभिन्न निकायहरूसँग सहकार्य पनि गर्न सकिन्छ ।’ २०४६ सालदेखि दुर्गा मोडर्न दाल मिल सञ्चालन गर्दै आएका वृजेशकुमार अग्रवाल विगत १०/१५ वर्षअघिसम्म आफूहरूले नेपाली मुसुरोमा नै वर्षभरि मिल चलाउने गरेको सम्झन्छन् । ‘त्यसबेला हामीले उत्पादन गरेको नेपाली मुसुरो दाल बंगलादेशलगायत मुलुकमा निर्यात हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले भने उत्पादन घट्दै गएका कारण नेपाली मुसुरोबाट तीन महीना पनि हाम्रो उद्योग चल्दैन । हामी हाम्रो उद्योग चलाउन भारत, क्यानडालगायत मुलुकबाट दालको कच्चा पदार्थ ल्याउन बाध्य भएका छौं ।’  तयारी दाल र कच्चा पदार्थ दुवैको भन्सार शुल्क १० प्रतिशत भए पनि साफ्टा सम्झौताका कारण तयारी दालमा १ प्रतिशत छूट पनि छ । ‘कच्चा पदार्थ आयात गरेर दाल उत्पादन गर्दा रू. १२५ देखि १३० सम्म पर्छ, तर बजारमा आयातित तयारी दाल नै रू. ११६ मै पाइन्छ,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘त्यसैले हामीले उत्पादन गरेको अहिले बजार पाउन नै मुस्किल छ । बजार पाउँदा पनि घाटामा बेच्नुपर्ने अवस्था छ ।’ अग्रवालका अनुसार स्वदेशी दाल उद्योगहरूलाई सरकारले भन्सारमा छूटका साथै विद्युत् महसुलमा छूट, कर्जामा सहुलियतलगायतको व्यवस्था गर्ने हो भने यहाँको उद्योगहरूको उत्पादन बढ्नुका साथै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि मद्दत मिल्छ । त्रिवेणी दाल तथा तेल उद्योगका सञ्चालक विशाल खण्डेलवाल आयातित तयारी दालका कारण आफूहरूले बजार नपाएको बताउँछन् । ‘बाहिरबाट आयात गरिएको तयारी वस्तुका कारण हामीले बजार पाइरहेका छैनौं,’   उनले भने, ‘त्यसैले धेरैजसो दाल मिलहरू घाटामा चलिरहेका छन् । हामीले नेपाली बजारमा दाल बेच्दा पनि क्यानडा, भारतलगायत मुलुकबाट तयारी वस्तु ल्याउने आयातकर्ताहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था छैन ।’  खण्डेलवालका अनुसार भारतमा अन्य मुलुकहरूबाट शून्य प्रतिशत ड्युटीमा दालको कच्चा पदार्थ आयात हुँदा नेपालमा भने तयारी र कच्चा दाल दुवैको भन्सार शुल्क नै १० प्रतिशत छ । त्यसैले नेपाली उद्योगहरू भारतबाट आयात हुने दालसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन् । उद्योगमा गरिएको लगानी जोखिममा रहेको विषय उल्लेख गर्दै खण्डेलवाल भन्छन्, ‘हामीले कामदारलाई समयमा पैसा दिन पनि सकिरहेका छैनौं । त्यसैले दाल उद्योगलाई धराशयी हुनबाट जोगाउन सरकारले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीच १० प्रतिशतको अन्तर राख्नुपर्छ ।’ महावीर ओभरसिज प्रालिका व्यवस्थापक धनञ्जयकुमार सिंह नेपालमा पर्याप्त खेतीयोग्य जग्गा हुँदाहुँदै पनि उत्पादन नभएका कारण उद्योग सञ्चालनका लागि तेस्रो मुलुकको उत्पादनमा निर्भर हुनुपरेको बताउँछन् । ‘हामी अहिले दालको कच्चा पदार्थका लागि क्यानडा, भारतलगायत मुलुकमा निर्भर छौं । हामीसँग नै पर्याप्त जमीन र आवश्यक स्रोत र साधन छ,’ उनले भने, ‘हामी विगतमा झैं दालको कच्चा पदार्थ यहाँ नै उत्पादन गरेर अन्य मुलुकमा दाल निर्यात गर्न सक्षम पनि छौं । सरकारले भने किसानहरूलाई त्यही अनुरूप प्रोत्साहन गर्नुका साथै उद्योगीहरूलाई उद्योग सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न आवश्यक छ ।’   अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न हामी कहाँ चुकेका छौं भनेर अब समीक्षा गर्ने बेला आएको उनी बताउँछन् । ‘अन्य मुलुकहरूबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्नु हामी उद्योगीहरूको बाध्यता छ । त्यसैले राज्यले विभिन्न परियोजनाहरूमार्फत यहाँको किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । यस्तै स्वदेशी दाल मिल उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक भन्सार शुल्क घटाउनुका साथै तयारी र कच्चा पदार्थको भन्सारमा १० प्रतिशतको फरक हुनुपर्ने उनले बताए । आशिर्वाद दाल मिल प्राइभेट लिमिटेडका सञ्चालक प्रमोदकमार शाह आफूहरूको लगानी खतरामा रहेको उल्लेख गर्दै उद्योगीहरूले कृषि कर्जामा सहुलियत नपाएको र कर्जाको चर्को ब्याजदर पनि तिर्दै आएको बताउँछन् । यस्तै खुला सिमानाका कारण अवैध बाटोबाट दाल नेपाल भित्रिँदा स्वदेशी उद्योगहरूलाई बजार पाउन पनि मुश्किल भएको उनको भनाइ छ । ‘कच्चा पदार्थहरू भारतको बन्दरगाहबाट नेपाली वीरगञ्जसम्म ल्याउँदा लागत महँगो छ तर भारतीय उद्योगले त्यही कच्चा पदार्थहरू कम मूल्यमा आयात गरिरहेका छन् । भारतीय उद्योगहरूले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भन्सार शुल्क पनि लाग्दैन । त्यसैले हामीले यहाँ दाल उत्पादन गरेर भारतीय दालसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनौं । त्यसैले अहिले हाम्रो लगानी खतरामा परेको छ,’ उनले भने, ‘राज्यले नेपाली दाल उद्योगलाई साँच्चै नै जोगाउने हो भने दुई तहको भन्सार शुल्क बनाएर स्वदेशी दाल उद्योगहरूलाई जोगाउन आवश्यक छ ।’

चामल आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार लगाउन माग

चैत ३०, काठमाडौं । व्यवसायीले चामल आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार लगाउन माग गरेका छन् । व्यवसायीले धान तथा चामलको आयात रोक्न माग गर्दै धान आयातमा १ प्रशित कर र चामल आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार लगाउन भन्सार विभागसँग माग गरेका हुन् । नेपाल चामल तेल, दाल, उद्योग संघले विभागका महानिर्देशक कमल प्रसाद भट्टराईलाई भेटेर उक्त माग गरेको हो । संघले राजस्व परामर्श समितिसँग पनि भेट गर्दै चामल, तोरीको तेल, गेडागुडी नियन्त्रणका लागि माग गरेको जानकारी दिएको छ । ‘स्वदेशी चामल उद्योग बचाई चामल आयातलाई रोक्न धान आयातमा १ प्रतिशत कर र चामल आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउनु पर्छ’ संघले जारी गरेको विज्ञिप्तमा उल्लेख । चामल आयात गर्दा व्यापारीलाई मात्रै फाइदा हुने र त्यसले दिर्घकालीन समस्या सामाधान नगर्ने भएकाले उल्लिखित माग पुरा हुनुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । त्यस्तै व्यवसायीले दाल तथा गेडागुडीको आयातमा पनि भन्सार महसुल दर परिवर्तन गुर्नपर्ने माग गरेको छ । ‘दालको कच्चा वस्तु तथा गेडागुडी र तयारी दालमा समान भन्सार महसुल १० प्रतिशत कायम गरिएको छ’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कच्चा दाल आयातमा १० प्रतिशत र तयारी दाल आयातमा २० प्रतिशत गरी दुई तह फरक हुनु जरुरी छ ।’ संघले विदेश निर्यात गर्दा मुसुरो दालमा दिँदै आएको ४ प्रतिशत अनुदान हटाउँदा निर्यातमा समस्या आएको दावी गरेको छ । दाल निकासी गर्दा प्रति केजी १ रुपैयाँका दरले निर्यात शुल्क लगाइएकाले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बंगलादेश निर्यात हुन छाडेको संघका अध्यक्ष सुबोध कुमार अग्रवालले बताए । नेपालमा मुसुरोको उत्पादन बढाउन र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न मुसुरो दाल निर्यातमा सुविधा दिइनु पर्ने संघको माग छ । दालको सह उत्पादन चुन्नी भुसीमा लगाइएको निकासी कर प्रतिकेजी ५० पैसा हटाउनु पर्ने पनि संघले माग गरेको छ । संघले तोरीको तेलमा १८ प्रतिशतसम्म कर लाग्दै आएकाले व्यवसाय गर्न गाह्रो भएको दावी गरेको छ ।

चामल तथा दाल आयातमा कडाइ गर्न व्यवसायीले गरे माग

चैत २९, काठमाडौं । चामल तथा तेल उद्योगीले आयातमा कडाइ गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । नेपाल चामल तेल, दाल उद्योग संघका पदाधिकारीले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न माग गरेका हुन् । संघका पदाधिकारीले मंगलवार भन्सार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईलाई भेटी आयातमा कडाइ गर्न आग्रह गरेका हुन् ।            संघका अध्यक्ष डा सुवोधकुमार गुप्ताको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिले स्वदेशी चामल उद्योगलाई बचाउन आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । संघका अध्यक्ष गुप्ताले विदेशी आयातलाई रोक्न भन्सार शुल्क बढाउनुपर्ने माग राखे । उनले भन्सार विभागका महानिर्देशकसँग धान आयातमा एक प्रतिशत र चामल आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लागू गर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।            चामल आयातभन्दा नेपालमा धान उत्पादन कम भएको समयमा धान आयात गर्दा कामदारले कामलाई निरन्तरता दिन पाउने, चामल मिलबाट उत्पादित भुसले अन्य इन्धनको काम गर्ने, करोडौं लगानीमा सञ्चालित उद्योगले निरन्तरता पाउने संघको बुझाइ छ ।            दाल आयातमा २० प्रतिशत शुल्क लगाउन माग            व्यवसायीले दालको कच्चा वस्तु तथा गेडागुडी आयातको भन्सार शुल्क बढाउन माग गरेका छन् । हाल दाल तथा गोडागुडी आयातमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने गरेको छ । संघका पदाधिकारीले दाल तथा गेडागुडीको १० प्रतिशत शुल्कसँगै तयारी दाल आयातमा २० प्रतिशत गरी दुई प्रकारका शुल्क निर्धारण गर्न आग्रह गरेका छन् ।            मुसुरो दाल विदेश निकासी गर्दा सरकारले दिँदै आएको चार प्रतिशत अनुदान सुविधा कटौटी गरिएको भन्दै व्यवसायीले निर्यातमा समस्या भएको बताएका छन् । अनुदान कटौती हुँदा र थप निकासी शुल्क लाग्दा बङ्गलादेशमा निकासी रोकिएको भन्दै व्यवसायीले नेपाली मसुरो दालको उत्पादन बढाउन तथा निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।            व्यवसायीले तोरी तेलको कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको शुल्क घटाउन सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् । हाल तोरी तेलको कच्चा पदार्थकोे आयात गर्दा पाँच प्रतिशत आयात शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने गरेको छ ।            व्यवसायीले भन्सार शुल्क महँगो हुँदा भारतीय तेलले नेपाली बजार कब्जा गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार भारतीय बजारमा पाँच प्रतिशत मात्र शुल्क लाग्दा भारतीय तेल सस्तो हुने गरेको छ । व्यवसायीले पिना निर्यातमा लाग्ने गरेको शुल्क हटाउनसमेत आग्रह गरेका छन् । नेपालका दाना उद्योगले पिनाको खपत कम गर्दा ७५ प्रतिशत पिना निर्यात गर्नुपर्ने भन्दै व्यवसायीले भन्सार शुल्क हटाउन आग्रह गरेका हुन् । हाल प्रतिकिलो पिना निर्यात गर्दा ५० पैसा शुल्क लाग्ने गरेको छ  । रासस