‘लगानी र उद्यमशीलता बढाउन नीतिगत सुधार आवश्यक’

साझा सङ्कल्प सार्वजनिक : निराशा चिर्दै भरोसा जगाउने लक्ष्य !

काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता अन्त्य गर्नका लागि नीतिगत सुधार गर्ने, समाजमा व्याप्त निराशा चिर्दै भरोसा जगाउने लक्ष्यका साथ सत्तारुढ गठबन्धनको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवलगायतका शीर्ष नेताको उपस्थितिमा उक्त सङ्कल्प सार्वजनिक गरिएको हो । सङ्कल्पमा वित्तीय संस्थालाई विसङ्गति मुक्त बनाउने, सङ्घीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक संरचनागत सुधार गर्ने, छरितो सेवा प्रवाहसँगै सुशासन कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । रोजगारी, उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार विकास र अन्तर निकाय समन्वयलाई जोड दिने विषयलाई पनि साझा सङ्कल्पमा महत्वका साथ स्थान दिइएको छ । ऊर्जा विकास, सूचना र सञ्चार, भूमि व्यवस्था, वन तथा वातावरण, जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापन, युवा र खेलकुद, पर्यटन, संस्कृति तथा सामाजिक सद्भाव महिला सहभागिता, सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशीता, सङ्क्रमणकालीन न्याय र दिगो शान्ति, राष्ट्रियहितको रक्षा र स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलगायत विषयलाई विशेष महत्वका साथ साझा सङ्कल्पमा स्थान दिइएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan 1 महिना पहिले

'स्टार्टअप र उद्यमशीलता केही महिनामैं शुरू हुन्छ, निजी क्षेत्रको सहभागितामा हजारौं उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्छौं'

Aarthik Abhiyan 1 महिना पहिले

स्टार्टअपलाई व्यवसायमा रुपान्तरण गरी उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्छौं : मन्त्री रिजाल

थाहा खबर श्रावण २०८०

परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चमा नयाँ कार्यसमिति

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्च (सीएनआईवाईईएफ)को अध्यक्षमा अनुराग गोयल चुनिएका छन् । मञ्चको वार्षिक साधारणसभाले सन् २०२३–२०२४ का लागि गोयलको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । गोयल, गोयल गु्रपका प्रबन्ध निर्देशक हुन् । बिहीवार काठमाडौंमा सम्पन्न मञ्चको वार्षिक साधारणसभाले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । कार्यसमितिमा आशिष अग्रवाल (लर्निङ चेयर), चिराग सरावागी (मेम्बरसिप चेयर), मनिष श्रेष्ठ (मेम्बर इन्टीग्रेसन), सुगम घिमिरे (ग्रोथ एण्ड एक्सपान्सन), संकेत संघाई (फाइनान्स चेयर), निदा दुन मल्न (कम्युनिकेसन चेयर), पुनित अग्रवाल (स्टार्टअप चेयर) र सिने खेतान चुरिवाल (स्टार्टअप को–चेयर) मा चुनिएका छन् । मञ्चको साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा उद्यमीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिमा रहने बताए । स्थापित उद्यमीले नवीन सोच राखेका युवासँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपाल उद्योग परिसंघका प्रेसिडेन्ट एमिरेट्स विनोद चौधरीले नयाँ सोच, योजना, लक्ष्य लिएर अगाडि बढेका युवालाई थोरै मात्र भएपनि प्रोत्साहन गर्दा उद्यमशीलताको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान हुने बताए । उनले उद्यमशीलताका माध्यमबाटै देशको आर्थिक विकास हुने भएकाले युवालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिन आग्रह गरे । परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले देशमा रोजगारी बढाउन, औद्योगिकीकरणको विकास गर्दै समग्र आर्थिक विकासका लागि युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । परिसंघका उपाध्यक्ष एवं मञ्चका कन्भेनियर रोहित गुप्ताले मञ्चले उद्यमशीलता विकास, स्टार्टअपको प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहेर काम गर्दै आएको बताए । स्टार्ट–अप र युवाहरूलाई उत्पादन क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्ने गरी काम गर्ने अध्यक्ष गोयलले बताए । उनले युवा उद्यमीलाई दृढ आत्मविश्वासका साथ काम गर्ने गरी नीतिगत सुधार गर्दै प्रोत्साहन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

सबै स्टार्टअपहरू सफल हुँदैनन्

शेखर गोल्छा अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ भनिन्छ नि, कठिन समयले एकदमै मजबूत नेता/नेतृत्वहरू जन्माउँछ । त्यस्ता नेताले सहज समय लिएर आउँछन् र त्यो सजिलो समयले कमजोर नेतृत्व जन्माउँछ । त्यो कमजोर नेतृत्वले फेरि संघर्ष गर्नुपर्छ र पुनः राम्रो समय आउँछ । मैले यो किन भनेको हो भने अहिले नेपालमा चुनौतीपूर्ण समय चलिरहेको छ । यो हामी सबैलाई थाहा छ । भावी नेतृत्वले यो देशको उद्यमशीलतालाई धेरै अघि लैजानेछन्, मैले त्यो देखिरहेको छु । उद्योग वाणिज्य महासंघले स्टार्टअपलाई एकदमै महत्त्वका साथ अघि बढाइरहेको छ । महासंघ एउटा भिजन लिएर अघि बढिरहेको छ । त्यो भिजनअन्तर्गत २०३० सम्ममा नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० विलियन पुर्‍याउने, २२ लाख युवालाई देशमै रोजगारी दिने, व्यापार घाटालाई ५० प्रतिशतभन्दा कम गर्ने कुरा छन् । त्यो कसरी गर्न सक्छौं भन्ने गुरुयोजनाका साथ हामी अघि बढिरहेका छौं । हामीले विभिन्न चुनौतीलाई पहिचान समेत गरेका छौं । ती चुनौतीलाई समाधान गर्न सकियो भने यो गुरुयोजना कार्यान्वयनमा लैजान सक्छौं र लक्ष्य प्राप्त गर्न सफल हुनेछौं । यो गुरुयोजनाको मुख्य भाग स्टार्टअप रहेको छ । किनकि, जबसम्म उद्यमशीलता विकास हुँदैन, हामी यही व्यापार घाटाजस्ता विद्यमान समस्याबाट गुज्रिरहनुपर्नेछ । देशमा उत्पादन, सेवा क्षेत्रको विकास, विस्तार गर्न जरुरी रहेकाले नवउद्यमी ल्याउनैपर्छ । सबै स्टार्टअप सफल हुँदैनन् । यो यसलाई हामीले सहज रूपमा स्वीकार्न जरुरी छ । स्टार्टअप जुन, जसले शुरू गर्दै हुनुहुन्छ, जो नीति निर्माता, बैंकर्सहरू छन् सबैले यो विर्सन हुँदैन । सबै सफल हुन्छन् भन्ने हुँदैन । हामीले भिजन पेपरमा पहिचान गरेका चुनौतीमा नीतिगत सुधार भन्ने पनि छ । स्टार्टअपलाई कम्पनी दर्तादेखि अन्य कतिपय झन्झटिलो कानूनी व्यवस्था छ, त्यो हटाउनुपर्छ भन्नेबारे हाम्रो भिजन पेपरले बताएको छ । अर्को कुरा, हामीले चाहेको स्टार्टअपलाई विनाधितो कर्जा प्रवाह हुन सकोस् र यस्तो कर्जालाई सुरक्षण गर्न कुनै न कुनै तरिकाले बीमा गर्न सकौं भन्ने हो । त्यो गर्न सकियो भने स्टार्टअप र उद्यमशीलताको विकास, विस्तार पक्कै हुन सक्नेछ । अर्को कुरा, स्टार्टअपले कम ब्याजदरमा आफ्ना ‘प्रोजेक्टलाई फण्ड’ गर्न सकून् । यो पनि महासंघको प्राथमिकतामा छ । यसमा हामीले लबिइङसमेत गरिरहेका छौं । यसमा केही नीतिगत सुधारको काम भएको त छ, तर त्यो पर्याप्त छैन । ब्याजदर, फाइनान्सियल चार्ज बढी हुँदा अहिले उद्यमीहरू मर्कामा परिरहेका छन् । साना मझौलासँगै स्टार्टअप गर्ने उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण दरमा फाइनान्सिङ सुविधा हुनैपर्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

उद्यमशीलता बढाउन नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहको युवा उद्यमीहरुको धारणा

काठमाडौँ– युवाहरूलाई उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने युवा उद्यमीहरुले बताएका छन् । शुक्रबार पेभेलियन हलमा आयोजित ‘नेपालमा युवा उद्यमशीलता : अवसर र चुनौत’ विषयक ‘खबरहब बहस’मा सहभागी वक्ताले नेपालमा युवा उद्यमशीलताका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखेका हुन् । कार्यक्रका प्रमुख अतिथिसमेत रहेका पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले युवालाई उद्योग व्यवसायमा […]

Khabarhub भाद्र २०७८

वित्तीय पहुँच ग्रामीण विकासको मेरूदण्ड

गरीबी नेपालको प्रमुख चुनौती हो । यसलाई सरकारी नीति तथा कार्यक्रम एवं वार्षिक बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ । कुल जनसंख्याको करीब ६० प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रमा वसोवास गर्छन् भने झन्डै ६० प्रतिशत नै जनता कृषिक्षेत्रमा आश्रित रहेको पाइन्छ । वित्तीय पहुँचले ग्रामीण कर्जा विस्तार र ग्रामीणक्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा कोसेढुंगाका रूपमा कार्य गर्छ । विगतदेखि नै ग्रामीण कर्जाको पहुँच वृद्धिका लागी नेपाल सरकार र केन्द्रीय बैंक एवं अन्य वैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न कर्जा कार्यक्रममार्फत पहल गर्दै आएका छन् । विगतमा प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा, साना किसान विकास कार्यक्रम, ग्रामीण महिलाका लागि उत्पादन कर्जा कार्यक्रम, गरीबसँग बैंकिङलगायत कार्यक्रम सञ्चालन भए तापनि अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको थिएन । ग्रामीण विकासमा मूलतः लघुकर्जाको आवश्यकता पर्ने भएको हुँदा लघुवित्तको नै बढी योगदान छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । हुन त सहकारी संस्थाहरूको पनि ग्रामीण क्षेत्रमा विकास भएको छ र अन्य वाणिज्य वैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको पनि ग्रामीण कर्जामा मनग्य योगदान छ । त्यस्तै ग्रामीण विकास बैंकको स्थापना पनि ग्रामीण क्षेत्रको विकासकै लागि भएको हो जसको योगदानलाई अवमूल्यन गर्न सकिँदैन । वित्तीय पहुँच जति बढी हुन्छ उति नै ग्रामीण कर्जाको विस्तार भई ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा उल्लेखनीय योगदान हन्छ तसर्थ वित्तीय पहुँचलाई ग्रामीण विकासको मेरूदण्ड भन्न सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उपलव्ब्ध गराउने सेवाहरू ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुगेको अवस्था रहेकाले यस्ता सेवाहरू लिन सर्वसाधारण पनि अग्रसर भएर आउनुपर्छ । वित्तिय क्षेत्रले पनि वित्तीय साक्षरतामार्फत साहूमहाजन झैं चर्को ब्याजमा ऋण लिनु हुँदैन र सबै आर्थिक कारोबार बैंकमार्फत गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ सर्वसाधारणलाई सचेत बनाउनुपर्छ । देशका समग्र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रणालीलगायत बैंकिङ क्षेत्र समेतले नीतिगत व्यवस्था, नारा र भाषणमा भन्दा पनि यसको कार्यान्वयनमा जोड दिन ढिला भइसकेको छ । वर्तमान अवस्थामा ग्रामीण विकासमा वित्तीय क्षेत्रको अहम् भूमिकालाई नकार्न सकिँदैन । कतिपय अवस्थामा विनाधितो कर्जा प्रवाह, कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रमा जान नमान्ने, सञ्चालन खर्च आम्दानीको तुलनामा बढी, कर्जा असुलीमा कठिनाइ, भौगोलिक विकटताको कारण सुपरिवेक्षण र अनुगमनमा कठिनाइ आदिले ग्रामीण कर्जा लागतको दृष्टिले बढी खर्चिलो छ भन्ने गरिन्छ । यो ठीक सही हो । स्मरण होस्, ग्रामीण विकास पद्धति आफैमा महँगो प्रणाली हो । ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय संस्था पुग्दैमा ग्रामीण विकास हुँदैन । ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई सहज र सुलभ कर्जा जब्सम्म उपलब्ध गराउन सकिँदैन तबसम्म ग्रामीण विकास सम्भव छैन । नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक र नेपालका वित्तीय क्षेत्रले ग्रामीण विकासका लागि लघुकर्जाको नारा दिएको धेरै भयो । तर, पहुँचवाला बाहेक ग्रामीण क्षेत्रका वास्तविक जनताले अपेक्षित लाभ लिन सकेको अवस्था छैन । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को संशोधित विनियोजन विधयकले समेत आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने महŒवाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिलाई सहजीकरण गर्न रोजगारी प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासका लागि वित्तीय साधनको परिचालनमा हालको मौद्रिक नीतिले समेत जोड दिएको छ । यसका साथै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित रहने उल्लेख भएको छ । तर, ग्रामीण विकासप्रति लक्षित परियोजनाको पूँजी संकलनको प्रमुख माध्यम पूँजीबजार अर्थात् शेयरबजार भएको हुँदा यसप्रति लक्षित राष्ट्र बैंकका पछिल्ला नीतिहरू निकै विवादास्पद बनेका छन् । उसकै कारण शेयरबजार निरन्तर ओरालो लागेको छ । यसबाट देशमा वित्तीय अस्थिरताको सम्भावना प्रबल हुँदै गएको छ । ब्याजदरमा आएको अस्थिरता, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जाको गिरावट, तरलताको अभाव, संस्थागत सुशासनको अभाव र वित्तीय साक्षरता एवं बैंक तथा वित्तिीय संस्थाको शहरकेन्द्रित प्रवृत्ति र निक्षेप तथा कर्जामा थोक व्यापारको बढ्दो प्रभावले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच हुन नसकेको सहजै बुझ्न कठिन हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्रामीण क्षेत्रलाई बोझका रूपमा नभई अवसरका रूपमा लिई थप नीतिगत सुधार गरी अघि बढेमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन सहज हुनेछ । गाउँघरको दैलोमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आउनु भनेको आर्थिक क्रियाकलापमा वित्तीय स्रोतको आपूर्ति हुनु हो । बैंकको उपस्थितिले अवसर नै अवसर ल्याउने भएकाले त्यस्ता अवसरहरूको सदुपयोग हरेक व्यक्तिले गर्नुपर्छ । यसका लागि वित्तीय साक्षरता अति जरुरी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थितिले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने परम्परालाई निरुत्साहित गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाउन र ग्रामीण क्षेत्रमा उपलब्ध उत्पादनको अवसरलाई प्रोत्साहन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । ऋण लिई विदेश जानुभन्दा स्वदेशमा नै उद्यमशीलता विकासका लागि लगानी बढाउँदै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आजको खाँचो हो । नेपालमा कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, घरेलु तथा साना उद्योगलगायतको राम्रो सम्भाव्यता हुँदा हुँदै आशातीत विकास नहुनु दुःखलाग्दो विषय हो । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज रूपमा प्राप्त हुने कर्जामार्फत आउँदा दिनमा आर्थिक उन्नति सम्भव छ । सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षामा ध्यान दिई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुशासित, मितव्ययी बनाउँदै, वित्तीय पहुँचको वृद्धि र शहरकेन्द्रित व्यवसाय एवं अन्य बैंकिङ गतिविधिलाई गाउँघरसम्म पु¥याउने दृढ अठोटका साथ सञ्चालक, शेयरधनी तथा कर्मचारी र सबै सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय लागेमा ग्रामीण विकास धेरै टाढा छैन र ग्रामीण विकासविना समृद्धि र सुखी नेपालीको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

नयाँ लगानी र उद्यमशीलता अभिवृद्धिका लागि 'नीतिगत सुधार' आवश्यक

नेपालमा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा नयाँ लगानीका लागि र उद्यमशीलता अभिवृद्धिका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन्।...

नागरिक दैनिक श्रावण २०७८

‘उद्यमशीलता विकासमा राज्यको नीति बाधक’

२८ असार, वीरगञ्ज । उद्यमशिलता विकासका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । व्यवसाय दर्ता, कर तिर्दा र बैंकबाट ऋण लिँदाका झन्झटिलो व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनीहरुको जोड छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले नेपाल …

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७८

सरकारको जोड नीतिगत सुधारमा

सरकारी अधिकारीहरुले लगानीमैत्री वातावरणका लागि नीतिगत सुधार भइरहेको दाबी गरे पनि निजी क्षेत्रले भने विश्वासयोग्य आधार तयार नभइसकेको प्रतिक्रिया दिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नेपाल उद्यमशीलता सम्मेलन–२०१९’ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवसहित प्रदेशका उद्योगमन्त्रीहरुले नीतिगत सुधार भइरहेको दाबी गरका छन् । उनीहरुले मुलुकमा लगानीको अथाह सम्भावना रहेको र सरकारले विभिन्न ऐन तथा नीतिको सुधारमार्फत सहजीकरण गरेको दावी गरेका हुन् ।

कारोबार दैनिक माघ २०७५

‘लगानी र उद्यमशीलता बढाउन नीतिगत सुधार आवश्यक’

सम्बन्धित सामग्री