विदेशमा रहेका शुभचिन्तकहरुको मौनताको अर्थ

टोलछिमेक, साथीसङ्गी र नाताकुटुम्बमार्फत थुप्रै परिचितका साथै आफन्तका विदेशमा रहेका बन्धुहरुबाट लकडाउनको तेस्रो सातापछि नमिठो लाग्ने कुरा सुन्न थालिएको छ । दिन प्रतिदिन सामाजिक सञ्जालमार्फत परिवारजनको शुभचिन्ता प्रकट गर्दै सुखद् भविष्यका लागि मार्गनिर्देशन दिइरहने परिचितहरु लकडाउनका दुई साता पुरै मौन रहेका थिए । उनीहरुको मौन...

सम्बन्धित सामग्री

कलाकारलाई होलीमा भ्याइनभ्याइ, देशविदेशमा सांगीतिक कार्यक्रम

काठमाडौं । होलीपर्व पहाडी क्षेत्रमा आइतबार र तराई क्षेत्रमा सोमबार मनाइँदैछ । एकापसमा रङ दलेर नेपालीले हर्षोल्लासपूर्वक फागूपूर्णिमा मनाउँछन् । उक्त दिन मुलुकभित्र र डायस्पोराका विभिन्न स्थानमा सांगीतिक माहोल पनि जम्छ । एक साताअघिदेखि नै कलाकारले होलीको लाइनअप सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यसको अर्थ कलाकारलाई भ्याइनभ्याइ हुने पक्का छ । मुलुकभित्र र विदेशमा नेपाली सांगीतिक […]

घट्दो जनसंख्याको चुनौती र प्रभाव

विश्वभरिको जनसंख्याका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने हो भने नेपाल, भारत र बङ्गलादेशमा भने पपुलेसन बोनस भएको मानिन्छ । यसको अर्थ क्रियाशील जनसंख्या अर्थात् १६ देखि ४९ सम्मका जनसंख्या कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हो । यी जनस्रोतलाई राम्ररी प्रयोग गर्न सके विकास पर छैन । तर दुर्भाग्य, नेपाली जनशक्तिहरूको पसिना स्वदेशभन्दा विदेशमा चुहिरहेको छ । […]

विदेश पढ्न जानेलाई राष्ट्र बैंकले ५१ अर्ब दिइसक्याे : पूर्व-अर्थमन्त्री पाण्डे

काठमाडौं : पूर्व-अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले विदेशमा अध्ययन गर्न जानेलाई सटही सुविधा दिन शर्त राख्नुपर्ने बताएका छन्।सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी मौद्रिक नीतिसम्बन्धी राष्ट्र बैंकसँग गरेको छलफलमा बोल्दै पाण्डेले नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न नदिनका लागि नीतिगत व्यवस्था गरेर शर्त राख्नुपर्ने बताएका हुन्।उनले चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा विदेशमा पढ्न जानेलाई राष्ट्र बैंकले ५१ अर्ब रुपैयाँ दिएको बताए। विदेशमा गएर रेमिट्यान्स सहयोग भए/नभएको व

नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्छ

जुनसुकै क्षेत्रमा उत्पादनका लागि भूमि, श्रम, पूँजी र संगठन आवश्यक पर्छन् । केही वर्षयता स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नपाउँदा ठूलो संख्याका नेपालीले विदेशमा श्रम बेचिरहेका छन् । नेपालीले विदेशमा गरेको श्रमको लगानीले विदेशी अर्थतन्त्र मौलाइरहेको छ । तर, नेपालीले विदेशमा पूँजी भने लगानी गर्न पाइरहेका छैनन् । विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानून नहुँदा नेपालीलाई वैध तरीकाबाट विदेशमा लगानी गर्न समस्या परेको छ । नेपालका व्यवसायीहरूसँग केही विशेष व्यावसायिक अनुभव छ । त्यो अनुभव विदेशमा लगानी गरेर राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन् । त्यसो भयो भने उनीहरूले विदेशमा कमाएर स्वदेश ल्याउँछन् । विदेशमा श्रम लगानी गर्न पाउने तर पूँजी लगानी गर्न नपाउने नीतिप्रति लामो समयदेखि उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गर्दै विदेशमा पूँजी लगानी गर्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । जुन माग जायज हो । किनकि विदेशमा पूँजी लगानी गर्दा घाटा होइन, नाफा छ । विदेशमा लगानी गर्नेलाई मनग्यै कमाउने अवसर हुने भएकाले लगानी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग जायज हो । छिमेकी मुलुक भारत, चीनले विदेशमा लगानी गर्न पाउने नीति लिएपछि स्वदेशमा औद्योगिकीकरणको विकास र विस्तार भएको हो । जब भारत र चीनका उद्योगी, व्यवसायीले विदेशमा गएर लगानी गरे, त्यसपछि उनीहरूले मनग्यै कमाए र सोही धनलाई स्वदेशमा ल्याई उद्योगधन्दा स्थापना गरे । त्यति मात्र नभई विदेशमा लगानी गर्दा शीप  पनि बढ्छ । मनसाय जेसुकै भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अहिले आएर विदेशमा लगानी गर्न नदिनु लज्जास्पद भएको बताएका छन्, जुन भनाइ सकारात्मक हो । सरकारले २०२१ सालमा विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन ल्याएर यस्तो लगानी गर्न रोकेको थियो । त्यतिबेला यस्तो गर्नु उपयुक्त थियो पनि होला तर, अहिले नेपालीहरू विश्वभरि छरिन पुगेको र चोरबाटोबाट धेरै देशमा नेपालीले लगानी गरिरहेको अवस्थामा प्रतिबन्धको अर्थ छैन । विदेशमा लगानी हुँदा त्यसले नेपालमा विदेशी लगानी र शीप फिर्ता पनि ल्याउँछ । नेपाली बैंकहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न दिँदा कुनै समस्या देखिएको छैन । यसले पनि विदेशमा लगानी खुला गर्दा हुने फाइदालाई पुष्टि गर्छ । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता समस्या बैंकहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न दिएका कारण आएको होइन । नेपालका कैयन् निर्माण व्यवसायीले विदेशमा निर्माणका काम गरेका छन् । तर, विदेशमा लगानी गर्न पाइने नीति नहुँदा उनीहरूले विदेशमा गरेको कामको लेखाजोखा नै हुने गरेको छैन । बरु विदेशमा कमाएको सेतो धनलाई नेपालमा कालो धन बनाएर ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिँदा सबै पूँजी बाहिरिन्छ भन्ने कतिपयको डर देखिन्छ । तर, विदेशमा लगानी गरी पैसा कमाएपछि त्यो पैसा फेरि नेपाल आउन सक्छ भन्ने उनीहरूले सोचेको देखिँदैन । नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाए भने त्यहाँका लगानीकर्तासँग नेपालीको चिनजान र सम्पर्क बढ्छ । यसले उनीहरूमाझ नेपाल पनि लगानीयोग्य देश हो भन्ने सन्देश जान्छ । त्यसबाट विदेशी लगानी भित्रिन पनि सहयोग मिल्छ । नेपालका व्यवसायीहरूसँग पनि केही विशेष व्यावसायिक अनुभव छ । त्यो अनुभव विदेशमा लगानी गरेर राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन् । त्यसो भयो भने उनीहरूले विदेशमा कमाएको रकम स्वदेश ल्याउँछन् । उदाहरणका लागि नेपालीहरूसँग रहेको हाइ अल्टिच्युट टुरिजमको विशेष अनुभवलाई लिन सकिन्छ । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउँदा राम्राराम्रा सम्भावनाका क्षेत्र गुमाउनु परेको पनि छ । हो, विदेशमा लगानी गर्न दिने भन्दैमा अन्धाधुन्ध स्वीकृति दिन हुँदैन । त्यसमा केही शर्त र प्रावधान राखिनुपर्छ । शर्र्तैशर्त राखेर लगानी गर्नै नसक्ने अवस्था ल्याउनु पनि उपयुक्त हुँदैन । यस्तो शर्त बिस्तारै खुकुलो बनाउँदै लैजानु उपयुक्त हुन्छ । कुनै पनि लगानी पारदर्शी नहुँदा नै समस्या हुने हो । नेपालीलाई पारदर्शी तरीकाले विदेशमा लगानी गर्न दिँदा अहिलेजस्तो हुन्डीबाट पैसा विदेश लगेर लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता हट्छ । अत: विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध लगाउँदा अर्थतन्त्रले लाभ लिन नसकिरहेको अवस्थामा यो प्रतिबन्ध हटाउँदा अर्थतन्त्रले विविधीकरणको मौका पनि पाउँछ र अवैध बाटो बन्द हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रलाई नै सघाउँछ । त्यसैले सरकारले आगामी वर्षको बजेटबाट नै यो प्रतिबन्ध हटाउन आवश्यक छ ।

अर्थतन्त्र जोगाउने जिम्मा अर्थ मन्त्रालयको

अर्थतन्त्रलाई बाटो देखाउने काम अर्थ मन्त्रालयको हो र राष्ट्र बैंक अर्थमन्त्रालयको सल्लाहकार मात्र हो । लामो समयदेखि नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर रहँदै आएको छ । राजनीतिक अस्थिरताले सरकार परिवर्तन भएपिच्छे अर्थमन्त्री पनि परिवर्तन हुने तथा कुनै सरकारले पनि अर्थतन्त्रलाई ध्यान नदिएका कारण नेपाली अर्थतन्त्र युवायुवतीले विदेशमा श्रम गरेर पठाएको रेमिट्यान्स तथा केही पर्यटन आयबाट धानिएको […]

पुनर्बीमा स्वदेशमा कि विदेशमा ?

बीमा समितिले नेपाली बीमा कम्पनीहरूलाई नेपालकै कम्पनीहरूमा पुनर्बीमा गर्न बाध्यात्मक निर्देश जारी गरेपछि यस विषयमा विवाद हुन थालेको छ । बीमा कम्पनीहरू, बीमा विशेषज्ञहरू र समितिका बीचमा यस विषयमा फरकफरक टीकाटिप्पणी, स्पष्टीकरण र विरोधका अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । बीमाको सिद्धान्त र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास तथा खुला बजार अर्थनीतिअनुसार समितिको निर्देशनमाथि विरोध हुनु स्वाभाविक देखिन्छ । पहिला एकाधिकार हुन्छ भनेर शतप्रतिशत पुनर्बीमा नेपालमै गर्न नदिएको तर अहिले दुईओटा कम्पनी हुँदा एकाधिकार नहुने तर्क बीमा समितिको पाइन्छ । तर, द्वैधाधिकार भनेको पनि एकाधिकार नै हो एकाधिकार र द्वैधाधिकारमा खासै फरक पर्दैन । नेपालमा हाल दुईओटा पुनर्बीमा कम्पनी छन् । १८ निर्जीवन र २० ओटा जीवन बीमा कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता भइसञ्चालनमा रहेका छन् । नियामक निकाय बीमा समितिले प्रत्यक्ष अंश स्वरूप यी कम्पनीले २० प्रतिशत पुनर्बीमा स्वदेशी कम्पनीमै गर्न बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको थियो । बिहीवार एक निर्देशन जारी गर्दै उसले बाँकी बीमा पनि स्वदेशमै गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गर्‍यो । स्वदेशी कम्पनीले पुनर्बीमा गर्न नसकेमात्र विदेशी कम्पनीमा जान पाइने निर्देशन दिएपछि यसको विरोध भएको हो । नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरूले कुनै प्रतिस्पर्धाविना नेपाली पुनर्बीमाको बजार पाउने भएको छ । अर्थात् उसलाई बसीबसी व्यवसाय गर्न पाउने अवसर दिएको छ । यसले कम्पनीहरूलाई सबल बनाउँदैन । विदेशी मुद्रा जोगाउने तथा स्वदेशी कम्पनीको संरक्षण हुनेजस्ता सकारात्मक तर्क दिएर बीमा समितिले आफ्नो निर्देशनको बचावट गरेको छ । यी तर्क गलत र अनुपयुक्त होइनन् तर प्रतिस्पर्धाको लाभ लिन वञ्चित गरिनु उपयुक्त होइन । त्यस्तै जोखिमको हस्तान्तरणका हिसाबले पनि यो नीति उपयुक्त देखिँदैन । बीमा गर्नु भनेको जोखिम वहन मात्र नभई जोखिम अर्कोमा सार्नु पनि हो । जति व्यापक क्षेत्र तथा धेरै जनसंख्याबाट जोखिम एक ठाउँमा जम्मा गरिन्छ त्यो बीमा कम्पनीलाई जोखिम कम पर्छ । जोखिम भएमा कम्पनीहरूले क्षतिपूर्ति दिन्छन् । कसैगरी सबैलाई नोक्सान भयो भने कम्पनीले जोखिम वहन गर्न सक्दैन र अर्कालाई सार्छ । बीमा कम्पनीहरूको जोखिम अर्कोलाई सार्न नै पुनर्बीमा कम्पनीको स्थापना भएको हो । बाह्य मुलुकको अभ्यास हेर्ने हो भने पुनर्बीमा कम्पनी चुक्ता पूँजी, व्यवसायको आकार तथा शुल्क आदिका आधारमा निकै ठूलो हुन्छ । यो अन्तरराष्ट्रिय संस्था हुन्छ । त्यस्तो बलियो संस्था छानेर पुनर्बीमा गर्नुपर्छ । तर, नेपालका पुनर्बीमा कम्पनीहरू बलिया छैनन्, पुराना पनि छैनन् । यस्तोमा उनीहरूलाई स्वतः पुनर्बीमाको बजार उपलब्ध गराइदिँदा ती संस्थालाई लाभ त होलान् तर बलिया र प्रतिस्पर्धी भने हुँदैनन् । दुई बीमा कम्पनीमात्र भएको अवस्थामा अनिवार्य गरिनु भनेको एक प्रकारले एकाधिकार नै हो । एउटा मात्रै कम्पनी हुँदा २० प्रतिशत मात्रै स्वदेशमा पुनर्बीमा गर्न अनिवार्य गरिएको थियो । तर, अहिले दुई पुनर्बीमा कम्पनी भएपछि यो नियम आएको छ । पहिला एकाधिकार हुन्छ भनेर नदिएको तर अहिले एकाधिकार नहुने तर्क बीमा समितिको पाइन्छ । तर, यो द्वैधाधिकार भनेको एकाधिकार नै हो एकाधिकार र द्वैधाधिकारमा खासै फरक पर्दैन । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब परेकाले पुनर्बीमा शुल्क नेपालमै रहनु राम्रो हो तर शतप्रतिशत रहनुपर्छ भन्नेचाहिँ व्यावहारिक होइन । कथंकदाचित् ज्यादै नै ठूलो संकट आयो भने नेपाली पुनर्बीमा कम्पनी नै जोखिममा नपर्लान् भन्न सकिँदैन । कोरोना बीमा गरेर पनि अहिले दाबी भुक्तानी गर्न नसक्दा यस व्यवसायप्रति अविश्वास पैदा भएको समेत पाइन्छ । भोलि पुनर्बीमा कम्पनी कमजोर भएर क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने अवस्था आयो भने बीमाप्रतिको अविश्वास नबढ्ला भन्न सकिँदैन । त्यसैले शतप्रतिशत पुनर्बीमा नेपालमै गराउनुपर्छ भन्ने समितिको निर्देशन एकांगी छ । बीमाको जोखिम सार्ने नियमको विपरीत छ । कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धाका आधारमा पुनर्बीमा गराउन नपाउँदा खुला र उदार अर्थतन्त्रको अर्थ रहँदैन । त्यसैले शतप्रतिशत पुनर्बीमा नेपालमै गराउने निर्देशन व्यावहारिक देखिँदैन ।

अफगानिस्तानमा अमेरिकी असफलताको अर्थ

अमेरिकामा सबै राष्ट्रपतिहरूले स्टेट अफ यूनियनको भाषणमा उल्लेख गर्ने एक असाधारण स्तम्भ छ । उक्त स्तम्भ सबैभन्दा पुरानो लोकतन्त्र हुनुको गौरव र विदेशमा लोकतन्त्र र मानवअधिकारको समर्थन र प्रवर्द्धन गर्ने अमेरिकी प्रतिबद्धताको प्रतीक हो । दुर्भाग्यवश, विदेशमा प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको प्रवर्द्धन र समर्थन गर्ने अमेरिकी ‘ट्र्याक रेकर्ड’ एकदमै खराब छ। जब संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावको बहानामा […]

विदेशमा बेखर्ची भएर फर्किएका नागरिकको क्वारेन्टिन शुल्क सरकारले बेहोर्ने

काठमाडौं। विदेशबाट बेखर्ची भएर स्वदेश फर्किएका नेपाली नागरिकको क्वारेन्टिन खर्च सरकारले बेहोर्ने भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डिपोर्टेसन सेन्टरमार्फत फिर्ता भएका तथा जेलमुक्त भएकाको स्वदेश फर्केर क्वारेन्टिन बस्दाको खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको हो। यसको लागि आवश्यक प्रबन्ध श्रम मन्त्रालयले गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गर्ने सरकारका प्रवक्ता एवं कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।