सहकारी संस्थाले उद्योग खोल्न पाउने

सम्बन्धित सामग्री

उत्पादन घट्ने सिजनमै ६ अर्बको दूध बिकेन

काठमाडौं। दूधको उत्पादन घट्ने र बजार माग बढ्ने सिजनमै ६ अर्ब रुपैयाँको दूध विक्री हुन सकेको छैन । आर्थिक मन्दीका कारण दूधको खपत घट्न गएकाले उत्पादन घट्ने सिजनमा पनि दूधको माग घटेर विक्री हुन नसकेको हो । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी), नेपाल डेरी उद्योग संघ, नेपाल डेरी एशोसिएशन र अन्य अनौपचारिक क्षेत्रले किसानबाट खरीद गरेको दूध बेच्न नसक्दा किसानले दूधको भुक्तानीसमेत पाउन सकेका छैनन् । नेपालमा दैनिक करीब ७० लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गर्छ । त्यसबाट औपचारिक क्षेत्रले सामान्य अवस्थामा दैनिक ९ लाख लिटर दूध खरीद गर्छ । मङ्सिरदेखि वैशाखसम्म दूधको उत्पादन बढ्ने र खपत घट्ने सिजन हो भने जेठदेखि कात्तिकसम्म दूध उत्पादन घट्ने र खपत बढ्ने सिजन हो । तर, यसपालि त्यसो भएन जसले गर्दा बजारमा खपत घट्न गई औपचारीक क्षेत्रका दुग्ध व्यवसायीले हाल ३० प्रतिशतसम्मले दूध खरीद घटाएका छन् । यति गर्दा पनि ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको करीब ४ लाख मेट्रिक टन बटर र एसएमपी मौज्दात रहन गएको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यवाहक कार्यकारी निर्देशक डा. बालक चौधरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार बजारमा झोल दूध नै विक्री नहुँदा पहिलेको मौज्दात धूलो दूध पनि विक्री भएको छैन । ‘पछि खरीद गरेको झोल दूधलाई पनि धूलो दूधमै परिणत गर्नुपर्ने अवस्था आयो जसले गर्दा यति ठूलो मात्रामा मौज्दात बढ्न गयो,’ उनले भने । काठमाडौं उपत्यकाभित्रको करीब ७५ प्रतिशत बजार माग औपचारिक क्षेत्रका डेरीहरूले धान्ने गर्छन् । तर, अहिले औपचारिक क्षेत्रबाट माग हुने दूधको बजार २५ प्रतिशतसम्मले घटेको बताइएको छ । चार महीनाअघिसम्म विभिन्न डेरी उद्योगले दूधको अभाव भएको भन्दै भारतबाट दूध आयात खोल्न माग गरिरहेको अवस्थामा यति चाँडै आन्तरिक उत्पादनसमेत विक्री हुन नसक्ने अवस्थामा पुग्नु नेपाली डेरी क्षेत्रका लागि चिन्ताको विषय भएको सरोकारवाला बताउँछन् । डीडीसीका निमित्त उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले दूधको विक्री घट्नुमा सबैभन्दा ठूलो कारण आर्थिक मन्दी नै भएको बताए । ‘अहिले बजारमा सबै वस्तुको मूल्य दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । तर, उपभोक्ताको आम्दानी स्थिर छ । यसले गर्दा उपभोक्ताले पहिलेको जस्तो दिल खोलेर उपभोग गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले उपभोक्ताले दूधको उपभोग पनि कटौती गरेकाले दूध विक्री हुन नसकेको हो,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । दूध किसानको ७० करोड भुक्तानी बाँकी बजारमा दूधको विक्री ह्वात्तै घटेपछि डीडीसी र निजीक्षेत्रका डेरी उद्योगहरूले किसानलाई ४ महीनादेखि ७० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । दु:ख गरेर उत्पादन गरेको दूध विक्रीबाट पाउनुपर्ने रकम नपाएपछि ७० प्रतिशतभन्दा बढी दूध उत्पादक किसान मर्कामा परेको बताइएको छ । दूध उत्पादक किसानले उद्योगीहरूबाट भुक्तानी दिलाई दिन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री वेदुराम भुसाललाई गुहार्दा समेत सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेका छ । केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका महासचिव राम आचार्यले डीडीसीबाट ६० करोड र निजीक्षेत्रका डेरीहरूबाट १० करोड रुपैयाँ गरेर ७० करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको बताए । उनका अनुसार ऋण खोजेर गाईभैंसी पालेर उत्पादन गरेको दूधको रकम लामो समयसम्म नपाउँदा दूध उत्पादक किसान पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपालमा करीब ६ लाख घरपरिवार किसान दूध उत्पादनमा सलंग्न छन् । निकासी गर्न बजार खोजिँदै दूध विक्री हुन नसकेपछि डेरी उद्योगीहरू बढी भएको दूधलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारसम्म निर्यात गरेर भए पनि बेच्ने उद्देश्यले त्यसको तयारीमा जुटेका छन् । नेपाल डेरी एशोसिएशनले दूधको अन्तरराष्ट्रिय बजार खोज्न आफ्ना प्रतिनिधिलाई बंगलादेश पठाएर अध्ययन गर्न लगाएको छ । बंगलादेश नेपालबाट दूध आयात गर्न सकारात्मक देखिएको र नियमित उपलब्ध गराएमा खरीद गर्न तयार भएको एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले बताए । ‘तर, हामीले नियमित रूपमा उपब्ध गराउन सक्ने वा नसक्ने भन्नेमा प्रश्न खडा भएको छ । किनभने नेपाल अहिले पनि ८० प्रतिशत मात्रै दूधमा आत्मनिर्भर भएको अवस्था हो । त्यसैले बाह्रै महीना पठाउन नसकिने हो कि भन्ने कुराले सम्झौतामा हामी अझै जान सकेका छैनौं,’ उनले भने । यद्यपि एशोसिएशनले बंगलादेशभन्दा बाहिरका लागि पनि सम्भावित बजार खोज्दै छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

लगानी व्यवस्थापनमा चुनौती: वातावरण नहुँदा बैंकमा रकमको थुप्रो

कुनै पनि देशको विकास एउटा जटिल प्रक्रिया र प्रतिफल दुवै हो । बहुआयामिक भएकाले विकासका क्षेत्रहरू पनि व्यापक छन् । विकास मीठो खिचडी पकाएजस्तो हो । सबै सामग्री मिल्यो भने मात्र खिचडी स्वादिलो हुन्छ । एउटा मात्रै सामग्री मिलेन भने खिचडी मीठो र पोषक हुँदैन । विकासका लागि पनि धेरै पक्ष र पात्रहरूको योगदान र भूमिका रहन्छ । व्यावहारिक नीति, कानून, योजना, कार्यक्रम, बजेट, जनशक्ति, समन्वय र सहयोगबाट मात्र विकासको प्रतिफल चाख्न पाइन्छ । देशको विकासका लागि आधुनिक नेपालको निर्माणपछि विगत २५० वर्षमा यिनै पक्ष तयार गर्ने र परिचालन गर्ने काममा शासक–प्रशासकहरू लागेका छन् । राजनीति, प्रशासन र व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू व्यवहारमा उतार्ने प्रयास भएका पनि छन् । यसकै फलस्वरूप देशको विकास धिमा गतिमा र समतामूलक नभए तापनि केही मात्रामा भएको चाहिँ छ । तर, केके नमिलेर हो कुन्नि तुलनात्मक हिसाबले हामी अद्यापि अतिकम विकसित देशको स्तरमा छौं । यस आलेखमा देशको विकासमा देखिएका केही समसामयिक सवालहरूको समीक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ । विकासका लागि शान्ति र शान्तिका लागि सत्य निरूपण जरुरी रहेको छ । तर, विगतमा ठोस काम हुन नसकेको, कानूनी जटिलता भएको, अर्धन्यायिक विषय भएकाले राजनीतिक तहबाट सहमति गरेर अगाडि बढनुपर्ने, तत्कालीन सरकार र माओवादी बीच संवत् २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताबमोजिम तर्जुमा भएको २०७१ सालको ऐनले समाजमा मेलमिलाप र शान्ति कायम गर्न नसकेकोे अवस्था छ । सनातन संस्कृतिमा क्षमादानलाई सबभन्दा ठूलो दान मानिएको भए तापनि क्षमादान एउटा बहादुरीपूर्ण काम हो । आफ्नै मनलाई जितेर आत्मज्ञान प्राप्त गरेको व्यक्तिले मात्र क्षमा दिन सक्छ । जसले गल्ती गरेको भए तापनि कर्मको फल नभोगी सुख नहुने विधिको विधान रहेको भन्ने धार्मिक–आध्यात्मिक मत रहेको छ । मैले बेलायतमा पढ्दा अक्सफोर्ड शहरको काउली रोडको एउटा चर्चको बाहिर ठूलो बोर्डमा एडभेन्चर इन फरगिभनेश लेखेको हुन्थ्यो । यसको अर्थ अहिले नेपालको द्वन्द्वका हिंसात्मक घटनाको सत्य निरूपण गरी शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन भइरहेको जटिलतालाई हेरेर बुझ्दै छु । यसमा सबै पीडितले पीडकलाई माफी दिए शान्ति कायम हुन सक्छ । तर, न त माफी दिन सकिन्छ न त यसरी माफी दिँदा दण्डहीनताको अन्त्य हुन सक्छ । फेरि पनि ज्ञानी भएर क्षमा दिनु नै यसको अन्तिम समाधान हुने तर्क हो । हिंसा अज्ञानीले गर्ने हो, क्षमा ज्ञानीले दिने हो । यस्तो भावनाले पीडकले क्षमा माग्ने र पीडितले माफी नदिने हो भने व्यक्ति र समाजमा क्रोधको आगो दन्किरहन्छ र यसले शान्तिलाई ध्वस्त पारिरहन्छ । अहिले देशले भोगेको यही दशा हो । नागरिकको पोलेको र पाकेको मनले देशमा नकारात्मक ऊर्जा सृजना गर्छ । यसले व्यक्ति र समाजको विकासलाई नि:सन्देह अवरुद्ध पार्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले प्राप्त गर्ने केही अंकको आर्थिक वृद्धि पनि विकासमा रूपान्तरण हुन सक्दैन । नेपालको विकासको अर्को समसामयिक चुनौती लगानी व्यवस्थापन हो । विकासका लागि लगानी चाहिन्छ तर देशमा लगानीयोग्य वातावरण नभएर बैङ्कमा रकम थुप्रिएको बताइन्छ । लगानीका लागि वित्तीय र मौद्रिक नीतिको तादात्म्य चाहिन्छ । यहाँनेर उद्योग र व्यापार नीति पनि आकर्षित हुन्छन् । चर्को ब्याजदरले लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ । कमाएको नाफा ब्याज तिरेर सकिने भएपछि कसैले कर्जा लिएर लगानी गर्दैन । ब्याजभन्दा मुनाफा अधिक नहुने भएमा ब्याज खाँदा फाइदा हुन्छ । लगानीको सुरक्षा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यस्तो सुरक्षा भएन भने स्वदेशी पूँजी पलायन हुन्छ भने विदेशी पूँजी पनि आकर्षित गर्न सकिँदैन । उद्योग खोल्न पनि केही समयका लागि संरक्षण चाहिन्छ । सस्ता विदेशी वस्तुसित नेपाली वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्नु बाघ र बिरालो लड्नु बराबर हो । त्यसैले औद्योगिकीकरणका लागि व्यापार नीति सही हुनुपर्छ र उद्योग नहुने देश मासिन्छ नै भनिएको छ । अहिले नेपाल यही दिशामा छ । अर्थतन्त्रमा उद्योग अंश घट्दै जानु, अर्थतन्त्र आयातमा अधारित बन्दै जानु र कामको खोजीमा नेपालीहरूले विदेशिन बाध्य हुनु यसैको प्रमाण हो । यसको सटिक समाधान स्वदेशी उत्पादनका लागि लगानी नै हो । सार्वजनिक क्षेत्रका कतिपय विकासका आयोजना थला परेकाले पनि विकास अवरुद्ध भएको छ । ५–१० वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजनाहरू २०–२५ वर्षमा पनि सम्पन्न भएका छैनन् । आयोजनामा अनुशासन पालना नभएको अवस्था छ । जवाफदेहीसम्बन्धी संयन्त्र कमजोर छ । उपल्लो तहको मिलेमतोमा आयोजना बनाएर भन्दा लम्ब्याएर लुट्ने प्रवृत्ति झाँगिएको छ । यस्तो विकृति राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि स्थानीय तहको आयोजनासम्म छ । यसले एकातिर सरकारी लगानीको दुरुपयोग भएको छ भने अर्कोतिर आयोजनाको प्रतिफल निर्धारित समयमा प्राप्त गर्न नसक्दा विकास अवरुद्ध भएको छ । आयोजनाको पहिचान, छनोट, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका सबै चरणमा कमीकमजोरी रहेका छन् । कतिपय आयोजनाको डिजाइनर र व्यवस्थापकहरू नै रणनीतिक तहको संरक्षणमा नैतिक हराम छन् । यिनीहरूमा देशको विकास गर्ने सोच र इमानदारीको सर्वथा अभाव छ । देशमा संस्थागत सुशासनको अवस्था पनि कमजोर छ । सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरू लाखौं बचतकर्तालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी डुबेका छन् । सञ्चालकहरू पैसाको कुम्लो बोकेर भागेका छन् । सार्वजनिक संस्थानहरू र निजी प्रतिष्ठानहरूमा सुशासनको कमी छ । संचालनमा पारदर्शिता छैन । निहित व्यक्तिगत स्वार्थले संस्थागत स्वार्थलाई छायामा पारेको छ । सञ्चालक र व्यवस्थापन सुविधामुखी बनेकाले मुलुकमा असमानता बढाउन उद्यत छन् । सामाजिक उत्तरदायित्व देखाबटी छ । आन्तरिक नियन्त्रण कमजोर छ । नेतृत्व यस्ता संस्थाहरूको कामकारबाहीबाट समग्र अर्थतन्त्र, समाज र पर्यावरणमा पर्ने असर र प्रभावका बारेमा बेखबर देखिन्छ । सबैले छिटो र सहज तरिकाले कमाउन खोजेको देखिन्छ । निजीक्षेत्र नियामक निकायहरूको कार्यसम्पादन पनि प्रभावकारी छैन तर यिनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन सकिएको छैन । देशमा संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर छ । सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरू लाखौं बचतकर्तालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी डुबेका छन् । सञ्चालकहरू पैसाको कुम्लो बोकेर भागेका छन् । सार्वजनिक संस्थानहरू र निजी प्रतिष्ठानहरूमा सुशासनको कमी छ । निहित व्यक्तिगत स्वार्थले संस्थागत स्वार्थलाई छायामा पारेको छ । मुलुकको विकासको मेरूदण्डको रूपमा रहेको कृषिक्षेत्र जर्जर बन्दै गएको छ । कृषिमा आत्मनिर्भर हुने पर्याप्त आधार भए तापनि वार्षिक करीब ३ खर्बको खाद्यान्न आयात गर्नु परेको छ । नयाँ कृषि गणनाले विगत १० वर्षमा कृषि गरिएको जमिन ३ लाख ८ हजार हेक्टरले घटेर २२ लाख १८ हजार हेक्टरमा सीमित भएको देखाएको छ । तर, खेती गर्ने परिवारको संख्या भने ३ लाखले बढेर ४१ लाख ३१ हजार पुगेको पाइएको छ । नेपालमा ६६ लाख ६६ हजार ९ सय ३७ परिवार रहेकाले करीब ६२ प्रतिशत परिवारहरू कृषिमा संलग्न रहेको देखिन्छ । यी नै परिवारहरूलाई कृषि उत्पादनमा प्रेरित गरेर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सकेमा देशले एउटा फड्को मार्ने थियो । देशको विकासका लागि कृषिक्षेत्रले उद्योग र सेवाक्षेत्रको विकासलाई टेवा दिन्छ । खाद्य सुरक्षा मानव सुरक्षाको अभिन्न अङ्ग हो । नीति–निर्माताले यो तथ्यलाई नबुझ्दा देश आयातमुखी बनेको छ, कृषिमा युवाको आकर्षण घटेको छ र देशले दिगो विकासको आधार गुमाउँदै गएको छ । अन्त्यमा, देशको विकास बहुआयामिक प्रक्रिया हो । विकास मानव सभ्यताको शुरुआतसँगै स्वस्फूर्त रूपमा भएको भए तापनि आधुनिक नेपालको २५० वर्षको इतिहासमा विकासको लागि संगठित प्रयास भएको देखिन्छ । यसले गर्दा देशको भौतिक र मानवीय क्षेत्रमा केही विकास भएको भए तापनि यस्तो विकास समतामूलक छैन । विगतमा गरिएको राष्ट्रिय बजेटको असमान वितरण पनि विकास न्यायपूर्ण हुन सकेन । द्वन्द्वका बाछिटा कायमै रहनुले गर्दा शान्तिको वातावरण नहुनु, विकासका सम्भावना भएका क्षेत्रमा लगानी बढाउन नसक्नु, विकास आयोजनाबाट अपेक्षित प्रतिफल हासिल गर्न नसक्नु, संस्थागत सुशासन कायम गर्न नसक्नु र कृषिक्षेत्र ओझेलमा पर्दै जानुले देशको विकास प्रयासले अपेक्षित नतिजा नदिएको अवस्था हामीले सामना गरिरहेका छौं । यी क्षेत्रमा शीघ्र सुधार गरी विकासको मूल फुटाउनु मुलुकका सबै जिम्मेवार नीति–निर्माता, कार्यान्वयनकर्ता, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा आम नागरिकको कर्तव्य हो । लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रको सहभागिता

निजीक्षेत्र भन्नेबित्तिकै कुनै व्यक्ति वा समूहद्वारा स्थापित र सञ्चालित व्यापारिक वा व्यावसायिक संस्थाहरू हुन् भनेर परिभाषित गरिन्छ । खासगरी निजीक्षेत्रको लगानीको उद्देश्य नाफा कमाउने नै प्रमुख हुने गर्छ । तर, कुनै पनि मुलुकको आर्थिक वृद्धिको आधारशिला निजीक्षेत्रले नै तयार गरेको हुन्छ । यो समूहसँग उद्यमशीलता, सृजनशीलता, नवीनतम प्रविधि, जोखिम वहन गर्ने क्षमता हुन्छ । यो नाफामुखी हुन्छ । तैपनि मुलुकको आर्थिक विकास र प्रगतिको प्रमुख आधार स्तम्भ उद्यमशीलतासहितको निजीक्षेत्र नै हुने वास्तविकता स्वीकार गर्नैपर्ने हुन्छ । आर्थिक विकास एउटा जटिल प्रक्रिया हो । यो बहुआयामिक तथा योजनाबद्ध रणनीतिको परिणाम पनि हो । त्यसैले मुलुकमा प्रतिव्यक्ति आयको सकारात्मक वृद्धिका साथै आमजनताको जीवनस्तरमा आएको बढोत्तरी नै त्यस मुलुकको आर्थिक विकास हो । आर्थिक विकासको कार्य सरकार एक्लैले गर्न, वर्तमान सन्दर्भमा सम्भव हुँदैन । यसैले मुलुकलाई आर्थिक विकासको बाटोमा हिँडाउन सरकार, निजीक्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, सामुदायिक संघसस्था, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, अन्तरराष्ट्रिय समुदाय र आम नागरिकको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ । मुलुकमा गार्हस्थ्य उत्पादन, राष्ट्रिय उत्पादन, नागरिकको प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धि गर्दै आमजनताको जीवनस्तरमा बढोत्तरी गर्नु सरकारको प्रमुख कर्तव्य हो । साथै आर्थिक विकासका लागि सामाजिक मूल्यमान्यता, नागरिकको सकारात्मक सोच, सार्वजनिक संस्थाहरूको सबलीकरण, प्राविधिक सुधार, विकासका विभिन्न पात्रहरूसँगको साझेदारी, मानव संसाधनको रणनीतिक परिचालन, प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलगायत बहुविषय र बहुपात्रसँग जोडिएको आर्थिक विकासको आधारहरूको परिचालनमा सरकार वा सार्वजनिक संस्थानको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । नेपालको संविधानले निजीक्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको संवाहकका रूपमा लिएको छ । संविधानमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता एवं स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । साथै अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको भूमिकालाई महत्त्व दिँदै उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गरी समृद्धि प्राप्त गर्ने विषय स्पष्टसँग उल्लेख छ । यसबाट पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रको भूमिका र महत्त्व चरितार्थ हुन्छ । खुला र उदारवादी अर्थव्यवस्थालाई आत्मसात् गरेको कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रको भूमिका सर्वोपरि हुन्छ । मुलुकभित्र वा बाहिर आफ्नो दक्षताको क्षेत्रमा नाफा कमाउने ध्येयले वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण गर्ने क्षेत्र निजीक्षेत्र हो । सार्वजनिक क्षेत्रका निकाय सेवाग्राहीप्रति कम संवेदनशील, बोझिलो र कम उत्तरदायी देखिन्छन् । सरकार आपूmले दैनिक उपभोग्य र प्रयोगका वस्तु उत्पादन र विक्री गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले पनि सरकार बाहिरको निजीक्षेत्रलाई बजार क्षेत्र पनि भनिन्छ । व्यक्तिगत वा सामूहिक लगानीमार्फत व्यापार व्यवसायमा संलग्न वैधानिक हैसियत प्राप्त निजीक्षेत्र आर्थिक अवसर तथा रोजगारीको प्रमुख स्रोत पनि हो । यो नाफामुखी हुन्छ, तर मुलुकको राजस्वमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने र मुलुकमा रोजगारी सृजना गर्ने प्रमुख पक्ष निजीक्षेत्र नै हुन्छ । निजीक्षेत्रसँग सीमित स्रोतसाधनको अधिकतम रूपमा सदुपयोग गरी आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गरी विक्रीवितरण गर्ने, सरकारले प्राथमिकता राखेको क्षेत्रमा लगानी गर्ने, सार्वजनिक सरोकारका विषयवस्तुमा राज्यसँग सहकार्य तथा समन्वय, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक वातावरण निर्माण, रोजगारी तथा अवसर सृजना, वैदेशिक लगानी, शीप, प्रविधि आकर्षण तथा हस्तान्तरण, स्वदेशी तथा स्थानीय उत्पादनको विक्रीवितरण, उपभोग तथा निर्यातमा प्रोत्साहन, उद्योग, वाणिज्य तथा बजार व्यवस्थापनको विषयमा सरकारलाई आवश्यक सुझाव तथा सहयोग, व्यावसायिक सुशासन तथा नैतिकता कायम र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण विज्ञता रहेको हुन्छ । यी विषय मुलुकको आर्थिक विकासका लागि अपरिहार्य मानिन्छन् । साथै सार्वजनिक क्षेत्रका निकाय सेवाग्राहीप्रति कम संवेदनशील, बोझिलो र कम उत्तरदायी देखिने भएकाले अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको महत्त्व हुन्छ । नेपालमा योजनाबद्ध विकास नेपालमा योजनाबद्ध विकासको खाका बनाउन शुरू गरिएका सातौं योजनापछि आठौं योजनादेखि मात्र आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रको भूमिकालाई समेटिने प्रयास गरी विकास प्रक्रियामा निजीक्षेत्रको संलग्नता र लगानीलाई प्रोत्साहन गरिएको पाइन्छ । निजीक्षेत्रले स्वतन्त्रतापूर्वक आर्थिक विकासमा कार्य गर्ने वातावरण भने अझै तयार भएको देखिँदैन । नेपालमा निजीक्षेत्रको विकासका धेरै चुनौतीहरू विद्यमान छन्, जसमा मुलुकभित्र राजनीतिक तथा सामाजिक अस्थिरता, भौतिक पूर्वाधारको विकासमा कमी, सार्वजनिक निकायमा न्यून पूँजीगत खर्च, ऊर्जासंकट, औद्योगिक असुरक्षा, लगानीमैत्री वातावरण अझै तयार हुन नसक्नु, बृहत् आर्थिक स्थायित्वमा कमी मुद्रास्फीति बढेको, करका दरहरू अनिश्चित र अस्थिर, वैदेशिक विनिमय दर अस्थिर रहेको वित्तीय प्रणालीको अस्थिरता निजीक्षेत्रको बचत परिचालन तथा लगानीको सुनिश्चिततामा अन्योल, खुला सिमाना, प्रतिस्पर्धी बजार संयन्त्रको अभाव, एकाधिकार, कार्टेलिङ, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव विद्यमान कानूनी प्रावधानको परिपालनाको कमी, नीतिगत निरन्तरताको अभाव, निजीक्षेत्रको विकासका लागि शिक्षा तथा तालीमको अभाव शीपमूलक व्यावसायिक तालीमहरूको अभाव, उद्योग व्यवसायमा उपयुक्त ज्ञान, शीप, भएको जनशक्तिको कमी कामदार र उद्यमीबीचको सम्बन्ध, निजीक्षेत्रप्रति सरोकारवाला निकाय र आम नागरिकको विश्वासको संकटजस्ता कैयौं चुनौती अहिले पनि कायमै छन्, जसलाई चिरेर सरकार, सार्वजनिक निकाय, नागरिक समाज तथा निजीक्षेत्रले सहकार्य गरेमा खुला र उदारवादी अर्थव्यवस्थालाई आत्मसात् गर्दै मुलुकको आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रको भूमिका फलदायी हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । अब समयसापेक्ष रूपमा सरकारले विकासमा फड्को मार्ने हो भने निजीक्षेत्रलाई पूर्वाधार निर्माण, ठूलाठूला आयोजनामा सहभागी गराएमा ती पूर्वाधार खडा गर्न पूँजी निर्माणदेखि भौतिक निर्माणमा समेत छिटो भई निजीक्षेत्रले देशको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्नेछ । किनकि निजीक्षेत्रसँग रहेको विज्ञता, शीप र व्यावसायिक क्षमतालाई आर्थिक विकासमा सदुपयोग गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रको लगानीलाई रोजगारीमूलक उत्पादनको क्षेत्रमा सदुपयोग हुने नीति ल्याइनुपर्छ । निजीक्षेत्रको संलग्नताले निकासी प्रवद्र्धन गर्न सहज हुनेछ । समग्रमा भन्नुपर्दा देशको आर्थिक प्रगति एउटै क्षेत्रले गर्न सक्दैन । यसमा निजी, सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको साझेदारी आवश्यक हुन्छ । अधिकांश प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले आर्थिक विकासका लागि मिश्रित आर्थिक प्रणाली अँगालेका हुन्छन् । यस्तो आर्थिक प्रणालीमा निजी, सार्वजनिक तथा सहकारीले काम गर्न पाउँछन् । सार्वजनिक क्षेत्र भनेको सरकारी क्षेत्र हो । सरकारले सबै क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्दैन । किनकि सरकारले लगानीका लागि जनताबाट कर उठाउनुपर्छ । करको बोझ बढी भएमा कर उठाउन कठिन हुन्छ । देशको आर्थिक स्थिति खराब हुन्छ । अति आवश्यक प्रतिरक्षाका सामान, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, सञ्चार आदि क्षेत्रमा सरकारले लगानी गरेकै हुन्छ । राज्यले यस्तो सेवा नाफा नलिई प्रदान गर्छ । सार्वजनिक क्षेत्रको उद्देश्य जनतालाई आवश्यक सेवा प्रदान गरी जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु हो । देशका जनतालाई अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको आवश्यकता पर्छ । यस्ता क्षेत्रमा सरकारले निजीक्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रले पनि देशकै स्रोतसाधन उपयोग गरी आवश्यक वस्तु र सेवाको उत्पादन गर्छ र जनतालाई सहज उपलब्ध गराउँछ । निजीक्षेत्रको उद्देश्य सेवा प्रदान गरी नाफा कमाउनु पनि हो । तर, सरकारले नियम बनाई अनुचित नाफा लिनबाट निजीक्षेत्रलाई रोक्न सक्नुपर्छ । देशमा जति निजी उद्यम बढ्यो, त्यति नै सरकारले बढी राजस्व प्राप्त गर्छ । बढी राजस्व प्राप्त गरेमा सरकारले जनतालाई बढी सेवा प्रदान गर्न सक्छ । सरकारले समुदायका मानिसलाई आय आर्जनका साथै समुदायलाई सेवा दिने उद्देश्यले सहकारी संस्था खोल्न इजाजत दिन्छ । यस्ता सहकारीले सानो बचत संकलन गरी स्वरोजगार प्रवद्र्धन गरी आर्थिक प्रगतिमा मद्दत पुर्‍याउँछन् । बढीभन्दा बढी मानिस रोजगारीमा लागेमा देशमा सामाजिक विकृति पनि घट्छ । साथै मानिसको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आउँछ । यसैले देशको आर्थिक उन्नतिका लागि निजी सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको साझेदारी आवश्यक पर्छ । त्यसैले मुलुकको आर्थिक विकासमा सरकारसँगै सहकारी र निजीक्षेत्रको भूमिका अति नै महत्त्वपूर्ण छ । (घिमिरे नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा कोशी प्रदेश अध्यक्ष हुन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट : आर्थिक वृद्धिको इन्जिन निजीक्षेत्र

काठमाडौं । सरकारले कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण तथा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र गरीबी निवारण गर्ने भन्दै आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० का लागि झन्डै १८ खर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटले निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिन मानेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतवार संघीय संसद्मा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । यो चालू वर्षको बजेटको तुलनामा ९ दशमलव ८६ प्रतिशतले बढी हो । रकमका आधारमा आगामी वर्षको बजेट चालूको तुलनामा १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । सरकारले चालूतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड (४२ प्रतिशत), पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड (२१ दशमलव २ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड (१२ दशमलव ८ प्रतिशत) रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड (२४ प्रतिशत) रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । उक्त खर्च बेहोर्न राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ । नपुग ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक र आन्तरिक ऋणबाट जुटाइने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । प्रस्तुत बजेटमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधन, श्रमशक्ति, पूँजी र प्रविधिको एकीकृत परिचालनबाट रोजगारी सृजना र गरीबी निवारण गर्ने लक्ष्य छ । मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य बजेटले लिएको छ । मुद्रास्फीतिको लक्ष्य तोक्दा अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिको हेक्का नराखिएको देखिएको छ । रूस–युक्रेन तनावको बाछिटाले विश्वभर चर्को रूपमा महँगी बढिरहेको र यो स्थिति अझै लम्बिने आकलन गरिएका बेला मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्न निकै कठिन हुनेछ । सरकारले बजेटमा कृषिक्षेत्र, नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माण तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसैगरी स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान सञ्चालन गर्ने भनेको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गराउने व्यवस्था मिलाउने र निजीक्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल जस्ता अभियानलाई सरकारले सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापना गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै मेशिनरी तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तु तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गर्ने उद्यमीहरूलाई थप प्रोत्साहन उपलब्ध गराइनेछ ।’ लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धनका लागि ठूला उद्योगसँगको अग्र तथा पृष्ठ अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने र करारमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा खरीद गर्ने कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाउने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । ठूला तथा मझौला उद्योगले स्टार्टअपलाई सहयोग गर्नेछन् । सरकारले घोषणा गरेका १०५ ओटा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण कार्य तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउनेछ । उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने र उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लीजमा दिने व्यवस्था मिलाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यसैगरी वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोडबाट घटाएर २ करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ । उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायत वस्तु र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजिनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङजस्ता सेवा पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने योजना बजेटमार्फत अघि सारिएको छ । ‘यस्ता वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा स्थापित गरिनेछ ।’ यसका लागि निजीक्षेत्रको लगानी, उद्यमशीलता र अनुभवलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, कानून तथा कर प्रणालीमा सुधार र पूर्वाधार सुविधा उपलब्ध गराई उद्योग व्यवसाय गर्न लाग्ने समय र लागत घटाउने सरकारको भनाइ छ । सरकारले आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने, निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात कम्तीमा २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने भनेको छ । मर्यादित रोजगारी वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने र वार्षिक ८ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरीबीको रेखाबाट माथि ल्याउने भन्दै कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बजेटका केही आकर्षक बुँदा विद्युतीय रिक्सा, मोटरसाइकल वा स्कुटर उद्योगलाई कच्चा पदार्थ र पार्टपूर्जामा १ प्रतिशत मात्र भन्सार नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई विदेशमा व्यवसाय गर्ने अनुमति दिन कानूनी प्रबन्ध स्यानिटरी प्याड उद्योगको कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशतमात्र भन्सार कृषि उत्पादन ढुवानी साधनमा पूरै भन्सार छुट कृषि सहकारीले किन्ने एक थान ढुवानी साधनमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट सामुदायिक विद्यालयलाई २ ओटासम्म स्कुल बस किन्दा ७५ प्रतिशत भन्सार छुट उच्च कोटीको मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योगले ह्विस्कीको माल्ट मेचुरेशन गर्न पाउने औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाए राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा र श्रम स्वीकृति नवीकरण शुल्कमा आधा छुट करचुक्ता प्रमाणपत्र आफैंले प्रिन्ट गर्न सक्ने प्रणाली शुरु गरिने सरकारले आगामी आवलाई आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्षका रूपमा घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १० अर्ब बजेट छुट्ट्याएको छ । ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एक लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । उक्त कोषबाट किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा किसानको घरदैलोमा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । स्वदेशी उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सृजना र निर्यातलक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक उत्पादनको सम्भावना रहेका विशिष्ट उत्पादनको पहिचान गरी उत्पादकत्व र बजारीकरणमा सहयोग पुर्‍याउन एक स्थानीय तह, एक विशिष्ट उत्पादनको अवधारणा सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको छ भने आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका नीति अघि सारेको छ । मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन वृद्धि एवं निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुग्ने गरी मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छूट दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानी स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सहकारीको कुल लगानीको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने भनिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गर्ने घोषणा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम दातृ निकायको ऋणबाट सञ्चालित कार्यक्रम हो । कार्यान्वयनलाई लिएर धेरै प्रश्न उठेको कार्यक्रमलाई सरकारले आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको हो । आगामी वर्ष कम्तीमा ५ लाख विपन्न बेरोजगार नागरिकलाई सम्बद्ध स्थानीय तहमा श्रम सहकारीका रूपमा दर्ता भई आपसी प्रतिस्पर्धाको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० करोडसम्मको विकास आयोजना निर्माणमा संलग्न गराई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट घटाएर ६८ वर्ष कायम गरेको छ । स्रोतमाथि चाप परेका बेला आसन्न संसदीय र प्रदेश स्तरको चुनावलाई लक्ष्य गर्दै सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएको हो । आगामी मङ्सिरमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्छ । आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने सरकारी कर्मचारीको तलबमान १५ प्रतिशतले बढाएको छ । हाल खाइपाई आएको महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिएको छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका नागरिक, दलित ज्येष्ठ नागरिक, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, मानव विकास सूचकांक न्यून भएका २५ जिल्लाका ५ वर्षसम्मका बालबालिका, दलित बालबालिकालगायतलाई उपलब्ध गराइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता र औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायतासमेत बढाएको छ । युवाको उत्पादनशील क्षमता उपयोग गर्न युवा तथा साना व्यावसायिक स्वरोजगार कोषमार्फत थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा म्यादी प्रहरीमा काम गरेकालाई लक्षित गरी उद्यमशीलता र स्वरोजगार केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । रेलमार्ग, मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारकै योजनालाई यो बजेटमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । सरकारले करका दरमा समेत हेरफेर गरेको छ । स्यानिटरी प्याडको आयातमा भन्सार शुल्क ९० प्रतिशतले घटाइएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए । स्वदेशमै स्यानिटरी प्याड उद्योग खोल्न चाहे त्यसको कच्चा पदार्थ आयातमा १ प्रतिशतमात्रै भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वदेशमा खुल्ने कृषि उपकरण र पार्टपुर्जा उद्योगलाई आयकर छूट दिने घोषणा गरेको छ । अब नेपालमा खुल्ने यस्ता उद्योगले ५ वर्ष आयकर पूरै छूट पाउनेछन् । व्यक्ति र दम्पतीलाई आयकर ऐनले प्रदान गरेको छूटको सीमा बढाएर प्राकृतिक व्यक्तिलाई ५ लाख र दम्पतीलाई ६ लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ । सरकारले चारपांग्रे विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन गर्ने वा एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यस्तो उद्योग स्थापना गरेमा उक्त उद्योगले कारोबार शुरू गरेको मितिले ६ वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छूट पाइनेछ । बजेटमाथि प्रतिक्रिया जनाउँदै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका डा.बाबुराम भट्टराईले सुधारको कार्यक्रम नआएको बताए । ‘कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने हो भने भूमि सम्बन्धमा वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने भनेका थियौं त्यो आउनुपथ्र्यो । भुइँमा रहेका जनतामा पहुँच नपुगेसम्म ठूलो परिवर्तन आउँदैन,’ भट्टराईले भनेका छन्, ‘उद्योगलाई वृद्धि गर्ने, व्यापारघाटा घटाउने भनेको छ । त्यसमा लगानी आकर्षित गर्ने प्रकारको योजना आउनुपथ्र्याे, त्यस्तो केही पनि आएन ।’ यद्यपि प्रशासनिक सुधारको सामान्य विषय आएको उनले बताए । ‘हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र न्यायालय विकासमैत्री छैन । यसलाई परिवर्तन गर्ने रूपान्तरणकारी योजना आउनुपथ्र्यो, त्यो आएको छैन,’ भट्टराईले भने । भट्टराईले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएकोमा पनि आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । एमाले उपाध्यक्ष एवम् पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटले आउँदो चुनावमा भोट तान्ने मात्र लक्ष्य राखेको बताएका छन् । पाण्डेले चुनावपछि नयाँ सरकार बन्छ भन्ने हेक्का नराखेको उल्लेख गरे । ‘भोट मात्र कसरी तान्ने भन्ने मनसाय मात्र राखेको छ,’ उनले भने । उनले किसानलाई पेन्सन दिने कुरा पपुलिस्ट ढंगले आएको बताए । निजामती कर्मचारीलगायतकै पेन्सनमा समस्या परिरहेका बेला झन्डै ३७ लाख परिवारलाई पेन्सन दिने कुरा कति कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको हो भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् । यसले कति व्ययभार थोपर्छ भन्ने कुरा हेक्का नराखी आएको उनले प्रतिक्रिया दिए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

सहकारीलाई उद्योग खोल्ने बाटो खुला

काठमाडौं, बैशाख २ । नेपालमा सञ्चालित सहकारी संस्थाले अब उद्योग खोल्न पाउने भएका छन् । सरकारबाट अनुमति प्राप्त सहकारी संस्थाहरूले उद्योग खोल्न पाउने सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था सरकारले गरेको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा सहकारी संस्थालाई उद्योग खोल्न दिने व्यवस्था भए पनि नियमावली बन्न नसक्दा यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। सरकारले गत साता औद्योगिक व्यवसाय नियमावली राजपत्रमा […]

Reporters Nepal चैत्र २०७८

सहकारी संस्थाले अब उद्योग खोल्न पाउने

नेपालमा सञ्चालित सहकारी संस्थाले अब उद्योग खोल्न पाउने भएका छन् । सरकारबाट अनुमति प्राप्त सहकारी संस्थाहरूले उद्योग खोल्न पाउने सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था सरकारले गरेको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा सहकारी संस्थालाई उद्योग खोल्न दिने व्यवस्था भए पनि नियमावली बन्न नसक्दा यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन।सरकारले गत साता औद्योगिक व्यवसाय नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै अब सहकारी संस्थाहरूले पनि उद्योग खोल्ने बाटो खुलेको छ। उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी चार प्रकारका सहकारी संस्थाले मात्र उद्

Ratopati चैत्र २०७८

उद्यमीलाई सहज छैन कर्जा, केही बैंकले मलाई नै हतोत्साहित गरे

डा. प्रतिभा पाण्डे पढाइले वैज्ञानिक (जैविक रसायनशास्त्री) र पेशाले हर्वेदा बोटानिकल्स, क्याटलिस्ट टेक्नोलजीकी संस्थापक एवं सीईओे हुन् । उनी आफूलाई वैज्ञानिक उद्यमी (साइन्स आन्त्रप्रेनर) का रूपमा चिनाउन चाहन्छिन् । अमेरिकाको नर्थवेस्टर्न युनिभर्सिटीबाट अग्र्यानिक केमेस्ट्रीमा विद्यावारिधि हासिल गरी सन् २०१५ मा उनी नेपालमा फर्किइन् । त्यसपछि विभिन्न वनस्पतिको अनुसन्धानमा लागिरहँदा यसलाई उद्यमशीलतामा जोड्नुपर्ने खाँचो महसूस गरिन् । त्यही सोचले आफै उद्यमी बनेकी पाण्डेसँग उनको व्यावसायिक यात्रा, महिला उद्यमशीलताका चुनौती, समाधानका उपाय लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार : सामान्यतया युवाहरू अमेरिकामा पढिसकेपछि उनीहरूको भनाइ नेपालमा कुनै अवसर छैनन् भन्ने पाइन्छ । तपाईंले चाहिं के अवसर देख्नुभयो र नेपाल फर्कनुभयो ? अवसरहरू के छन् भन्दा पनि नेपालमै अवसर कसरी सृजना गर्न सकिन्छ र हामीले अवसर सृजना नगरे कसले गर्ने भन्ने सोच लिएर सानै भए पनि नेपालमा नै केही गर्नुपर्छ, उदाहरण देखाउनुपर्छ भनेर हामी श्रीमान् श्रीमती दुवैजना नेपाल फर्केका हौं । नेपालमा यस क्षेत्रमा अवसर धेरै छन् । तपाईं इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी प्रोटेक्सन सोसाइटी अफ नेपाल (इप्सन) मा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ । इप्सनले के काम गर्छ ? तपाईंले त्यसमा के गर्नुहुन्छ ? इप्सन धेरै पहिलादेखि नै स्थापना भएको संस्था हो । संस्थाका अहिलेका अध्यक्ष पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीको आग्रहमा म त्यसमा आबद्ध भएको हुँ । मसँग पनि अमेरिकामा तीनओटा प्याटेन्ट छन् । तर म यस विषयमा दखल भएको मान्छे होइन । तैपनि उहाँको निमन्त्रणामा म त्यसमा आबद्ध भएँ । म त्यहाँ गइसकेपछि वल्र्ड इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी अर्गनाइजेसन (वाइपो)अन्तर्गत प्रशिक्षण दिने गरेका छौं । उद्योग विभागमा पेटेन्टबारे तालीम कार्यक्रम चलायौं । बौद्धिक सम्पत्तिको बारेमा सचेतना तालीम पनि दिने गरेका छौं । हाम्रो कानूनले पनि भौतिक सम्पत्तिलाई जस्तै बौद्धिक सम्पत्तिलाई पनि मान्यता दिएको छ । अप्रिल २६ मा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति दिवस मनाइन्छ । यसपटकको दिवसमा म इप्सन र मेरो संस्थाको पनि प्र्र्रतिनिधित्व गर्दै जेनेभास्थित वाइपोको मुख्यालय जाँदै छु । हामी वाइपोको सदस्य भए पनि कानूनको हिसाबले कहाँ छौं ? तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ? बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा तयार भएको छ । नीति राम्रो छ । त्यसको कानून भने पारित हुनै बाँकी छ । तर नीति र कार्यान्वयनबीच धेरै ठूलो खाडल छ । कानूनले धेरै कुरा भन्छ । तर त्यसको कार्यान्वयन कमजोर छ । पेटेन्टहरू पनि धेरै दर्ता भएका छैनन् । पेटेन्ट हेर्न सक्ने जनशक्ति पनि निकै कम छ । भौतिक पूर्वाधार पनि एकदमैै कम छ । खासगरी नेपालमा कपी राइट र ट्रेडमार्कको क्षेत्रमा केही राम्रो काम भएको छ । कपी राइटको व्यवस्थाले हाम्रो संगीत र लेखहरू बचाउने काम गरेको छ । ‘यस्तो छैन, उस्तो छैन’ भन्ने भन्दा पनि कहाँ राम्रो गर्न सकिन्छ, हेरेर अघि बढ्ने गरेका छौं । नेपालमा ठूला वैदेशिक लगानीका उद्योग आए, जस्तै– नेरोल्याक पेन्ट । तर ट्रेडमार्कमा समस्यामा परे । यसैबीच सेञ्चुरी मसलाको मुद्दा पनि चर्चामा आयो । यसले वैदेशिक लगानीलाई कस्तो असर पर्ला ? यसमा निश्चय नै असर पर्छ । मेरा आफ्नै पेटेन्टहरू नेपालमा ल्याउने कि नल्याउनेमा निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । पेटेन्ट दर्ता गर्दा सबै कुरा खुलाउनुपर्छ । यहाँ त्यसको चोरी भयो भने त्यसलाई नेपालको कानूनले संरक्षण गर्छ कि गर्दैन भन्ने शंका छ । बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धमा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने हाम्रो नेपालको बौद्धिक ज्ञान, बौद्धिक सम्पत्ति लोप हुने अवस्था आयो । हाम्रो जडीबुटी, ढाका कपडाहरू जस्ता परम्परागत ज्ञान र शीपहरूलाई बचाउनुपर्छ । यसका लागि टीके अर्थात् ट्रेडिशनल नलेज र जीआई अर्थात् जियोग्राफिकल इन्डिकेशन जस्ता सामूहिक ट्रेडमार्क हुनुपर्छ । यी कुराहरू हामीले नीतिमा राखेका छौं । महिलाले आफै घरमा कमाएर ल्याउन थालेपछि कुरा बेग्लै हुन थाल्छ । तपाईं एउटा शिक्षित तथा उद्यमी महिला हुनुहुन्छ । नेपालमा शैक्षिक समुदाय र उद्यमीहरूबीच सम्बन्ध छैन । यी दुईलाई आपसमा जोड्न के गर्न सकिन्छ ? नेपालमा विज्ञान र गणितमा राम्रो गर्ने विद्यार्थीले विद्यालय तहमा पढ्दा नै डाक्टर, इन्जिनियर बन्ने कुरा शुरू हुन्छ । मेरोमा पनि त्यस्तै हुन आँटेको थियो । तर अमेरिकामा पढ्दा भने मेरो दिमाग अलि फराकिलो भयो । पीएचडी गर्ने क्रममा मलाई के लाग्यो भने विज्ञान पढ्नु भनेको अरूबाट निरपेक्ष भएर काम गर्ने होइन । किनकि दैनिक जीवनमा विज्ञानको धेरै प्रभाव हुन्छ । त्यसलाई खोज्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । त्यसपछि उद्यमशीलता र विज्ञानका बीच सम्बन्ध देख्न थालेँ । पीएचडी गर्ने क्रममा केल्लोग कलेज अफ म्यानेजमेन्टमा पनि पढ्न पाएँ । त्यहाँ गएपछि मेरो दिमाग यसरी खुलेको हो । विज्ञान र गणितका विद्यार्थीलाई व्यवस्थापन पनि पढाउन आवश्यक रहेछ । नेपालमा विज्ञान र गणितका विद्यार्थीलाई नाममात्रको इन्टर्नशिप गराइन्छ । त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा लागु गर्नुपर्‍यो, विद्यार्थीलाई हाम्र्रो समाजसँग जोड्नुपर्‍यो । विज्ञानका विद्यार्थीलाई समाजसँग घुलमिल गराएर दक्ष जनशक्तिलाई इन्टर्नशिपमार्फत समाजमा लगाउन सकिन्छ । हाम्रा उद्योगहरूमा इन्टर्नशिप गराएर विज्ञान र उद्योगलाई जोड्नुपर्छ । अनि हाम्रा नीति नियमले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । नेपालमा वैज्ञानिकका रूपमा काम गर्न सजिलो/ गाह्रो कस्तो अनुभव भइरहेको छ ? वैज्ञानिकले गर्ने काम भनेको कुनै पनि कुरालाई गहिराइमा पुगेर खोज अनुसन्धान गरी नयाँ तथ्य निकाल्ने हो । नेपालमा वैज्ञानिकका लागि आवश्यक पूर्वाधारको कमी छ । म रसायन विज्ञान पढेर आएको, तर यहाँ मलाई चाहिने आधारभूत उपकरण छैनन् । नेपालमा वैज्ञानिक नभएका होइनन् । तर उनीहरूका लागि आवश्यक पूर्वाधार नै छैनन् । ल्याबोरेटरीहरू छैनन् । हामीहरूले त्यसको व्यवस्था हुने वातावरण बनाउन खोजिरहेका छौं । म रिसर्च इन्स्टिच्युट फर बायोसाइन्स एन्ड बायोटेक्नोलजी (रिब) नामक अनुसन्धाता संस्थामा समेत आबद्ध छु । यसको बायोमेडिकम भन्ने क्याम्पस पनि छ । यसमा भएको अनुसन्धानमा आधारित भएर चार/ पाँचओटा छुट्टै कम्पनी पनि खोलेका छौं । यस्तै भक्तपुर क्यान्सर रिसर्च सेन्टरसँग समझदारी गरेर क्यान्सर सेल बायोलजीको पनि अनुसन्धान गरिरहेका छौं । बिचौलिया तन्त्रले महिलालाई मात्र होइन, पुरुषलाई पनि सताइरहेको छ । तपाईं अनुसन्धानको क्रममा नेपालका विभिन्न ठाउँमा जानुभएको छ । नेपालका महिलाको उत्थानका लागि के गर्नुपर्छ ? सर्वप्र्रथम हाम्र्रो समाजले नेपालका महिला पनि पुरुष समान काम गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास गर्नुपर्‍यो । अझ ग्रामीण क्षेत्रका महिलाले कठिन परिस्थितिमा पनि काम गरेका छन् । उनीहरूको अनुभव र ज्ञान शहरका महिलाको तुलनामा धेरै छ । सरकारले उद्यमी महिलालाई विनाधितो कर्जा दिने भनेको छ । तर ग्रामीण क्षेत्रका महिलाले त्यो सुविधा प्र्राप्त गरेका छैनन् । किनभने उनीहरूलाई त्यसमा विभिन्न व्यावहारिक अड्चन छन् । उनीहरूमा जोखिम उठाउने आँट छ, तर जोखिम उठाउनै वञ्चित गरिन्छ । धेरै डर देखाइन्छ । उनीहरूलाई सहयोग, सद्भाव र प्रोत्साहनको खाँचो छ । आज पनि महिलाले जडीबुटी, मिथिला चित्रकला, हातले बुनेका सामानको उचित मूल्य पाउन सक्नुभएको छैन । काठमाडौंका पसलमा ती सामान जति मूल्यमा बिक्छन्, त्यसको तुलनामा ती महिलाले पाउने मूल्य आधाको आधाको आधा पनि हुँदैन । यसरी उनीहरूलाई त्यो शीप अघि बढाउन केही प्रोत्साहन छैन । श्रमको सम्मान हुनु जरुरी छ । उनीहरूको ज्ञानलाई संस्थागत पनि बनाउन पर्‍यो । त्यो शीपको प्रमाणपत्र दिने, त्यो शीप अरूलाई सिकाउने, त्यसबाट उनीहरूलाई आर्थिक लाभ हुने व्यवस्था गर्नुप¥यो । त्यसका लागि सरकारले बजारीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । जब महिला आर्थिक रूपले सबल हुन्छन्, तबमात्र देश समुन्नत हुने गर्दछ । महिलाले उत्पादन गरेका सामानको उचित मूल्य कसरी दिलाउन सकिएला ? मूल्यमा हुने यो ठूलो फरक घटाउन ‘प्रफिट शेयरिङ मोडल’ मा जान सकिन्छ । सरकार अनुगमनमा जाने गर्छ र २० देखि ३० प्रतिशतसम्म मात्र नाफा लिन पाइने भन्छ । तर व्यापारीहरूले भने ३५ प्र्रतिशत नाफा खोज्ने गर्छन् । २०० प्रतिशतसम्म मार्जिन राख्छन् । तपाईं महिला उद्यमी महासंघमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ । यस्ता संस्थाले यसमा कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्न सक्लान् ? हाम्रो संस्थाले अहिले बिजनेश डेभलपमेन्ट सेन्टरको परिकल्पना गरेको छ । म त्यसमा समन्वयकारी भूमिकामा छु । बिचौलिया तन्त्रले महिलालाई मात्र होइन, पुरुषलाई पनि सताइरहेको छ । यसलाई कम गर्न हेल्प डेस्क र गाइड बुकमार्फत नव उद्यमीहरूलाई विभिन्न खालका कानूनी सल्लाह–सुझाव दिने गरेका छौं । आवश्यक परेमा बाहिरबाट विशेषज्ञ ल्याएर त्यसको लागत घटाएर पनि सेवा उपलब्ध गराउँछौं । अर्को हाम्रो ‘विनबिज’ अनलाइन पोर्टल छ, जसबाट महिला उद्यमीको सामानको मार्केटिङ, ब्रान्डिङ गर्ने योजनामा छौं । सरकारले उद्यमी महिलाहरूलाई विनाधितो कर्जा दिने भनेको छ । तर ग्रामीण क्षेत्रका महिलाले त्यो सुविधा प्राप्त गरेका छैनन् । उद्यमीहरूले बैंकबाट कर्जा पाउन कारोबारको हिसाबकिताब बैंकले खोजेअनुसारको ढाँचामा देखाउनुपर्ने हुन्छ । यसमा उनीहरूलाई समस्या छ । यसको सहजीकरणका लागि महिला उद्यमी महासंघ जस्ता संस्थाले कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्न सक्क्छन् ? महिला उद्यमलाई बढावा दिन बैंकहरूले पनि जोखिम लिनुपर्छ । महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन नगरे पनि हतोत्साहित नगर्न मेरो अनुरोध छ । केही बैंकले त मलाई नै हतोत्साहित गरे । महिला उद्यमीलाई व्यवसाय खोल्न प्रस्तावना तयार गर्न र उद्योग दर्ता प्रक्रियाका लागि हामीले महासंघबाट पनि सहयोग गर्छाैं । हामीले न्यू बिजनेश एजबाट पनि धेरै जिल्लामा गएर तालीम तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम मार्फत महिला उद्यमीलाई सहयोग गर्ने प्रयास गरेका छौं । तर अपेक्षित रूपमा महिला उद्यमीको सहभागिता पाएका छैनौं । सहभागिता बढाउन के गर्नुपर्ला ? महिलाका काम धेरै हुन्छन् । घरपरिवार चलाउनुपर्छ, बालबच्चा हेर्नुपर्छ । गाउँघरका महिलाको खेतिपाती हुन्छ, वस्तुभाउ पालेका हुन्छन् । उनीहरूका यस्ता काममा घरपरिवारले सघाउनुपर्छ । आजै नगरी नहुने काम छोडेर उनीहरू भविष्यमा हुने लाभका लागि आउन सक्तैनन् । शहरमा बस्ने मजस्तालाई त त्यस्तै समस्या हुन्छ । महिला उद्यमीलाई समाजले नै प्रोत्साहन दिन सक्यो भने उनीहरू तालीम तथा सेमिनारहरूमा सहभागी हुन सक्छन् । हाम्रो समाजले नेपालका महिला पनि पुरुष समान काम गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास गर्नुपर्‍यो । महिला उद्यमीलाई समय व्यवस्थापनमा निकै कठिन हुन्छ । तपाईं चाहिं समय व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ? मेरो समय व्यवस्थापनमा सबैभन्दा मुख्य भूमिका श्रीमान्को छ । त्यस्तै सासुससुरा, दाजुभाउजूको सहयोगले मलाई समय व्यवस्थापन गर्न सजिलो भएको छ । उद्यमको भोक कति तीव्र हो, त्यसमा पनि भर पर्छ । परिवार र व्यवसाय दुवैमा वातावरण मिलाउन सक्नुपर्छ । परिवारमा सदस्यहरूको काममा आलोपालो मिलाउन सकिन्छ । हामीले अहिले त बच्चा हेर्ने सहयोगी पनि राखेका छौं । तर सबैले यसरी सहयोगी राख्न व्यावहारिक नहोला । यसरी बचाएको समय सदुपयोग गरेर यस्तो सहयोगीलाई तिर्ने गरी थप रकम कमाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । महिला उद्यमीहरू मुख्य दुई समस्या रहेको बताउनु हुन्छ । पहिलो, बैंकले ऋण पत्याउँदैन । बैंकले ऋण पत्याउन के गर्नुपर्छ ? दोस्रो, समय व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? यसमा तपाईंको कुनै सुझाव छ कि ? बैंकले पत्याउने गराउन पहिला महिला उद्यमीले आफ्नो उत्पादित सामानको मार्केटिङ, ब्राण्डिङ गर्नुपर्‍यो । त्यो उत्पादित सामानको बजार खोज्न सक्नुपर्‍यो । विक्री गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्‍यो । त्यो धेरै महिला उद्यमीबाट भएको छैन । अनि मात्र बैंकले पनि ऋण पत्याउँछ । समय व्यवस्थापन गर्न घरपरिवारको सहयोगको खाँचो पर्छ । घरपरिवारबाट सहयोग हौसला पाउन आफूले नै वातावरण बनाउनुपर्छ । महिलाले आफै घरमा कमाएर ल्याउन थालेपछि कुरा बेग्लै हुन थाल्छ । क्याटलिस्ट टेक्नोलजी र हर्वेदा बोटानिकल्सले के के काम गर्छन् ? यी दुईओटाको सम्बन्ध के छ ? क्याटलिस्ट टेक्नोलजी म अमेरिकाबाट नेपाल फर्केपछि थालेकोे हो । अमेरिकामा हुँदा म फोनमा लाग्ने सानो चिपको डिजाइन र त्यसलाई सुधार गर्ने काम गर्थें । त्यो काम मैले नेपाल आएर पनि गरिरहेको थिएँ । यस अन्तर्गत मैले दुई वर्षसम्म आधा समय सिंगापुरका इन्जिनियर र वैज्ञानिकहरूलाई यहीँबाट ‘लिड’ गर्थें । हरेक १० दिनमा म सिंगापुर गएर काम गर्थें । अनि समस्याहरू के छन् भनेर बुझ्न आधा समय म नेपाल घुम्न थालेँ । यहाँ जडीबुटीहरूको मूल्य अभिवृद्धिमा ठूलो अन्तर देखें । हाम्रा जडीबुटीहरू एकदमै सस्तोमा बाहिर पठाइरहेको देखें । आपूर्ति शृंखलामा धेरै सुधारको आवश्यकता देखेँ । यसको समाधानका लागि मैले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग पनि काम गरें । यसमा काम गर्ने अवसर धेरै देखेपछि मैले विदेशको काम छाडें र त्यसलाई कन्सल्टेन्टको हैसियतमा जारी राखें । त्यसरी मलाई केही आम्दानी भइरह्यो । अनि क्याटलिस्ट टेक्नोलजी भन्ने कम्पनी खोलें, जसको मुख्य उद्देश्य साइन्स एन्ड टेक्नोलजीले बजारका समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने देखाउने हो । यसबाट औषधीय जडीबुटीमा अनुसन्धान थालेँ । साथै रिसर्च इन्स्टिच्युट फर बायोसाइन्स एन्ड बायोटेक्नोलजीसँग पनि मिलेर अनुसन्धान गर्न थालेँ । त्यहाँ केही अनुसन्धान अनुदान पनि ल्याएँ । त्यहाँ मेरो भूमिका विज्ञान अनुसन्धाताको छ । यता क्याटलिस्ट टेक्नोलजी चाहिँ साइन्सबाट बजारको समस्या समाधान गर्नेमा केन्द्रित छ । यसबीच हामीले केही कम्पनीलाई प्राकृतिक परिरक्षक (प्रिजर्भेटिभ) बनाएर दिएका छौं । त्यसअघि उहाँहरूको सामान दुई तीन दिन मात्र टिक्न सक्थ्यो । तर हामीले दिएकोे परिरक्षक प्र्रयोग गरेपछि उहाँहरूको सामान ३० देखि ६० दिनसम्म टिक्न थालेको छ । जस्तै– दूध, खुवाहरू । हर्वेदा बोटानिकल्सले स्किन केयर सम्बन्धी सामान उत्पादन गर्छ, जुन जडीबुटीहरूबाट नेपाली मौलिक ज्ञान प्रयोग गरेर बनेको हुन्छ । ती सामान विदेश पठाउने गुणस्तरको हुन्छ । विदेश पठाउँदा त्यस्ता वस्तुमा हाम्रो नेपाली कथा पनि संलग्न गरिएको हुन्छ । गुणस्तरीय सामान विदेश पठाएर नेपाललाई विश्वमा चिनिने गराउने उद्देश्य हर्वेदा बोटानिकल्सको छ । क्याटलिस्ट टेक्नोलजी साइन्सबाट बजारको समस्या समाधान गर्नेमा केन्द्रित छ । स्किन केयर सम्बन्धी सामान नै उत्पादन नै गर्ने भनेर कसरी सोच आयोे ? हामीहरूले विज्ञानको हिसाबले धेरै अनुसन्धान तथा खोज गर्दै जाने, तर त्यो खोज अनुसन्धानलाई वस्तु उत्पादनमार्फत बजारीकरण गर्न नसकिने भयो भने त्यो खोज अनुसन्धानको अर्थ छैन । नेपालमा त्यस्तो अनुसन्धान धेरै भयो । तर ती अनुसन्धानको बजारीकरण भएको देखिएन । नेपालमा धेरै मात्रामा जडीबुटी पाइन्छन् । तर हामीले विदेशी ब्राण्डका क्रिम लगाइराखेका छौं । ती क्रिम गुणस्तरीय छैनन्, तर ड्रमका ड्रम नेपाल ल्यायर विक्री भएका छन् । नियमन पनि छैन । त्यसकारण नेपालमा स्किन केयरको क्षेत्रमा धेरै गुणस्तरीय सामानको उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर नै थालेका हौं । उदाहरण दिन खोजेका हौं । हाम्र्रो देशमा सबैभन्दा धेरै आयात हुने सामानमध्ये पर्सनल केयरका सामान पर्दा रहेछन् । साथै तुरुन्तै र सानो परिमाणमा पनि गर्न सकिने देखेर पनि यस्ता सामानको उत्पादन शुरू गरेका हौं । अन्य प्रडक्ट पनि पाइपलाइनमा छन् । हामीले जडीबुटी किसानसँग सोझै खरीद गरेका छौं, जहाँ बिचौलियाको तह निकै कम छ । साथै सामुदायिक बनबाट पनि जडीबुटी खरीद गरेर ल्याउँछौं । सुर्खेतमा महिलाहरूको वन सहकारी छ । उहाँहरूबाट पनि लिन्छौं । अहिले किसानले खेती गर्ने तथा वनजंगलमा पाइने जडीबुटीलाई टिकाइराख्न तपाईंहरूको कस्तो भूमिका रहन्छ ? हामीले किसानका लागि बेर्ना तथा बीउको सहजीकरण गर्ने लक्ष्य छ । अहिले हाम्रो कम्पनी सानो भएकाले गर्न सकेका छैनौं । महिला उद्यमीलाई प्र्रोत्साहन नगरे पनि हतोत्साहित नगर्न मेरो अनुरोध छ । तपाईंले आफ्नो कम्पनीमा कति लगानी गर्नुभयो र कति जनालाई रोजगारी दिनुभएको छ ? थोरैबाट शुरू गरेको हो, तर यो ३ वर्षको अवधिमा हर्वेदा बोटानिकल्समा मोटामोटी एक करोडभन्दा बढी जति लगानी पुगेको छ । त्यो मैले नै कमाएको र बचाएको हो । घर परिवारबाट सहयोग नहुने होइन । सकभर आफ्नै लगानीमा गरौं भनेर गरगहना धितो राखेर पनि लगानी गरेँ । अब चाहिँ तलब पनि लिन थालेको छु । अहिले हाम्रो कम्पनीमा प्रत्यक्ष रूपमा दश–बाह्र जनालाई पूर्णकालीन रोजगारी दिएको छु भने अप्रत्यक्ष रूपमा सय जना जतिले काम गरिरहेका छन् । घरमै साबुन बनाउने जस्ता काम गर्नेहरू पनि छन् । तपाईंले आफ्नो कम्पनीका लागि चाहिने जनशक्ति नेपालमै पाउनुभएको छ कि विदेशबाट ल्याउनु परेको छ ? हामीले कम्पनीलाई चाहिने जनशक्ति नेपाली नै राखेका छौं । कम्पनीलाई चाहिने सामान पाएसम्म नेपालको प्रयोग गरेका छौं । प्राकृतिक रूपमा पाइने रसायन चाहिन्छ । त्यो भने नेपालमा नपाइने भएकाले विदेशबाट आयात गर्ने गरेका छौं । सफ्टवेयरहरू पनि यहीँबाट लिन्छौं । किनकि त्यो सस्तो हुन्छ । यसमा स्टार्टअपहरूको सहयोग लिन्छौं । खोज अनुसन्धानलाई सामान उत्पादनमार्फत बजारीकरण गर्न सकिएन भने त्यो खोज अनुसन्धानको अर्थ छैन । भविष्यका योजनाहरू के - के छन् ? प्रमाणीकरण संस्था बन्ने लक्ष्य छ । त्यस्तो संस्था नेपालमा छैन । त्यसैले यहाँबाट पठाएका कतिपय सामान विदेशबाट फिर्ता आउने गरेका छन् । हामीले अहिले स्किन केयर सम्बन्धी सामान उत्पादन गरेका छौं । आगामी दिनमा न्युट्रास्युटिकल्स तथा थेरापीमा प्र्र्रयोग गर्ने सामान पनि उत्पादन गर्ने स्पिनअफ कम्पनीहरू बनाउने योजना छ । किसान तथा वनजंगलबाट पाइने हामीलाई चाहिने कच्चापदार्थको पारिस्थितिक पद्धतिको रक्षा गर्ने खालका योजना पनि छन् । यति गर्न नै धेरे वर्ष लाग्छ होला । अन्त्यमा, उद्यमशीलतामा आउने महिलालाई तपाईंको के सुझाव छ ? सर्वप्रथम महिला उद्यमशीलता गर्न उनीहरूको परिवारको पूर्ण साथ, सहयोग र समर्थन हुनुपर्छ । उनीहरूले जोखिम र नेतृत्व लिन सक्ने खालको खुबी बनाउनुपर्छ, जसका लागि अन्य महिला उद्यमीहरूसँग सुझाव सल्लाह माग्ने, विभिन्न तालीम तथा कार्यक्रममा सहभागी हुन आवश्यक छ । आफूले भन्न खोजेको कुरा स्पष्ट बुझाउने, अरूलाई आफ्नो कामले प्रभावित पार्ने खालको क्षमताको विकास गनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

अब विकास बैंकको संख्या घट्नु हुँदैन

नेपालमा हाल चार वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । विशेषगरी वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको पूँजीगत फरक बाहेक व्यावसायिक प्रकृति उस्तै रहेकाले कतिपयले विकास बैंकहरूको औचित्यबारे प्रश्न समेत उठाउँछन् । यद्यपि, मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा विकास बैंकहरूको योगदानलाई कम आकलन गर्न भने सकिन्न । यस्तोमा विकास बैंकहरूको भूमिका के हो त ? प्रस्तुत छ, विकास बैंकहरूको सान्दर्भिकता, कार्यप्रकृति, बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको असर, समाधानका उपाय लगायत समसामयिक विषयमा डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन नेपालका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार : वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको काम तथा सेवा एउटै देखिन्छ । विकास बैंक नभए पनि हुने हो कि ? एक व्यक्ति पोखरी वा समुद्रमा माछा मार्न जाँदा ठूलो छिद्र भएको जाली लिएर गयो भने साना माछा मार्न सक्दैन । उसले सानो माछा मार्ने खोजेको हो भने सानै छिद्र भएको जाली लिएर जानुपर्छ । यो सिद्धान्तलाई हामीले वित्तीय प्रणालीमा पनि तुलना गर्न सक्छौं । हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य आधार भनेकै साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) हो । संयुक्त राष्ट्र संघको इस्क्यापले डेढ वर्षजति अघि गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा १० लाखभन्दा बढी एसएमई रहेकोमा ५० प्रतिशत विनादर्ता नै सञ्चालनमा छन् । यो क्षेत्रले करीब २८ लाखलाई रोजगारी दिएको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनेहरूमध्ये ९७ प्रतिशत कर्जाको आकार १ करोड रुपैयाँभन्दा कमको छ । त्यसमा पनि २५ लाखभन्दा कम रकमको कर्जा एकदमै कम छ । यस्तो अवस्थामा स–सानो क्षेत्रको विकास गर्न र उनीहरूलाई वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्‍याउन पनि विकास बैंकजस्तो संस्थाको आवश्यकता छ । त्यसो भए विकास बैंकका लागि छुट्टै नीति आवश्यक हो त ? कुनै पनि देशमा स–सानोदेखि ठूलो लगानी भएको व्यवसाय हुन्छ । हाम्रोजस्तो देशमा औपचारिक भन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र ठूलो होला । अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेका व्यवसाय तथा उद्योगलाई मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्छ । त्यसबाट पारदर्शिता बढ्छ । इमानदार व्यवसाय गर्ने संस्कारको पनि विकास हुन्छ । चिया पकाउने रेस्टुराँ होस् या दैनिक उपभोग्य सामान विक्री गर्ने किराना पसल या तरकारी पसल । यस्ता अनौपचारिक रूपमा व्यवसाय गर्नेहरूलाई पनि वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने नीति बनाउन सकियो भने सजिलो हुन्छ । हामी वित्तीय क्षेत्रमा कुनै ऋण लगानी गर्न यति वर्षको कारोबार देखाउनुहोस्, आगामी वर्षको अनुमान ल्याउनुहोस् भन्छौं । जसले २–४ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर व्यवसाय गरेको हुन्छ, उसलाई यसबारे ज्ञान नै हुँदैन । त्यस्तो व्यक्तिलाई वित्तीय विवरण ल्याउनुहोस् भनेपछि ऊ किन औपचारिक क्षेत्रमा आउँछ ? आउँदै आउँदैन । उनीहरूलाई औपचारिक च्यानलमा ल्याउनुपर्ने राष्ट्रकै स्वार्थ हो । त्यसमा विकास बैंकहरूले सहयोग गर्न सक्छन् । यो काम त वाणिज्य बैंक वा फाइनान्स कम्पनीले पनि त गर्लान्, विकास बैंक नै किन चाहियो त ? वाणिज्य बैंकहरूले स सानो काम गर्न त्यति सम्भावना देखिँदैन । यो हिसाबले हेर्दा सानो सानो आर्थिक गतिविधि गर्ने, थोरै आर्थिक स्रोत भएका वर्गलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्न विकास बैंकको आवश्यकता देखिन्छ । नेपालमा वित्तीय संस्थाहरूको विकासलाई हेर्ने हो भने वाणिज्य बैंक काठमाडौंमा जन्मिएर शाखा खोल्दै देशभरि पुग्छ । तर, विकास बैंकको भने ठीक उल्टो छ । विकास बैंकहरू गाउँमा स्थापना भएर त्यहाँ वित्तीय सेवा दिँदै शहरमा आएका छन् । विकास बैंकहरू गाउँसँग जोडिएकाले यिनीहरूले शहरको पूँजी गाउँमा लगानी गरिरहेका छन् । विकास बैंकको संख्या अब घट्नु हुँदैन । अहिले भएको संख्या पनि घट्यो भने पुनः विकास बैंकको लाइसेन्स खोल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । गाउँमा सेवा त सहकारीहरू र लघुवित्तले पनि दिएका छन् नि ? संविधानमै सहकारीको आफ्नै भूमिका छ । लघुवित्तमा पनि सीमा तोकिएको छ । ग्राहकहरू एक तह माथि उठेपछि माथिल्लो तहको वित्तीय संस्थामा जानैपर्छ । यी संस्थाहरूबीच एकआपसमा प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि एकले अर्कोलाई सहजीकरण गरिरहेका छन् । सहकारी वा लघुवित्तबाट ऋण लिएर व्यवसाय शुरू गरेको व्यक्तिको व्यवसायको आकार विस्तारसँगै ठूलो ऋण चाहिएपछि ऊ वित्त कम्पनी, विकास बैंक हुँदै वाणिज्य बैंकमा पुग्ने हो । म त ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा प्रमुख भएर पनि काम गरेको व्यक्ति, अझै पनि गाउँका साधारण मान्छे वाणिज्य बैंकमा छिर्न डराउँछन् । बैंकको शाखामा आउँदा चप्पल बाहिरै खोलेर आउँछन् । यस्तो अवस्था एकै रातमा परिवर्तन गर्न सकिने कुरा भएन । तर, अनौपचारिक क्षेत्रमा स–सानो व्यवसाय गरिरहेका वर्गलाई वित्तीय सेवा पुर्‍याउन स–साना वित्तीय संस्थाहरूको आवश्यकता छ । हामी जुन क्षेत्रमा छौं, त्यसको स्वार्थमा मात्र बोल्छौं । तर म विकास बैंकको स्वार्थमा मात्र बोलिरहेको छैन । समग्र अर्थतन्त्रको आवश्यकताको कुरा गरिरहेको छु । जुन संस्थाले जन्मैदेखि त्यो सेवा दिइरहेको छ, आज आएर तिमीहरू किन चाहियो भन्नु कत्तिको तर्कसंगत हुन्छ ? बैंकमा लगानी गरेर उचित प्रतिफल नआउने अवस्था हुनु चिन्ताको विषय हो । वाणिज्य बैंकहरूको चुक्तापूँजी कम भयो भन्ने विश्लेषण भइरहेका बेला विकास बैंकको पनि पूँजी कम भएन त ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी कति पुर्‍याउने भन्ने विषयमा हामी छिमेकी देश भारतको उदाहरण हेरौं । भारतको स्टेट बैंक अफ इन्डियाको ब्यालेन्स सिटको आकार ४३७ खर्ब भएकोमा चुक्तापूँजी ८ अर्ब ९२ करोड भारू मात्र छ । नेपालको ठूलो बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ब्यालेन्स सिटको आकार ३ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ हुँदा चुक्तापूँजी ११ अर्बको हाराहारीमा छ । त्यसैले बासेलको प्रावधान अनुसार गर्नुपर्छ, व्यवसाय बढेसँगै पूँजीकोष बढाउँदै जानुपर्छ । वाणिज्य बैंकको संख्या धेरै भयो भनेर बिग मर्जरको बहस भइरहेको छ । विकास बैंकको संख्यालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? बैंकको संख्या बढी छ या कम छ भन्ने विषय हचुवाका भरमा बोलेर हुँदैन । यस विषयमा राम्रोसँग अध्ययन गर्न आवश्यक छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को रिपोर्ट अनुसार प्रतिलाख जनसंख्यामा बैंकको शाखा संख्याको अनुपात तुलना गर्दा नेपाल ५५औं स्थानमा पर्छ । यो विषय ‘एक्सेस टु फाइनान्स’ सँग जोडिएको छ । विकास बैंकको त संख्या नै कम छ । ९० ओटाबाट १७ ओटामा झरेको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप खाता संख्या ३ करोड ६० लाख र कर्जाको खाता संख्या १७ लाख मात्रै छ । यो तथ्यांकले अझै हामीलाई वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय पहुँच बढाउन पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यसैले विकास बैंकको संख्या अब घट्नु हुँदैन । यो संख्या पनि घट्यो भने फेरि विकास बैंकको लाइसेन्स खोल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को प्रतिवेदन अनुसार प्रतिलाख जनसंख्यामा बैंकको शाखा संख्याको अनुपात तुलना गर्दा नेपाल ५५ औं स्थानमा पर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको समस्या लामो समयदेखि रहेको छ । यसको कारण के हो ? तरलता अभाव हुनुमा तीन–चारओटा कारण देखिन्छ । पहिलो त कोभिडले पारेको असर नै हो । कोभिडपछिको पुनरुत्थानका कारण पनि तरलता अभाव भएको देखिन्छ । अर्को कारण भनेको हाम्रो अत्यधिक परनिर्भरता (आयातमा निर्भरता) हो । यसैगरी पछिल्लो समय देखिएको भूराजनीतिक कारणले बैंकिङ तरलतामा असर गरेको हो । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने सरकारले ६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउँदा ६ खर्ब ३५ अर्ब खर्च गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने गत पुससम्ममा २ खर्ब ७८ अर्ब खर्च नभई सरकारी खातामा बसेको छ । ६ महीनामा ८ खर्ब ८० अर्बको व्यापार घाटा छ । हामी हरेक कुरा आयात गर्छौं, तर सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा चाहिँँ आयात गर्दैनौं । नेपाल कृषि प्रधान देश हो । तैपनि हामी साढे ४ अर्बको चामल औसतमा मासिक रूपमा आयात गर्छाैं । तर त्यही धान उत्पादनका लागि आवश्यक रासायनिक मल भने महीनाको ११ करोडको पनि आउँदैन । पुससम्ममा हाम्रो शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँले घाटा छ । यसमा राहत दिने रेमिट्यान्स पनि घटिरहेको छ । गतवर्ष मासिक ८४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रेमिट्यान्स आएकोमा यस वर्ष ७८ अर्बको हाराहारीमा मात्र आएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको तुलनामा विकास बैंकहरूमा तरलताको अवस्था सहज हो ? पुस मसान्तमा वाणिज्य बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) ८९ प्रतिशत देखिन्छ । तर विकास बैंकको ८७ दशमलव ८ प्रतिशत छ । यो तथ्यांक हेर्दा विकास बैंकहरूको अवस्था अलिकति सहज अवस्थामा देखिन्छ । तर समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा नै समस्या भएका बेला विकास बैंकहरू पनि यसबाट बच्ने अवस्था छैन । के गर्दा तरलता अभाव सहज हुन्छ त ? यसको त्यति सजिलो उपाय छैन । किनकि तरलता अभावको समस्या आफैमा रोग होइन । यो अरू रोगको लक्षण मात्र हो । यसलाई हल गर्न परीक्षण गर्नुपर्छ र यसलाई योजना बनाएर काम गर्न जरुरी छ । तत्कालका लागि सरकारी खर्च बढाएर पैसा बजारमा पठाउँदा केही सहज होला । नत्र दीर्घकालीन रूपमा प्रणालीमा पैसा ल्याउन नै काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हाम्रो व्यावसायिक गतिविधि आत्मनिर्भर हुने प्रकृतिको बनाउनुपर्छ । बाहिरबाट ल्याउने पैसालाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । सन् २०१४ मा भारतमा पनि यस्तै समस्या आउँदा तत्कालीन गभर्नर रघुराम राजनले एनआरआईलाई डलर ल्याउन प्रोत्साहन गर्नुभयो । उहाँले डलर ल्याएर आज राख, एक वर्षपछि ब्याजसहित डलर नै फिर्ता लैजाऊ भन्नुभयो, जसकारण २८ अर्ब डलर भित्रियो । हुन त हामीकहाँ पनि सरकारले एनआरएनलाई डलरमा खाता खोल्न सहजीकरण गरिरहेको छ । यसबाट केही सकारात्मक प्रभाव पर्ला । तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न कति समय लाग्ला ? विगतमा १२–१३ वर्षको तथ्यांक केलाउने हो भने हामी तरलता अभावको समस्या सामना गरिरहेका छौं । बीचमा भूकम्प र कोभिडका कारण आर्थिक गतिविधि कम भएर तरलताको अवस्था केही सहज देखिएको मात्र हो । बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेर मात्र तरलता असहज हुने होइन । कर्जा दिएको पैसा त्यहीं बस्यो भने फरक पर्दैन । सिस्टमबाट घुमेर पुनः बैंकमै आउँछ । तर, अहिले बैंकहरूको कर्जा लगानी आयातमा भयो र पैसा बाहिर गयो । त्यसपछि सिस्टमबाटै पैसा घट्दै गयो । त्यसैले तरलताको समस्या समाधान कहिले भन्दा पनि कस्तो अवस्था भयो भने मात्र तरलता समस्या सहज होला भन्ने ढंगले हेर्नुपर्छ । महात्मा गान्धीले भन्नुभएको छ, ‘जब एकदमै चकमन्न अँध्यारो हुन्छ भने म आशावादी हुन्छु । किनकि त्यसपछि विस्तारै उज्यालो हुन्छ ।’ यस्तै हामीकहाँ चुनावको मिति नजिकिँदै छ विस्तारै सरकारी खर्च पनि बढ्छ । त्यसैले केही समयपछि तरलता अभावको समस्या घट्ने विषयमा आशा गर्ने ठाउँ छ । बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेर मात्र तरलता असहज हुने होइन । कोभिड प्रभावित व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनःसंरचना गर्न पाउने सहुलियत दिंदा बैंकको आम्दानीमा असर पर्‍योे भन्छन् नि ? कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने राष्ट्र बैंकको नीति सही समयमै आएको थियो । कोभिडले बैंकको मात्र नभएर समग्र व्यवसायलाई नै असर गर्ने भएकाले राहत आवश्यक थियो । राष्ट्र बैंकको नीतिले असहज गरेको छैन, बैंकलाई पनि सहयोग नै गरेको छ । अहिले बैंकहरूको खराब कर्जा २ प्रतिशतभन्दा कम छ, विकास बैंकहरूको त्योभन्दा कम छ । पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न नदिएको भए खराब कर्जा बढ्थ्यो । व्यवसायमाथि कर्जा तिर्न बैंकहरूले दबाब बढाउँथे, त्यसले अप्ठ्यारो हुन्थ्यो । बरु बैंकहरूले लगानीकर्तालाई दिने प्रतिफल घट्दै गएको छ । अहिले बैंकहरूको प्रतिफल दर ११ दशमलव ८८ प्रतिशत जति छ । जब कि विकास बैंकमा मुद्दती निक्षेप राख्ने हो भने ११ दशमलव ५५ प्रतिशत आउँछ । बैंकमा लगानी गरेर उचित प्रतिफल नआउने अवस्था हुनु, प्रतिफल घट्दै जानु चिन्ताको विषय हो । पुनर्कर्जा र सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेमा दुईथरी मत देखिन्छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ? यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । अहिले सहुलियत कर्जा २ खर्बभन्दा बढी छ । यसबाट २ लाखभन्दा बढी जनता लाभान्वित भएका छन् । १५८ अर्ब पुनर्कर्जा लगानी भएको छ । यसले धेरै राम्रो गरेको छ । तरलता समस्याको समाधान गर्न पनि काम गरेको छ । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले विकास बैंकहरूमध्ये राम्रो प्रगति गरेको छ । यसको कारण के हो ? मुक्तिनाथ विकास बैंक गाउँबाट आएको संस्था हो । यो कुनै संस्था मात्र नभएर परिवार, घर जस्तो लाग्छ । ग्राहकलाई दिगो सेवा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । हाम्रोे नारा ‘जनता बैंकमा होइन, बैंक जनतामा जानुपर्छ’ अनुसार काम गरिरहेका छौं । संस्थागत सुशासन, व्यवस्थापकीय कुशलता, जोखिम व्यवस्थापन हाम्रो सबल पक्ष हो । काम गर्दा हामी बैंकको पक्षबाट मात्र सोच्दैनौं । ग्राहक सन्तुष्ट भएमा मात्र हाम्रो काम सफल हुन्छ भन्ने ढंगले सोच्छौं । मैले बोल्दा यो अलि आदर्शवादी कुरा जस्तो सुनिएला । तर हामी त्यसरी नै काम गरिरहेका छौं । हामी नियामक, लगानीकर्ता, कर्मचारी, ग्राहक र समुदाय सबैको हितलाई विचार गरेर काम गर्छौं । मुक्तिनाथ वाणिज्य बैंक बन्ने लाइनमा हो ? अहिले मुक्तिनाथको पूँजी ५ अर्ब ६५ करोड छ । संस्थाले पञ्चवर्षीय रणनीतिमा रहेर काम गरिरहेको छ । हाम्रो काम राम्रो छ । यसलाई नियामक निकायले हेरेर अनुमति दिन्छ भने हामी वाणिज्य बैंकको रूपमा काम गर्न तयार छौं । सबैको पहुँच पुग्नेगरी समावेशी बैंक बन्ने हाम्रो भिजन हो । बैंकका आगामी योजना के - के छन् ? हामी उत्कृष्ट सेवा प्रवाहमै केन्द्रित छौं । अहिले १६६ शाखा छन् । यही आर्थिक वर्षमा १० शाखा बढाउँदै छौं । अहिले हामीसँग जुन अवस्थाको स्रोतसाधन छ, त्यसले विस्तारकारी मौद्रिक नीति आउने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले अबको प्राथमिकता भनेकै सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी लगानी गर्ने हो । सहायक कम्पनी मुक्तिनाथ क्यापिटलबाट पूँजी बजारमा काम गरिरहेका छौं । अर्को एशोसिएट कम्पनी मुक्तिनाथ कृषिमार्फत कृषिको ‘इकोसिस्टम प्लेयर’ का रूपमा काम गर्दै छौं । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा, कृषिमा तथा साना कम्पनीहरूमा केन्द्रित हुने नीति छ । हामीले शुरूको भिजनलाई छाडेका छैनौं । सबैको पहुँच पुग्नेगरी समावेशी बैंक बन्ने हाम्रो भिजन हो । त्यसैले ससानो कर्जा प्रवाह गर्दै माइक्रो बैंकिङमा हाम्रो पोर्टफोलियो ३० प्रतिशत छ, विपन्न वर्गमा १२ प्रतिशत छ । यही क्षेत्रमै हामीले बजार र सम्भावना देखेका छौं । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

मूल्य वृद्धि कि लागत कटौती

केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघको मागको आधारमा लागतको अध्ययन गरेर सरकारले दूधको विक्री मूल्य बढाउने तयारी गरेको छ । दुई वर्षअघि मूल्य वृद्धि भएयता दानालगायत गाईभैंसी पालनका लागि आवश्यक वस्तुहरूको मूल्य निकै बढेको छ । यस हिसाबले मूल्य वृद्धिको माग र सरकारको निर्णय आफ्नो ठाउँमा उचितै होला । तर, यस्तो मूल्य वृद्धिले किसानका समस्या भने समाधान गर्दैन । किसानको लागत कम पर्नेगरी विभिन्न कुरामा छूट तथा अनुदान दिइनुपर्छ । दाना उद्योगका लागि नेपालमै कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने व्यवस्था नभएसम्म आयातित दानाकै कारण प्रत्येक वर्ष दूधको मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि व्यवसाय नाफाकै लागि गरिन्छ । पशुपालन पनि त्यस्तै गाईभैंसी पालेर त्यसको दूध विक्री गर्दै आएका किसानहरू अहिले दानाको मूल्य बढेकाले घाटा भएको गुनासो गर्दै छन् । तर, यो समस्याको समाधानका लागि मूल्यवृद्धि भन्दा लागत न्यून बनाउनु बढी महत्त्वपूर्ण र लाभदायी हुन्छ । मूल्यवृद्धि हुँदा किसानलाई तत्कालका लागि फाइदा नै हुन्छ । तर, यसले एकातिर मुद्रास्फीति बढाउँछ भने अर्कोतिर वर्षैपिच्छे यसै गरी मूल्य बढाइरहनुपर्ने हुन्छ । नेपाल दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुँदै छ । कुनैकुनै याममा दूध नबिकेर धूलो बनाएर राख्नुपर्ने बाध्यता छ । यसरी आत्मनिर्भर बन्दै गए पनि दानालगायत कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने हुँदा मूल्यवृद्धिमा सधैं दबाब आइरहने देखिन्छ । पशुपालनका लागि चाहिने दाना विदेशबाट ल्याउनुपर्छ, नेपालमा भएका दाना उद्योग पनि कच्चा पदार्थका लागि विदेशमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । यी दुवै अवस्थामा कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धिले दूधको मूल्यलाई दबाब पारिरहेको नै हुन्छ । त्यसैले किसानको लागत कम पर्नेगरी विभिन्न कुरामा छूट तथा अनुदान दिइनुपर्छ । दाना उद्योगका लागि नेपालमै कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने व्यवस्था नभएसम्म आयातित दानाकै कारण प्रत्येक वर्ष दूधको मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । नेपाालमा पशुपालन गर्ने किसानको लागत उच्च छ । त्यसमा पनि अहिले बढी दूध दिने प्रजाति भन्दै विदेशबाट ल्याइएका विभिन्न प्रजातिका गाईभैंसी पाल्ने गरिन्छ । यिनले दूध धेरै दिन्छन् तर खर्च पनि स्थानीय गाईभैंसीका लागि भन्दा निकै बढी छ । यस्ता प्रजातिका गाईलाई औषधिहरू पनि बढी खुवाउनुपर्ने, दाना नै चाहिने हुँदा खर्च बढी हुने गरेको हो । त्यसैले यसको विकल्पमा आयातमा निर्भर हुने पशुपालनभन्दा स्थानीय रूपमा उपलब्ध हुने घाँसपरालमा निर्भर पशुपालनलाई प्रोत्साहन गर्नु बढी उपयुक्त देखिन्छ । तर, यसका लागि थुप्रै अनुसन्धान गरिनु आवश्यक छ । उन्नत जातको गाई स्वाभाविक महँगो पशुपालन हो । त्यसको तुलनामा भैंसीपालन आर्थिक रूपमा बढी लाभदायक हुनुपर्ने हो तर हुन सकेको छैन । गाईको दूधमात्रै काम लाग्ने तर भैंसीको प्रयोग धेरै थोकमा हुने हुँदा भैसीपालन बढी लाभदायी देखिन्छ । गाईको दूध बढी उत्पादन हुने भएकाले मानिसहरूले भैंसी कमै पाल्ने गरेको पाइन्छ । तर, दूध थोरै आए पनि भैंसीको मासुलगायत वस्तु बेच्दा लाभ बढी नै हुने देखिन्छ । यी केही उदाहरण हुन्, लागत न्यून गर्नका लागि । कुनकुन क्षेत्रमा लागत घटाउन सकिन्छ, त्यो हेर्नुपर्छ । सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिले लागत घटाउन सकिने विषयका बारेमा अध्ययन गरेको छैन, कति मूल्य बढाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने मात्रै हेरेको पाइन्छ । यसरी लगानीको अनुपात हेरेर दूधको मूल्य बढाउन थालियो भने नेपालको पशुपालनमा पनि समस्यामा पर्छ र आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भनिएको दुग्ध व्यवसाय पनि संकटमा फस्न सक्छ । नेपाली उत्पादन महँगो हुँदै गएमा विदेशबाट दूध आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यस्तोमा यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकिर्षत हुन्छ । अहिले नै केही विदेशी ब्रान्ड नेपालको दुग्ध व्यवसायमा आउन आतुर रहेको देखिन्छ । मूल्य वृद्धिले उनीहरूलाई अवसरको ढोका खोल्न सक्छ । अतः मूल्यवृद्धिको विकल्पमा लागत कम गरी किसानहरू लाभान्वित होऊन् भन्नेमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८