कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेको अवरोध कायमै

कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको निरन्तर अवरोधका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल अनिश्चित बनेको छ ।प्रदेश सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेयता नेकपा एमालले बैठक चल्न नदिँदा बजेट माथिको छलफल अनिश्चित बनेको हो । आइतबारसम्म बजेटमाथिको छलफलका लागि ८ पटक (असार ४ गते, ६ गते, ८ गते, ११ गते, १३ […]

सम्बन्धित सामग्री

कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेको अवरोध कायमै, बजेट पारित गर्न चुनौती

कर्णाली प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोध कायमै छ । प्रदेश सरकारमा सहभागी एमालेका मन्त्रीहरुको राजीनामा माग गर्दै एमालेले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।एमालेले असार १ गते यता प्रदेशसभाका लगातार ११ वटा बैठक अवरुद्ध गरेको छ । असार १ गते प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि असार ४, ६ र ८ गते बस्ने भनिएको प्रदेशसभा बैठक एमालेकै कारण सूचना टाँस गरेर स्थगित गरियो ।असार ९ गते बस्ने भनिएको बैठक पनि ११ गते दिउँसो २ बजेसम्मका लागि सूचना टाँसेर स्थगित भयो । असार

कर्णाली प्रदेश : शुरू हुनै सकेन बजेट छलफल

सुर्खेत । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गरेको एक महीना बित्नै लाग्दासमेत कर्णाली प्रदेशसभामा छलफल शुरू हुन सकेको छैन । प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेट असारभित्र पारित भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)को लगातारको अवरोधका कारण छलफलसमेत शुरू हुन नसकेको हो । प्रदेशसभामा गत असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले आव २०७८/७९ का लागि ३६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसयता बसेका सबै बैठक एमालेको अवरोधपछि स्थगित हुँदै आएका छन् । प्रदेशसभाको मंगलवारको बैठकमा पनि कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न पाएन । सभामुखले बैठक प्रारम्भ गर्नासाथ एमालेका प्रदेशसभा सदस्य सिटबाट उठेर अवरोध गर्दै आएका छन् । नेकपा एमालेले सदनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत आफ्ना सदस्यलाई सरकारले सत्तापक्ष बनाएको भन्दै मन्त्री पदबाट नहटाएसम्म बैठक अवरुद्ध गरिरहने अडान राखेको छ । मंगलवारको बैठकमा एमाले प्रदेशसभा सदस्य दानसिंह परियारले सर्वोच्च अदालतको आदेश र सभामुखले सदनमा वाचन गरेको पत्रको कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर नहुँदा बजेटजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमाथि छलफल हुन नसकेको बताए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांगे्रस गठबन्धनको सरकारमा हाल एमालेका तीन सदस्य मन्त्री छन् । पार्टी निर्देशन विपरीत आफूलाई विश्वासको मत दिएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले एमालेका अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई लगत्तै मन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए । प्रदेश सरकारमा थापा भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास, शाही भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र बुढा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री छन् । पार्टी निर्देशन उल्लंघन गरेको आरोपमा एमालेले पदबाट मुक्त गर्न प्रदेशसभालाई सिफारिशका गरेका आधारमा प्रकाश ज्वालासहित उनीहरू तीन जना पदमुक्त भएका थिए । सर्वोच्च अदालतको जेठ २७ गतेको अन्तरिम आदेशबाट उनीहरूको पुनर्बहाली भएपछि एमाले र सरकारबीच सदनमा टकराव बढेको छ । अदालतको आदेशबमोजिम प्रदेशसभाले एमाले संसदीय दलको सदस्यका रूपमा बैठक कक्षमा सिट व्यवस्थापन गरे पनि मन्त्रीहरू भने सत्तापक्षकै कुर्सीमा बस्दै आएका छन् । एमालेले प्रदेश सरकारले एउटै पार्टीलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी बनाएको भन्दै आपत्ति व्यक्त गर्दै आएको छ । सभामुख राजबहादुर शाहीले मंगलवारको बैठकमा सभा सञ्चालनमा सहयोग नगरे अवरोधकै बीचबाट अगाडि बढ्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका थिए । मंगलवार दुईओटा बैठक बसे पनि एमालेको अवरोध कायमै रह्यो । एमालेको अवरोध कायमै रहेपछि सभामुखले बुधवार दिउँसो २ बजेसम्मका लागि प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरेका छन् । रासस