'अदालतमा प्रवेशदेखि नै कडाइ गर्नुपर्ने, बिचौलियाका रूपमा संलग्नहरूको नाम संकलन गर्नुपर्ने र तिनको कारबाहीका लागि न्याय परिषद, अख्तियार, संसद, बार काउन्सिल लगायत निकायलाई सुझाव दिइएको छ। बिचौलिया रोक्न न्यायाधीशको सामूहिक आवास बनाउने पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिएका छौं।'