चुनावमा १५ दिन मात्रै प्रचारप्रसार गर्न दिने आयोगको तयारी

एसएमईलाई धितोपत्र बजारमा सहजीकरण

अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई)हरूका सबैभन्दा ठूलो योगदान रहेको छ । आर्थिक विकासका लागि यिनीहरूलाई सरकारले विशेष सहयोग गर्नु आवश्यक छ । यिनीहरूले लगानी विस्तारका लागि स्रोत जुटाउन शेयर जारी गर्न विद्यमान व्यवस्थाका कारण केही असहज भइरहेकाले त्यसलाई सहज बनाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०७९ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । यस नियमावलीसँगै नेपालको पूँजी बजारमा साना उद्योगहरूले समेत शेयरबजारमा आउन सक्ने देखिएको छ । बोर्डको यस पहल कदमीलाई निकै महत्त्वपूर्ण निर्णयका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । बोर्डले धितोपत्र बजार (नेप्से) लाई एसएमईहरूको कारोबार र आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि समेत आग्रह गरिसकेको छ । यससँगै नेप्सेमा दुईओटा परिसूचक मुख्य रूपले रहनेछन् । एसएमई क्षेत्रको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावलीले समग्र निजीक्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । विगत ३ दशकयता नेपालको अर्थतन्त्रमा न त ठूलो वित्तीय पुन: संरचना हुन सकेको छ न त कुनै मौद्रिक पुन: संरचना नै हुन सकेको छ । नेपालको विगत २०० वर्षको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासक्रमलाई हेर्ने हो भने साना तथा मझौला व्यवसाय नै नेपालको अर्थतन्त्रका मुख्य संवाहक रहेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । ठूला उद्योग तथा व्यवसायहरूको योगदान समग्र अर्थतन्त्रमा नगण्य प्राय: रहेका बेला साना एसएमईहरूको उत्पादन तथा सेवाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो गर्ने कार्य गरेको छ । साना तथा मझौला उद्योग तथा व्यवसायविना नेपाली अर्थतन्त्रको गतिशीलता तथा आर्थिक वृद्धिको परिकल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य भूमिकामा रहेको यस्ता व्यवसाय तथा संस्थाहरूलाई मलजल गरी आर्थिक विकास र विस्तारका अनेकांै सम्भावना बोकेको यस क्षेत्रलाई धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावलीमार्फत धितोपत्रले गरेको सम्बोधनले अर्थतन्त्रको दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्यलाई समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ । वित्तीय नीतिमा लिइएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई पूरा गर्ने हो भने एसएमईहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्छ तथा न्यून लागतमा यस्ता व्यवसाय तथा उद्योगलाई पूँजी उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ । साना तथा मझौला व्यवसायमा लगानीको सम्भावना औंल्याई आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षित गरी स्रोत तथा साधनको उपलब्धताले यस्ता व्यवसाय तथा संस्थाको उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्न सकिन्छ । यसैगरी आन्तरिक अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यातका प्रशस्त सम्भावनाहरूलाई संगठित गर्नु सरकार तथा मातहतका निकायको प्रमुख दायित्व रहन्छ । सोहीअनुरूप धितोपत्र बोर्डले लिएको साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावलीले अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको अन्योल र निराशालाई चिर्न निकै सहयोग हुने देखिन्छ । यदि एसएमईहरूले पूँजी बजारसँग जोडिने अवसर प्राप्त गर्ने हो भने यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा रहेको अनौपचारिक अर्थतन्त्र अथवा छाया अर्थतन्त्रको प्रभाव कम गरी अर्थतन्त्रको गतिलाई अगाडि बढाउन सक्छ ।त्यसकारण पनि धितोपत्र बोर्डको यो पहल आर्थिक रूपमा निकै क्रान्तिकारी तथा दूरगामी महत्त्वको छ । कम चुक्ता पूँजी भएका कम्पनी, जसले प्राथमिक शेयरबजारबाट आईपीओ जारी गरी रकम संकलन गर्न चाहन्छन्, उनीहरूलाई एसएमई इन्डेक्समा समावेश गरिनेछ । उनीहरूको बजार पूँजीकरणको परफर्मेन्स एसएमई इन्डेक्सले देखाउने गर्छ । हाल एउटै डालोमा राखेर सूचीकृत अधिकांश कम्पनीको कारोबार हुने गरेको छ । २ करोड चुक्ता पूँजी भएको आदर्श लघुवित्त र २३ अर्बको ग्लोबल आइएमई बैंकको किनबेच एउटै प्लेटफर्म नेप्सेमा हुन्छ । चुक्ता पूँजीको यस्तो अन्तर हुने कम्पनी एउटै प्रकृतिको नहुने जनाउँदै बोर्डले भिन्दाभिन्दै प्लेटफर्म उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा ३ देखि २५ करोड रुपैयाँको चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीहरूलाई एसएमई इन्डेक्समा राखिएको देखिन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि सोही प्रचलन छ । यी नै आधारमा बोर्डले एसएमईहरूका लागि अलग प्लेटफर्म बनाउन नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिएको छ र आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरेको छ । एसएमईहरूको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार सम्बन्धमा मुख्य व्यवस्थाहरू निम्नानुसार रहेका छन् । चुक्ता पूँजीसम्बन्धी व्यवस्था बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गराउने संगठित संस्थाको चुक्ता पूँजी बढीमा २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । पच्चीस करोडभन्दा बढी चुक्ता पूँजी हुने संस्थाहरूले धितोपत्र निष्कासन तथा दर्ता नियमावली, २०७३ अनुसार धितोपत्रमा दर्ता गराउन तथा सर्वसाधारणमा शेयर जारी गराउन सक्नेछन् । धितोपत्र दर्तासम्बन्धी व्यवस्था धितोपत्र दर्ता गराउने साना तथा मझौला स्तरका व्यावसायिक संगठित संस्थाले निवेदन दस्तुरसहित बोर्डसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । संगठित संस्थाको जारी पूँजीको ३० प्रतिशतभन्दा घटी र ४९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपर्नेछ । यस व्यवस्थाअन्तर्गत धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्दा पब्लिक कम्पनीका रूपमा आफ्नो उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्यहरू अगाडि बढाई १ आर्थिक वर्षको पूर्ण अवधि पूरा गरेको, तर साविकमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका रूपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा २ आर्थिक वर्ष पूरा गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको कम्पनीको हकमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा १ आर्थिक वर्ष पूरा हुन आवश्यक पर्ने छैन । यसै गरी प्रचलित कानूनबमोजिम लेखापरीक्षण तथा साधारणसभा सम्पन्न गरेको, आफ्नो उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै निकायबाट इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिनुपर्ने भएमा त्यस्तो इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिइसकेको, संस्थापकहरूले लिन सकारेको गरेको धितोपत्रको रकम शतप्रतिशत चुक्ता भइसकेको हुनु पर्नेछ । यस नियमावलीअनुसार धितोपत्र निष्कासन गर्ने संगठित संस्थाले क्रेडिट रेटिङ गर्न अनिवार्य नहुने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । तर, बोर्डले आवश्यक देखेमा त्यस्तो संगठित संस्थालाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपूर्व क्रेडिट रेटिङ संस्थामार्फत रेटिङ गराउन निर्देशन दिन सक्नेछ । पूँजी बजारलाई स्वार्थकेन्द्रित व्यक्ति तथा व्यावसायिक घरानाहरूको पकडबाट बाहिर ल्याउँदै आम लगानीकर्ता तथा साना व्यवसायीहरू हितमा पूँजी बजारलाई केन्द्रित गर्नसमेत धितोपत्रको एसएमई सम्बन्धी व्यवस्थाले सहज गर्न खोजेको छ । तर, यत्ति महङ्खवको प्रस्ताव उपल्लो तहको राजनीतिक तथा प्रशासनिक ढिलासुस्तीको शिकार भई ५ महीना पुगिसक्दासमेत पारित हुन सकेको छैन । धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी व्यवस्था संगठित संस्थाले यस नियमावली बमोजिम धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्न विवरणपत्र तयार गरी निवेदनका साथ संगठित संस्थाको पूँजी संरचना (अधिकृत, जारी र चुक्ता पूँजी) प्रमाणित गर्ने विवरण, संगठित संस्थाको अद्यावधिक प्रबन्धपत्र र नियमावली, संगठित संस्थाका सम्पूर्ण सञ्चालकले सही छाप गरेको एक प्रति विवरणपत्र र त्यसको विद्युतीय प्रति, लेखापरीक्षण भएको पछिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणजस्ता कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछ । धितोपत्र बोर्डले प्राप्त निवेदनसाथ संलग्न विवरणपत्र तथा कागजात जाँचबुझ गर्दा उक्त विवरणपत्र स्वीकृत गर्न उपयुक्त देखिएमा बोर्डले सात कार्य दिनभित्र त्यस्तो विवरणपत्र प्रकाशन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नेछ । दरखास्त खुला रहेको अवधिमा मागभन्दा बढी रकमको लागि आवेदन प्राप्त भएमा बोर्डलाई जानकारी गराई १ दिन अगाडि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी भोलिपल्ट कार्यालय समयपश्चात् दरखास्त लिने कार्य बन्द गर्न सक्नेछ । उक्त अवधिभित्र निष्कासन गरिएको धितोपत्रमध्ये ५० प्रतिशत भन्दा कमका लागि आवेदन प्राप्त भएमा निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धकले उक्त निष्कासन कार्य रद्द गरी आवेदकले दरखास्तबापत जम्मा गरेको रकम फुकुवा गर्नु पर्नेछ । आवेदकले निष्कासन गरिने शेयरमध्ये न्यूनतम २५० कित्ता खरीदका लागि दरखास्त दिनुपर्नेछ । सार्वजनिक निष्कासनको शेयर खरीदका लागि दरखास्त दिन सकिने अधिकतम सीमा विवरण पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ । सार्वजनिक निष्कासनका लागि खुला गरिएको धितोपत्र विक्री बन्द भएको मितिले बढीमा १५ दिनभित्र बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ । हकप्रद शेयर निष्कासनसम्बन्धी व्यवस्था संगठित संस्थाले धितोपत्रको हकप्रद निष्कासनको प्रयोजनका लागि निर्धारित साधारणसभाको बुक क्लोज मितिसम्ममा कायम रहेका शेयरधनीलाई धितोपत्र जारी गरी पूँजी बढाउन हकप्रद निष्कासन गर्न सक्नेछ । संगठित संस्थाको सञ्चालक समितिबाट हकप्रद निष्कासनसम्बन्धी निर्णय भएको बढीमा १ महिनाभित्र उक्त प्रस्ताव साधारणसभामा पेश गरी हकप्रद निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको १५ दिनभित्र सञ्चालक समितिका सदस्य तथा निजका एकाघर परिवारका सदस्यहरूले आफूले लिनुपर्ने हकप्रद शेयर बराबरको रकम जम्मा गरिसकेपछि मात्र अन्य शेयरधनीका लागि हकप्रद शेयरको दरखास्त खुल्ला गर्नुपर्नेछ । तर, संगठित संस्थाका सञ्चालक समितिका सदस्य तथा निजका एकाघर परिवारका सदस्यहरूले आफूले लिनुपर्ने हकप्रद शेयर नलिएमा वा लिन नचाहेमा सोको जानकारी आह्वानपत्रमा समावेश गर्नुपर्नेछ । धितोपत्रको हकप्रद निष्कासन गर्ने संगठित संस्थाले आफ्नो साधारणसभाले हकप्रद निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको ३० दिनभित्र हकप्रद निष्कासनको विक्री खुला गर्नुपर्नेछ । धितोपत्रको हकप्रद निष्कासन गरिने दरखास्त खुला रहने अवधि बढीमा १५ दिन हुनेछ । प्रिमियममा धितोपत्रको निष्कासनसम्बन्धी व्यवस्था संगठित संस्थाले प्रिमियममा धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्नेछ जसका लागि संगठित संस्था लगातार पछिल्लो ३ वर्षसम्म खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको हुनु पर्नेछ । संगठित संस्थाको प्रतिशेयर चुक्ता पूँजीभन्दा प्रतिशेयर नेटवर्थ बढी भएको, संगठित संस्थाको साधारणसभाले प्रिमियम मूल्यमा धितोपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको, संगठित संस्थाले कम्तीमा औसत वा त्योभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङको ग्रेड प्राप्त गरेको हुनु पर्ने छ । संगठित संस्थाको पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणअनुसारको प्रतिशेयर नेटवर्थको दुई गुणासम्म निष्कासित मूल्य तोक्न सक्नेछ । लकइन अवधिसम्बन्धी व्यवस्था सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन गरिएको धितोपत्रबाहेक अन्य धितोपत्र संगठित संस्थाले सर्वसाधारणका समूहका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन गरी शेयर बाँडफाँट भएको मितिले ५ वर्षको अवधि पूरा नभई विक्री गर्न पाइने छैन । तर, प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, हेज फन्ड वा यस्तै प्रकारको कोषको रूपमा बोर्डमा वा विदेशमा दर्ता भएको कोषको स्वामित्वमा रहेको धितोपत्र संगठित संस्थाले सर्वसाधरणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन गरेको शेयर बाँडफाँट भएको मितिले १ वर्षको अवधि पूरा भएपश्चात् विक्री गर्न सक्नेछ । संस्थागत सुशासनसम्बन्धी व्यवस्था संगठित संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव वा संगठित संस्थाको व्यवस्थापन वा लेखासम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रूपले संलग्न व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत वा त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको मितिले १ वर्षसम्म सम्बद्ध संगठित संस्था वा त्यसको सहायक कम्पनीको धितोपत्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा वा अन्य व्यक्तिलाई खरीद विक्री गर्न गराउन वा हस्तान्तरण गर्न वा लेनदेन गर्न सक्ने छैन । साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावलीले उत्पादनशील तथा अनुत्पादक क्षेत्रका बीच सेतुको भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको देखिन्छ । धितोपत्र बोर्डको यस कदमले पूँजी बजारका माध्यमबाट छरिएर रहेको सानोसानो पूँजीको उत्पादनशील प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । यस नियमावलीका माध्यमबाट साना तथा मझौला व्यवसायलाई व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यक पूँजीको जोहो गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था नै धाउनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त गरेको छ भने लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताका लागि बाटो खोल्ने कार्यसमेत गरेको देखिन्छ । यसै गरी पूँजी बजारलाई साना तथा मझौला उद्योग केन्द्रित गरी पूँजी बजारलाई विकेन्द्रीकरण र विविधीकरण गर्न मदत पुग्ने देखिन्छ । पूँजी बजारलाई स्वार्थकेन्द्रित व्यक्ति तथा व्यावसायिक घरानाहरूको पकडबाट बाहिर ल्याउँदै आम लगानीकर्ता तथा साना व्यवसायीहरू हितमा पूँजी बजारलाई केन्द्रित गर्नसमेत धितोपत्रको यस व्यवस्थाले सहज गर्न खोजेको छ । तर, यत्ति महत्त्वको प्रस्ताव उपल्लो तहको राजनीतिक तथा प्रशासनिक ढिलासुस्तीको शिकार भई ५ महीना पुगिसक्दासमेत पारित हुन नसक्दा साना तथा मझौला उद्योगले पूँजी बजारसँग जोडिने अवसर गुमाउनु पर्ने अवस्था हुन सक्ने सम्भावना देखिइरहेको छ । लेखक व्यावसायिक सल्लाहकार, अध्यापक र लगानीकर्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

उपनिर्वाचन प्रचार १५ दिन

निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन हुने तीन क्षेत्रका उम्मेदवारलाई प्रचारप्रसार गर्न दुई साता समय दिने भएको छ । निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेपछि प्रचारप्रसार गर्न पाइन्छ । मौन अवधि सुरु नहुँदासम्म प्रचार गर्न पाइन्छ ।

कान्तिपुर फाल्गुन २०७९

१७ कात्तिकदेखि १ मंसिरसम्म चुनाव प्रचारप्रसार गर्न पाइने

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यको ४ मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूले १७ कात्तिकदेखि १ मंसिरसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले करिब १५ दिन उम्मेदवारले प्रत्यक्ष प्रचार गर्न पाउने...

नयाँ पत्रिका आश्विन २०७९

निर्वाचन आचारसंहिताः राष्ट्रिय झन्डा प्रयोगमा किन लाग्यो बन्देज ?

निर्वाचन आयोगले आउँदो मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनावका लागि बुधवारबाट निर्वाचन आचारसंहिता लागु गर्दै उम्मेदवारहरूले १५ दिन मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। आयोगले एक महिनाअघि राजपत्रमा ...

नेपाल आज भाद्र २०७९

स्थानीय निर्वाचनमा प्रचारप्रसार गर्न उम्मेद्‍वारलाई ११ दिनमात्र उपलब्ध

काठमाडौँ- वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलका उम्मेदवारले ११ दिन मात्र प्रचारप्रसार गर्न पाउने भएका छन् । दुई साता भन्दा कम समयको समयभित्र मात्र उम्मेदवारले आफ्नो प्रचार गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन आयोगको ऐनमा भने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि १५ दिन मात्र प्रचारप्रसार गर्न पाइने व्यवस्था उल्लेख छ । उम्मेद्&zw...

ekagaj चैत्र २०७८

स्थानीय निर्वाचनमा प्रचारप्रसार गर्न उम्मेद्‍वारलाई ११ दिनमात्र उपलब्ध

काठमाडौँ- वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलका उम्मेदवारले ११ दिन मात्र प्रचारप्रसार गर्न पाउने भएका छन् । दुई साता भन्दा कम समयको समयभित्र मात्र उम्मेदवारले आफ्नो प्रचार गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन आयोगको ऐनमा भने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि १५ दिन मात्र प्रचारप्रसार गर्न पाइने व्यवस्था उल्लेख छ । उम्मेद्&zw...

ekagaj चैत्र २०७८

स्थानीय निर्वाचनमा प्रचारप्रसार गर्न उम्मेद्‍वारलाई ११ दिनमात्र उपलब्ध

काठमाडौँ- वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलका उम्मेदवारले ११ दिन मात्र प्रचारप्रसार गर्न पाउने भएका छन् । दुई साता भन्दा कम समयको समयभित्र मात्र उम्मेदवारले आफ्नो प्रचार गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन आयोगको ऐनमा भने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि १५ दिन मात्र प्रचारप्रसार गर्न पाइने व्यवस्था उल्लेख छ । उम्मेद्&zw...

ekagaj चैत्र २०७८

स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले कहिले गर्न पाउँछन् प्रचारप्रसार ?

काठमाडौँ- आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलका उम्मेदवारले ११ दिन मात्र प्रचारप्रसार गर्न पाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगको ऐनमा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि १५ दिन मात्र प्रचारप्रसार गर्न पाइने व्यवस्था उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुर्य प्रसाद अर्यालले निर्वाचन कार्यक्रम ११ गतेबाट सुरु हुने...

ekagaj चैत्र २०७८

स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले कहिले गर्न पाउँछन् प्रचारप्रसार ?

काठमाडौँ- आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलका उम्मेदवारले ११ दिन मात्र प्रचारप्रसार गर्न पाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगको ऐनमा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि १५ दिन मात्र प्रचारप्रसार गर्न पाइने व्यवस्था उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुर्य प्रसाद अर्यालले निर्वाचन कार्यक्रम ११ गतेबाट सुरु हुने...

ekagaj चैत्र २०७८

चुनावमा १५ दिन मात्रै प्रचारप्रसार गर्न दिने आयोगको तयारी

सम्बन्धित सामग्री